ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
काठमाडौं । वातावरणमा आएको असन्तुलनले विस्तारै ओजोन तह टालिँदै गएका छन् । यही कारण ग्रिन इनर्जी (हरित ऊर्जा) को अधिक आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विस्तारै अमेरिका, बेलायतलगायत देशले हरित ऊर्जाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । रसिया–युक्रेन युद्धले यसको महत्त्वलाई अझ बढाइदिएको छ ।
अहिले संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले ८ वर्षमा हरित ऊर्जा उत्पादनमार्फत नवीकरणीय ऊर्जालाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नीतिगतरूपमा पनि यसलाई सम्बोधन गरिँदैछ । विश्वमा यस खालका परिवर्तनहरू देखिइरहँदा लागेको छ– अब भने हाम्रो ऊर्जाका दिन आए ।
हाल भारतको कूल जडित क्षमता झण्डै ४ लाख मेगावाट पुगेको छ, चीनको १६ लाख मेगावाट । जनसंख्या उस्तै–उस्तै छ तर कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृृद्धिदर भारतको बढी छ । यसपालि भारतले रसियाबाट तेल किन्नुपर्दा अर्बौं डलर तिनुपर्यो । नेपालले यसअघि २०० वा १६० अर्ब रुपैयाँसम्मको तेल आयात गथ्र्यो, यसपालि करिब ३४० अर्ब रुपैयाँको आयात भयो । यो पैसा त छुट्टै भारत गयो । भारत र बंगलादेशको अवस्था पनि त्यही छ ।
बंगलादेशमा ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा बेलुका ‘बत्ति बन्द गर’ भन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ राति ११ नबजेसम्म एसी चलाउन पाइँदैन् । ८ बजे सबै दोकान अनिवार्य बन्द गर्नुपर्छ । अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति सोलारबाट हुने हुँदा दिगो भइरहेको छैन । भारतमा त झन् ठूलो मात्रामा सोलार विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । सोलार उत्पादन गर्ने चीनपछि भारत नै ठूलो देश हुँदैछ । अब आउने ४–५ वर्षमा करिब ४ लाख मेगावाट सोलार उत्पादन हुने देखिएको छ । सोलारले पिक पावर डिमाण्डलाई एकदम उच्च बनाइरहेको छ ।
भारतको नियम के छ भने, ऊर्जा खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान (बिड) गर्नुपर्छ । १०० मेगावाट चाहियो भने १०० मेगावाटका लागि बिड गर्ने तर पाइन्छ २० मेगावाट । यसैले, सोलारले बढाइदिएको उच्च मागको सन्तुलन मिलाउन जलविद्युत अपरिहार्य भएर आएको छ । यही कारण, भारतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेको छ ।
९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ बाट सुरु भएको लगानी अहिले पश्चिम सेती तथा एसआर–६ सम्म पुगेको छ तर यो आयोजना दिने तरिका गलत भयो । उसलाई ५१ प्रतिशतमात्र हिस्सा दिनुपर्थ्यो वा भारतमा हाम्रो ३–४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न पाउने आधार तयार गर्नुपर्थ्याे ।
अरुणमा २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत पाइयो, औसत यही अनुपातमा अरूबाट पनि पाइएको छ । भारतले यति लचिलो भएर किन निशुल्क बिजुली दिइरहेको छ त भन्दा उसको चाहना जहाँ पनि पानी हो । जहाँ भारतलाई पानीको खाँचो बढ्दै गएको छ त्यहाँ उसले लगानी पनि बढाइरहेको छ । उसले यही सोचेर लगानी बढाइरहेको छ– बिजुलीबाट फाइदा नभए पनि पानीबाट अर्थात् खानेपानी र सिँचाइमार्फत फाइदा हुनेछ ।
अहिलेसम्म भारतले ३ वटा अरुण लगिसक्यो, माथिल्लो अरुण पनि मागिरहेको छ तर त्यो हुँदैन । किनकि, यो दिँदा किमाथांका अरुणलाई असर पर्छ । हामीले किमाथांका बनाउन सक्दैनौं, चीनमार्फत बनाउनुपर्छ । चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न पनि किमाथांका अरुण चीनलाई दिनुपर्छ ।
वर्षौंदेखि थन्किएको पश्चिम सेती बन्ने भयो भन्ने आशा जागेको छ, यो सँगसँगै त्यसको बिजुली खपत गर्ने बाटो अर्थात् प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्नु जरुरी छ । भारतकी पूर्वविदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज घोषणा गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग हामीले खर्च गर्न सकेकै रहेनछौं । यो अहिलेसम्म ३३–३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यो सहयोग पश्चिम सेतीको प्रसारण लाइनलाई दिने विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ ।
भारतको रुचि व्यापकरूपमा बढ्दै गएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा समेत हामीले ३० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउन सक्छौं । हामीले लगानी गर्नुपर्ने पुँजी उसैले हालिदिने, ८० प्रतिशत कर्जा (भारतीय मुद्रामा) उसैले ल्याउने भयो भने १०–१० प्रतिशत स्वपुँजी दुवै देशले राख्न सकिहाल्छन् । यो मोडलमा सरकारले आट्यो भने पञ्चेश्वर बिना लगानी सित्तैमा बन्छ ।
भारतले ३० प्रतिशत अनुदान दिने भयो भने ‘तिमीलाई चाहिने भन्दा दोब्बर पानी प्रयोग गर तर ५० प्रतिशत नै नमाग २०–८० को अनुपातमा जाउँ’ भन्न सक्छ । त्यो त मान्नुपर्यो नि ! महाकाली सन्धीमा ‘बढी भएको पानी पछिल्लो स्थितिमा प्रयोग गर्न पाइन्छ’ भन्ने छ । त्यो भारतले प्रयोग गर्ने भयो । हामीले सिँचाइ पुर्याउने भनेको बढीमा एक वा दुई लाख हेक्टरमा हो । भारतको त ३५ लाख हेक्टर पुग्छ । त्यसैले, भारतले ३० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने त महाकाली सन्धि संशोधन गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपालले पाउनुपर्ने पानीको मूल्य २२ देखि ३५ प्रतिशत निकालेको छ । भारतले ३० प्रतिशत अनुदान दिने भयो भने पञ्चेश्वर उसैले बनाउँछ, हामीले लगानी गर्नु परेन र हामीलाई चाहिएजति पानी पनि पाइहाल्छौं ।
अहिले भारतले राप्ती नदीमा ‘१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तटबन्द निर्माण गरिदिन्छु’ भनेको छ किनभने राप्तीको पानी यसरी फैलिएको छ कि नियन्त्रण गर्न उसलाई गाह्रो भइरहेको छ । पानी र बाढी नियन्त्रण उसका प्रथम आवश्यकता भएर आएका छन् । अतः सरकारले आँट्यो भने पञ्चेश्वर भारतको पहिलो आवश्यकता हो; पानी, बाढी नियन्त्रण, पिक पावरका लागि, गंगा सफाइ, कृषि सिँचाइ, खाद्य सुरक्षा लगायत लागि ।
अर्कोतिर, कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिनु हुँदैन, किनभने उसले कुनै पनि आयोजनामा पानीलाई पहिलो र बिजुलीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छ । ६७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर ५०४० मेगावाटमा लक गर्यो । पानीको फाइदा राखेर ऊर्जा घटाइएको हो । अझ नेपाल नबोलेको भए ३००० मेगावाटमै झार्न सक्थ्यो । यही नियतमा कर्णाली चिसापानी ७००० मेगावाटतिर झार्न सक्छ । त्यही भएर यो दिनु हुँदैन, भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने गरी तेस्रो देशको लगानी ल्याउनुपर्छ ।
कर्णाली चिसापानी रणनीतिक महत्त्वको आयोजना हो । भारत अब कोसीमा केन्द्रित छैन, यो भनेको बाढी नियन्त्रणका लागि मात्र हो । सिँचाइमा केही हुदैन, सबै बंगलादेश जान्छ तर कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वरको पूरै पानी दिल्लीमा प्रवाह हुन्छ । यमुना, गंगा सफाइ हुन्छ । यूपी र बिहार हराभरा हुन्छ; बाढी नियन्त्रण हुन्छ । त्यहाँबाट यो पानी राजस्थान लैजाने योजना छ, कृषिभूमिलाई उर्वर बनाउन । त्यसैले, यी आयोजनाका लागि भारत जे पनि गर्न तयार छ ।
सरकारले बुद्धि पुर्यायो भने आउने २–३ वर्षभित्र पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला आयोजनामा २० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी आउछ । ५ हजार मेगावाटका आयोजनामा बंगलादेशको लगानी ल्याउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ, उसले सुनकोसी–३, खिम्ती शिवालयमा चासो देखाएको पनि छ । यी आयोजना निर्माण गर्दा ५१–४९ अनुपातको सेयर स्वामित्वमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । साथै, २१.९ प्रतिशत निशुल्क बिजुली माग्नुपर्छ, यसो भयो भने बंगलादेशमा धेरै विद्युत पठाउन सकिन्छ ।
बजार खोजौं
बिजुली बजारको कुरा गर्दा, अहिलेको अवस्थामा भारतमा पिक पावर छैन; यो कहिल्यै हुँदैन पनि । सोलारले बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म पावर दिने हो । त्यसैले, नेपाल आंशिक जलाशय वा जलाशय आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेर उता निर्यात गर्नुपर्छ । अहिले नेपालले भारतमा करिब ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ ।
ब्राजिलको ऊर्जा आपूर्ति मध्ये ७० प्रतिशत जलविद्युत छ; नेपालमा जम्मा ८ प्रतिशतमात्र छ । नेपालमा आजको दिनमा कम्तीमा पनि ६–८ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने हुनुपर्छ । पहिलो कुकिङ– हामीसँग ६० लाख इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने क्षमता छ । त्यसमध्ये ३० लाखमात्र प्रयोग गर्न सकियो भने केही नभए पनि ४५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ । बर्खामा बढी भएको यूपी बिहारतिर बेच्न सकिन्छ ।
खपत बढाउने भनिरहँदा बिजुलीका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने भिजन र मिसन नै भएन् । एउटा मन्त्रालय वा क्षेत्र नै तोकेर वा बनाएर पो अघि बढ्ने हो कि ? जस्तैः एउटा निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरेर ट्रान्सफर्मर बदली गर्ने, विद्युत पावर (एमसिबी) परिवर्तन गर्ने जस्ता काम नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) जस्ता संस्थालाई जिम्मा दिन सकिन्छ । हामी १५–२० जना युवाहरूको टोली बनाएर इन्डक्सन बाँड्न लगाउँछौ । जनतालाई घरघरै गएर फाइदा देखाएपछि पक्कै लोभिन्छन् । त्यसैले, यसका लागि मिसन लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सिएनआईले गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगमा ३५ प्रतिशतसम्म फर्नेस आयल प्रयोग हुन्छ । सस्तो हुने हुनाले आयात पनि बढी भएको छ । यसमा कर लगाएर यसलाई विद्युतले विस्थापित गर्न बैंकबाट कर्जा दिने र कर्जामा ३–५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो भने ठूला उद्योगहरू रूपान्तरणतर्फ लाग्छन् ।
मैले गरेको हिसाबअनुसार नेपालमा उपलब्ध सबै ऊर्जालाई इलेक्ट्रिकमा राख्दा वार्षिक १ लाख २० हजार गिगावाट घन्टा खपत गर्ने रहेछौं तर अहिले करिब १० हजार गिगावाट घन्टा मात्र खपत भइरहेको छ । अब ३ वर्षमा दोब्बर बनाउने योजना राख्नुपर्छ; कुकिङ, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात सबै क्षेत्रमा खपत बढाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा व्यापाकरूपमा बिजुली नै प्रयोग भइरहेको छ । तापक्रमका लागि ग्यास प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै विद्युत थप्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्ने भनिरहेको छ, यो देश डुबाउने खेल हो, हाम्रो आवश्यकता हुँदै होइन । बरु उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाउँदा उत्तम हुन्छ । अहिले जनकपुरको रेल सित्तैमा चलाउँदा पनि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन्छ । ल्याएको रेल थन्क्याएर राखिएको छ । विद्युतीय रेल भएको भए पनि हुन्थ्यो यो त डिजेल हो ।
अब वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमाग बनाउने योजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसले, आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो पुँजी बचत गर्नेछ, सँगसँगै पर्याप्त विद्युत खपत पनि बढाउन सकिन्छ । नेपालको लोड १० हजार गिगावाटबाट ३०–४० गिगावाट घन्टा पुर्याउन कुनै गाह्रो हुँदैन । ‘खपत गर्छु’ भन्यो भने देशभित्रै पूरै बजार छ तर अहिले बिजुली नै छैन । खपत नभएको बिजुली पो भारत निर्यात गर्ने हो ।
निर्माणाधीन धेरै आयोजनाको विद्युत नेपालमै खपत गर्न सकिन्छ, यसको लागि योजना बनाउनुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रका १३२ केभी प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा १४–१५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्छ तर त्यत्ति बिजुली नै छैन । भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ५–६ सय मेगावाटभन्दा बढी जान दिँदैन ‘क्याप’ लगाएको छ । बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी त अब बन्ने भयो, बुटवल हब पनि बन्छ । अबको काम भनेको बर्खामा बढी भएको विद्युत खपत गर्ने योजनातर्फ लाग्नुपर्छ ।
लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन भयो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्छ । ५ सय मेगावाट निर्यात भए पनि २५ सय मेगावाट यतै बस्ने भयो, जसमा हाम्रो माग भनेको १६–१७ सय मेगावाटमात्र छ । यसरी हेर्दा करिब ७–८ सय मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्था देखिन्छ ।
बंगलादेश पठाउने बाटो छैन; भारत–बंगलादेशको संयन्त्रबाट जम्मा ५० मेगावाटमात्र जान सक्छ । बंगलादेशले त्यही परिमाण लैजान्छु भनेको हो । यसको प्रक्रिया अघि बढे पनि भारतले ‘हुन्छ’ भनेको छैन । त्यसैले सकेसम्म नेपालमै खपत बढाउनुपर्छ । आउने वर्षको ठूलो समस्या भनेको प्रसारण लाइन नै हो । भारतको मनस्थिति के छ थाह छैन । उसले आफ्नो तर्फबाट पूरै खुल्ला गरेको अवस्था त होइन नि !
अब चाइनातिर बिजुली पठाउन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । मन्त्रि, सचिवले तामाकोसीको बिजुली भारतमा बेच्छौं भने पनि सक्ने अवस्था छैन । भारतको निर्देशिकामै लेखेको छ– भारतसँग बोर्डर जोडिएको देशले अर्को देशमार्फत विद्युत व्यापार गर्दा लगानी गरेको हुनु हुँदैन । अर्को वर्ष विद्युतको विकराल रूप देखिने भएकोले यसको समाधान गर्न देशभित्र लोड बढाउनैपर्छ ।
चीनले आफ्ना लागि चाहिने जलविद्युत आफैं उत्पादन गरिरहेको छ, ब्रह्मपुत्र नदी । ५ वटा आयोजना अगाडि बढिरहेका छन्– एउटा बनिसक्यो, एउटा निर्माणाधीन छ र ३ वटाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भारतमा ब्रह्मपुत्रको पानी दुई थरी भएर आउँछ; हिउँदमा एकदम कम र बर्खामा । भारतले बर्खाको पानी भण्डारण गरेर आसाममा आयोजना बनाउने योजना बनाउँदैछ । बंगलादेश सुनकोसी–३ तिर आइरहेको छ– किनकि, भुटानको बिजुली भारतले उसलाई किन्न दिँदैन् ।
