नीतिगत अनिर्णयले गुम्दै गएको जलविद्युत्‌को स्वर्णयुग

सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनलाई मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेर फेरि सम्झायो । त्यसपछि संसारभरका देशहरू कोइला, पेट्रोलियमजस्ता जीवाश्म इन्धन छोडेर सूर्य, पानी, हावाजस्ता सफा ऊर्जातर्फ दौडिरहेका छन् । भारतले सन् २०७० सम्म नेट जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । बङ्गलादेशले आफ्नो उद्योग धान्न स्वच्छ उर्जाको आयात बढाउने योजना बनाइरहेको छ । विश्व बजारमा हरित ऊर्जाको माग दिनदिनै बढिरहेको छ ।

यस्तो वैश्विक अवसरको घडीमा नेपालसँग एउटा अनमोल उपहार छ– हिमालबाट बग्ने खोला-नदीहरू, अग्ला झरनाहरू, वर्षभरि बग्ने पानी र कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अद्भुत क्षमता । यो धन हाम्रो भाग्यमा छ तर यसलाई सदुपयोग गर्ने कि बगाउने, त्यो हाम्रो नीति र निर्णयले तय गर्छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सुनौलो सपना देखेको छ । योजना छ- केही विद्युत् स्वदेशमा प्रयोग गर्ने, बाँकी भारत र बङ्गलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा बेच्ने । यदि यो सपना साकार भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र नै फेरिन सक्छ । जलविद्युत् केवल बत्ती बाल्ने माध्यम मात्र रहनेछैन; यो हाम्रो उद्योग, रोजगारी, निर्यात, विदेशी मुद्रा र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार बन्न सक्छ ।

यद्यपि, एउटा साधारण तर गम्भीर प्रश्न उठ्छ– के हामी अहिले जसरी हिँडिरहेका छौँ, त्यसरी नै हिँड्दा यो सपना पूरा हुन्छ ?

सरकारले एकातिर उर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा देखिएको अनिश्चातता, प्रसारण लाइन विकासको सुस्त गति, अनुमति प्रक्रियाको जटिलता तथा विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई उल्लेखनिय रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा राखेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्छ । उत्पादन अनुमति लिन्छ । स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्छ र वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गर्छ तर अन्तिम चरणमा पुगेर पिपिए अनिश्चित बन्दा वर्षौँको मेहनत र लगानी स्थिर अवस्थामा पुग्छ । पिपिए रोकिँदा आयोजना मात्र होइन, रोजगारी, लगानी र आर्थिक समृद्धिको भविष्य पनि रोकिन्छ ।

जलविद्युत् बाँध र टर्बाइन मात्रै हो ?

नेपालमा अझै पनि धेरैले जलविद्युत् आयोजनालाई एउटा इन्जिनियरिङ परियोजनाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । तर वास्तविकता त्योभन्दा धेरै फराकिलो छ । एउटा सानोदेखि मझौला आयोजना (५० देखि २०० मेगावाट) निर्माण हुँदा हजारौं मानिसलाई काम मिल्छ । इन्जिनियर, भूगर्भविद्, वातावरणविद्, लेखापाल, प्रशासनिक कर्मचारी, सर्वेक्षक, अपरेटर, चालक, मिस्त्री, वेल्डर, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय श्रमिक- सबैले काम पाउँछन् ।

यससँगै स्थानीय किसानले तरकारी, दूध, मासु, फलफूल तथा अन्य कृषि उत्पादनको बजार पाउँछन् । होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, बैंकिङ सेवा, सञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र चलायमान हुन्छन् ।

नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना पुगेका दुर्गम गाउँहरूमा पहिलो पटक मोटर बाटो पुगेको छ । पुल बनेका छन् । स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा सुधार भएको छ। स्थानीय सरकारको राजस्व बढेको छ । निजी घरको मूल्य बढेको छ । साना व्यवसाय फस्टाएका छन् ।

अर्थात्, जलविद्युत् आयोजना भनेको एउटा स्थानीय आर्थिक प्रणालीको विकास हो । जब एउटा आयोजना नीतिगत कारणले पाँच वर्ष ढिला हुन्छ, त्यस क्षेत्रमा पाँच वर्ष रोजगारी ढिला हुन्छ। पाँच वर्ष स्थानीय व्यापार ढिला हुन्छ । पाँच वर्ष स्थानीय पूर्वाधार ढिला हुन्छ । यसको मूल्य सरकारी प्रतिवेदनमा देखिँदैन तर स्थानीय समुदायले हरेक दिन भोगिरहेको हुन्छ ।

पिपिए अनिश्चितताको जोखिम

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आधार वित्तीय व्यवस्थापन हो । वित्तीय व्यवस्थापनको आधार पिपिए हो । पिपिए बिना कुनै पनि बैंकले अबौँ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दैन । त्यसैले, पिपिए कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो सम्पूर्ण ऊर्जा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै आयोजनाले आवश्यक अध्ययन, अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि पिपिएको स्पष्ट निर्णय नहुँदा निर्माणमा जान सकेका छैनन् । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार हाल पिपिएको पर्खाइमा १६,४२५.७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु छन् । आयोजनाको पिपिए नहुँदा लगानीकर्तालाई मात्र असर गर्दैन । यसले बैंकको ऋण प्रवाह रोक्छ। निर्माण कम्पनीको काम रोक्छ । उपकरण आपूर्तिकर्ताको बजार घटाउँछ । स्थानीय रोजगारी रोक्छ । अन्ततः यसले सरकारको भविष्यको कर, रोयल्टी र विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत घटाउँछ । सरकारले पिपिएलाई समस्या होइन, आर्थिक विकासको उत्प्रेरकका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । निर्णय नगर्नु कुनै नीति होइन तर अनिर्णय स्वयं सबैभन्दा महँगो नीति हो ।

प्रसारण लाइनबिना उत्पादन अधुरो

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन क्षमता होइन, उत्पादनलाई बजारसम्म पुऱ्याउने क्षमता हो । हामीले विगत दुई दशकमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको लगानी, प्राविधिक क्षमता र बैंकिङ क्षेत्रको सहभागिताले धेरै आयोजना निर्माण भएका छन् तर उत्पादन बढाउने गतिसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्दा ऊर्जा विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडी कमजोर बनेको छ ।

विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना नदीको किनार, पहाडी भूभाग र दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण हुन्छन् तर विद्युत् खपत हुने मुख्य बजारहरू काठमाडौं उपत्यका, औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा छन् । उत्पादन स्थलबाट बजारसम्म विद्युत् पुऱ्याउन उच्च क्षमताको प्रसारण सञ्जाल आवश्यक हुन्छ ।

प्रसारण लाइन समयमै बनेन भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत् बिक्री गर्न सकिँदैन । यसले लगानीकर्ताको आम्दानी प्रभावित गर्छ, बैंकको ऋण जोखिम बढाउँछ र समग्र ऊर्जा प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । विद्युत् क्षेत्रमा एउटा साधारण तर महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ, उत्पादन क्षमता र प्रसारण क्षमता सँगसँगै विकास भए मात्र ऊर्जा प्रणाली सफल हुन्छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उत्पादन र प्रसारणलाई अलग-अलग योजनाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यसको परिणामस्वरूप कतिपय क्षेत्रमा उत्पादनको सम्भावना भएर पनि प्रसारण पूर्वाधार अभावमा आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको छ । अबको नीतिले कति मेगावाट उत्पादन गर्ने ? भन्ने मात्र नभई उत्पादन भएको विद्युत् कसरी, कहाँ र कसलाई बेच्ने ? भन्ने विषयमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि भनेको निजी क्षेत्रको प्रवेश हो । जब सरकारले मात्र आयोजना बनाउने पुरानो प्रणालीबाट बाहिर निस्केर निजी क्षेत्रलाई बोलायो, तब मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आयो । आज निजी क्षेत्रसँग आयोजना बनाउने मात्र होइन, प्रसारण लाइन बनाउने वित्तीय र प्राविधिक क्षमता पनि छ तर प्रसारण लाइन निर्माण अझै पनि सरकारी निकायको चक्करमा अल्झिएको छ । अनुमति, जग्गा प्राप्ति, वनको स्वीकृति र विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाले समय लिन्छ । यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा स्पष्ट कानुनी आधार, नीतिगत सुनिश्चितता र सहजीकरण गरिदियो भने ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ गति पाउँछ ।

सम्झौँ, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा सहभागी गराउने ऐतिहासिक नीति ल्याउनुभयो, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । आज पनि उहाँलाई त्यसैका लागि सम्मानका साथ सम्झिइन्छ । वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनको विकास, निर्माण र सञ्चालनमा अर्थपर्ण सहभागी गराउने नीति अघि बढायो भने त्यो पनि अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । प्रसारण पूर्वाधार छिटो बन्ने, लगानी आउने, आयोजनाको विद्युत् समयमा बजार पुग्ने र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्नेछ ।

२८,५०० मेगावाटको परीक्षा

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य केवल ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य होइन; यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हो । यस लक्ष्यमा ठूलो हिस्सा निर्यातमुखी रहेको छ । यसको अर्थ नेपालले आफ्नो जलविद्युत् उत्पादनलाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ तर लक्ष्य लिनु र हासिल गर्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक हुन्छ । प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पिपिए प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । अनुमति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

आज एउटा आयोजना पिपिए, प्रसारण लाइन वा अनुमति प्रक्रियामा वर्षौँ अल्झिन्छ भने भविष्यको ठूलो लक्ष्य स्वतः प्रभावित हुन्छ । राष्ट्रिय लक्ष्यहरू केवल भाषणबाट पूरा हुँदैनन् । त्यसका लागि दैनिक प्रशासनिक निर्णयमा गति, स्पष्टता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ ।

ऊर्जा निर्यातको अवसर

नेपाल लामो समयदेखि व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको चाप र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले सताइरहेको छ । जलविद्युत् निर्यातले यस अवस्थामा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्छ । ऊर्जा निर्यातको अर्थ केवल पैसा कमाउनु मात्र होइन- यसले विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउँछ, व्यापार घाटा घटाउँछ । औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्छ र क्षेत्रीय सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्दैछ । भारतको ठूलो ऊर्जा माग र सफा ऊर्जाप्रतिको प्रतिबद्धता हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो । त्यस्तै, नेपाल-भारत-बङ्गलादेशबीचको विद्युत् व्यापारले हाम्रो जलविद्युत्‌लाई दक्षिण एशियाली बजारसँग जोड्ने सम्भावना छ । तर बजारको ढोका आफैं खुल्दैन । त्यहाँ पुग्न हामीलाई प्रतिस्पर्धी लागत, भरपर्दो उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार र दीर्घकालीन सम्झौताहरू चाहिन्छ । नेपालले समयमा आयोजना नबनाए भने अरू देशहरूले हाम्रो ठाउँ लिनेछन् । प्राकृतिक स्रोत हुनु मात्र पर्याप्त होइन- त्यसलाई पैसामा बदल्ने क्षमता चाहिन्छ ।

भारत र चीनसँग साझेदारी

नेपालको जलविद्युत् विकासको सफलता हाम्रा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन, सँगको सम्बन्धमा पनि निर्भर छ। भारत हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्भावित विद्युत् बजार हो र चीन प्रविधि, लगानी र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार हो। हामीले यी दुई देशसँग आपसी हित, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा ऊर्जा सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि हामीले पहिले आफ्नो घरमा नियम सफा बनाउनुपर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ऊर्जा सुरक्षा र साझेदारीका रूपमा हेर्नुपर्छ, एकपक्षीय निर्भरताका रूपमा होइन। हामीले ऊर्जा कूटनीतिलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल स्तम्भ बनाउनुपर्छ जसले विश्वासको वातावरण बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्छ ।

विश्व उदाहरण

भुटान- सानो देश, ठूलो सोचः भुटानले जलविद्युत्‌लाई आफ्नो आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्यो । भारतसँगको सहकार्यमा ऊर्जा विकास गरेर उसले विदेशी मुद्रा र आर्थिक स्थायित्वको आधार बनायो । नेपालसँग भुटानभन्दा धेरै ठूलो सम्भावना छ, तर हामीलाई कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ ।

नर्वे- प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिमा बदल्ने उदाहरणः नर्वेसँग तेल र ग्यास थियो तर उसले त्यसबाट आएको आम्दानीलाई दीर्घकालीन जनकल्याण र आर्थिक स्थायित्वमा जोड्यो । हामीले पनि जलस्रोतलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

भियतनाम– ऊर्जा र उद्योगको सम्बन्धः भियतनामले ऊर्जा विकासलाई औद्योगिक विकाससँग जोड्यो । सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाले उद्योग, वैदेशिक लगानी र रोजगारी विस्तार गर्‍यो । हामीले पनि जलविद्युत्‌लाई केवल निर्यातको माध्यम मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगको आधार बनाउनुपर्छ ।

सहजकर्ताका रुपमा सरकार

जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो भूमिका आयोजना आफैँ बनाउने वा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र हुनु हुँदैन । सरकारको मुख्य काम हुनुपर्छः स्पष्ट नीति बनाउने, समयमै निर्णय गर्ने, लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउने, निष्पक्ष नियमन गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने ।

निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, विकास साझेदार हो । निजी क्षेत्रले आफ्नो पूँजी, अनुभव र जोखिम लिएर योगदान गरिरहेको छ । अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बढाउन जरुरी छ ।

निर्णय गर्ने समय

नेपालसँग जलस्रोत छ । नेपालसँग दक्ष जनशक्ति छ । नेपालसँग लगानी गर्न उत्सुक निजी क्षेत्र छ । नेपालसँग विद्युत् किन्न चाहने छिमेकी बजार छ तर यी सबै अवसरलाई वास्तविक समृद्धिमा बदल्न एउटा कुरा आवश्यक छ- समयमै र सही निर्णय गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति ।

पिपिए ढिला हुँदा एउटा आयोजना मात्र रोकिँदैन; हजारौँको रोजगारी रोकिन्छ । प्रसारण लाइन ढिला हुँदा एउटा तारको जालो बुनाइमा मात्र ढिलो हुँदैन; देशको विकासको गति ढिलो हुन्छ । लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदा एउटा कम्पनी मात्र प्रभावित हुँदैन; सम्पूर्ण लगानी वातावरण प्रभावित हुन्छ ।
नेपालले विगतमा धेरै अवसर गुमाइसक्यो । अब जलविद्युत्‌को यो अवसर गुमाउने विलासिता हामीसँग छैन । विश्व सफा ऊर्जातर्फ दौडिरहेको छ । क्षेत्रीय बजार विस्तार भइरहेको छ । नेपालसँग इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नो पानीलाई पैसामा बदल्ने वास्तविक मौका आएको छ ।

अब ठूलो भाषण होइन, आवश्यकता होः छिटो निर्णयको, स्पष्ट नीतिको, जिम्मेवार कार्यान्वयनको, सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासपूर्ण सहकार्यको र छिमेकी मुलुकहरूसँग बलियो ऊर्जा साझेदारीको ।

अबको बाटो

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले सम्भावना र चुनौतीको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर विशाल जलस्रोत, बढ्दो क्षेत्रीय ऊर्जा माग र निजी क्षेत्रको अनुभव छ भने अर्कोतिर नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक ढिलाइ र पूर्वाधार विकासको असन्तुलन छ । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य साकार गर्न निम्न नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

१. आयोजनाको पिपिए गरौँ: पिपिए लाई वार्षिक टालटुलको विषय होइन, दीर्घकालीन योजनाका रूपमा विकास गरौँ । उत्पादन धेरै भयो भने आयोजना रोक्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराऊ, छिमेकी देशमा बेच, स्वदेशी उद्योग बढाऊ ।
२. प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाऔँ: निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिऔँ, उनीहरूको अनुभव र पूँजी सदुपयोग गरौं, सरकारको बोझ घटाऔँ।
३. निजी क्षेत्रलाई साझेदार ठानौँ अनुमति माग्ने होइन, नीति निर्माणको साझेदार बनाऔँ । उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिऔँ ।
४. अनुमति प्रक्रियामा एकद्वार प्रणाली बनाऔँ: सबै स्वीकृति एउटै झ्यालबाट दिऔँ । समयसीमा तोकौँ, जिम्मेवारी स्पष्ट पारौँ । लगानीकर्ताले फाइल बोकेर दौडनु नपरोस् ।
५. जलविद्युत्‌लाई रोजगारीसँग जोडौँ । प्रत्येक आयोजनासँग स्थानीय युवालाई सीप र रोजगारी दिने कार्यक्रम राखौँ ।
६. ऊर्जा निर्यातलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिसँग जोडौँ भारत, बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरौँ, सीमापार प्रसारण लाइन बनाऔँ, निर्यातमुखी आयोजनालाई प्रोत्साहन दिऔँ, निजि क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराऔँ ।
७. स्वदेशमै उद्योग बढाऔंः विद्युत्ले उद्योग, विद्युतीय सवारी, आधुनिक कृषि र डिजिटल क्षेत्रलाई गति दिऔँ । विद्युत् निर्यात र स्वदेशी खपत दुवैलाई महत्त्व दिऔँ ।
८. छिमेकीसँग ऊर्जा साझेदारी बलियो बनाऔँ भारत र चीनसँग ऊर्जा व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त पूर्वाधार विकासका सम्झौता गरौँ । हाम्रो जलसम्पत्ति क्षेत्रीय सहकार्यको आधार बनाऔँ ।
९. नीति स्थिर राखौँ । ५० वर्षको लगानी भएको क्षेत्रमा सरकार फेरिएर नीति फेर्ने प्रवृत्ति हटाऔँ । नियम स्थिर छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिऔँ । विद्युत् ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुरुप विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ५० वर्ष कायम रहने नीति बनाऔँ ।
१०. स्थानीय समुदायलाई साझेदार बनाऔँ । आयोजनाको फाइदा स्थानीय मानिसलाई पुग्ने वातावरण बनाऔँ । उनीहरू अवरोध होइन, आयोजनाका मालिक हुन् भन्ने बोध गराऔँ ।
११. ऊर्जा क्षेत्रका निर्णयलाई राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्डा बनाऔँ । जलविद्युत् केवल ऊर्जा मन्त्रालयको विषय होइन- यो अर्थतन्त्र, रोजगारी, कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाऔँ ।

निष्कर्ष 

नेपालसँग पानी छ । जनशक्ति छ । लगानी गर्ने मानिस छन् । विद्युत् किन्ने बजार छ तर यी सबैलाई समृद्धिमा बदल्ने समयमै निर्णय गर्ने क्षमता मात्र हामीमा छ कि छैन, प्रश्न यही हो । आज पिपिए ढिलो हुँदा रोजगारी रोकिन्छ । प्रसारण लाइन ढिलो हुँदा विकासको गति सुस्त हुन्छ । लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र मारमा पर्छ ।

नेपालले विगतमा धेरै अवसर गुमाएको छ। अब यो अवसर गुमाउने हामी सक्दैनौँ । विश्व सफा ऊर्जातर्फ दौडिरहेको छ, छिमेकी बजार खुलिरहेको छ र हामीसँग पानीको खजाना छ । अब आवश्यक छ- ठोस निर्णय, स्पष्ट नीति, जिम्मेवार कार्यान्वयन र सरकार-निजी क्षेत्र-छिमेकीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्यको अभियान ।

जलविद्युत् विकास मेगावाटको खेल मात्र होइन यो युवालाई काम दिने अभियान हो, गाउँलाई समृद्ध बनाउने अभियान हो, विदेशी मुद्रा कमाउने अभियान हो र नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अभियान हो । अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ नेपाल पानीको सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्ने राष्ट्र बन्ने कि नीतिगत ढिलाइले अवसर गुमाउने राष्ट्र बन्ने ? समयले जवाफ पर्खिरहेको छ ।

लेखक ऊर्जा उद्यमी हुन् ।