भोटेकोसीको पीडा र भविष्य

कहिलेकाहीँ प्रकृति यति निर्मम हुन्छ एकै प्रहारले घर, सडक, पुल र पूर्वाधारसहित मानिसको आशा, परिवारको धैर्य र राज्यको जिम्मेवारीमा समेत कठोर प्रश्न सिर्जना गरिदिन्छ । गत भदौ १० गते अर्थात् २६ अगस्ट २०२६ मा चीन–नेपाल सीमाक्षेत्रको उच्च हिमाली भूभागमा भएको प्राकृतिक घटनापछि भोटेकोसीमा आएको असाधारण बहाबले केही समयमै ठूलो विनाश निम्त्यायो । यसले पानीसँगै हिउँ, चट्टान, माटो, ढुङ्‌गा र लेदो बोकेर नदी कोरिडोरका बस्ती, सडक, पुल, ऊर्जा संरचना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍यायो । नेपालको पूर्वाधार विकास, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार क्षमता र ऊर्जा सुरक्षाबारे एकैपटक गम्भीर प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।

यस घटनाको सम्पूर्ण भौगोलिक प्रक्रिया भने अझै अध्ययनकै क्रममा छ । यद्यपि, प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले हिमाली भूभागमा भएको चट्टान तथा हिमनदी सम्बन्धी घटनापछि नदीमा असाधारण बहाब सिर्जना भएको देखाएका छन् ।

सरकारी प्रारम्भिक तथ्याङ्‌कअनुसार करिब ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्‌गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । हजारौँ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । दुई वटा प्रसारण लाइनमा, एउटा सौर्य आयोजना र १३ वटा जलविद्युत् आयोजना असर पुगेको छ । जसबाट करिब ७८३ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना भन्दा ठूलो प्रश्न मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ ।

मानवीय पीडा

हालसम्म उपलब्ध सरकारी विवरणअनुसार १,३६७ जनाको शव फेला परिसकेको र करिब ५,१०० जना अझै बेपत्ता रहेको र करिब १३,६४६ जनाको उद्धार गरिएको छ । बेपत्तामध्ये ३५ देशका करिब ६०० जना विदेशी नागरिक रहेको विवरणले यो विपद्को अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय आयामसमेत देखाउँछ । खोज, उद्धार र पहिचानको काम जारी रहेकाले सङ्ख्याहरू परिवर्तन हुन सक्छन् । तर हरेक सङ्ख्याको पछाडि एउटा अनुहार छ, एउटा परिवार छ र एउटा अधुरो भविष्य छ ।

१,३६७ शव भनेको ती परिवारको शोक हो । करिब ५,१०० बेपत्ताको भनेको हजारौँ परिवार अझै एउटा आशाको खबर पर्खिरहेका छन् । विपद्को वास्तविक पीडा यहीँबाट सुरु हुन्छ- जब मृत्युको पुष्टि भइसकेको हुँदैन, तर जीवनको खबर पनि आएको हुँदैन । कहिलेकाहीँ एउटा फोनको घण्टीले परिवारलाई आशा दिन्छ । एउटा अपुष्ट खबरले त्यही आशा भत्काउन सक्छ । त्यसैले विपद्का बेला उद्धारको गति जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सूचनाको विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सुरुङको जीवन र प्रतीक्षा

भोटेकोसी विपद्को सबैभन्दा पीडादायी अध्याय जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा देखियो । बाढी, लेदो, ढुङ्‌गामुढा र भग्नावशेषले प्रवेशमार्ग अवरुद्ध हुँदा कामदार तथा कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भए । प्रारम्भमा विभिन्न प्रभावित आयोजनामा करिब ९०० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण थियो । यसको अर्थ ती सबै सुरुङभित्र फसेका थिए भन्ने होइन । नेपाली सेनाको विवरणअनुसार करिब १२१ जना सुरुङभित्र हुन सक्ने अनुमान थियो । अपर त्रिशूली–३ ए आयोजनाको सुरुङबाट ९ दिन पछि दुई साथीहरूको जीवित उद्धार भयो । यसले निराशा र विपद्को अँध्यारोबीच आशाको सानो उज्यालो सञ्चार गरायो ।

आयोजनाको अभिलेखमा ती मानिस ‘कामदार’ वा ‘कर्मचारी’ हुन सक्छन् । घरमा उनीहरू कसैका बाबु, छोरा, श्रीमान्, दाजु वा परिवारको आर्थिक आधार र साथीका लागि भरोसा हुन् । त्यसैले, सुरुङभित्र फसेको एउटा व्यक्तिको कथा कुनै आयोजनाको मात्र कथा होइन । त्यो एउटा परिवारको भविष्यसँग जोडिएको पीडा हो । सुरुङभित्र प्रत्येक सेकेण्ड जीवन र मृत्युबीचको दूरी हुन सक्छ । बाहिर परिवारका लागि प्रत्येक सेकेण्ड आशा र निराशाबीचको संघर्ष बन्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा गलत सूचना र हल्लाले पीडालाई झन् गहिरो बनाउँछ । कठिन समयमा गलत आश्वासन दिनु, वास्तविकता लुकाउनु र जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन । प्रमाणित तथ्य, उद्धारको प्रगति र उपलब्ध जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु राज्य तथा सम्बन्धित संस्थाको मानवीय दायित्व हो ।

यस विपद्मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, आयोजना व्यवस्थापन तथा प्राविधिक जनशक्तिले जोखिम मोलेर गरेको उद्धार प्रयास प्रशंसनीय छ । तर सुरुङ उद्धार केवल साहसको विषय होइन; यो प्राविधिक विवेक, सही उपकरण, दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनको विषय पनि हो । त्यसैले सङ्‌कटको यस घडीमा आरोप होइन, समन्वय; अनुमान होइन, तथ्य; हतार होइन, सुरक्षित उद्धार नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । 

मेगावाट मात्र होइन

भोटेकोसी–त्रिशूली कोरिडोर नदीको भूगोल मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा विकासको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । त्यसैले अहिलेको क्षति केही आयोजना बन्द हुनु वा केही टर्बाइन नचल्नुमा मात्र सीमित छैन । ७८३ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित हुनुको पछाडि ठूलो लगानी, बैंक ऋण, लगानीकर्ताको जोखिम, सरकारी राजस्व, रोजगारी र राष्ट्रिय ऊर्जा योजनासमेत जोडिएको छ ।

विद्युत्‌गृह सुरक्षित रहँदा मात्र आयोजना सुरक्षित हुँदैन । त्यहाँ पुग्ने सडक बग्यो र पुल भत्कियो भने मर्मत टोली कसरी पुग्ने? भारी उपकरण कसरी लैजाने? प्रसारण लाइन ढल्यो र सबस्टेसन प्रभावित भयो भने उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा कसरी जोड्ने? आपूर्ति कसरी कायम गर्ने? सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध भयो भने सङ्‌कटमा निर्णय र समन्वय कसरी गर्ने? ऊर्जा सुरक्षा भनेको उत्पादन क्षमता मात्र होइन, सङ्‌कटमा पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहने प्रणाली क्षमता हो ।

एकीकृत प्रणाली

हाम्रो पूर्वाधार योजना प्रायः आयोजना–केन्द्रित छ । सडक, पुल, जलविद्युत र प्रसारण लाइनका छुट्टाछुट्टै आयोजना छन् । तर प्रकृतिले यी संरचनालाई अलग–अलग देख्दैन । एउटै नदी, पहाड र जलाधारमा रहेका सडक, पुल, ऊर्जा संरचना, सञ्चार प्रणाली र बस्ती एउटै जोखिम चक्रमा जोडिएका हुन्छन् । एउटा संरचनाको क्षतिले अर्को संरचनाको सञ्चालनलाई प्रभावित गर्न सक्छ ।

त्यसैले अब उच्च जोखिमयुक्त नदी तथा जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ । आयोजना बनाउँदा विद्युत्‌गृह र सुरुङ मात्र होइन, आयोजना जोड्ने सडक, वैकल्पिक पहुँच, प्रसारण मार्ग, सञ्चार प्रणाली र आसपासका बस्ती र मानवीय जोखिमसमेत एउटै अध्ययनमा समेटिनुपर्छ ।

जलवायु जोखिम

नेपालका लागि बाढी, पहिरो र हिमाली जोखिम नयाँ नभएता पनि जोखिमको प्रकृति, तीव्रता र अनिश्चितता बदलिँदै गएको छ । खण्डवृष्टी सहितको अधिक वर्षा, सोच्ने समय नै नदिई अचानक आउने बाढी, हिमपहिरो, हिमतालसम्बन्धी जोखिम, debris flow र नदीको असामान्य बहाबले पुराना डिजाइन मापदण्डलाई चुनौती दिइरहेका बेलामा हिजोको मौसमलाई मात्र आधार बनाएर भोलिको पूर्वाधार निर्माण गर्नु हुँदैन ।अहिले सुरक्षित देखिएको पूर्वाधार भविष्यमा सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन? अधिक वर्षापछि कति जोखिमपूर्ण हुन्छ? अब ‘कति मेगावाट, किलोमिटर र सङ्ख्या बन्यो?’ भन्दा ‘कति सुरक्षित बन्यो?’ भन्ने आधारमा पूर्वाधार विकासको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । 

पूर्वसूचना, पूर्वनिर्णय

पूर्वसूचना प्राप्त हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सूचना आएपछि कुन सडक बन्द गर्ने? कुन पुलमा आवागमन रोक्ने? कुन बस्ती खाली गराउने? कुन आयोजना सुरक्षित अवस्थामा लैजाने? कामदार कर्मचारीलाई कतिबेला जोखिम क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने? वैकल्पिक पहुँच कहिले सक्रिय गर्ने? यी प्रश्नको उत्तर विपद् आएपछि खोज्ने होइन । अब पूर्वसूचना, पूर्वनिर्णय र पूर्वतयारीलाई एउटै प्रणालीका तीन अङ्ग बनाउनु पर्दछ ।

सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा वैकल्पिक निकास, आपत्कालीन सञ्चार, सुरक्षित आश्रय र नियमित उद्धार अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्छ । उच्च जोखिमयुक्त ऊर्जा कोरिडोरमा जोखिम अडिट र नक्साङ्कन नियमित रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्छ । सीमापार हिमाली जोखिमका लागि सूचना आदानप्रदान र चेतावनी संयन्त्र अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।

जोखिम र पुनर्निर्माण 

विपद्पछि भत्किएको सडक, बगेको पुल र क्षतिग्रस्त संरचना उही डिजाइन र मापदण्डमा त्यही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । यदि पुलको जग नदी कटानका कारण कमजोर भयो र सडक बारम्बार पहिरोमा पर्छ भने त्यही डिजाइन र उही मार्ग किन रोज्ने? यदि एउटै प्रसारण लाइनमा निर्भरता छ भने वैकल्पिक मार्ग किन नबनाउने ? यदि सुरुङको आपत्कालीन निकास कमजोर छ भने त्यसलाई सुधार नगरी पुनर्निर्माण किन गर्ने? पुनर्निर्माण पुरानो संरचनाको प्रतिलिपि होइन पहिलेभन्दा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु हो ।

विकासको प्रश्न 

भोटेकोसीको पानी घट्छ, सडक र पुलहरू पुनर्निर्माण हुन्छन्, विद्युत्‌गृह र आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आउँछन्, प्रसारण लाइनहरू  फेरि तन्किन्छन् । तर आफ्ना प्रियजनलाई गुमाएका र खबर पर्खेर बसेका परिवारको पीडा यति छिट्टै घट्दैन । भोटेकोसी घटनालाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र होइन विकासको सोच बदल्ने चेतावनीका रूपमा हेर्नुपर्दछ ।

अबको प्रश्न ‘कति मेगावाट थप्ने?’ ‘कति किलोमिटर सडक बनाउने?’ ‘कति आयोजना बनाउने?’ मात्र होइन—‘कति सुरक्षित, लचकदार र सङ्‌कट सहन सक्ने प्रणाली बनाउने?’ हो । प्रकृतिको प्रहार रोक्न मानिसले सधैँ सक्दैन । तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सक्छ । जोखिम पहिचान गर्न सक्छ । पूर्वसूचना दिन सक्छ । समयमै निर्णय गर्न सक्छ । सुरक्षित संरचना बनाउन सक्छ । उद्धार क्षमता बढाउन सक्छ ।

बाढीले बगाउने भनेको संरचनामात्र पनि होइन—कहिलेकाहीँ मानिसको राज्य र विकासप्रतिको विश्वास पनि बगाउन सक्छ ।विकासको वास्तविक मापन सङ्‌कटका बेला हुन्छ—संरचना कति टिके, प्रणाली कति चल्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामीले कति मानिसलाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ । भोटेकोसीले हामीलाई दिएको पीडा केवल शोक र तथ्याङ्कमा सीमित रहनु हुँदैन । त्यसबाट सुरक्षित पूर्वाधार, भरपर्दो ऊर्जा प्रणाली र जिम्मेवार विकास संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

अब नेपालले जोखिम बुझेर, मानव जोगाएर, पहिले भन्दा सुरक्षित बनाएर मात्र पूर्वाधारको विकास र पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ । भोटेकोसीले दिएको पीडाको साँचो सम्मान जोखिम बुझेर मानिस र संरचना जोगाउने नेपाल बनाएर मात्र हुनेछ । 

अबको बाटो

भोटेकोसीको पीडालाई भविष्यको सुरक्षामा बदल्ने हो भने सरकार, आयोजना प्रवर्द्धक, नियामक निकाय, प्राविधिक समुदाय र स्थानीय समुदाय सबैले आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । उच्च जोखिमयुक्त नदी कोरिडोरको समग्र जोखिम नक्साङ्कन हुनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङमा वैकल्पिक उद्धार पहुँच र आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ । पूर्वसूचनालाई तत्काल निर्णय र कार्यान्वयनसँग जोडिनुपर्छ । जलवायु तथा प्राकृतिक जोखिमलाई आयोजना छनोटदेखि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनसम्म मूल मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विपद् आएपछि मात्र खर्च गर्ने संस्कार बदल्नुपर्छ । जोखिमयुक्त पुल सुदृढ गर्ने, नदी किनार संरक्षण गर्ने, प्रसारण टावरका आधार बलियो बनाउने, वैकल्पिक पहुँच निर्माण गर्ने र आपत्कालीन अभ्यास सञ्चालन गर्ने कामलाई पूर्वविपद् लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

पौडेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन् ।