ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सरकारले ल्याएको ‘प्रसारण सेवाका लागि महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र ढाँचा– टिबिसिबी’ कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले नै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अनुसार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त ढाँचा जारी गरेको भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को २५ औँ शृङ्खला अन्तर्गत आइतबार (२०८२ वैशाख ६ गते) भएको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा ऊर्जा विषयमा समेत जानकारी राख्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) जीवनकुमार बस्नेतले ‘प्रसारण सेवाका लागि टिबिसिबी ढाँचा र निजी क्षेत्रका लागि अवसर’ विषयक प्रस्तुतीकरण गर्दै यसका प्राविधिक तथा सबल तथा दुर्बल पक्षहरूबारे प्रकाश पारे ।
भारतलगायत विश्वका धेरै देशमा समेत यही ढाँचामा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको बताउँदै उनले गत मंसिर २५ गते सरकारले ल्याएकाे उक्त ढाँचा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्ने धारणा राखे । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन, हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा यो ढाँचा अघि बढाइने भएकाले मुनाफाको सुनिश्चितता नै प्रसारण आयोजनामा निजी क्षेत्रको प्रवेशको मुख्य आधार बन्ने बताए ।
‘प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रका लागि नयाँ भए पनि जलविद्युत्मा उनीहरूको अनुभवले यसलाई सफल बनाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेर्दा, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाले लागतमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमी ल्याएको पाइएको छ ।’ सुरुवाती चरणमा साना आयोजनाबाट प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूलाई यसले भविष्यमा ठूला आयोजनाका लागि सक्षम बनाउने उनको धारणा छ ।
यद्यपि, निजी क्षेत्रका सरोकारवाला उद्यमी तथा विज्ञ सरोकारवालाहरूले भने सरकारले जारी गरेको ढाँचामा समावेश गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे ।
ऊर्जा उद्यमी अर्जुन गौतमले जग्गा प्राप्ति, वनको स्वीकृति जस्ता समस्यालाई नै सरकारले सहजीकरण गरेर प्रसारण लाइन आयोजना चाँडो बन्ने वातावरण नबनाउँदा सम्म कुनै पनि ढाँचाको कार्यान्वयन जटिल हुने बताए । ‘सरकारकै जग्गा बेचेर सरकारले नै निजी क्षेत्रसँग पैसा लिन्छ,’ उनले भने, ‘सङ्खुवासभा जस्तो ठाउँमा २ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न १५ करोड रुपैयाँ भन्छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना बन्छ ।’
ऊर्जा विज्ञ गोविन्द शर्मा पोखरेलले ६ अर्बभन्दा माथिका प्रसारण लाइन आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएको यस ढाँचा अनुसार बन्ने आयाेजनाको लगानी समेत ठूलाे हुने भएकाले सरकारका निकाय (मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण) ले यस्ता आयोजनामा हस्तक्षेप गर्नु नहुने धारणा राखे ।
ऊर्जा विज्ञ तथा उद्यमी कुमार पाण्डेले यो ढाँचा अनुसार प्रसारण लाइन बनाउँदा आफ्ना जोखिमहरू शुल्कमा समावेश गर्दै जाने हो भने आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए । नयाँ विद्युत् ऐनमा समेत प्रसारण लाइन विकासका विषयमा केही बुँदामा मात्र व्यवस्था रहेको भन्दै यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उप–महासचिवसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालले सरकारले हाल निजी क्षेत्रसँग छलफलै नगरी प्रसारण सेवाका लागि उक्त निर्देशिका ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी आफूहरूका सरोकार सम्बोधन गरेर मात्र यस्तो ढाँचा कार्यान्वयनमा लगे सफल हुने उनको भनाइ छ ।
फरक मत राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उप–कार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले सरकारले ल्याएको उक्त ढाँचाबाट निजी क्षेत्रका कोही पनि डराउनु वा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । भारतसहितका देशमा यही ढाँचामा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउँदै उनले सकारात्मक पक्षहरूलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
एनएमबी बैंकका दिगो बैंकिङ प्रमुख दिनेश दुलालले जग्गा अधिग्रहण, भोगाधिकार वा मार्गाधिकार लिने कार्य तथा स्वीकृतिका कार्यमा आयोजनाको लामो समय व्यतीत हुने गरेकोले यही ढाँचामा निजी क्षेत्रले लाइन बनाउँदा पनि व्यावसायिक मुनाफा प्राप्त गर्न गाह्रो हुने बताए । निजी क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्ने गरी सरकारले ल्याएको ढाँचामा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा विज्ञ विवेक कँडेलले नियामक निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोग (इआरसी) ले प्राधिकरणबाट द्वितीय स्रोतका तथ्याङ्क लिएर काम गर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । ‘इआरसीले आफ्नै रियल टाइम डाटाका आधारमा नियामकीय कार्य अघि बढाउन सके मात्र दिगो हुन्छ,’ उनले भने ।
इपानका कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले प्रसारण लाइन निर्माण वा प्रसारण सेवा सञ्चालनमा लगानी जुटाउन सक्नेले सिधै आयोजना निर्माण गर्ने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा नै दिनु उचित हुने बताए ।
कार्यक्रममा यस क्षेत्रका सम्बद्ध विषयविज्ञ, उद्यमी, व्यवसायी, विद्यार्थी, सरोकारवाला गरी करिब ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
के हो टिबिसिबी ढाँचा ?
विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण सेवाका लागि ‘महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र’ (ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिङ बिडिङ–टिबिसिबी) ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमण र विद्युत् निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र विज्ञता परिचालन गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको हो ।
१. टिबिसिबी ढाँचा र यसका मुख्य उद्देश्य
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २०८२ मंसिर २५ गते उक्त ढाँचा जारी गरेको थियो । यसले प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी संयन्त्र प्रदान गर्छ ।
प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीको परिचालन गरी द्रुत विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा प्रसारण सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणका लागि पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
२. निजी क्षेत्रका लागि अवसर
प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले विभिन्न स्वरूपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । यही ढाँचामा ग्रिडमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणले सुरुवाती चरणमा साना र छोटो दूरीका प्रसारण लाइन आयोजनाहरूका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ, जसले नेपाली विकासकर्तालाई अनुभव बटुल्न मद्दत गर्ने छ ।
३. कार्यान्वयन प्रक्रिया र मोडालिटी
यो ढाँचा निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडालिटीमा आधारित हुनेछ । यसअन्तर्गत १३२ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनहरू मात्र निर्माण हुनेछन् । जुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रसारण गुरुयोजनामा समावेश हुनुपर्छ ।
बोलपत्र एजेन्सी (बिए) ले ‘एक चरण, दुई खाम’ (सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलोपस्) प्रक्रिया अपनाउने छ । प्राविधिक रूपमा सफल भएकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम ‘लेभलाइज्ड टिएससी’ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिनेछ ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्रको स्वीकृति लिने जस्ता मुख्य जिम्मेवारी प्रसारण सेवा प्रदायक (टिएसपी) को हुने छ ।
४. वित्तीय पक्ष र महसुल निर्धारण
प्रसारण सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारण गर्दा वार्षिक आवश्यक आम्दानी (एएआर) लाई आधार मानिन्छ । ह्रास कट्टी (डिप्रिसिएसन), सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, ऋणको ब्याज, र स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) एएआरमा समावेश हुन्छन् ।
टिएससी नेपाली रुपैयाँमा मात्र तोकिनेछ र विदेशी विनिमय जोखिम (फोरेक्स रिस्क) निर्माणकर्ता स्वयम्ले बेहोर्नुपर्ने छ । उदाहरणका लागि १०० किमी लामो ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको अनुमानित वार्षिक स्थिर लागत (एएफसी) करिब १,९३७ मिलियन रुपैयाँ हुन सक्छ, जसमा ब्याज र ह्रास कट्टीको हिस्सा सबैभन्दा बढी (क्रमशः ३६.९ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ ।
५. चुनौती र जोखिम
नयाँ क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रका लागि केही गम्भीर चुनौतीहरू रहेका छन् । यो ढाँचा अनुसार निर्माण हुने आयोजनाको पुँजी लगानी ठूलो हुनु, प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने र लामो निर्माण अवधि आवश्यक हुन्छ ।
जग्गा प्राप्ति, मार्गाधिकार प्राप्ति, स्थानीय अवरोध र वन क्षेत्रको ‘क्लियरेन्स’मा हुने ढिलाइ नै प्रसारण आयोजनाका मुख्य समस्या हो । यसले उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणको समय नमिल्दा आयोजनाको उपयोग नहुने वा राजस्वमा असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।
तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रका कारण कम मूल्यमा आयोजना लिँदा भविष्यमा वित्तीय तनाव वा गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
