काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग विगत साढे दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कामहरू ठप्प भएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार गत वैशाख २१ गते अध्यक्षसहितका पदाधिकारी पदमुक्त भएकोमा नयाँ नियुक्ति नहुँदा आयोगको कामकारबाही तथा सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनेको हो ।...}
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण गत वैशाख १९ गते विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी स्वतः बाहिरिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विगत ६४ दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरी...}
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले आयोगको सदस्य पदका लागि ९ जना उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरेको छ । समितिको निर्णय र मापदण्डअनुसार दरखास्त दिएकामध्ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका आधारमा उक्त सूची निकालिएको हो ।
व्यावसायिक का...}
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये ७ जनाको नाम 'सर्ट लिस्ट'मा परेको छ । 'विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समिति' ले बुधबार उक्त जानकारी दिएको हो ।
छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तु...}
काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पद पूर्तिका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक भएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समिति’ले बिहीबार (जेठ गते) उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेक...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग का अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग, २०७४ को दफा (५) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले आयोगमा रिक्त रहेका पदका लागि काम थालेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार ( जेठ ७ गते) देखि लागु हुने गरी १५ द...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार मातहतका निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले सूचनामार्फत अध्यादेशको दफा २ अनुसार पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको जनाएको हो ।...}
काठमाडौँ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सरकारले ल्याएको ‘प्रसारण सेवाका लागि महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र ढाँचा– टिबिसिबी’ कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले नै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अनुसार न...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनाका साथ मातहतका निकायलाई समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् बजारको सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका लागि बहुआयामिक विषयलाई समेटेर ३२ बुँदे निर्देशन...}
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताका सम्बन्धमा पञ्चकन्या समूहका उद्योगहरूले दायर गरेको उजुरीमा अन्तिम निर्णय गरेको छ । आयोगको इजलासले आज (चैत १ गते आइतबार) उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन...}
