काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पद पूर्तिका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक भएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समिति’ले बिहीबार (जेठ गते) उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेक...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग का अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग, २०७४ को दफा (५) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले आयोगमा रिक्त रहेका पदका लागि काम थालेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार ( जेठ ७ गते) देखि लागु हुने गरी १५ द...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार मातहतका निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले सूचनामार्फत अध्यादेशको दफा २ अनुसार पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको जनाएको हो ।...}
काठमाडौँ । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सरकारले ल्याएको ‘प्रसारण सेवाका लागि महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र ढाँचा– टिबिसिबी’ कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले नै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अनुसार न...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनाका साथ मातहतका निकायलाई समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् बजारको सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका लागि बहुआयामिक विषयलाई समेटेर ३२ बुँदे निर्देशन...}
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताका सम्बन्धमा पञ्चकन्या समूहका उद्योगहरूले दायर गरेको उजुरीमा अन्तिम निर्णय गरेको छ । आयोगको इजलासले आज (चैत १ गते आइतबार) उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन...}
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशय जलविद्युत् केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा यसका सम्भावित लाभ–हानीबारे बहस सुरु भएको छ । यो निर्देशिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै विमर्श हुन थालेको हो ।
आयोगले माघ २० गते &lsq...}
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । माघ २० गते जारी निर्देशिकाले १०० मेगावाटसम्मका जलाशय आयोजनाको हकमा आरओईको व्यवस्था हटाउँदै उत्पादित विद्युत् खरिद-बिक्री गर्ने गरी...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै बुधबार उनले...}
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारी सार्वजनिक गरेको विद्युत् नियमन आयोग खुला पहुँच निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदाउपर राय–सुझाव उपलब्ध गराउने म्याद १५ दिन थप गरिएको छ । आयोगले सोमबार सूचना जारी गरी यस्तो जानकारी गराएको हो ।
यसअघि आयोगले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा उपर राय–सुझाव लिन २...}
