जलविद्युत् अर्थतन्त्र निर्माणको शर्त

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको र ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्‌काे पहुँच पुगेको उल्लेख गरेको छ । यसका अतिरिक्त, आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् उत्पादन ९०० मेगावाट थप गर्ने तथा अहिलेको अनुमानित ३८४ युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् उपभोगलाई ४५० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवमा १०० मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ ।

यसैबीच, सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले विद्युत् ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो विधेयकको परिभाषा खण्डमा ‘विद्युत् भन्नाले जलस्रोत, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, भू–तापीय, जैविक तइभ्व, गुरुत्वबल लगायत १० वटा स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जा सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ । यद्यपि, नेपालको यथार्थ हालसम्म उत्पादित विद्युत्मध्ये ९९ प्रतिशत जलविद्युत् रहेको छ । सम्भावनाका दृष्टिले पनि केही मात्रामा सौर्य एवम् वायुजडित विद्युत् उत्पादन हुन सके पनि नेपालले परिकल्पना गरेको ऊर्जा अर्थतन्त्र सारमा ‘जल–ऊर्जा अर्थतन्त्र’ नै हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोण एवम् नीतिनिर्माण समेत यही मानसिकताबाट निर्देशित छ । 

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष, राज्यले यी तीन वटै प्रयोजनका लागि निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न मुलुकले कति उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सक्छ त्यसले मात्र नेपालको जलविद्युत् अर्थतन्त्रको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ । यसरी हेर्दा जलविद्युत् अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अझै दुविधाग्रस्त देखिन्छ । अब निर्माण हुने कानून प्रष्टतः जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अलग्गै र अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुने नवीकरणीय विद्युत्का लागि अलग–अलग निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । यस्तै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवम् वितरणका लागि पनि छुट्टाछुट्टै कानूनहरू आवश्यक छन् । 

विक्रम सम्वत २०४९ को विद्युत् ऐनले उत्पादनको क्षेत्रमा निजी लगानीलाई खुला गरेका कारण अहिले कुल उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये करिब १ हजार ८ सय मेगावाट निजी, ६६१ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण तथा प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत ४९३ मेगावाट उत्पादन भएको छ । अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा जलविद्युत् विकासमै उल्लेख्य विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (करिब १४ प्रतिशत) नेपाल भित्रिएको छ । अर्को शब्दमा नेपालको विद्युत् अर्थतन्त्र वा ऊर्जा अर्थतन्त्र र यसमार्फत अपेक्षा गरिएको समृद्धिको मूल आधार जलविद्युत् अर्थतन्त्र नै हो भनेर दुविधारहित सोच, योजना निर्माण र तिनको कार्यान्वयन हुनु वाञ्छनीय छ । 

नेपालको जलविद्युत् अर्थतन्त्र

विद्युतीय ऊर्जाले अर्थतन्त्रमा मूलतः तीन प्रकृतिको प्रत्यक्ष योगदान गर्दछ । पहिलो, यो नागरिकहरूको आधार भूत आवश्यकताको सेवा अथवा वस्तु हो । स्वच्छ स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् आपूर्तिबाट नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेको परम्परागत ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्छ र नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्न मद्दत पुर्‍याउँछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतले त्यस देशका नागरिकको जीवनस्तर र मानव विकास सूचकाङ्कलाई समेत दर्शाउँछ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अझै पनि विकसित देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति खपतको एक विशांश मात्र छ । यो मापदण्डले पनि यहाँ गरिबी र पछौटेपन भएको देखाउँछ । दोस्रो, विद्युत् ऊर्जा मुलुकको औद्योगिकरणका लागि अपरिहार्य उत्पादनको साधन हो । मुलुकको औद्योगिक विकास हुन नसक्नु र उत्पादनमूलक क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङ फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख बाधक अपर्याप्त विद्युत् आपूर्ति नै हो ।

मुलुकमा रासायनिक मल कारखाना, ठूला स्टिल उद्योग र अन्य ऊर्जा सघन उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदान अहिले ४५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । तेस्रो, अहिले विद्युत् निर्यातयोग्य वस्तु पनि भएको छ । खासगरी, जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ स्रोतबाट उत्पादित र नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत्को निर्यातको सम्भावना नेपालजस्तो मुलुकका लागि ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र मानिएको छ । यही कारण आगामी १० वर्षमा भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने चर्चाले नेपाली नीति निर्माता एवम् योजनाविद्हरूलाई निकै हौस्याएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, आउने १०–११ वर्षभित्र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने परिकल्पना छ । तत्कालै बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने विषयले समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

यसकै सेरोफेरोमा मुलुकले उत्पादित जलविद्युत् निर्यातमा प्राथमिकता दिनुपर्छ वा पर्दैन, मुलुकभित्रै उत्पादित सबै विद्युत् खपत हुन सक्छ वा सक्दैन र जलविद्युत् विकासका लागि कस्तो खालको वैदेशिक लगानी आउन दिन हुन्छ/हुँदैन भन्ने अर्थ–राजनीतिक र भूराजनीतिक मुद्दाहरू सम्बद्ध चर्चाहरू पनि शिखरमा छन् । मुख्यतः ऊर्जा र नेपालका सन्दर्भमा जलविद्युत् एवम् अन्य नवीकरण ऊर्जाको विकास समग्र मुलुकको योजनाबद्ध विकासको प्रक्षेपणको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि आगामी १५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अहिलेको भन्दा पाँच गुणा बढी हुँदा दैनन्दिन नागरिक उपभोगका लागि मात्रै पनि १५ हजार मेगावाट विद्युत् मुलुकभित्रै खपत हुन्छ । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको योगदानलाई अहिलेको ४ प्रतिशतबाट २०५ पुर्‍याउने आकांक्षा राख्ने हो भने थप १० देखि १५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ ।

व्यवस्थित शहरीकरण, त्यसमा प्रयुक्त सडक बत्ती, अहिले अन्धकार रहेका देशका ठूला राजमार्गहरूमा जडान गरिने सडकबत्ती, मुलुकमा आइटी उद्योग प्रचुर मात्रामा फस्टाउन दिँदा डाटा सेन्टर र ‘ब्लकचेन’ जस्ता प्रविधिका लागि आवश्यक हुने ठूलो मात्राको विद्युत् ऊर्जा आदि सबै सम्भावित मागहरूको प्रक्षेपण वैज्ञानिक ढङ्गको अनुसन्धान एवम् विश्लेषणबाट हुन सकेको छैन ।

अहिले बन्ने नीतिहरूमा पनि व्यापक असमाञ्जस्यता छ । एकातर्फ सरकारी तथ्याङ्कहरूले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको दाबी गर्छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ बनिरहेका कानूनहरूको धेय पनि ग्रामीण विद्युतीकरणलाई नै प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । अझ, ऊर्जा उपयोगको प्राथमिकतालाई आप्रवासन एवम् बसाइँसराइको प्रवृत्ति समेतलाई तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने, ठूलो खर्च गरेर निर्माण गरिएका विद्युत् लगायत ग्रामीण पूर्वाधारहरू गाउँ पुग्ने तर मानिसहरू स्थायी रूपले गाउँ छोड्ने आम–प्रवृत्ति भएको छ । यसमाथि अलग्गै खोज अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त तथ्य–तथ्याङ्कहरूमा आधारित भएर विकास रणनीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ ।

खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि वैदेशिक लगानी भियभयाउने अथवा नभियभयाउने विषयलाई पनि वस्तुपरक ढङ्गले हेरिनु र त्यही अनुरूप नीति एवम् योजना बन्नु आवश्यक छ । नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् आफैँले मात्र उपभोग गर्नुपर्छ अथवा आन्तरिक उपभोगलाई विस्तार गर्नुभन्दा निर्यातमा जोड दिनुपर्छ भन्ने दुवै चिन्तनलाई जडवत बनाउनु आवश्यक छैन । निश्चय नै, मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्ले आम–जनताको जीवनस्तर उकास्न र मुलुकलाई औद्योगिकीकरण एवम् व्यवस्थित शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुन सघाउनुपर्छ ।

मुलुकले बनाउने योजनाका प्राथमिकताहरू त्यसै अनुरूप तय हुनुपर्छ तर मुलुकसँग अन्य कुनै उल्लेख परिमाणको निर्यातयोग्य वस्तु छैन । विद्युत् निर्यातले मात्र अहिले भयावह हुँदै गएको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भने मुलुकभित्रको उपभोगलाई सीमित गरेर भए पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमार्फत भुक्तानी सन्तुलनका लागि उत्पादित विद्युत्को केही अंश निरन्तर निर्यात गर्ने रणनीति अन्तरमुखी राष्ट्रवादभन्दा बढी व्यवहारिक र फलदायी हुन्छ ।

नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा भएकाले पनि यसको उत्पादन एवम् निर्यात जति सक्दो धेरै गर्दा क्षेत्रीय हरित अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यस्तै, समग्रमा सबै वस्तुमा आयात निर्भर हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भए पनि निर्यातका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल सप्लाई चेनसँग जोडिराख्नु वर्तमान आर्थिक रूपले अन्तरनिर्भर विश्वमा महत्इभ्वपूर्ण रणनीति हो ।

त्यस्तै, कुनै आयोजना नेपालको पुँजी, प्रविधि वा जनशक्तिले मात्रै निर्माण गर्छु भन्ने हठधर्मिता पनि आवश्यक छैन । खासगरी, निर्यात सम्भव ठानिएका ठूला आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्न सक्दा लगानीकर्ताहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्ने र मूल्यको सौदाबाजी समेत गर्ने भएकोले त्यस्ता आयोजनाले मुलुकलाई थप लाभ दिलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । मुलुक भित्रिने वैदेशिक लगानीको मात्रा र लगानीकर्ताहरूको कुनै खास मुलुकमा लगानी गर्ने उत्साहले त्यस मुलुकको सुशासन भविष्यको आर्थिक सम्भावना र त्यहाँका संस्थाहरूको विश्वसनीयतालाई पनि उजागर एवम् प्रवद्र्धन गर्छ । यसर्थ, नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पनि वैदेशिक लगानी भियभयाउने उद्देश्यका लागि उदार नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय छ । मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रले पनि त्यही अनुरूप चुस्त एवम् लगानीमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको प्राथमिकता

नेपालले जलविद्युत्लाई आर्थिक उत्थान र मुलुकको समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा योजनाबद्ध विकासको दृष्टिकोण र रणनीति निर्माण नगरेका कारण विद्युत् विकास गर्ने आयोजनाहरूको प्रकृति र प्राथमिकता कहिले पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन । खासगरी, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रको लगानीलाई जलविद्युत् विकासमा आकर्षित गर्ने रणनीति लिए पनि त्यतिखेर ग्रामीण विद्युतीकरणको उद्देश्यले अनेकौं लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका ती लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू मुख्य गरी व्यवस्थापकीय र मर्मत सम्भार हुन नसकेका कारण केही समय चलेर लगभग सबै नै बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । त्यो राष्ट्रको ठूलो धनराशी खेर गएको दृष्टान्त हो । लघुजलविद्युत्का ग्राहकले बुझाउने रकम तिनीहरूको दिगोपनका लागि तयार गर्नुपर्ने स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन मोडल पक्षहरूलाई पूर्णतः व्यवस्था गरिएका कारण स–साना निर्माण भएका आयोजनाले अपेक्षा गरिए वा प्रचार गरिए अनुसारको लाभ जनता र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिन सकेनन् ।

समग्रमा, नेपालको जलविद्युत् विकास अहिलेसम्म नदीको जल–प्रवाहमा आधारित अथवा रन अफ द रिभर आयोजनाहरू नै हुन् । ती आयोजनाका आफ्नै सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् । नदी प्रवाहको आसपासको परिपर्यावरण जलचर प्राणीहरूको अस्तिइभ्व एवम् नदी किनारका जनताको जीविकोपार्जनलाई कायमै राखेर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यका दृष्टिमा यस्ता आयोजनाको विशेष महइभ्व रहन्छ । तथापि, ती आयोजनाको सञ्चालनमा बाँधभन्दा तल न्यूनतम जल–प्रवाह नछोड्ने विकृति बढ्दो छ र त्यसले नदी बेसिनको समग्र परिपरिवारणलाई प्रतिकूल अवस्थामा धकेल्दै जोखिममा पुर्‍याएका दृष्टान्तहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी उत्पादन क्षमतामा उतारचढाव आउनु हो । हिउँदमा नदीहरूमा जल–प्रवाह बर्खाको तुलनामा अत्यन्तै कम हुन्छ । यसो हुँदा, नदीहरूमा निर्मित प्रायः सबै आयोजनाबाट सुखायाममा जडित क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै आयोजना निर्माण गर्दा वर्षामा उपलब्ध जल–प्रवाहबाट लाभ लिन विकासकर्ताहरूले सुखायाममा उपलब्ध हुने जल–प्रवाहबाट चल्ने भन्दा धेरै गुणा ठूला जेनेरेटरहरू जडान गर्ने अभ्यास छ । यसले ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हिउँदमा अत्यन्त कम र बर्खाका करिब ४ महिना जडित क्षमता अनुसार हुने गर्छ । 

वास्तवमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको यो मौसमी फरकलाई एक प्रकारले विद्युत् व्यापारका लागि सबलता साबित हुने सम्भावनाका रूपमा पनि हेरिएको छ । नेपालमा अत्यधिक वर्षा भएर यहाँका नदीहरूमा जल–प्रवाह बढी हुने समयमा नेपालले प्रमुख विद्युत्को बजारका रूपमा देखेको भारतमा बिजुलीको माग अत्याधिक हुने र नेपालमा कम उत्पादन हुँदा भारतमा माग कम हुने अवस्थाबाट लाभ लिन सकिने सम्भावना वर्षौंअघि पहिल्याइएको हो । यसका लागि आवश्यक अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पारस्पारिक मनशाय, पूर्वाधार र उपयुक्त बजार–संयन्त्र आवश्यक छ । यस दिशामा निकै महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । तर आयोजना छनोटदेखि प्रसारण र बजार व्यवस्थापनसम्मका कार्यहरू संस्थागत एवम् दिगो बनाउन अझै सघन सहकार्य अपरिहार्य छ । 

पछिल्लो समय जलाशय आयोजना वा मिश्रित जलप्रवाह जलाशय प्लस प्राकृतिक जल–प्रवाहमा आधारित आयोजनाको वकालत बढी नै हुने गरेको छ । अहिले प्रस्तावित विद्युत् ऐनले पनि जलाशय आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । अरू अनेकौं कमजोरी र जोखिमहरू हुँदा–हुँदै पनि जलाशयमा आयोजनाले चाहेको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् । यसले विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको मौसमी भेरिएसनलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ । नेपालमा अहिले सञ्चालनरत कुलेखानीको अनुभवले पनि यस्तै देखाएको छ । 

जलाशय आयोजनाका अनेकौं डरलाग्दा प्रकृतिका जोखिमहरू छन् । यसले नदीको जलाधारको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल– प्रवाहलाई अत्यन्तै सीमित गरी त्यहाँको पर्यावरण, जीवजन्तु एवम् वनस्पतिको अस्तिइभ्वमाथि नै सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा भूमिगत जलको पुनर्भरणको समस्या पनि सिर्जना गर्ने उच्च जोखिम रहन्छ । जसमाथि पर्याप्त अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । नेपालको कमजोर पहाडी भूभागबाट बगेर आउने नदीहरूले ल्याएको माटो बालुवा गिट्टीले ती जलाशयहरू चाँडै भरिने र तिनलाई सफा गर्दा निस्किने ठूलो परिमाणको माटो बालुवा हिलोको अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निरन्तरको चुनौती रहन्छ । 

त्यसका अतिरिक्त नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा अवस्थित भएकोले ठूला बाँध तथा जलाशय निर्माण भएपछि आउने भूकम्पले कुनै पनि बेला ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिले आउने केही दशकभित्रै हिमालयहरूमा हिउँ जम्मा हुने र पग्लने मात्रामा उल्लेख्य कमी आउने जुन आकलन गरिँदैछ, त्यसले जलाशय र त्यो भन्दा बढी, जल–प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनालाई निकम्मा बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । 

यो दृष्टिले नेपालले जलविद्युत्बाट आर्थिक लाभ लिने समय अब केही दशकभन्दा बढी नहुन सक्छ तर हाम्रा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा विद्यमान चरम तदर्थवादले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । जलविद्युत्को सन्तुलित विकासका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय वा प्रादेशिक गुरुयोजनाहरू बनेका छैनन् । यही कारण, जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना बैंक निर्माण र लगानी आवश्यकताको यथार्थ खाका बन्न सकिरहेको छैनन् । 

विशेशतः खासखास नदी बेसिनहरूमा आधारित विद्युत् विकास, पर्यावरण र जनजीविकामा पर्ने प्रभाव साङ्गोपाङ्गो समेटिएका सम्भाव्यताको यथार्थपरक अध्ययन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले विकास गर्ने आयोजनाहरू अनावश्यक नियमन र योजना कार्यान्वयनमा नियामकीय छाडापनको शिकार भएका छन् । 

कानूनी संरचना

विद्युत् विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून ‘विद्युत् ऐन २०४९’ हो । यो ऐन तर्जुमा भएका बखत नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनाहरू अहम् प्राथमिकतामा थिएनन् । किनभने, जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिमाथिको चासो र धरातलीय प्रभाव पनि अहिलेको विभत्स स्वरूपमा उजागर भइसकेको थिएन । तथापि, यो कानूनले जति उदारतापूर्वक निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्‍यो, त्यसको अत्यन्तै राम्रो प्रतिफल मुलुकले पाएको छ । अहिले संघीय राज्य प्रणाली लागू भएपछि यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जसको विधेयक मस्यौदा गर्ने क्रममा व्यापक प्रकृतिका सरोकारवालासँग छलफल भएको छ । यद्यपि, यसका केही आधारभूत अवधारणाहरू नै भविष्यमुखी देखिएका छैनन् । प्रस्तावित कानूनले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ग्राहक सेवा गरी चारैवटा प्रकृतिका कामलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ । यही कानूनले सौर्य वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा तथा जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादित विद्युत्लाई समेत समेट्ने कोसिस गरेको छ । यो अत्यन्तै अव्यवहारिक छ । 

जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना, लगानी र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आवश्यकता विगत लामै समयदेखि अनुभव गरिएको हो । यसो गर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरण एवम् ग्राहक सेवा गरी तीनवटा अलगअलग कानूनहरूले नियम गर्नुपर्छ । यसका साथै, माथि उल्लेख भएझैँ जलविद्युत्, सौर्य वायु लगायतका नकरणीय ऊर्जा र अन्य प्रकृतिका वातावरण अमैत्री एवम् निजी प्रयोजनका लागि हुने विद्युत् उत्पादनका उद्देश्य अनुरूप अलगअलग कानून नै बनाउनु अथवा यही कानूनमा पनि छुट्टै परिच्छेदद्वारा विशिष्टीकृत व्यवस्था गरिनु भविष्यमुखी कदम हुनेछ । 

जलविद्युत्लाई आर्थिक उन्नतिको मूल औजारका रूपमा विकसित गर्ने हो भने अन्य कानूनहरूमा पनि सोही अनुरूप परिमार्जन र प्राथमिकीकरण हुनु अपरिहार्य छ । उदाहरणका लागि जलस्रोत ऐन, २०४९ ले जनस्रोतको उपयोगबाट गरिने जलविद्युत् उत्पादनलाई पानी प्रयोगको चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा पिउने पानी र घरेलु उपभोग, दोस्रोमा सिँचाइ र तेस्रोमा पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य प्रयोगहरू राखिएका छन् जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको ‘गेम चेन्जर’का रूपमा हेरिएको हो भने यसको प्राथमिकीकरण पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । यस्तै, वन ऐन, वातावरण ऐन, भूमि ऐनका मुख्यगरी आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधान र विद्युत् व्यापार सम्बन्धी कानून अद्यावधिक हुनु आवश्यक छ । अहिलेको पीपीपी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी मुद्रा विनिमय ऐन, बुट ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐनहरू र प्राथमिकता क्षेत्र लगानी सम्बन्धी परिभाषामा पनि उत्तिकै उदारतापूर्वक समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य छ । लगानीका नयाँ औजारहरू जस्तैः ब्लेन्डेड फाइनान्स, इम्प्याक्ट फण्ड, भेन्चर क्यापिटललाई समेटेर नयाँ कानून, नियमावली र नियामकीय व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

यस्ता छुट्टाछुट्टै ऐनहरूको उपादेयता स्वतः स्पष्ट छ । उत्पादनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कम्पनी, आवश्यक लगानी जुटाउने र प्रतिफल वितरणका मुद्दाहरू जलविद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन् र त्यसलाई अलग्गै ढङ्गले व्यवहार गरिनु आवश्यक छ । प्रसारण लागि अलग्गै कानूनले राष्ट्रिय प्रसारण अथवा प्रादेशिक प्रसारणहरूको निर्माण राज्यले नै गर्नुपर्ने कुरा कानूनमा नै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रकृतिका प्रसारण लाइनहरू निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनु आवश्यक छ । त्यसभित्र पनि विस्तृत कानूनी अधिकार र जिम्मेवारीको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले अलग्गै राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ऐन चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन राष्ट्रिय सुरक्षा र उपलब्ध ऊर्जाको न्यायोचित वितरण व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित भएकोले यसमा राज्य, निजी क्षेत्रका र प्रसारण लाइनका उपयोगकर्ताको कानूनी भूमिका प्रष्ट हुनुपर्छ । अबको युग अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको भएकोले र प्रसारणमा हुने विद्युत् क्षय लगायत आर्थिक पक्षलाई पनि अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अलग्गै हुनुपर्ने आवश्यकतालाई स्थापित गर्छ ।

प्रस्तावित कानूनले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहलाई क्रमशः ५ मेगावाट, २५ मेगावाट र १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिने प्रस्तावना गरेको छ । कानून यति रूढीग्रस्त हुनु अब आवश्यक छैन । कतिपय स्थानीय तहहरू नै १०० वा २०० मेगावाटका आयोजनामा लगानी गर्न र लगानी जुटाउन सक्षम छन् । उनीहरूलाई आयोजना निर्माण र लगानी जुटाउन पाउने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनु आवश्यक छैन ।

यस्तै, वितरण र ग्राहक सेवा स्थानीय सरकारहरूसँगको समेत सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने कानूनी व्यवस्था हुनु सबभन्दा व्यवहारिक हुन्छ । यी दुवै पक्षमा उपभोक्ता अधिकार र स्थानीय विकासका अवयवहरू समेत समावेश हुने र विकसित गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा सहितका विद्युत् आयोजनाहरू को लाभ लागत साझेदारीमा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाउनु सङ्घीय राज्य प्रणालीको भावना र संघीय अर्थतन्त्र निर्माणको मर्म अनुरूप हुन्छ । 

संस्थागत संरचना 

नेपालमा जलविद्युत् विकासको केन्द्रभागमा अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ग्राहक–सेवा लगायत सबै काम एउटै अजङ्गको सार्वजनिक संस्थामार्फत भइरहेको छ । यसलाई खण्डीकरण गरेर कम्तीमा तीन वटा बनाउने प्रस्तावनामा ३ दशकदेखि छलफल भइरहेको छ । त्यसले अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । राज्यद्वारा स्थापित विद्युत् उत्पादन, महशुल निर्धारण, विद्युतीकरण र ग्राहकको हित रक्षाका गर्ने उद्देश्यले स्थापित नियामक निकायहरूसमेतले प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन । 

अहिले विद्युत्सँग सम्बन्धित राज्यका कम्तिमा एक दर्जन निकायहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यावसायिक उद्देश्यलाई सघाउने सहायक संस्थाहरू जस्तो मात्र देखिएका छन् । यो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई छोडेर विद्युत् अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानीलाई उदारतापूर्वक आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अपनाउन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय एवम् प्रादेशिक सरकारहरूलाई जलविद्युत् विकासका सबै चरणहरूमा समावेश गर्नका लागि उनीहरूलाई संस्थागत संरचनाको अभिन्न अङ्ग बनाइनु आवश्यक छ । विद्युत् महशुल निर्धारण, विद्युत् आयोजना निर्माण स्थलका स्थानीयहरूको सांस्कृतिक एवम् आर्थिक अधिकारहरूको संरक्षण र विद्युत् महशुल असुलीसम्मका कार्यहरूमा उपराष्ट्रिय सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र बनाइनु आवश्यक छ । यसका साथै, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण र कृषिको आधुनिक एवम् यान्त्रिकरणका लागि विद्युत्को अधिकतम सदुपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय प्रादेशिक सरकारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुन सक्छन् । उत्पादित विद्युत् उपयोगलाई भान्सा र घरेलु खपत बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्ने र अहिले चर्चा गरिए जस्तो विद्युत् खेर जाने अवस्थालाई उल्लेख रूपले घटाउन सकिन्छ । यसले अहिले ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको खाना पकाउने ग्यास लगायतका इन्धनलाई सहजै विस्थापित गर्न सक्छ र त्यसबाट प्राप्त हुने पर्यावरणीय लाभ पनि ठूलो हुनेछ ।

संस्थागत संरचनाकै कुरा गर्दा, सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको अभाव एवम् विद्युत् विकासलाई सघाउने भन्दा अनेकौँ बाहना प्रक्रिया वा शर्तका नाममा अड्काउने प्रवृत्ति व्यापक रहेको छ । उदाहरणका लागि वनले रुख काट्ने कुरामा जुन हदको अनुदार मनसाय जलविद्युत् उत्पादनको हकमा राख्ने गरेको छ त्यही प्रकृतिको नियमन र नियन्त्रण जथाभावी खनिने डोजरे सडकहरूमा भने देखेको नदेखे भैंm गरेर बसेको देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि कस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरू विकसित गर्दा केही हदसम्म हरियालीलाई कम गर्ने सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क सङ्गत पूर्ण निर्णय गर्न र निर्णय प्रक्रियाहरूलाई छोटो एवम् कम झन्झटिलो बनाउने कुरामा खास गरी संघीय प्रशासन संयन्त्र अत्यन्तै पुरातन सोचले ग्रस्त छ । संघीयताको स्थापना सँगै, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूको जुन विकासको आकांक्षा छ ती तहहरूलाई उदारतापूर्वक जलविद्युत् आयोजनाका पहिचान, विकास र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिँदा यो झन्झटबाट आयोजना विकासकर्ताहरू धेरै हदसम्म मुक्त हुने सम्भावना पनि छ । त्यस्तै, ससाना उत्पादन क्षमताका नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनाहरू विकसित गर्ने प्रयोजनका लागि समेत प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूलाई प्रष्ट कानूनी आधार र प्रोत्साहन प्रदान गरिनु पर्छ । 

ऊर्जा भूराजनीति 

जल उपयोग र ऊर्जा विश्वव्यापी कूटनीति र भूराजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहँदै आएको छ । त्यसमाथि पनि दुई ठूला उद्यमान अर्थतन्त्रहरू, भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालका हकमा यस्तो भूराजनीतिका अनेकौं आयामहरू जलविद्युत् आयोजनाको छनोट, लगानीकर्ताहरू को छनैट, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का दिने प्रक्रिया र उत्पादित विद्युत्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रसारण एवम् बिक्री गर्ने कुरासम्ममा भूराजनीति ले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नु अस्वभाविक होइन । त्यसमाथि, अक्सर राष्ट्रियताको मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिने जलस्रोतको उपयोग र दुई वा सोभन्दा बढी मुलुकलाई प्रभावित गर्ने साझा नदी प्रणालीहरू भएकाले पनि भूराजनीतिक चलखेलको पक्षलाई कसैले चाहेर वा नचाहेर व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै, ठुला आयोजनाहरू विकासका लागि नेपालले वैदेशिक लगानी खोज्नै पर्ने हुन्छ । नेपाल भित्रिने लगानीमा जतिसुकै ‘वैदेशिक’ को विशेषण जोडे पनि मुख्य लगानीकर्ता भारतीय एवम् चिनिया कम्पनीहरू नै हुन् । यसमा राज्य स्वामित्व निजी स्वामित्वका कम्पनीहरूले नेपाल को जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका छन् । अहिले भारतीय लगानीका साना ठूला १४ वटा र चिनियाँ लगानीका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । 

नेपालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा विद्युत्को निर्यात व्यापार गर्ने जुन अभिलाषा राखेको छ त्यसका लागि भारतले आफ्नो भूमिमा निर्मित प्रसारण पूर्वाधारहरू मार्फत ह्विलिङ सुविधा नदिने हो भने त्यो सम्भावना रहँदैन । त्यस्तै भारतमै विद्युत् व्यापारका लागि पनि मौसमी ऊर्जा विनिमय, विद्युत्को मौसमी मूल्य निर्धारण र भारतको आन्तरिक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नेपालको प्रसारण लाइन जडित नभई विद्युत् बजार विस्तारको सम्भावना कम छ । उत्तरतर्फ विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको यदाकदा चर्चा भएपनि त्यसका भौगोलिक, आर्थिक एवम् सञ्चालन गत कठिनाइहरू धेरै छन् । मुख्य गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भारत र चीन दुवैतर्फ विस्तार हुँदा यी मुलुकहरूले अघि सार्ने सर्त र चासोहरूलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ र गर्न सक्छ भन्ने अहम प्रश्न निप्टारा हुनै बाँकी छ । 

दक्षिणी छिमेकी भारतको प्राथमिकता नेपालबाट उपलब्ध हुने सानो परिमाणको जलविद्युत् भन्दा पनि यहाँबाट भारततर्फ प्रवाहित हुने नदीहरूको जल उपयोगको मुद्दा प्राथमिकतामा छ भन्ने कतै लुकेको छैन । यसका साथै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपत्तिहरूको व्यवस्थापन जस्तै हिनताल विस्फोट, हिमालयमा हिउँ सुक्दै गएका कारण यहाँका नदीहरूमा कम हुने पानीको प्रवाह र बाढी आदि पक्षहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि दुई देशीय एवम् त्रिदेशीय कूटनीतिक सहकार्य अपरिहार्य छ । माथिल्लो तटीय एवम् तल्लो तटीय लाभहरूको परिभाषा, व्याख्या एवम् निर्चारण जलविद्युत् विकासको अभिन्न पाटोको रूपमा रहनेछन् । यस्तै ठूला र वैदेशिक लगानीमा निर्मित जलविद्युत्हरूको बीमा र सम्भावित जोखिमहरूको व्यवस्थापन लागतलाई व्यवस्थित गर्न पनि अलग्गै सिराको कूटनीति चाहिनेछ । 

नेपालले आफ्नो मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को बजार एवम् विद्युत् विकासका लागि आवश्यक लगानीको उद्भव बिन्दुका रूपमा देखेका दुई छिमेकीहरूले जलविद्युत् विकास, प्रसारण र व्यापारलाई आफ्ना सुरक्षा मुद्दाहरूसँग जोडेर रणनीतिक एवम् सामरिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण पनि नेपालको जलविद्युत् विकासमा भूराजनीतिको भूमिका थप निर्णायक हुँदै गएको छ । 

भारतले सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी उसका ‘चिर बैरी’ रहेका मुलुकहरूको लगानी रहेका विद्युत्गृहद्वारा उत्पादित बिजुली आफ्नो प्रणालीमा जोड्न नदिने र आफूले सहकार्य गर्ने मुलुकका प्रसारण लाइनहरू समेत भारतीय प्रसारण लाइनको अङ्ग हुने उल्लेख गरेको छ । यसकारण, नेपालमा चीन जस्ता मुलुकको लगानीमा बन्ने जलविद्युत्को व्यापारमा कठिनाई हुने देखिन्छ । 

तथापि, कुनै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा मिसिइसकेपछि प्राविधिक रूपले कुन बिजुली कुन आयोजनाबाट उत्पादन भयो भन्ने छुट्टिँदैन । कूटनीतिक खिचातानीले यी मुद्दाहरू जटिल बन्दै जाने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । यसर्थ, नेपालले जलविद्युत् विकाससँगै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू कम गर्न र सहकार्य गर्ने दृष्टिले भारतसँग त्रिदेशीय भूराजनीति व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक क्षमता पनि विकसित गर्दै जानुपर्छ । 

निष्कर्ष 
नेपालले जलविद्युत्लाई मुलुकको आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख संवाहकका रूपमा विकसित गर्ने हो भने त्यही अनुरूपको राष्ट्रिय सोच, अनुसन्धानमा लगानी एवम् कानूनी र संरचनागत सुधारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालको जलस्रोतबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनको क्षमता केवल ४२ हजार मेगावाट मात्रै हो भन्ने भाष्यलाई अहिले यस्तो सम्भावना १ लाख मेगावाट रहेको नयाँ निष्कर्षले विस्थापित गर्दैछ तर यो पनि नेपालको वास्तविक सम्भावनाभन्दा कम हो । 

यदि नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्ने हो भने यस्तो क्षमता एक लाख ५० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने सहज अनुमान अहिले प्राविधिकहरूले गरिरहेका छन् । साथमा, धेरै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनपछि निस्कने पानी ‘टेल वाटर’को (हेडवक्र्स क्षमता क्षयीकरण हुन नदिई सदुपयोग गर्ने हो भने पनि अहिले अनुमान गरेभन्दा धेरै ठूलो परिमाणको जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । 

यससँग जोडिएको जलाधार नदी बेसिन क्षेत्रका परि–पर्यावरण अक्ष्क्षुण राख्ने जिम्मेवारीबाट पनि मुलुक पन्छिन मिल्दैन । विद्युत् उत्पादनको औचित्य निर्यात नै हुनुपर्छ वा आन्तरिक खपत नै हुनुपर्छ भन्ने जडतामा अडिग रहनु आवश्यक छैन । उत्पादन, उपभोग एवम् व्यापारको सन्तुलित मार्गक्षेत्र बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि जलाशय, ‘रन अफ रिभर’ वा नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन र योजना बैंक निर्माण गर्न ढिला भइसक्यो । 

वैदेशिक लगानी भियभयाउने चर्चा जति भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा मुलुकभित्र लगानीकर्ताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू समयमै पाउन सकेका छैनन् । यही कारण मुलुकले पाउनुपर्ने लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन । भूराजनीतिक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक कूटनीतिका प्राथमिकता र प्रभावकारितालाई अवश्य नै अभ्यासको उपल्लो तहमा लैजानुपर्नेछ । 

(काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)

सन्दर्भ सामाग्रीहरू 
१. विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षणहरू, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय । 
२‍. NEA Annula Report 2023 .
३. Ministry of Power, Government of India . Guidelines on import/ export (cross border) of Electricity- 2018 .
४. विद्युत् विधेयक २०८० को मस्यौदा 
५. विभिन्न ऐनहरू