नेपाल–भारत जलविद्युत् सम्बन्ध : अर्थ–रणनीतिक हित

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच २०७८ साल चैत १९ गते तीन चरणमा करिब सवा–घन्टा भएको औपचारिक वार्तापछि जलविद्युत् र जलस्रोतमा दुई देशले घनिभूत सहकार्य गर्ने मार्गचित्र अघि सारेका छन् ।

भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसहित नेपाली उच्च अधिकारीलाई साक्षी राखेर भएको छलफलपछि जलविद्युत्मा सहकार्य सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोणको वक्तव्य (ज्वाइन्ट भिजन स्टेट्मेन्ट) जारी भयो । नेपाल र भारतबीच जलविद्युत् विकासको सहकार्यका सन्दर्भमा भएको यो सबैभन्दा पछिल्लो र उन्नतस्तरको समझदारी हो । दुई देशबीच विगतमा भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र ऊर्जा विकास सम्झौताको पनि यो उन्नत रूप हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त दृष्टिकोणको वक्तव्य कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसदिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– हामीले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सार्थक वार्ता गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यसलाई दुई देशको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण विकासक्रम भनेका छन् । लगत्तै भारतले नेपालबाट ३२५ मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गर्यो । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले खरिद गर्ने मात्रै घोषणा भएन, भारतले सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको बजारमा उपलब्त्र गराउने निर्णय गरेको छ । महत्त्वपूर्ण पक्ष त, दुई महिनामै कार्यान्वयन सुरु भई नेपालले बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न थालिसकेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ७ वर्षअघि दिल्लीकै हैदरावाद हाउसमा दुई देशबीच जलस्रोत सम्बन्धी सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले त्यसबेला ‘पानी र जवानी’ सधैं एकै ठाउँ नरहने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । किनभने, नेपालको पानी वर्षौंदेखि व्यर्थ खेर गइरहेको छ । नेपालीहरूको एउटा तप्काको जवानी भारतीय लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रवादको राजनीतिमा समर्पित भइसकेको छ ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयासमा भएको नेपाल–भारत जलविद्युत् सहकार्य सम्बन्धी सहमति र त्यसको कार्यान्वयन मुलुकको हितमा चालिएको महत्वपूर्ण कदम मान्नुपर्छ । वास्तवमा देउवाकै अग्रसरता र प्रयासमा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट जारी भएको हो । अब दुवै देशबीच जलविद्युत् उत्पादन, बजारीकरण र व्यापारिकरणमा सहकार्य हुनेछ ।

यसबाहेक प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत्को सीमापार व्यापारमा पनि जोड दिइएको छ । नेपालमा विद्युत् आयोजनाहरूको संयुक्त विकास गर्ने, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन (पूर्वाधार) निर्माण गर्ने, बजारको मागअनुसार पारस्परिक लाभ हुने गरी विद्युत् विचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय ग्रिड सञ्चालनमा आपसी समन्वय गर्ने र नवीनतम सूचना प्रविधि र ज्ञानको संस्थागतरूपमा आदनप्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त, विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल (बिबिआइएन) को ढाँचामा सहकार्य गर्ने पनि भिजन स्टेटमेन्टमा उल्लेख छ । यही दस्तावेजका आधारमा नेपाल सरकारले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरिसकेको छ । भुटानसँग नेपालको विद्युत् सहकार्य हुने सम्भावना छैन ।

लामो समयदेखि अड्किएको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनीले लगानीको इच्छा देखाएको छ । यसमा लगानी बोर्डले आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । अरुण–४ भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भएको छ । तीन दशकदेखि अड्केको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन (डिपिआर) शीघ्र टुंग्याउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

सम्भवतः प्राविधिकस्तरमा एक पटक निर्णायक वार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीको तहमा परियोजना निर्माणको घोषणा हुनेछ । भू–राजनीतिक कारणले नेपालले बूढीगण्डकी भारतीय लगानीकर्तालाई दिन सकेको छैन । तर, यो र कर्णाली चिसापानीमा नेपाल र भारतबीच सहकार्यको प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

नेपाल र भारत साझा सांस्कृतिक विरासतले मात्रै जोडिएका छैनन्, करिब ६ हजार नदीनालाले सम्बन्धलाई एकअर्कामा निर्भर गराएका छन् । यो जलविद्युत् वा अर्थतन्त्रसँगमात्रै सम्बन्धित विषय छैन, यसले व्यापार घाटा न्यूनिकरणसँगै राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान दिइरहेको छ । भारतमा ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको अवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान दिनेछ ।

नेपालमाथि भारतको ऊर्जा निर्भरता बढ्दा नेपाललाई आर्थिक र रणनीतिक दुवै लाभ मिल्नेछ । भविष्यमा नेपाल–भारत व्यापार र पारबहनमा कहिल्यै पनि अवरोध नआउने सुनिश्चित हुनेछ । नेपालको निर्णय क्षमता बढ्नेछ । जलविद्युत् उत्पादनमा भारतसँग सहकार्य तथा भारतीय र बंगलादेशी बजारमा निर्यातले हाम्रो जीवनरेखा बदलिन सक्छ । यस सन्दर्भमा भएको व्यापक समझदारी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वनय हुनु दुवै मुलुकका लागि फाइदाजनक छ ।

नेपालले बढी फाइदा लिने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेछ । वास्तवमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र सीमापार व्यापारमा पारस्परिक लाभ दुवैको प्राथमिकता हो । यसमा कुनै पनि बहानामा राजनीति हुनु वा सहमति कार्यान्वयनमा आलटाल हुँदाको घाटा मुलुकले व्यहोर्दै आएको छ । जलविद्युत्मा राजनीतिकरण गर्दाको तीतो पाठ इतिहासले नेपाललाई पढाइसकेको छ ।

साझा वक्तव्यमा भनिएझैँ नेपालमा विद्युत् परियोजनाको साझा विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास र ऊर्जा व्यापार जस्ता विषय दुवै मुलुकका लागि अवसर हुन् । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी मार्फत् सुनौली–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा पश्चिम नेपालबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा न्यूनिकरण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानीले नेपाली ठूलो जनसंख्याले रोजगारी प्राप्त गर्नेछ ।

औद्योगिक र वित्तीय क्षमताको विकास त हुने नै भयो । साझा प्रकृतिको भूगोल, करिब ६ हजार नदीनालाले हामीलाई जोडेको मात्र छैन,  दुवै मुलुकका एक अर्काका सुखदुःख पनि साझा बनेर आएका छन् । नेपाल–भारतको प्राकृतिक साझेदार भएको नाताले भारतीय लगानी वृद्धि हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।

भारत–भुटान जलस्रोत सहकार्य नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ‘केस स्टडी’ हो । भुटानमा चार वटा जलविद्युत्मा भारतीय लगानीले भारतमात्र होइन, भुटान सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएको छ । निकट भविष्यमा भुटान आफ्ना जनतालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन सक्षम हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

अर्कातिर, विद्युत्मा भुटानमाथिको निर्भरताले भुटानको रणनीतिक उचाई पनि बढेको छ । भुटान रिसाउला कि भन्ने भय भारतीय नेतृत्व तहमा हमेसा रहिरहेको छ । करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको नेपालले भारतसँग जलविद्युत्मा सहकार्य गरेर ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।

वास्तवमा कुनै पनि देशको विकास गर्न उसको प्राकृतिक स्रोत मुख्य आधार हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पानी हो । जलस्रोत र विशेषगरी जलविद्युत्को विकासले मुलुकको विकासलाई दिशानिर्देश गर्दछ । जलविद्युत् नेपालको विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो । जलविद्युत्का लागि यसपटक भारतले नेपालसँग मिलेर काम गर्ने तत्परता व्यहारबाटै देखाएको छ । यो महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा विकास सम्झौतापछि परियोजनाहरू अघि बढेका छन् । अरुण–३ सुरु भएको छ, माथिल्लो कर्णाली पनि बन्ने सुनिश्चित छ ।

नेपालमा जलस्रोत र ऊर्जा परियोनजाहरू अघि बढाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सहमति नै बनेको छ । तर, यसमाथि राजनीतिकरण पूर्णतः रोकिएको छैन । लगानीका सन्दर्भमा छिमेकीहरूबीच सन्तुलन र समदूरी खोज्ने र राष्ट्रवादको भय खडा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । केही राजनीतिक समूहहरू घोषितरूपमै लागेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।

माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि आएका भारतीय कम्पनीमाथि बेला–बेलामा आक्रमण भएका छन् । अरुण–३ मा पनि बेला–बेला भारतीय कम्पनीमाथि आक्रमण भएको छ । यसमा सरकारले सुरक्षाको भरपर्दो बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । आमजनता परियोजनाहरू शीघ्र निर्माण सम्पन्न होउन् र लाभ प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । अहिलेसम्म ठूला परियोजनाहरू किन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने आम चिन्ता छ ।

नेपालको कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनमा मात्रै करिब कम्तीमा ३६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता छ । गण्डकी बेसिनमा २० हजार मेगावाट, कोसी बेसिनमा २२ हजार मेगावाट र अन्य नदी बेसिनमा ४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

यो पङ्क्तिकारलाई नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजीत रायले ‘नेपालले कम्तीमा ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्यो भने आर्थिक विकासमा ठूलो क्रान्ति आउने’ भनेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘७ हजार मेगावाट बिजुली निस्कियो भने नेपाललाई कति फाइदा होला ? यति बिजुली निकाल्न कम्तीमा ७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी नेपालमा भित्रिनुपर्छ । नेपालले जुन दिन ७ हजार मेगावाट बिजुली निर्माणका लागि वातावरण बनाइदिन्छ त्यो दिन नेपालको विकासमा ठूलो क्रान्ति बनेर आउनेछ । यसका लागि नेपाल–भारत सहकार्य अपरिहार्य छ ।’

भूपरिवेष्ठित देशका रूपमा नेपालले विशाल जलस्रोतलाई विकासका लागि प्रयोग गर्ने मौका आएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३ वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदनको यो अंश महत्त्वपूर्ण छ, ‘विभिन्न प्रयासहरूको बाबजुद पनि नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासमा यो विशाल स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन । ठूलो

सम्भावनामाझ ऊर्जाकै अभावका कारण देशमा आपूर्ति अभाव देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।’
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन स्वीकार्य गुणस्तरयुक्त विद्युत्को पर्याप्त आपूर्ति पूर्वसर्त हो । यसमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् कि नेपालको विद्युत् क्षेत्र तल्लो तहको लगानी सन्तुलनमा फसेको छ । यसबाट बाहिरिने एउटै बाटो जलविद्युत् विकासमा सार्वजनिक, स्वदेशी निजी र बाह्य निकायको लगानीको सुरुवात हो । बाह्य लगानीको सबैभन्दा भरपर्दो मुलुक भारत हो ।

नेपाल–भारतबीच जलस्रोत र जलविद्युत्का सन्दर्भमा विभिन्न सन्धिहरूमा हस्ताक्षर भएका छन् । पछिल्लो सहमति विगतका सन्धि र सम्झौताको निरन्तरता हो । पछिल्लो सहमतिको कार्यान्वयनले विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा पनि चाँदीको घेरा देखाएको छ । दुवै मुलुकको राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाएर जलविद्युत् र जलस्रोतमा सघन सहकार्य गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

६ वर्षअघि भारत बिहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमारले भारतका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग ‘पश्चिम सेती वा बूढीगण्डकी प्रकारको परियोजनामा लगानी गर्न बिहार सरकार तयार रहेको र आवश्यक गृहकार्य गरौं’ भनेका थिए । उपाध्यायले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयमा जानकारी पठाए । तर, सरकारका निकायले चासो दिएनन्, बिहारको लगानी गर्ने इच्छा तुहियो ।

यसबाट घाटा बिहार सरकारलाई होइन, नेपाललाई भयो । नेपालले भारतीय लगानीलाई हार्दिकतासाथ सहजीकरण गर्दै जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोतमा सहकार्य गर्ने पहिलो साझेदार भारत हो । त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा अन्य मुलुकसँग नेपालले साझेदारी गर्न सक्छ ।  विश्वको छैठौं विद्युत् उपभोगकर्ता रहेको भारतसँग नेपालले गर्न सकिने सहज सहकार्यको सम्भावनालाई पन्छाएर रणनीतिक सन्तुलन खोज्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

लेखक, नयाँ पत्रिका दैनिकसँग आवद्ध रहेर परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलामा कलम चलाउँछन्, याे आलेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।