गोविन्द शर्मा पोखरेल
नेपाल जस्तो विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुलन भएको मुलुकका लागि पम्प स्टोरेज आयोजनाहरूको सम्भाव्यता उच्च छ । यद्यपि, यस विषयमा खासै अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । धेरै जलस्रोतविद्ले यस्तो सम्भावनालाई नकार्न नसके पनि यसको समर्थन पनि गर्दैनन् । पम्प–स्टोरेज आयोजनालाई धेरैले सौताको जस्तो व्यवहार गर्दछन् । पम्प–स्टोरेज आयोजनाको मुख्य सुन्दरता भनेको के भने यस्तो आयोजनाको लागि कुनै थप पानीको आवश्यकता पर्दैन । नेपालजस्तो पहाडी भू–बनोटयुक्त देशमा प्राकृतिकरूपमा प्रचुर सम्भावना छ तर यसमा गहन सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन ।
पम्प–स्टोरेज हरेक प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा थप लाभकारी हुन्छन् । यस्तो लाभको मात्रा आयोजनाको बहुउद्देश्य बनाउने सम्भावनासँग एकदमै नजिकबाट जोडिएको हुन्छ । विभिन्न प्रकारका जलविद्युत् आयोजनामा पम्प–स्टोरेजको संयोजनबारे तलका हरफहरूले थप पुष्टि गर्छन् ।
साधारण नदीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत्काे न्यूनतम माग भएको रातीको समय वा अर्को कुनै समय वा ऊर्जाको न्यूनतम मूल्य भएको समयमा नदीको केही पानी पम्पले तानेर नदीको माथिल्लो भागमा बनाइएको पोखरीमा भण्डारण गरिन्छ । अनि, ऊर्जाको अधिक माग भएको वा आवश्यक समयमा वा ऊर्जाको अधिक भाउ हुँदा यसरी भण्डारिकृत पानी प्रयोग गरी करिब नदीकै सतहमा निर्मित विद्युत्गृहमा जडित उपकरणमार्फत थप विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
साधारण नदीमा निर्माण गरिने यस्ता आयोजनाको मुख्य विशेषता भनेकै नदी प्रवाही आयोजनाको मूल सिभिल संरचनामा परिवर्तन नगरी आंशिकजलाशयमा रूपान्तरण गर्ने हो । नदी प्रवाही आयोजनाबाट बर्खामा बढी विद्युत् उत्पादन हुने हुँदा पानी भण्डारण गर्न निर्मित पोखरीमा जम्मा गर्न सकिन्छ । साथै, यस्तो पानी कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्न हुन्छ । यसो गर्न सके विद्युत्भन्दा कृषिबाट अधिक आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ । यसरी, साधारण नदीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनालाई आंशिकजलाशय बहुउद्देश्यीयमा परिणत गरी थप फाइदा लिन सकिन्छ ।
आंशिकजलाशयमा आधारित पम्प–स्टोरेजको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यस्ता आयोजनाबाट बिजुलीको उच्च माग हुँदा अधिक ऊर्जा (इनर्जी वा पावर वा दुवै) उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता थप पानीको आवश्यकताबिना नै गर्न सक्ने बनाउने हो । आंशिकजलाशयमा पम्प–स्टोरेजको विद्युत्काे उच्च माग भएको समयमा थप विद्युत् उत्पादनमा अलि कम उपयोगिता हुन्छ । यद्यपि, हिउँदमा केही हदसम्म दिउँसोको ‘बेस लोड’को समयमा जलविद्युत् उत्पादनमा र वर्षामा यस्तो सुविधालाई खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गरी अत्यधिक लाभ लिन सकिन्छ ।
आंशिकजलाशयको अनुकूलन गर्दा रातीको समयको पानी जलाशयमा जम्मा गरी बिहान अधिक माग हुँदा विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । यस्ता आयोजनामा आधारित पम्प–स्टोरेजको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुकूलन गर्दा यसबाट हुन सक्ने दिउँसो विद्युत् उत्पादन र थप कृषि उत्पादनबाट हुन सक्ने मुनाफा समेतको सही हिसाब हुन आवश्यक देखिन्छ ।
पम्प–स्टोरेज र जलाशय आयोजनालाई संयोजन गरी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्न सके नेपालजस्तो पहाडी देशको ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट हुन सक्छ । यस्तो परिवर्तन तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जोखिम नहुने गरी पम्प–स्टोरेजको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जलाशय आयोजनाको जलाशयमा भण्डारिकृत पानीलाई पटक–पटक पुनर्प्रयोग गरी यस्तो सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ ।
जस्तै, कुलेखानी जलाशय वरिपरिका पहाडी क्षेत्रहरूका उच्च भागमा अवस्थित विभिन्न समतल जग्गामा पम्प–स्टोरेजका लागि अनेक साना ठूला पोखरी निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तो सम्भावनाको पहिचान गरी अधिकभन्दा अधिक यस्ता पोखरीको निर्माण र त्यसमार्फत विभिन्न पम्प–स्टोरेजको निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा, जलाशय आयोजनासँग गासिएको जोखिम नबढने तर पम्प–स्टोरेज आयोजनाहरूबाट यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रणालीको विद्युत् उत्पादन क्षमता अधिकरूपमा बढाउन सकिन्छ । यसरी निर्मित पानी पोखरीहरूको आवश्यकता वा पम्प–स्टोरेजको आवश्यकता वर्षामा त्यति नहुने अवस्थामा तिनै पोखरीहरूमा वर्षाको भल पानी संकलन गरी वरिपरिको खेतीयोग्य जमिनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट थप कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ ।
यस्ता पम्प–स्टोरेज आयोजनाको सीमाबद्धता (लिमिटेसन) भनेको केवल दैनिकरूपमा ऊर्जाको उच्च माग आपूर्ति गर्न मात्र उपयुक्त हुन्छ । यसले, पानीको दैनिक नियमन मात्र गर्न सक्छ । यो यसको सुन्दर पक्ष हो । किनभने, दैनिकभन्दा लामो समयको नियमनका लागि पोखरीको क्षमता अधिकरूपमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा, आयोजनाको जोखिम निकै बढ्न सक्छ ।
पम्प–स्टोरेज आयोजनाका लागि निर्मित संरचनाहरू प्रयोग गरी नदीभन्दा निकै माथि अवस्थित जग्गाहरूमा पम्प गरेर पानी लैजान सकिन्छ । माथि लगेको पानीलाई कृषिभूमिमा प्रयोग गरी खाद्य उत्पादन बढाई अधिक लाभ लिन सकिन्छ । त्यसैले, हाल विद्यमान जलविद्युत् आयोजनास्थल वरपर पम्प–स्टोरेज आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अधिक लाभ लिनु आजको आवश्यकता हो ।
यस बाहेक, नेपालमा विभिन्न अन्य ३ प्रकारका पम्प-स्टोरेज (विद्युत्) आयोजनाहरूको सम्भावना देखिन्छ । तिनलाई यसरी हेराैं :
१. उच्च पहाडी क्षेत्रमा नदीको माथिल्लो भागमा रहेका केही समतल जमिनहरूलाई पोखरी बनाउने कार्यमा प्रयोग गरी साधारण पम्प-स्टोरेजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
२. नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा अवस्थित तालहरूमा आधारित पम्प-स्टोरेज जस्तै: रारा ताल, से-फोक्सुन्डाे ताल, तिलिचो ताल, श्यार्पु दह आदि ।
३. नेपालका हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित हिमतालहरू, खास गरेर छिटो गतिमा बढदै गरेका हिमतालहरू जस्तै: इसिमोडले हालसालै पहिचान गरेका यस्ता करिब २० वटा हिमतालहरू, छ्याे-रोल्पा हिमताल, ठुलागी हिमताल आदि ।
उल्लिखित उच्च हिमाली ताल तलैयामध्ये प्रस्तावित विद्युत्गृह स्थलसम्म मोटरबाटो पुगेको स्थानमा वा सो स्थान नजिकै बाटो पुगेको अवस्थामा यस्ता हिमाली तालमा आधारित पम्प-स्टोरेजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसै पङ्तिकारको समलग्नतामा केही त्यस्ता पम्प-स्टोरेजको सर्वे अनुमतिपत्रकf लागि आवेदन दिने कार्य गरिएको भए पनि नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रमा विकासको काम गर्न नदिने नीतिका कारण यस विषयले प्रवेश पाउन सकेन । यस्ता उच्च क्षेत्रमा अवस्थित सम्भावित पम्प-स्टोरेजको पहिचान रारा, तिलिचो, श्यार्पु दह तथा छ्याे-रोल्पा हिमतालमा पनि गरिएको थियो ।
रारा तालमा प्रस्तावित पम्प-स्टोरेज आयोजनाको मुख्य आधार यसमा वर्षातको समय तथा हिउँदमा साधारणतया प्राकृतिकरूपमा हुने पानीको सतहको फरक थियो । यस्तो आयोजनाको सञ्चालन तालमा प्राकृतिकरूपमा हुने पानीको अधिकतम र न्यूनतम सतह बिचको पानी प्रयोग गरी त्यसलाई नजिकैबाट बग्ने मुगु कर्णालीमा खसाउँदा करिब १३०० मिटरको हेड प्राप्त हुन्छ । साथै, बाह्रै महिना २४सै घण्टा चलाउने हिसाबले डिजाइन गर्दा करिब १० मेगावाट जडित क्षमता बनाउन सकिन्छ ।
यस्तो आयोजनाले कर्णाली क्षेत्रका अति दुर्गम स्थानका विपन्न जनताको जीवनस्तरमा नाटकीय सुधार गर्न सकिन्छ । यसलाई हचुवाका भरमा गलत नीति बनाई कर्णालीका जनतालाई यस्तो सुविधाबाट बञ्चित गर्ने अराष्ट्रिय नीति खारेजीको भागी हुनु पर्दछ । किनभने, कुनै राष्ट्रिय नीतिले मानिसको भोकाएको बच्चाको मुखमा जान लागेको आहार वन्यजन्तुका मुखमा हल्ने कार्य गर्दछ । त्यस्तो नीति सर्वथा गलत तथा त्यस्तो नीतिका नीतिकार सजायको भागी हुनुपर्दछ । यसको मतलव वन्यजन्तुको संरक्षण नगर्ने भन्ने होइन तर यस्तो संरक्षण र स्थानीय विकास एक-अर्काको दुश्मन होइन, साथी हुनुपर्दछ । नेपालका प्राय: संरक्षित क्षेत्रहरूको त्यस्तै हालत छ । के यही हो राष्ट्रले चाहेको ? यसैका लागि जनताले लोकतन्त्र ल्याएको हो ?
लेखक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनसँग आवद्ध छन् ।
