विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ९, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइनमा जताततै भएको अवरोध नहटे विद्युत वितरण व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताएका छन् ।आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी देशैभरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा विस्तार गर्न निर्माण भइरहेको प्रसारण तथा वितरण लाइनमा जताततै अवरोध भएको बताएका हुन् ।

‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरी काम भइरहेका छन् तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृति छ, यस्तै अवस्था रहयो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन ।’ 

‘पूर्व पश्चिममा विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, यसले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने ? इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले  सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ’ उनले थपे । 

‘कालीगण्डकी काेरिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भएको ४/५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाएका छैनाैं, मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भएको ५ वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौं,’ उनले भने,  ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जग्मा गरिसकका छौं तर अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन, काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गर्नुपर्याे ।’

यसैगरी,  केही समययता विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको गडबडी न्यून प्रसारण संरचना र अत्यधिक गर्मी बढेपछि मागमा आएको वृद्धिका कारण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उनले अत्याधिक गर्मीका कारण तराईको विद्युत माग ह्वात्तै बढेका कारण प्रसारण प्रणालीमा केही दिन समस्या आएको बताए । उनले तराईमा  एसी, पंखा र कुलरको उपयोग बढ्दा प्राधिकरणको सिस्टमले नधान्दा विशेष गरी मध्य र पश्चिम नेपालमा समस्या देखिएको स्पष्ट पारे ।

उनले बुटवल पश्चिमको क्षेत्रमा बढेको विद्युत माग बमोजिमको आपूर्ति बराबरको विद्युत लोड प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धान्न नसक्दा केही दिन ट्रिपिङ एवं लो–भोल्टेजको समस्या आएको बताए । ‘केही दिनसम्म माग अधिक बढेका कारण सबस्टेसनमा ट्रान्सफर्मर थपेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि ओभर लोड भयो,’ उनले भने, ‘अहिले केही हदसम्म अवस्था नियन्त्रणमा आएको छ ।’

उनले प्रसारण प्रणालीमा आएको समस्याले विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा नेपालतर्फ लोडसेडिङ गरेर भारतमा विद्युत निर्यात गरेको भन्ने आरोप सामाजिक सञ्जालहरूमा आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताए । ‘खपत बढेकै कारण एकै दिन ११ पटकसम्म सिस्टम गयो । पश्चिमतर्फ २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन छैनन् । अहिले भएका १३२ केभी प्रसारण लाइनले मात्रै माग बमोजिमको लोड लिन नसकेका कारण समस्या आयो,’ उनले भने । उनले अहिले कोहलपुर, बुटवल र वीरगञ्ज क्षेत्रको माग अधिक बढेको बताए ।

‘लगानी थप्न सकेनौं भने ठूलो डिजास्टर हुन्छ’

घिसिङले देशभित्र उत्पादित विद्युत यहीं खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो डिजास्टर हुने बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ, तर खपत बढाउन र विद्युत निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विगत वर्षहरुमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ, यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।’

‘प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत महशुल पनि घटाउनु पर्ने, लगानी पनि गर्नुपर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनुपर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ? उनले भने’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३