ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज देशमा भएको ऊर्जा विकासको उपलब्धि तथा रूपान्तरण २०४६ सालपछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीले ल्याएको बताएका छन् । आज चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२४ को मृकुटीमण्डपमा उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बहुदलपूर्व सीमित रहेको विद्युत् विकास त्यसपछिका सरकारले लिएको रूपान्तरणकारी र खुला–बजार अर्थनीतिको उपलब्धि नै रहेको उनले बताए । यही कारण हिजोको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने स्थितिबाट निर्यातको चरणमा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।
‘द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ, यसमा सरकार निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ऐन, कानुन र नीति नियममा सहजीकरण गर्दै लगानीकर्तामा उत्साह भर्नुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रले पनि मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर लगानी बढाउँदै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । हाइड्रो एक्स्पोले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने पनि उनले बताए ।
नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी भारतमा बिक्रीका लागि सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट विद्युत उत्पादनका लागि राखिएको लक्ष्य हसिल हुन सम्भव छ’ उनले भने । राष्ट्रपतिले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतिको महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको र यो महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित छ, उनले भने ।
लगानीका लागि देशभित्रको स्रोतमात्र होइन, वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । जलविद्युत आयोजना विकासका लागि नयाँ विद्युत ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ’ बस्नेतले भने, ‘अहिले जलविद्युत निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्दासमेत पेचिलो बन्दै गएको छ । यसबारेमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’ एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपैयाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको बताए । ‘आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी ५ लाखभन्दा धेरै व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गरेको छ ।
उनले पछिल्लो समयमा विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको र यो अझ वृद्धि हुदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले राखेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि वन, जग्गा लगायत विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
सोही क्रममा नेपालका लागि क्यानाडाका राजदूत क्यामरुन म्याकीले भिडियो सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत विकास अपरिहार्य रहेको बताए । ‘जलविद्युत् विकास गर्नका लागि क्यानाडासँग रहेको सीप, ज्ञान र अनुभव उपयोगी हुने विश्वास छ’ उनले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा अद्यावधिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।’
उता, इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत निर्यातमा भन्दा देशभित्रै खपत वृद्धि प्राथमिकतामा रहेको बताए । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । समद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने नाराको साथ सुरु भएको एक्स्पो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
