गोविन्द शर्मा पोखरेल
म सानो छँदा ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा थियो । अलि पछि त्यही नाराकै कारणले होला नेपालमा वन विनाश भएर मरुभूमिकरण भएको भन्ने पढ्न र सुन्न पाइयो । बिचमा नेपालको सम्पत्ति ‘३ज’ अर्थात् जन, जल र जंगल भनियो । जल र जंगलले त नेपालमा हालसम्म केही गरे जस्तो लाग्दैन तर ‘जन’ले ५० डिग्रीको तातो भुंग्रोमा नङ्ग्रा खियाएर देश धानिरहेको छ । यही रकमको आडमा देशका राष्ट्रपति ठूलै जन्तिसहित युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन् । दुःख गरेर कमाएको पैसाको क्या राम्रो सदुपयोग ! विदेश सयर गरेर बचेको पैसाले हामी भ्यू–टावर बनाउँछौँ । भएन त चौतर्फी विकास ? विकास गरेपछि हेर्न अग्लै भ्यू–टावर चाहियो । त्यसैले, अबको नारा ‘नेपालको सम्पत्ति, अलपत्र भ्यू–टावर’ वा ‘नेपालको शान, जन्तिसहित युरोप चलान’ भने हुन्छ !
पछिल्लो समय नेपालको सम्पत्ति ‘हाइड्रोपावर’ वा ‘नेपाल विकासको मेरुदण्ड हाइड्रोपावर’ भन्नेको ठूलै झुण्ड छ । यो जमातले ८३ हजार मेगावाटलाई अगाडि र पछाडिबाट घोटेर कहाँ पुर्याउने हो ? थाहा हुँदैछ, बिजुलीको आवरणमा नियमन गरिएको बहुमूल्य पानी निशुल्क कन्यादान गरिँदैछ । हाम्रा सन्तान दर–सन्तानको अधिकार खोसेर ‘गाई मारी गधा पोस्ने’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिँदैछ । नेपालमा यही लोकतन्त्रको आवरणमा बेचिँदैछ, ढुंङा, गिट्टी चुरे पर्वतलाई नङ्गो पारेर ।
वर्षामा नेपालभित्र खपत हुन नसक्ने परिमाणमा जति बिजुली बेचे पनि हुन्छ तर यो समयको बिजुली त खेर फाल्ने नै हो । ‘आन्तरिक खपत’ राजनीतिक नारामा सिमित छ । छिमेकीले सानो परिमाणमा किनेको बिजुलीलाई छापामा ठूला अक्षरमा देखाएर नागरिकलाई मख्ख पारिएको छ । हरेक वर्ष आउने बाढीलाई बाढीकै रूपमा निशुल्क आयातनिर्यात गर्नेमै सहमति देखिन्छ, हाम्रो छिमेकी । यताबाट इच्छा जाहेर भएको सुनिँदैन, न उताबाट उचित प्रस्ताव नै आएको छ । तीनपाते तासको खेलजस्तै ‘जसले देखाउँछ उही हार्ने’ भएर हो ? हरेक वर्ष आउने बाढीबाट निर्दोष नागरिकहरू सधैँ हारेको कसलाई वास्ता ? राजनीति त बाढीले नै चल्छ, खर्च पनि त्यतैबाट आउँछ । बाढीको बहानामा जनताले कर तिरेको पैसामा बेला–मौकामा हेलिकोप्टर चढ्न पनि पाइन्छ, ।
अर्कोतर्फ, ठूला र मझौला खोलामा आउने बाढीलाई नेपालका उपयुक्त पहाडी भूभागमा सञ्चित गरी हिउँदका ८ महिना आवश्यकता अनुसार नियमन गरी छोड्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसबारे विचार विमर्श, अध्ययन–अनुसन्धान गरी नेपाललाई न्यूनतम हानीमा धेरै फाइदा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालबाट विभिन्न नदीनालामार्फत सालाना १७४ अर्ब घनमिटर पानी भारत प्रवेश गर्दछ । उक्त परिमाणमध्ये करिब ७३ प्रतिशत बाढीको रूपमा र करिब १८ अर्ब घनमिटर बर्सातको पानी जमिनको सतहबाट भारत जान्छ । बाढीको रूपमा नेपालबाट भारत जाने पानीको कूल परिमाण वार्षिक १४५ अर्ब घनमिटर भएको अनुमान छ । हिउँदका ८ महिनामा वार्षिक सालाखाला भारत जाने पानीको परिमाण करिब ४७ अर्ब घनमिटर देखिएको छ ।
बाढीको रूपमा हरेक वर्ष भारत जाने पानीमध्ये करिब १२७ अर्ब घनमिटर आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय दृष्टिकोणबाट नेपालमै नियमन गर्न सकिन्छ । बाढीको पूरै परिमाणमध्ये जति पानी नियमन योग्य ठहर्छ, त्यति नै गर्न उचित हुन्छ । नेपालमा निर्मित सिभिल संरचनाबाट नै हिउँदका महिनामा प्रवाह हुने पूरै परिमाणको पानी बिना कुनै थप लागत नियमन गर्न सकिन्छ । वर्षामा नियमन नगरिएको पानी समेत तिनै संरचनाको प्रयोग गरी धेरै हदसम्म निशुल्क सञ्चित गर्न सकिन्छ । यस्तो लाभ लिन नियमन गरिने बाढीको पानीको परिमाण उल्लेख्य रूपमा हुनुपर्ने र त्यसको राम्रो अनुमान हुनुपर्छ ।
बर्खे पानी नियमन गर्ने संरचनाबाट धेरै कम थप खर्चमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणको फाइदा पुग्छ । यतिले नपुगेर नेपालका ठूला जलाशय आयोजनाहरू (कर्णाली–चिसापानी, बूढीगण्डकी) को डिजाइनमा मुख्य बाँधको माथिल्लो भागको ठूलो हिस्सा बाढी नियन्त्रणका लागि छुट्ट्याइएको छ । अझ, कर्णाली–चिसापानीको मुख्य बाँधको माथिल्लो ३० मिटर बाढी नियन्त्रण गर्न राखिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको ६० मिटर ऊर्जा उत्पादन गर्न भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ, ऊर्जा उत्पादन भन्दा बाढी नियन्त्रणका लागि जलाशयको ज्यादा आयतनको व्यवस्था गरियो । बूढीगण्डकी जलाशयको पनि त्यस्तै हविगत छ, अहिलेको नयाँ डिजाइनमा । तैपनि, तल्लो तटीय राष्ट्रको विचारमा यी बाँधहरूमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले उल्लेख्य फाइदा नहुने सुन्न वा पढ्न पाइन्छ । त्यसो भए यो व्यवस्था खारेज गरौँ र उल्लिखित व्यवस्थाका आधारमा बाँधहरूको उचाइ डिजाइन अनुसार काम गरौँ ।
तल्लो तटीय राष्ट्रको भनाइ छ– नेपालमा नियमन गरिएको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दा खास उपलब्धि हुँदैन । यसबाट हुने फाइदाको परिमाण ऊर्जाबाट हुने फाइदा भन्दा करिब २० प्रतिशतमात्र हुने विश्वास छ । यद्यपि, हालैको एक अध्ययनले त्यसरी नियमन गरिएको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी कृषिमा प्रयोग हुँदा वार्षिकरूपमा ऊर्जा बिक्रीबाट भन्दा करिब ५ गुणा बढी फाइदा देखाएको छ । यस्तो नतिजा आउनुको अर्थ, हामी अलग–अलग परिभाषा लिएर एउटै कुराबारे छलफल गरिरहेका छौँ वा हाम्रो छलफल भिन्न–भिन्न धरातलमा छ वा कडा मोल–मोलाई गरिरहेका छौँ ।
पानीको मूल्य कति हो ?
पानी बहुमूल्य छ । किनभने, पानीबिना जीवन रहन सक्दैन तर यो त भौतिक मूल्य भएन नि ! त्यसो भए सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उपलब्ध गराउने पानीको मूल्य कति हो त ? सिक्टाले करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको खर्चमा कुल ६४.९० क्युमेक्स पानी सञ्चालन गर्ने २ वटा नहरसहितको पानी नियमन गर्ने संरचनाको निर्माण गरेको छ । यो नियमन मौसमी वा वार्षिक होइन, साधारण नदीको बहावमा आधारित हो । नदीमा पानीको उपलब्धताका आधारमा पानी वितरण गर्ने मात्र कार्य गर्दछ, यस आयोजना अन्तर्गत निर्मित संरचनाले ।
सिक्टाले वार्षिक १०३.५८ करोड घनमिटर पानी नियमन गर्न करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ, बाँधस्थलमा पानी निशुल्क भनी हिसाब गर्दा । यसको अर्थ, सिक्टाले उपलब्ध गराउने पानीको निर्माण लागत ३८.६२ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटर पर्दो रहेछ । अझ, यस खर्चमा सञ्चालन संभार र मरमत खर्च समेत समावेश गर्दा प्रतिघनमिटर पानीको करिब ४५ अमेरिकी सेन्ट पर्दो रहेछ । अनि त्यत्ति महँगो ढुवानी खर्च हुने मूल वस्तुको खरिद निशुल्क त हुँदैन होला ।
सिक्टाको अर्को पक्षको कुरा गर्दा यसले ४२,७६६ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य ४० करोड अमेरिकी डलरमा निर्मित योजनाबाट भएको छ । जसबमोजिम प्रतिहेक्टर जग्गामा सिँचाइ गर्न लाग्ने रकम करिब ९३५० अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यदि, यस आयोजनाले ३ बालीलाई नै पुग्ने गरी १.५ मिटर हुने हो भने प्रतिहेक्टर १५ हजार घनमिटर पानीको परिपूर्ति गर्न ९३५० अमेरिकी डलर निर्माण खर्च भएछ । यसको अर्थ, प्रतिघनमिटर पानीको मूल्य करिब ६२ अमेरिकी सेन्ट परेको रहेछ ।
नेपालमा नियमन गरिएको पानी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरी बाँकी भारतको कृषि क्षेत्रमा जाँदा साधारण विश्लेषणका आधारमा औसत दर पहिलो १२ वर्षका लागि १७.६४ अमेरिकी सेन्ट र १२ वर्षपछि क्रमिकरूपमा त्यसमा वृद्धि हुने निष्कर्ष निस्किन्छ । सिक्टाको तुलनामा यो दर एकदमै न्यून देखिन्छ तर कृषिमा प्रयोग गर्नुअघि नेपालमा नियमन गरिएको पानी अन्य खर्च नहुने प्रयोजनमा लगाई त्यसैलाई पुनर्प्रयोग गर्दा अझ धेरै लाभ देखिन्छ ।
यद्यपि, यस्तो विश्लेषण केही थप जटिल हुने भएकाले सरल विश्लेषण नै प्रयोग गरिएको हो । यसरी नियमन गरिएको परिमाणको मूल्यांकन गर्दा नेपालबाट वार्षिकरूपमा निर्यात गर्न सकिने पानीको परिमाण १७४ अर्ब घनमिटरका लागि वार्षिक ३०.६९ अर्ब अमेरिकी डलर वा करिब ४१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैया पर्ने देखिन्छ । अनि, यति बहुमूल्य वस्तु निशुल्क दान गर्ने ?
अनिवार्य बाढी नियन्त्रण
बाढी नियन्त्रण गर्न भारतले नेपालमा त्यससम्बन्धी आयोजना निर्माण गर्न अनिवार्य छ । केवल भारतले सन् २००८ को कोसीको बाढीबाट केही पाठ नसिकेको वा बाढी बिहार जनतामा मात्र सीमित भएकोले बेवास्ता गरेको हो ? बिहारीलाई दुःख भए पनि शासक वर्गले राम्रो कमाई गरेको वा यी सबै कारणले चासो नदेखाएको हुन सक्छ । सन् २००८ को कोसीको बाढीमा अधिकतम पानीको बहाव ४७०० क्यूमेक्स मात्र थियो । सन् १९५४ मा आएको बाढी करिब २५ हजार क्युमेक्स र १९६८ को बाढी अझ बढी २५,७०० क्युमेक्स रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो भेकको हिमाली क्षेत्रमा यस्ता भीषण बाढीहरूमा वृद्धि हुने कुरामा विज्ञहरू एकमत देखिएका छन् । यस्ता बाढीहरू आउने निश्चित नै छ, केवल यस्ता घटना–दुर्घटनाको कुनै समयतालिका हुँदैन । अनिवार्य पक्कै हुन्छ । कोसी नदीमा सन् १९५४ पछि १९६८ मा अर्थात् १४ वर्षपछि बाढी आएको थियो । त्यसपछि आजसम्म करिब ५६ वर्ष भयो, यस्तो बाढी नआएको । त्यस्ता घटनाले नयाँ पुस्तालाई नयाँ ज्ञान लिएर पनि आउन सक्छन् ।
यसैगरी, सन् १९८३ मा कर्णाली नदीमा करिब २१ हजार क्युमेक्सको बाढी आयो, ४१ वर्ष भयो यो देहोरिएको छैन । यसको तल्लो तटका आफ्नै कथा–व्यथा होलान् । निकै पुरानो भएकोले केही बूढाबूढीका सम्झनामा मात्र सीमित होला, कोसीको भीषण बाढी जस्तै । कोसीमा सन् २००८ को सानो बाढीले केही ब्यूँझायो तर नीति निर्माता र लगानीकर्ता भने निदाएको अभिनय गरिरहेका छन् । अतः भारत चीर–निन्द्राबाट ब्यूँझिने प्रतीक्षामा बसौँ, मानिसको ज्यान जोगाउने परियोजनामा सहयोग गर्नु नेपाल र नेपालीको कर्तब्य पनि हो तर देशको अहित हुने काम नगरौँ । नेपालीका सन्तान दरसन्तानको अधिकार खोसेर अन्यलाई दान गर्दा ‘मुतको न्यानो’ त होला तर आफ्नै आत्माले धिक्कार्ने दिन निम्तिनु हुँदैन ।
लेखक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनसँग आवद्ध छन् ।
