विद्युत् व्यापारमा ‘कालो बादल’, न प्रतिस्पर्धी, न बजारसम्म पहुँच, न बेच्ने संयन्त्र नै !

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सार्वजनिक गरेको सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको प्रगतिमा उल्लेख गरेझैँ चालू आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् र तोकिएका आयोजना बने भने नेपालको उत्पादन क्षमता २ हजार ३ सय मेगावाट पुग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणकै आधारलाई हेर्ने हो भने माग १ हजार ५५० मेगावाटमात्र पुग्ने अनुमान छ भने चालू वर्षको हालसम्म पाँच आयोजनाबाट २९ मेगावाट उत्पादन भएकोमा आगामी असारसम्म थप २३ आयोजना सम्पन्न भएर ७९६ मेगावाट थप हुनेछ ।

चालू वर्षमा एक हजार मेगावाट थप हुने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणलाई त्यसलाई घटाएर ८२८ मेगावाट बनाएको छ र प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको भनाइको आधारमा यी आयोजनाहरू सबै नआए पनि माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएमा कम्तीमा क्षमता २ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र आन्तरिक विद्युत् खपतमा तत्काल ठूलै चमत्कार हुने अवस्था नदेखिएकोले आगामी वर्षाको समयमा ५५० मेगावाटसम्म खेर जाने सक्ने प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षायाममा रातिको समयमा २५० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको थियो ।

आन्तरिक खपत तत्काल नबढ्ने हुँदा नेपालको बिजुली खेर जाने नदिने एउटै उपाय भनेको भारतमा बिजुली व्यापार नै हो । यसका लागि चार सय केभीको ढल्केबर सवस्टेशन र ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अर्थात पूर्वाधार पनि तयार छ, यद्यपि सीमासम्म पुग्नका लागि प्रसारण लाइनको अवस्था भने अझै कमजोर छ । तर, बिजुली व्यापारका लागि जताततै कालो बादल नै लागेको दुई देशबीच व्यापारका लागि भएका प्रयासहरूले संकेत देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको विश्लेषणमा नेपालले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर र सौदाबाजी गरेर (नेगोशिएसन) गरेर बेच्न सक्छ तर नेपालको बिजुली न प्रतिस्पर्धी छ, न हालसम्म बिजुली बेच्नका लागि पहुँच पाएको छ । न बेच्नका लागि दलाल (एजेण्ट) को कुनै संयन्त्रनै छ । हुन नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सीको रूपमा तोकेको छ । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका उच्च राजनीतिक तहबाटै विशेष वार्ता नभईकन तत्काल भारतसँग बिजुली व्यापारको सम्भावना पनि छैन ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रयास नै नभएका भने होइनन् । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत्् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि भारतले सन् २०१६ मा अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याएको थियो भने २०१८ मा अन्तिम रूप दिएको थियो । व्यापारका लागि आवश्यक कडक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) आवश्यक हुन्छ । तर, हालसम्म त्यो नआउँदा भारतीय बजारमा बिजुली व्यापार गर्न बाटो बन्द छ । विद्युत् व्यापारका लागि दोस्रो बाटो भनेको भारतमा क्रेता खोजेर पावर सेल एग्रिमेन्ट (पीसीए) हो । भारतले विद्युत् व्यापारका लागि एनभीभीएनलाई नोडल एजेन्सीको रूपमा तोकेको छ तर बेच्नका लागि दलाल (एजेन्ट) संयन्त्र नहुँदा र सरकारले उचित सौदाबाजी (नेगोसिएसन) गर्न नसक्दा त्यो बाटो पनि बन्द छ । तेस्रो भनेको प्रतिस्पर्धामार्फत हो । करिब एक महिना अघि विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा भाग पनि लिएको थियो तर असफल भयो । एनभीभीएनमार्फत बीएसपीएस राजधानी पावर लिमीटेड दिल्लीमा वितरण गर्ने गरी आह्वान गरिएको प्रतिस्पर्धामा आगामी जुनदेखि सेक्टेम्बरसम्म चार महिनाको लागि २५ मेगावाट दिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिएकै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर ४.१८ भारतीय रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेकोमा असफल भएको हो । ३ देखि ३.२५ सम्म प्रस्ताव परेको थियो तर नेपालको बिजुली महँगो देखिएको थियो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सरदर ७.४५ रुपैयाँ किन्ने गरेको छ भने ग्राहकलाई ९.७० पैसा सरदरमा बेच्ने गरेको छ । पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नेपालको भाऊ महँगो भएको, दीर्घकालीन रूपमा बिजुली दिने क्षमता नभएको, बेच्नका लागि एजण्ट कम्पनी र संयन्त्र नभएको र व्यापारको लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नभएको बताउँछन् । “खुल्ला बजारमा जान सीबीआर आईसकेको छैन, बिजुली पनि प्रतिस्पर्धी छैन, कानुन पनि छैन, संयन्त्र पनि छैन, तत्काल त बिजुली बेच्ने वातावरणनै बनिसकेको छैन,” उनी भन्छन् ।

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) गठन गरेर भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने प्रयास गरेका थिए । इप्पान आवद्ध उनीहरूले निजी क्षेत्रले करिब १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारत र वंगलादेशमा बेच्ने सक्ने भन्दै दुवै देशमा पुगेर छलफल नै गरे । नेपेक्सले ५२९ मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्तिका लागि विद्युत् विकासका लागि निवेदन नै दिइसकेको छ । कानुन अभावकै कारण विद्युत् व्यापारका लागि उनीहरूले अनुमतिपत्र भने पाएका छैनन् । प्रस्तावित विद्युत्् विधेयकमा बिजुली व्यापारबारे उल्लेख भए पनि संसद विघटनसँगै यसमा झन अन्योल थपिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य भने बिजुली व्यापारका लागि एनभीभीएन, पीटीसीसँग छलफल अघि बढाइएको बताउँछन् । “मेरो प्रयास पूर्ण रूपमा बिजुली बजार व्यवस्थापनमा हुन्छ, तर कति बिजुली कहिले बढी हुन्छ भन्ने ऐकिन नभएकोले बजार व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रक्षेपणअनुसार नै बिजुली आएमा र बिजुली बिक्री गर्न नसकेमा खेर जाने अवस्था आउन सक्छ तर माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट आएपछि बिजुलीको बजारका लागि कसिन्छाैं ।”

बिजुली व्यापार भएर पनि प्रसारणलाइनको अभावको समस्या भने अझै छ । ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुरबाट तत्काल एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुन सक्छ तर ढल्केबरसम्म पु¥याउने प्रसारणलाइनको भने समस्या छ । प्रसारणलाइनको ठूलो सञ्जाल बन्ने अमेरिकी सहयोगको ३१२ किलोमिटर लामो आयोजना अन्योलमा छ भने ४ सय केभीका न्यू हेटौंडा र न्यू इनरुवा सवस्टेसन तथा चार सय केभीको न्यू हेटौंडा–इनरुवा–ढल्केबर प्रसारणलाइन पनि सम्पन्न हुन बाँकी छ । विभिन्न आयोजनाहरूबाट ती प्रसारण लाइनसम्म पु-याउन राजमार्ग पनि साँघुरो रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ बिजुली उत्पादनको लागत बढ्दै छ । पहिला प्रतिमेगावाट १५ करोडमा बन्ने भनिए पनि अहिले २० करोडभन्दा बढी नाघेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।

सरकारले २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी, पीपीएको लागि आवेदन दिएका तथा आयोजनाको अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको क्षमता २४ हजार मेगावाट छ । बिजुली व्यापार हुन सक्ने अवस्था नआएमा यी सबै आयोजनाहरू संकटमा पर्छन् । बिजुली व्यापारको सुनिश्चित नभएमा अर्बौको बिजुली मात्र खेर जादैन, निर्माणाधीन आयोजनामा जोखिममा पर्ने, विदेशी लगानी आउन नसक्ने, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरी र पीपीएमा विभिन्न सर्तहरू राखेर बिजुली किन्नका लागि अलमल गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमा त्रसित हुने तथा यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र बिजुलीमार्फत आर्थिक सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको घोषणामाथिनै प्रश्न चिन्ह उभिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार, पछिल्लो समयमा दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन नसकेकोले व्यापारका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाट विशेष वार्ता हुनुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत घटाउनका लागि विशेष प्रयास अघि बढाउनुपर्ने, बिजुली खेर जान नदिन हाइड्रोजन प्रणालीमा तत्काल जानुपर्ने र बिजुली किन्ने ग्यारेण्टीसहित ठूलो लगानी गरिरहेका निजी लगानीकर्ताका लागि विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

माथिल्लो तामाकोशी आएपछिको अवस्थामा मात्र ५५० मेगावाट बिजुली खेर गएमा यसबाट अर्बौ घाटा विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ, त्यो समय आउन ६ महिना पनि बाँकी छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणभित्र पानी खेर फाल्ने कि सस्तोमा बिजुली दिने छलफल पनि चलिरहेको छ । सस्तोमा बिजुली दिएर खपत बढाउन सकिन्छ कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ, तर १५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूमा लगानी गरिरहेका र लगानी गर्ने योजनामा रहेका निजी क्षेत्र भने बिजुलीको बजारको अनिश्चितताले निराश छन् । सरकारले बिजुली खपत बढाउन नसक्दा, बेच्नका लागि सार्थक पहल नगर्दा र निजी क्षेत्रले बेच्छुभन्दा पनि नदिँदाको अवस्थाले निजी क्षेत्रमा लगानी डुब्ने जोखिमतासँगै निराशा बढेको उनीहरूको तर्क छ ।

काराेबार दैनिक