ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड (सीजीईआई) ले पाएको १२० मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा (सोलार प्रोजेक्ट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । महोत्तरीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सोलार प्रोजेक्ट आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सीजीईआई नआएपछि खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा चौधरी ग्रुप र क्यानाडेली कम्पनी स्काई पावरबीच सौर्य ऊर्जाका विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्नका लागि सम्झौता भएको थियो । लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरेको विवरणमा यी दुई कम्पनीबीच संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका विभिन्न सौर्य परियोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको उल्लेख छ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सीजीले प्रदेश २ सरकारसँग पनि सोलार प्रोजेक्ट आयोजनामा लगानी गर्न सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश २ मा जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँ सौर्य आयोजना बनाउने संघ र प्रदेश सरकारको समेत योजना छ ।
गत भदौ २२ मा ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सीजीईआईको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको विद्युत् विकास विभाग स्रोतको भनाइ छ । सीजीईआई आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नआएका कारण रद्द गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । ‘सौर्य पीभी विद्युत् आयोजना, महोत्तरी (१२०) मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बहाल अवधिभित्र एवं कोभिडका कारण प्रदान भएको २०७८ असार मसान्तसम्म पनि नवीकरणका लागि (वा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि) कुनै निवेदन प्राप्त नभएकाले उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ,’ विभागले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
चौधरी ग्रुप र क्यानाडेली कम्पनी स्काई पावरले जोइन्ट भेन्चरमा लगानी गर्ने भन्दै आयोजना विकासका लागि चौधरी ग्रुपले प्रदेश २ सँग पनि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गरेको थियो । चौधरी ग्रुपले प्रदेश २ मा मात्र २ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका तीन वटा सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यसमध्ये एउटा आयोजना महोत्तरीमा बनाउने भनिएको थियो । महोत्तरीको मेघनाथ, पशुपतिनगर, गोरन्ना र हातीसरुवामा गरेर कुल १२० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट राख्ने गरी भएको सम्झौता नवीकरण नगरेरै सकिएको हो । चौधरी ग्रुपले पर्सा जिल्लामा पनि सोलार प्लान्ट बनाउनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको छ ।
