ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा परेको खडेरीका कारण सिँचाइ एवं खानेपानी समेतको समस्या भएपछि सरकारले ‘विपत्’को रूपमा लिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खड्काले कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र राहतदेखि सिँचाइका काम सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो,’ उनले भने, ‘यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुने छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सहितको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको गिरावट, साना तथा मझौला सिँचाइ संरचनाको जिर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिँचाइको असमान पहुँच लगायतका विषयहरूलाई गम्भीर संकटका रूपमा उजागर गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहसँगको समन्वय, कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्य र नीति कार्यान्वयनमा लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तत्काल लागू गरिने केही प्राथमिक कार्यक्रमहरूको खाका पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा खानेपानी आपूर्तिका लागि पानी ट्याङ्कर परिचालन, साना तथा मझौला ट्युबवेलहरूको मर्मत र पुनःसञ्चालन, सिँचाइ सामग्रीको सरल आपूर्ति प्रक्रिया निर्माण, भूमिगत जल सञ्चार प्रविधिमा जोड र आधुनिक सिँचाइ विधिहरू जस्तै ड्रिप तथा माइक्रो इरिगेसन प्रणालीको विस्तार जस्ता विषय समावेश छन् ।
