ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (सोपान) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सिडिएससी) द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपिओ) निष्काशन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कम्पनीका प्रवर्द्धक सेयरहरूका लागि नयाँ ‘आइएसआइएन (इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर)’ वर्ग लागु गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यस प्रस्तावले प्रवर्द्धक सेयरलाई अलग श्रेणीमा अभौतिकीकरण (डिम्याटेरिअलाइज) गरी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक लगाउने उद्देश्य देखिएको र यसले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रको वृद्धिमा अस्थिरता ल्याउने र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्यहरूलाई समेत विफल पार्ने जोखिम रहेको सोपानको भनाइ छ ।
सोपानका अनुसार आइएसआइएन वर्ग लागु गरिए सौर्य विद्युत् परियोजनाको समेत व्यापक विकास मार्फत नेपालले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता विकास गर्ने भनी राखेको लक्ष्य प्राप्तिमै बाधा पर्ने छ । यसले प्रवर्द्धक सेयरको प्रवाह वा तरलतामा कमी ल्याउने, धैर्यवान् र दूरदर्शी पुँजीको प्रवाह रोकिने हुँदा उच्च जोखिमका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा भइरहेका लगानी प्रभावित हुनेछन् ।
उक्त वर्ग लागु भए त्यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा प्रभाव पार्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश र व्यापारिक आम्दानी फिर्ता पठाउन असजिलो बनाउने, विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई उल्ट्याउने र लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने जोखिम रहेको इपानको ठम्याइ छ ।
सरकारले आर्थिक विकास र दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्ने अभियानमा ठूलो प्रयास चलाइरहँदा सिडिएससी र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायले प्रतिकूल प्रावधान ल्याइरहेको र यसले नेपालको लगानी स्तर रेटिङ थप कमजोर बनाउँदै भविष्यमा पुँजी प्रवाहमा बाधा पुर्याउने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
सोपानले भनेको छ, ‘वर्तमानमा नीति निर्माणमा 'दायाँ हातले के गरिरहेको छ, बाँया हात थाहा नपाउने' अवस्था छ । यसले पुँजी बजारलाई कमजोर पार्दै स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । सोपनाले विभिन्न निकायबीचको नीतिगत समन्वयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षसँग माग गर्दछ ।’
पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन र धैर्यपूर्ण पुँजी लगानीको हालै मात्र बढिरहेले लगानीको त्यो उत्साहलाई रोक्ने यस्ता यस्ता प्रतिकूल व्यवस्था नल्याउन सोपानले आग्रह गरेको छ ।
सोपानले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार, संघीय संसद्, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेबोन र सिडिएससीलाई हामी यी प्रतिगामी प्रावधान पुनर्विचार गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछाैँ । नियामकीय स्थिरता, पारदर्शिता र लगानीमैत्री नीतिहरूले मात्र नेपाललाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा बनाइराख्न सक्छ ।’
