ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको साँचो लिङ्देन र सिंहको भागमा

काठमाडौं । सत्ता गठबन्दन राजनीतिक दलहरूबीचको भागबण्डा अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई परेको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् भने सोही पार्टीका अर्का नेता दीपकबहादुर सिंह राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

माघ ३ गते (मंगलबार) मन्त्री लिङ्देनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट र राज्यमन्त्री सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । दशकौंदेखि माओवादी केन्द्रका नेताले सम्हाल्दै आएको यो मन्त्रालय यसपटक भने सत्ता गठबन्धनका हिसाबले राप्रपाले पाएको छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा बढ्दै गएको चुनौती सामना गर्न लिङ्देन र सिंहले कस्तो कदम चाल्ने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, ४ वर्षदेखि निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको छैन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा अनेक समस्या छन् । विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै आन्तरिक खपत बढाउन तथा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

उल्लिखित विषयहरू बाहेक मन्त्रालय अर्थात् मन्त्री लिङ्देनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउन सक्छ, त्यसले परिणाम कस्तो आउँछ भन्न सकिन्छ । किनकि, दशकौंदेखि प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । ऊर्जा तथा जलस्रोतका झण्डै ८० प्रतिशत योजनाको कार्यान्वयन प्राधिकरणमार्फत नै हुन्छ । अतः मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध सुधार हुन सकेन भने परिणाम फेरि पनि शून्यमा झर्नेछ ।

विगतका मन्त्रीहरूले पनि प्राधिकरण र यसको नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रयास गरेका हुन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आफ्नै कार्यशैली, चारित्रिक विशेषता र स्वनिर्णय हाबी हुँदा मन्त्री र उनीबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्न नसकेको विगतको उदाहरण छ । विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा मन्त्री भन्दा कार्यकारी निर्देशक हाबी भएको देखिएको हो । यसपटक, त्यो अवस्थामा सुधार आउँछ वा आउँदैन पर्खिनैपर्छ ।

प्रखर र स्पष्टवादी भए पनि राप्रपाका यी दुवै नेतासँग सत्तामा गएर काम गरेको अनुभव छैन । अझ, ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा देशी तथा विदेशी अनेक माफिया, दलाल, कुटनीतिज्ञदेखि विदेशी राजदूतहरूसम्मको चासो हुन्छ । अझ चीनलाई सन्तुलनमा राख्दै भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन नसक्ने हो भने अबका दिनमा ऊर्जा विकासलाई गति दिन साँच्चिकै गाह्रो देखिन्छ । 

मन्त्रालय र प्राधिकरण मात्र होइन, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग लगायत दर्जनौं मातहतका निकायसँग मन्त्रीको व्यवहार कस्तो रहन्छ ? यसले पनि परिमाण हासिल गर्ने पाटोमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । मन्त्रालय, प्राधिकरण तथा मातहतका निकायसँगको सम्बन्धमा तारतम्य मिल्न सकेन भने पार्टी वा राजनीतिमै खरो स्वभावका मानिने मन्त्री लिङ्देनले परिणाम देखाउन सक्दैनन; बोली भने चर्कै बनाइरहलान् !