ऊर्जा खबर
काठमाडाैँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपाल सरकारको प्रमुख निकायको रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी सेवाहरू विस्तार गर्दै आइरहेको छ । विशेषगरी, नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न केन्द्रका क्रियाकलापहरू महत्त्वपूर्ण सावित भएका छन् । केन्द्रका क्रियाकलापहरू सरकारले अवलम्बन गरेको न्यून कार्बन विकास मार्गचित्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित छन् । साथै, केन्द्रका पहलहरूले नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो कार्बन इमिसन) को लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ । हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फन्ड) मा मान्यता प्राप्त गर्नु, कोषबाट जलवायु वित्त नेपालमा भित्र्याउनु, अन्य परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्नु र कार्बन परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ भएका केन्द्रका प्रयासहरू प्रशंसनीय छन् ।
केन्द्रले स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जा नेपालको मुख्यतः दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा योगदान पुर्याएको छ । यसका कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेका घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा लगायत माध्यमबाट विद्युत् पहुँच विस्तार भइरहेको छ । विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोको विस्तारबाट स्वच्छ खाना पकाउने सुविधा पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा साना नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट सेवा प्रवाह र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुगेको छ, जसबाट आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनुको साथै परम्परागत र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरतामा कमी आएको छ । राष्ट्रको ऊर्जा सम्मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान वृद्धि भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय ग्रीड व्यापकरूपमा विस्तार भए पनि विशेषतः कठिन भौगोलिक अवस्था र बाढी–पहिरो, भूकम्प लगायत विपद्बाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपालजस्तो राष्ट्रमा स्वच्छ एवम् विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको प्रवर्द्धन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।
केन्द्रका गत आर्थिक वर्ष (आव) का कार्यक्रमको प्रगति राम्रो रहेको देखिन्छ । चालू आवमा थप मिहिनेतका साथ अघिल्लो आवको भन्दा अझै राम्रो प्रगति हासिल गर्न केन्द्रले थप पहल गर्नुपर्छ । सरकारले नवीकरणीय तथा ऊर्जा दक्षताको महत्त्व र यी क्षेत्रहरूले देशको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासमा खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई दृढतापूर्वक स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (३) मा “नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभरूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने” व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई हाल संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा छ ।
संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट यो विधेयकलाई स्वीकृत गरी ऐनको रूप दिन विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मैले पहलकदमी लिनेछु । संसदबाट स्वीकृत भएपछि यस विधेयकले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनका लागि सशक्त कानुनी र नियामक ढाँचा निर्माण र नयाँ ऐन अनुसार यस केन्द्रको संस्थागत पुनर्संरचना गरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका क्रियाकलापहरू एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । साथै, मैले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाले लगत्तै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता नियमावली तर्जुमा र प्रस्तावित विधेयकअनुसार आवश्यक केन्द्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अघि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको विदितै छ । तसर्थ, नियमावलीको तर्जुमा र संस्थाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइने छ ।
आगामी वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हाम्रो यात्रामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तारका साथै अफ ग्रीड प्रणालीमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । विद्युतीकरणबाहेक सरकारको प्राथमिकता अनुसार केन्द्रले विद्युत् र जैविक ऊर्जामा आधारित खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधिको प्रवर्द्धन सक्रियरूपमा गरिरहेको छ । स्वच्छ खाना पकाउने जैविक ऊर्जा तथा स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय चुलोको व्यापकरूपमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
केन्द्रले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवीनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचाहरू जस्तैः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग (भीजीएफ) लाई थप परिस्कृत गर्दै साझेदारसँगको सहकार्यमा सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छु ।
अतः सबैका लागि सुलभ, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदारहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज लगायतको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।
यो संक्षिप्त आलेख वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कात्तिक १३ गते सम्पन्न २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश हो ।
