ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले देशभित्र बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित गर्न अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने भएको छ । भारतको अन्तरदेशी विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यविधि आएपछि नेपालको तर्फबाट पनि कार्यविधि ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।
भारतको कार्यविधिले नेपालको विद्युत बाह्य बजारसम्म पुर्याउन बाटो खोलिदिएकाले आफुहरूले पनि कार्यविधि ल्याउन तयारी सुरु गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बेच्न भारत र बंगालादेशसँग पहिले नै द्विपक्षीय सम्झौतारू गरिसकेका छौं,’ उनले मंगलबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब विद्युत व्यापार सम्बन्धी विस्तृत योजना समेटेर कार्यविधि पनि ल्याउँछौं र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन बाटो खोल्छौं ।’
उनले अब बन्ने कार्यविधिमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी विषय समेटिने बताए । कार्यविधि तयार गर्दा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल तथा परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
‘यो वर्ष बर्खामा हाम्रो विद्युत भारत गएको थियो । यो विद्युत पनि निजी क्षेत्रकै हो । तर, दिगो विद्युत व्यापारका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने हुँदा मन्त्रालयले काम सुरु गर्दैछ’ उनले भने । उनले विद्युतको नेपाली बजार साँघुरो रहेकाले आन्तरिक खपत बढाउने योजना पनि आवश्यक रहेको बताए ।
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, यातायात र इन्धन आयातसँग जोडिएका मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर विद्युत खपत बढाउने खाले एकिकृत योजना ल्याउन सकिने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आर्चयले भारतको कार्यविधिले हाम्रो विद्युत बिक्री गर्ने बाटो खुलेकाले नेपालले पनि चाँडै कार्यविधि ल्याउनु पर्ने बताए । उनले भारतमा विद्युतको माग धेरै भएकाले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि सरकारकोतर्फबाट कुनै तयारी नदेखिएको गुनासो गरे ।
‘भारतले हाम्रा लागि विद्युतको बजार खुला गरिसक्यो । अहिलेसम्म हाम्रो तयारी केही देखिँदैन । अब ढिलो गर्नु हुँदैन । हाम्रोतर्फबाट पनि ऐन, नियम, कानुन बनाएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ’ उनले भने । कार्यविधि ल्याउन इपानले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।
भारतले गत फागुन १४ गते (फेब्रवरी २६) अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिले खपत हुन नसकेको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न बाटो खुलेको छ ।
अहिले ३३ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब २६ सय मेगावाटका आयोजना लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना अबको ३ वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् ।
यी आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि हिउँदमा समेत विद्युत निर्यात गर्न सकिने दाबी निजी क्षेत्रको छ । यही कारण पनि निजी क्षेत्रले विद्युतको अन्तरदेशीय बजार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
