उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, प्रवर्द्धकसँग आवेदन माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोरोना (कोभिड–१९) माहामारीका कारण विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार अघि बढ्न नसकेका जलविद्युत आयोजनाको म्याद थपको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न, निर्धारित तालिकाअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न तथा उत्पादन अनुमतिपत्र बुझाउन नसकेका जलविद्युत आयोजनाको हकमा अधिकतम १ वर्षसम्म म्याद गरिदिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अधिकतम १ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भइसकेकाले यो सुविधा लिन जलविद्युत प्रवर्द्धकसमक्ष आग्रह गरेको छ । कोभिड– १९ माहामारीको प्रभावले पिपिए अनुसार अघि बढ्न नसकेका आयोजनाको म्याद थप गरी पिपिएमा भएको मिति संशोधन गर्ने सुविधा लिने प्रवर्द्धकलाई सम्पूर्ण विवरण सहितको आवेदन दिन आग्रह गरिएकाे हाे ।

प्रवर्द्धकले प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागमा उपस्थित भई वा [email protected] मा इमेल गरेर म्याद थपका लागि आवेदन दिन सक्ने सूचनामा भनिएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयको अधिनमा रही प्रवद्र्धकबाट आउने निवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ । प्रवर्द्धकले आवेदन दिँदा कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजनामा पर्न गएको प्रभावको सारांश, व्यापारिक विद्युत उत्पादनका लागि थपिने मितिको अवधि (अधिकतम १ वर्ष) समेटिएको विवरण विद्युत व्यापार विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र बुझाउने मिति थप गर्न माग गरिएको अवधिको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने सूचनामा भनिएको छ । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनाको हकमा निर्माण अवधि १ वर्ष थप गर्न दिएको सुविधा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७७ माघ २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अधिकतम १ वर्ष म्याद थपको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बैशाख २६ गतेको बैठकले कोभिड–१९ महामारीका कारण काम प्रभावित हुन पुगेका आयोजनाको हकमा पिपिएमा उल्लेखित व्यापारिक उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन र उत्पादन अनुमतिपत्र बुझाउने मितिको म्याद  बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।