विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण : ९९७० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १७९१० मे.वा.घन्टा / आयात : २११६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग : २९९९६ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग : १४४० मेगावाट मे.वा.घन्टा/ निर्यात : मेगावाट
×

निजी जलविद्युतमा कमजोर सुशासन र अपारदर्शी भित्री खेल, सुखद देखिँदैन भविष्य !

२०७८ असार १

काठमाडौं । गत जेठ ६ गते परीक्षणका क्रममा ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाको डिसेन्डिङ बेसिन (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी) भत्कियो । लिखु खोलामा बाढी आएका कारण बाढी पसेर भत्किएको आयोजनाको तर्क छ । यस विषयमा विद्युत् विकास विभागले अध्ययन तथा छानबिन गरिरहेको छ ।

यसअघि बाढीका कारण पटक–पटक मुस्ताङमा निर्माण भएको १३.६ मेगावाटको थापा खोलामा क्षति पुगेको थियो । यो जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा आएको छोटो समयमै दुई–तीन पटक मर्मत गर्नु परेको छ । जसका कारण विद्युत् बिक्रीबाट हुने करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमेको प्रवर्द्धकले नै बताउँदै आएका छन् ।

केही समय अगाडि २५ मेगावाटको काबेली–बी १ मा समेत निर्माणक्रममा बाँधस्थलका संरचनामा क्षति पुगेको थियो । यो आयोजना अहिले सञ्चालनमा छ ।

निर्माणक्रममा समस्या देखिएका वा कमजोर निर्माण अवस्था रहेका आयोजनाका यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका यस्ता धेरै आयोजनाको निर्माण कमजोर रहेको सम्बन्धित आयोजनाहरूको विवरणबाटै थाहा हुन्छ ।

देशका हरेक ठाउँको भूगोल एउटै हुँदैन । भूगोलअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको भौगोलिक संरचना, वस्तुस्थिति, खोलाको पानीको बहाब र एउटै क्षमतामा पनि लागत समान हुँदैन । यी सबैका वावजुत पनि जलविद्युत् आयोजनामा बलियो गरी स्थापित गर्न सकिने समान पक्ष अध्ययन, डिजाइन र निर्माण हो ।

पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका अधिकांश आयोजनामा यी ३ वटै पक्ष कमजोर रहेको पटक–पटक हुने दुर्घटना र क्षतिले देखाइरहेको छ । यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलियाको पनि सुरुङ खुम्चिएर करिब २ वर्ष निर्माण अवधि लम्बिएको थियो । यसमा गहिरो अध्ययन र पर्याप्त ड्रिलिङ नगरिएको हुँदा दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीमा पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन गरेका कुराहरू बाहिर आए । तर, आयोजना क्षति हुने गरी त्यस्तो दुर्घटना भएको छैन । यसको अर्थ, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले काम गर्दा लागत र समय बढे पनि गुणस्तरमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले भने कम लागतमा निर्माण गर्ने, चाँडो सक्ने र विद्युत् उत्पादन गरेर चाँडै कमाउने ध्याउन्नले समस्या देखाइरहेको प्रस्ट हुन्छ । यसो गर्दा कम लागतमा सक्ने भने पनि अधिकांश आयोजना लागतभन्दा माथि नै गएको देखिन्छ । केही आयोजनामा प्रसारण लाइनको समस्या रहे पनि धेरैले गतिलो आम्दानी गरेको देखिँदैन ।

कमजोर निर्माण, कमजोर उपकरण जडान र निर्माणक्रममा निरन्तर तथा नियमित हुनुपर्ने अनुगमन नहुँदा धेरै आयोजना समस्याग्रस्त बनिरहेको देखिन्छ । यता अनुमगनको जिम्मेवारीमा रहेको विद्युत् विकास विभागले पनि नियमित काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभावका कारण विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

लिखु–४ को घटना कमजोर डिजाइनभन्दा नियमित अनुगमन नगर्नु, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु जस्ता कारणले घटेको लिखुमा अन्य आयोजना बनाइरहेका जलविद्युत् प्रवर्द्धक नै बताइरहेका छन् । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको ३५ वर्षमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुँदा प्रवर्द्धकहरूले हतारमा काम गर्ने, चाँडो सक्ने, कमसल निर्माण सामग्री तथा उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको एक जलविद्युत् विज्ञ बताउँछन् ।

‘३५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गरी, बैंकको ऋण तिरी मुनाफा समेत कमाइसक्नुपर्ने हुँदा विकासकर्ताले निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘निर्माणाधीन धेरै आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो लगानी निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै उठाइसक्छन् त कतिले चाँडो कमाउनेमा जोड दिन्छन् । यसो हुँदा अहिले निर्माण भइरहेका धेरै आयोजनामा समस्या छ ।’

मध्य बर्खा वा खाेलामा ठूलाे बाढी आउँदा आयाेजनाकाे संरचनामा बिगार्नु, भत्काउनु वा क्षति हुनु अलग पक्ष रह्याे । जस्ताे, केही वर्ष अगाडि भाेटेकाेसी नदीमा भीषण बाढी आउँदा ४५ मेगावाटकाे आयाेजनामा ठूलाे क्षति पुग्याे । उक्त जिल्लामा निर्माण भइरहेकाे मध्यभाेटेकाेसीमा समेत क्षति पुगेकाे थियाे । तर, यहाँ त सामान्य अवस्थामा वा सामान्य पानी पर्दा वा विद्युत्गृहमा पानी पस्ता समेत ठूलाे क्षति हुने घटना देखिएका छन् । जसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

विवादित आयोजनाहरू

एक स्वतन्त्र परामर्श संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार अहिले अध्ययनरत र निर्माणाधीन करिब एक दर्जन आयोजनामा निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन र डिजाइनको समस्या रहेको ऊर्जा खबरलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । केही बैंक र विभागबाट प्राप्त अध्ययन विवरणअनुसार ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, एमभी दुगड समूहद्वारा निर्माणाधीन ३ आयोजना (२९.०४ मेगावाटको लिखु ए, ७७ मेगावाटको लिखु–१ र ५५ मेगावाटको लिखु–२), ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ लगायत आयोजनाको निर्माण कमजोर र आन्तरिक व्यवस्थापन विवादास्पद छ ।

यसैगरी, २४.१ मेगावाटको खारे खोला, ३७.६ मेगावाटको काबेली, प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र सञ्चालनमा आइसकेको काबेली–बी १ मा पनि समस्या छ । उता दार्दी खोलामै निर्माण भइरहेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ निर्माणकर्ता लिबर्टी इनर्जीभित्र समेत आन्तरिक सुशासन कमजोर रहेको देखाइएको छ ।

दुगडका आयोजनामा चरम अपारदर्शी

एमभी दुगड समूहले नै अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाएको १६० मेगावाटको लाप्चे खोलामा दर्जनौं समस्या, विवाद र कमजोर अध्ययन रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । यसमा कमजोर अध्ययन, प्रभावकारी रूपमा पानीको बहाब मापन नगरेको लगायत समस्या औंल्याइएको छ ।

सबैभन्दा बढी समस्या दुगड समूहले निर्माण गरिरहेका ३ आयोजनामा रहेको किटान गरिएको छ । यी आयोजनामा दर्जनौं स्वार्थ गाँसिएको देखिन्छ । जस्तै, प्रवर्द्धक कम्पनी लगानीकर्ता आफैं, आफैं ठेकेदार, आफैं परामर्शदाता र रकम भुक्तानीका लागि बिल स्वीकृत गर्ने निकाय समेत आफैं रहेको छ ।

३ वटा आयोजना निर्माण गर्न छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिरहेको दुगड समूहले निरन्तर अनुगमन तथा निरिक्षणमा समेत ध्यान नदिएको यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूको दाबी छ । नेपालमा दक्ष र क्षमतावान इन्जिनियर हुँदा–हुँदै अधिकांश इन्जिनियर तथा आयोजना प्रमुखसमेत भारतीय राखिएको छ । यसले देशभित्रका सक्षम इन्जिनियरलाई बेवास्ता गर्दै पाखा लगाएको देखिन्छ ।

दुगडले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, कम्पनीभित्रको अपारदर्शी खेल, कमजोर सुशासन, गहन अध्ययन नगरी काम सुरु गर्न लागेको र सम्झौतामा उल्लेखित सर्त पालना नगरेको भन्दै एचआइडिसिएलले ऋण लगानीबाट करिब दुई वर्ष अगाडि हात झिकेको थियो ।

सुपर दोर्दी ‘ख’

पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको सुपर दोर्दी ‘ख’मा समेत दर्जनौं समस्या रहेको अध्ययन विवरण प्राप्त भएको छ । खोलाको पानीको बहाबको तुलनामा आयोजना आकर्षक र सञ्चालकहरू राम्रा रहे पनि यसमा बैंकहरूको समेत अनेक स्वार्थ रहेको देखाइएको छ ।

हाल करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण पूरा भएको आयोजनाका लागि कम्पनीले पहिलो पटक २०७२ फागुन १५ गते शनिबार वित्तीय व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यतिबेला, नबिल बैंकको अगुवाईमा एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआइडिसिएल, प्रभू बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक र देवः विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने टुंगो लागेको थियो ।

८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ९ वटा बैंक वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब ८० करोड (७० प्रतिशत) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पछि कम्पनीले सम्झौताका सर्त पालना नगरेपछि लगानीकर्ता बैंकहरूको समूहले नै हात झिकेको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि भुक्तानी निकासा नगरेको हुँदा लगानी गर्नबाट बाहिरिएको नबिल बैंक स्रोतले बतायो । ‘आयोजना राम्रो र आकर्षक पनि हो तर ऋण सम्झौताका सर्त पालना नभएपछि हामीले हात झिकेको हो,’ स्रोतले ऊर्जा खबरसँग भन्यो, ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका धेरै आयोजनामा यस्तो समस्या देखिन्छ ।’

सुपर दोर्दीमा पछि सानिमा बैंकको अगुवाईमा एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बंगलादेश, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसिसी) र कुमारी बैंकबाट लगानी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अन्य

यस्तै, तल्लो सोलुको निर्माण कमजोर र न्यून गुणस्तरको रहेको औंल्याइएको छ । कन्सोट्रियम पावर डेभलपरले निर्माण गरिरहेको खारे खोलामा प्रवद्र्धकले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक स्वपुँजी नहालेको औंल्याइएको छ । यस्तै, बुटवल पावर माउ कम्पनी रहेको काबेलीमा पनि कमजोर र न्यून गुणस्तरको निर्माण संरचना देखिएको छ । यसको ठेक्का तोडिएको हुँदा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

उता प्राधिकरणकै सहायक मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिरहेको मध्यभोटेकोसीमा कमजोर र न्यून गुणस्तरको निर्माण भइरहेको उल्लेख छ । यसरी विभिन्न समस्यामा जेलिएका, अपारदर्शी व्यवस्थापन र कमजोर सुशासनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य त्यति सुखद देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया

सम्पादकः लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Degit