८ जनालाई पछि पार्दै एचआइडिसिएलको सिइओमा गौतम

काठमाडौं । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा अर्जुनकुमार गौतमलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । सिइओ सिफारिस समितिले गरेको प्रस्तावअनुसार कम्पनीको बुधबार (बैशाख १ गते) बसेको २२९औं बैठकले गौतमलाई नियुक्ति गरेको हो ।

सिइओ नियुक्तिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव तोयनारायण सुवेदी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक विनोदकुमार विष्ट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भवानीशंकर आचार्य सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो ।

सिइओका लागि जलविद्युत् क्षेत्रका ९ व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । आवेदकहरूमा कम्पनीकै पूर्वसिइओ छबिराज पोखरेल, झन्डै दुई दशकदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीकै उपमहाप्रबन्धक अरुण रजौरिया, निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकका तर्फबाट सूर्यप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सुरज लामिछानेले थिए ।

यस्तै, अन्य आवेदकमा कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजका लेक्चरर रामहरि ढकाल, इन्जिनियरहरू डा. भेषराज थापा, विनोद देवकोटा र एचआइडिसिएलका पूर्व सञ्चालक सुधीर ज्ञवाली रहेका थिए । आवेदकमध्ये पूर्वसिइओलाई वैकल्पिक उमेद्वारका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । नवनियुक्त सिइओलाई नियुक्त भएको मितिबाट १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आउन सूचित गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : एचआइडिसिएल सिइओका आवेदकको चिरफार, क्षेत्रगत विज्ञ आउलान् कि दलकाे झन्डा बोक्ने ?

चैनपुर–६ संखुवासभा स्थायी ठेगाना भएका गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रबन्धक हुन् । सिफारिस समितिका संयोजक अर्थात् ऊर्जा सचिव घिमिरे पनि संखुवासभा खाँदबारी निवासी भएको हुँदा कर्मचारीतन्त्रको लबिङमा गौतमलाई सिइओ नियुक्ति गरिएको एक आवेदकले टिप्पणी गरे ।

अर्का आवेदकका अनुसार नवनियुक्त सिइओ गौतमकी श्रीमती देवकुमारी गुरागाईं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव तथा उनका जेठान महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं लोक सेवा आयोगका सचिव हुन् । उता अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई समेतको मिलेमतोमा गौतमलाई सिइओमा ल्याइएको ती आवेदकको दाबी छ ।

मिलेमतो वा संयोग भनौं, ऊर्जा सचिव, अख्तियार प्रमुख, लोक सेवा आयोगका सचिव तथा नवनियुक्त सिइओ संखुवासभाका स्थायी बासिन्दा हुन् । यस्तो संयोग हुनुले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने नै भयो । यद्यपि, सञ्चय कोष अर्थात् सरकारी सेवामै रहेका गौतमलाई पुनः अर्को सरकारी संस्थामा त्यो पनि प्रतिस्पर्धाका नाममा नियुक्त गर्नुले मिलेमतोको प्रशस्तै प्रश्न उठाएको छ ।

हुनत, सरकारी सेवाका कर्मचारी प्रतिस्पर्धाका नाममा अर्को संस्थामा गएको वा नियुक्ति भएको यो पहिलो उदाहरण भने होइन । यसअघि कोषमै कार्यरत दीपक रौनियरलाई पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा एचआइडिसिएलको सिइओ बनाइएको थियो । हाल कोषको प्रशासक रहेका तुलसीप्रसाद गौतम पनि सरकारका सहसचिव हुन् । अन्य संस्थामा अरू पनि उदाहरण छन् ।

जनप्रशासनमा एमफिल गरेका गौतमसँग वित्तीय तथा प्रशासिन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहे पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरेको योग्यता देखिँदैन । एचआइडिसिएलको पुँजी बृद्धि गर्ने क्रममा सबै संस्थाबाट थप रकम आए पनि कोषबाट आउन नसक्नुमा गौतम बाधकका रूपमा रहेको पनि दाबी गरिएको छ । यी विविध विवाद, मिलेमतोको आशंकाकाबीच सिइओ नियुक्त भएका गौतमले संस्थालाई कसरी ‘ड्राइभ’ गर्छन् त्यो भोलिका दिनमा देखिएला ।