काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत् विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्ने बताए । गत चैत १ गतेदेखि सुरु भएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा मिश्र सहितका वक्ताले लगानीयोग्य पूँजी अभाव रहेको भनिए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको बताएका हुन् ।
मिश्रले जलविद्युतको विकास तथा प्रवर्द्धनलाई बैंकले उच्च महत्व दिदै आएको उल्लेख गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युत क्षेत्र प्रत्यक्ष र दुरगामी महत्व राख्ने क्षेत्र भएकाले बैैंकले सो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार आर्थिक स्रोतको सहज व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति तथा अन्य निर्देशन ल्याउने गरेको बताए ।
‘देशको मुहार फेर्ने र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न खास आवश्यकता भनेकै जलविद्युत हो भन्ने राष्ट्र बैंकले बुझेको छ’, उनले भने, ‘त्यहि अनुसार हामीले डाईनामिक पोलीसी ल्याउने गरेका छौ ।’
स्वदेशी बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा गर्ने लगानीको सिमा अझै नपुगको र चाहिएका अवस्थामा त्यसलाई थप बढाएर जान सक्ने उनले बताए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रकृयालाई ५० प्रतिशत सहज बनाएको बताउँदै उनले अहिलेको तरलताको समस्यामा पनि जलविद्युतसँग सम्बन्धीत कुनै पनि पक्षको आयातमा कुनै खाले अवरोध नराखिएको उनको भनाई थियो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा खास भूमिकामा काम गर्न खोजेका लगानीकर्तालाई अझै पनि बैंकहरुले ढोका खुला राखेर स्वागत गर्ने नबिल बैंकका डेयुटी सिईओ मनोज ज्ञवालीले बताए । ‘जलविद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नु पर्ने लगानी अझै १.५ प्रतिशतमै सिमित रहेको वाणिज्य बैंकले तपाईहरुलाई स्वागत गर्छन’, उनले भने, ‘१० प्रतिशतको सिमामा पुग्न अझै पनि १ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न भने नेपालमा अझै धेरै सकस रहेको उनको विश्लेषण थियो । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल आउन सोभरिन ग्यारेन्टी खोज्छन् सरकारले त्यो किन नदिएको, अनि हेजिङको सुनिश्चितता खोज्छन् तर सरकारले नियमावली नै ल्याउन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी सेमिनारका बहस मात्र बन्छन् यथार्थ होइन ।’ उनले भने ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, लगानीकोषजस्ता सरकारी स्वामित्वका ठूला डिपोजिटरले व्याजमा खेल्ने अवस्थाले जलविद्युतजस्ता दिर्घकालीन लगानी क्षेत्रमा आक्रामक लगानी गर्न समस्या परेको बैंक तथा वित्तीय सँस्था परिसंघ (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बताए ।
जलविद्युत आयोजनामा दिगो लगानीको स्रोतका रुपमा डिबेन्चरमार्पmत ऋण जुटाउने विकल्प प्रयोग प्रभावकारी हुने मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मेख बहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार संस्थागत सुसासनलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना तयार गरे लगानी अभाव हुदैन ।