मिलन विश्वकर्मा
काठमाडौं । सरकारले आफैले अध्ययन गरेको विभिन्न ५ जलविद्युत् आयोजनालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । सरकारले दुई चरणमा गरेर १६९.४२ मेगावाट क्षमताको ५ आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना–४ (४७ मेगावाट), संखुवाखोला जलविद्युत् आयोजना–१ (४०.८२ मेगावाट), तल्लो होङ्गु जलविद्युत् आयोजना (३०.२० मेगावाट), कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) र इङ्गु खोला जलविद्युत् आयोजना (२१.४० मेगावाट) प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई बनाउन दिने तयारी अगाडि बढाएको हो ।
यी सबै आयोजनाको अध्ययन विद्युत् विकास विभागले गरेको थियो । विभागले यी आयोजनाको अध्ययन विसं २०७५ देखि २०७७ भित्र सम्पन्न गरेको थियो । निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई दिन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिए ।
प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धक छनोट गर्न नमूना बोलपत्र कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट) तयारी भइसकेको छ । अब त्यो मन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि विद्युत् विकास विभागले यस सम्बन्धमा प्रस्ताव आ≈वान गर्ने भेटवालको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा सोलुखुम्बुमा पर्ने दूधकोशी–४, संखुवाखोला–१, तल्लो होङ्गुखोला र इङ्गु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव आ≈वान गरिने उनले बताए । बाजुरा बन्ने कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागि भने दोस्रो चरणमा प्रस्ताव आ≈वान गरिने उनको भनाइ छ ।
‘अन्य ४ आयोजना निजीक्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने गरी नमूना बोलपत्र कागजात (स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट) तयार भइसकेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विद्युत् विकास विभागमार्फत प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘तर, कवाडीखोला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइनलगायत पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि त्यो आयोजना पनि निजीक्षेत्रलाई नै निर्माण गर्न दिनेछौं ।’ बोलपत्रका क्रममा मूल्यांकन गर्दा बढी नम्बर प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माण गर्न दिइने उनको भनाइ छ ।
दूधकोशी–४, संखुवाखोला–१, तल्लो होङ्गु र इङ्गु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् क्रमशः १३२ केभी लमाने सबस्टेशन, १३२ केभी तुम्लिङटार सबस्टेशन, १३२ केभी लमाने सबस्टेशन, र १३२ केभी लमाने सबस्टेशनमा जोडिनेछ । कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भने १३२ केभी मुगु कर्णाली हबमा जोडिनेछ ।
गतवर्ष भदौ ४ गते ती आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) अवधारणामा विकास गर्न दिने गरी सचिव स्तरबाट निर्णय भएको थियो । त्यसपछि गत कात्तिक २५ गते विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । गत फागुन १८ गते पनि यस विषयमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको उपस्थितिमा छलफल गरिएको थियो ।
विभिन्न चरणको अध्ययन र छलफलपछि निजीक्षेत्रलाई नै उक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्न दिन लागिएको हो । सरकारले यसअघि पनि विभिन्न आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई दिँदै आएको थियो । माथिल्लो सोलु, माया खोला, सिंगटी खोला, खारे खोला, मेवा खोला तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई बनाउन दिइएको थियो ।
