विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज १६, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

सुर्खेत । विद्युत् प्राधिकरणले ६ महिनाअघि कालीकोट हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍यायो । तर बिजुलीको भर पर्न नसकेपछि खलंगावासी सोलार र टुकीकै विकल्पमा पुगेका छन् । खलंगामा सोलारको प्रयोग बढी छ भने तातोपानी, तिलालगायत गाउँका बासिन्दा टुकीकै भरमा छन् ।

स्थानीय विकास पूर्वाधार कोषबाट करिब १३ करोड खर्चेर पनि अलपत्र परेको जुम्लास्थित तिला हाइड्रोपावरको नहर । ‘बत्ती गएको गयै हुन्छ,’ तातोपानीका जनक न्यौपानेले भने, ‘आए पनि पूरा पावरको आउँदैन, टुकीले काम चलाएका छौं ।’

यसअघि घुघुती साना जलविद्युत् आयोजनाले वितरण गरेको लाइनमा प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडेको हो । जुम्लाका झन्डै २ हजार घरमा केन्द्रीय लाइन जोडिएको प्राधिकरणको वितरण केन्द्र प्रमुख नरेशदत्त रावलले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभीए विद्युत् आए पनि जुम्लामा ११ केभीए मात्रै पुगेको छ । कालीकोट–जुम्ला खण्डका विद्युतीय पोलमा समस्या आउँदा विद्युत् नियमित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्नेलगायत समस्याबाट स्थानीय आजित छन् । ‘यो बिजुलीको त भरै छैन, एक त आउँदैन, आए पनि कोठा उज्यालो हुँदैन,’ जुम्ला खलंगाकी कमला देवकोटाले भनिन् । केन्द्रीय लाइन विस्तार भए पनि भर नहुँदा सोलार हटाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कालीकोटमा पनि बिजुली आउने/जाने समस्याका कारण स्थानीय पीडित छन् । ‘बिजुलीको टुंगै छैन,’ कालीकोट सदरमुकाम मान्मका व्यवसायी कमल पाण्डेले भने, ‘बरु स्थानीय बिजुलीकै भर थियो ।’ उनले विद्युत् समस्याका कारण मोबाइल चार्ज गर्न सोलारको भर पर्नुपरेको बताए । कर्णालीका अरु जिल्लामा पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार नहुँदासम्म सोलार र स्थानीय स्तरमा उत्पादित बिजुली उपभोग हुन्थ्यो । ‘बिजुली जोडेपछि सोलार हटाइयो,’ सल्यानको बांगेलाकुरीका वसन्त विकले भने, ‘फेरि सोलार किन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।’

केन्द्रीय लाइन जडान भएपछि मुस्किलले १०/१२ दिन मात्र बिजुली नियमित बलेको रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रेस सञ्चालक प्रताप केसीले बताए । ‘कहिले बढी भोल्टेज भएर कम्प्युटर र अरु उपकरण जल्छन्,’ उनले भने, ‘कहिले दिनभरि पनि मोबाइल फुल चार्ज हुने गरी बत्ती आउँदैन ।’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि विद्युत् समस्या उस्तै छ । २०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सुर्खेत आउने भन्दै हतारहतार विस्तार गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइनकै भरमा स्थानीय रात गुजार्न बाध्य छन् । ‘सानोतिनो हावा चल्दा पनि बिजुली जान्छ,’ वीरेन्द्रनगरस्थित न्युरोडकी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘मर्मतको नाममा घण्टौं समय लाग्छ ।’

विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीले बताए । विद्युत् आउने जाने भइरहँदा सामान्य ग्राहकले पनि हैरानी खेपिरहेको उनले बताए । सुर्खेतसम्म आएको ३३ केभीएकै लाइन दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम र सल्यानसम्म जोडिएको छ । कर्णालीमा करिब १ लाख १३ हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका सहायक निर्देशक रवीन्द्रदेव भट्टले बताए ।

प्राधिकरणले डोल्पासम्म केन्द्रीय लाइन विस्तार गर्न भन्दै जाजरकोटको नलगाडसम्म विद्युत् विस्तार गरेको छ । मापदण्ड र दूरीअनुसार सबस्टेसन निर्माण नै नगरी विद्युत् विस्तार गर्दा प्रदेशभरि भोल्टेज अपुग र अनियमित लोडसेडिङको समस्या भएको भट्टले बताए । उनका अनुसार जुम्ला खलंगा, कालीकोट, सल्यानको थारमारे र जाजरकोटको चौखामा ३३ केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ ।

‘चारवटै सबस्टेसन बनेपछि यो समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोहलपुर–सुर्खेत खण्डको सबस्टेसन स्तरोन्नतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ उनले पुरानो र लामो लाइन हुनु तथा आरक्ष र निकुञ्जभित्र मर्मत गर्न सेनाको अनुमति लिनुपर्ने कारण अनियमित लोडसेडिङको समस्या भइएको बताए । प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले कोरोना महामारीको बेला हाइभोल्टेज र कम भोल्टेजका कारण झन्डै एक दर्जन भेन्टिलेटर बिग्रेको बताए । ‘मेसिन भोल्टेज अभावका कारण जेनेरेटरको भरमा चलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा विद्युत् लाइन विस्तार गरिएको बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल पर्छ । सहायक निर्देशक भट्टले दूरी लामो हुँदा भोल्टेज कम हुने र भोल्टेज कम भएपछि सिस्टममा खराबी आएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार ३३ केभीको लाइनमा बढीमा ६० किलोमिटरमा सबस्टेसन हुनुपर्छ । तर कर्णालीमा ३ सय किलोमिटरसम्म बिना सबस्टेसन विस्तार हुँदा समस्या भएको हो ।

कोहलपुर हुँदै सुर्खेतसम्म नयाँ प्रसारण लाइन जोड्दा घना जंगल भएकाले समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सुर्खेतसम्म १ सय ३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार योजनाको काम थालेको छ । उक्त आयोजनाको लागि झन्डै १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने भए पनि अनुमति पाउन ढिलाइ भएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गत असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग लागि ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । जसको म्याद २ वर्ष रहेको प्रसारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ४५ वटा पोल रहने छन् भने २६ वटा एंगल टावरको प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइगत फरक १ सय ६० मिटरदेखि १ हजार १ सय १५ मिटरसम्म छ । ७०.५४ प्रतिशत भाग ओगट्ने प्रसारण लाइनले १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमिन र ११.६५ प्रतिशत अन्य भाग ओगट्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

२५ अर्ब खर्चिंदै प्राधिकरण

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश उज्यालो बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी १ सय ३२ केभीएको विद्युतीकरणका काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

शनिबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सवमा उनले कर्णालीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली र सुदूरका ३५ स्थानमा विद्युत् विस्तार गर्न सबस्टेसन बन्नेछन् ।

उनले कोहलपुर–सुर्खेत १ सय ३२ केभी लाइन विस्तार गर्न झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा तिरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीमा ४५ प्रतिशतले मात्र विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कर्णालीका बासिन्दाले ३ वर्षपछि घर उज्यालो बनाउन झरो बाल्नु नपर्ने दाबी गरे ।

कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit