मिलन विश्वकर्मा
काठमाडौं । अब विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद (राइट) शेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि विद्युत् कम्पनीहरूले आयोजनामा लगानी गर्न पाउने प्रयोजनका लागि मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाउँथे । अब भने बैंकको ऋण तिर्नका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगले अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनपूर्व स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को प्रथम संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदामा सरोकारवालाको राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ । त्यसपश्चात् उक्त निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउने आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए ।
‘हामीले यही व्यवस्था गर्न नै निर्देशिका संशोधन गर्न लागेका हौं । संशोधनको आवश्यक प्रक्रिया सकिएर लागू भएपछि विद्युत् कम्पनीहरूले बैंकको ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरिसकेका छौं । यस सम्बन्धमा निकट भविष्यमा कुनै कानूनी समस्या पनि आउने छैनन् ।’
मस्यौदाअनुसार कम्पनीहरूले बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजन नै भनेर पूर्वस्वीकृतिका लागि आयोगमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । यसरी उठाइएको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने आयोगका सदस्य धितालको भनाइ छ ।
‘बैंकको ऋण तिर्ने भनेर हकप्रद शेयर जारी गरेपछि अन्य प्रयोजनमा त्यो रकम खर्च गर्न भने पाइँदैन । सम्बद्ध कम्पनीले हकप्रद शेयर बाँडफाँट भएको ३० दिनभित्र नै बैंकको ऋण तिरेको प्रमाणपत्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ,’ उनले भने ।
सबै कम्पनीहरूले ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न भने पाउने छैनन् । आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका कम्पनीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् ।
यस्तो हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले विगत ३ वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिएको हुनुपर्ने छ । साथै, बैंक ऋणको किस्ता पनि नियमित तिरेको हुनुपर्नेछ । तोकिएका मापदण्डहरू पुग्ने कम्पनीले मात्रा बैंकको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको धितालले बताए ।
आयोगले २ वर्षअघि नै यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । तर, त्यसबेला प्राविधिक समस्या भएपछि आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । त्यसबेला अधिकांश विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कम्पनीको शेयर मूल्य आधार मूल्य अर्थात् रू. १०० भन्दा पनि कम थियो ।
त्यो अवस्थामा हकप्रद शेयर विक्री गर्दा शेयरधनीलाई पनि मर्का हुने समस्या थियो । साथै, धितो बजारसम्बन्धी नीतिसँग पनि बाझिने समस्या थियो । त्यस कारण आयोगले पहिला नै यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन ।
‘तर, अहिले विद्युत् कम्पनीहरूको शेयर मूल्य पनि बढ्दो क्रममा छ । साथै, धितोपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गरिसकेका छौं,’ आयोग सदस्य धितालले भने, ‘निर्देशिकाको प्रथम संशोधन लागू भएपछि मापदण्ड पुग्ने कम्पनीले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।’
अहिले केही कम्पनीहरू बैंकको ऋण तिर्न नसकेर प्रभावित भएका छन् । साथै, कम्पनीको आम्दानीको अधिकांश अंश बैंकको ऋण तिर्नमा नै जाने गर्छ । यस अवस्थामा हकप्रदबाट पनि बैंकको ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा रहेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक
