ऊर्जा रूपान्तरण र २४,५०० मेगावाटको सपना !

नेपालमा ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा हामी ८३,००० मेगावाट जलविद्युत् तथा अपार सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता र हाइड्रोजनको भविष्यबारे कुरा गर्छौँ । यथार्थमा आज पनि देशमा कुल ऊर्जा खपतको ६८ प्रतिशत परम्परागत जैविक स्रोतबाट प्राप्त ऊर्जाको उपयोग भइरहेको छ । आधुनिक ऊर्जा खपतको हिस्सा जम्मा ३२ प्रतिशत छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सपना देखेको देशलाई यो तस्वीरले गम्भीर प्रश्‍न उठाउँछ– के हाम्रो नीति सपनाको तहमा पुगेको हो ?

सरकारले सन् २०३६/३७ सम्म २४,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो महत्वकांक्षी भए पनि सही छ तर उत्पादन लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन । आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि प्रसारण पूर्वाधार पर्याप्त छैन । अनुमति लिन दर्जनौँ सरकारी निकाय धाउनुपर्छ । लगानीकर्ता आउँछन्, अल्मलिन्छन् र फर्कन्छन् । यी समस्या समाधान नगरी २४,५०० मेगावाट कागजमै सिमित रहन्छ ।

छरिएको ऊर्जा नीति

नेपालसँग जलविद्युत् नीति र ग्रामीण ऊर्जा नीति छ । वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यविधि पनि छ तर यी सबैलाई एउटै धागोले उनेको एकीकृत ऊर्जा नीति छैन । संघीय सरकारका ऊर्जा, वन र अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय सरकार जस्ता प्रत्येक निकाय आ–आफ्नै सुरताल र लयमा चलिरहेका छन् ।

श्रीलंका र रुवाण्डाले एकीकृत ऊर्जा नीति ल्याएपछि लगानी र कार्यान्वयन दुवैमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन् । नेपालले पनि अब त्यस्तै एउटा नीति ल्याउनुपर्छ, जसले सन् २०३५ सम्ममा बायोमासमाथिको निर्भरता ४० प्रतिशतमा झार्ने र खाना पकाउनमा ७० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने बाध्यकारी लक्ष्य समेट्छ ।

एकद्वार नीति र नेइकाको आवश्यकता

५० मेगावाटमाथिको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, लगानी बोर्ड र स्थानीय सरकार सबैको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ । ती सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले लगानीकर्ता बहुनिकाय समन्वयको भुलभुलैयामा अल्झन्छन् र निराश हुन्छन् ।

यो झण्झटबाट मुक्त हुन एउटा यस्तो एकद्वार संयन्त्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ, जसले १८० दिनभित्र अनुमति दिने कानूनी दायित्व पूरा गर्न सकोस् । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ‘नेपाल लगानी तथा समन्वय प्राधिकरण (Nepal Energy Investment and Coordination Authority, NEICA) को स्थापना हो । साथै, ‘फिच रेटिङ’, ‘एस एण्ड पि ग्लोबल रेटिङ’, ‘मुडिज रेटिङ्ग’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूसँग समन्वय गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित र विश्वसनीय रहेको सन्देश दिन सकिन्छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै लगानी लागत पनि घटाउन मद्दत पुर्‍याउने छ ।

एक पालिका, एक मेगावाट

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको सर्वव्यापी पहुँचका लागि सबैका लागि दिगो वितरित/विकेन्द्रीकृत ऊर्जा  उत्पादन तथा ग्रिड पहुँच '(Universalizing Clean Energy in Nepal : A Plan for Sustainable Distributed Generation and Grid Access to All, SUDIGGAA)’ सम्बन्धी अध्ययनले ७५३ पालिकामा ५०० किलोवाट वा सोभन्दा बढीको वितरित/विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्य स्थानको पहिचान गरेको छ । जसमध्ये २२१ पालिकामा प्रतिपालिका १ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना, ४८१ पालिकामा प्रतिपालिका १ मेगावाट सौर्य ऊर्जा, ५० पालिकामा बायोमास विद्युतीकरण आयोजना र १ पालिकामा वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता औँल्याइएको छ । साथै, प्रत्येक आयोजनामा ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम’ एकीकृत गर्दा ऊर्जा आपूर्तिमा निरन्तरता र विश्वसनीयता उल्लेख्य रूपमा बढ्ने एवम् ग्रीडको स्थायित्व सुनिश्चित हुने समेत अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

वितरित उत्पादनले भोल्टेज सुधार गर्छ, ‘लाइन लस’ घटाउँछ, स्थानीय सरकारलाई राजश्व दिन्छ र भूकम्प, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला विद्युत् आपूर्तिलाई भरोसायोग्य बनाउँछ । यस्ता आयोजना सरकार आफैँले नबनाई निजी क्षेत्र र पालिकाको साझेदारीमा बनाउनुपर्छ । यो दृष्टिकोणले ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रबाट नभई स्थानीय तहदेखि निर्माण गर्ने दृष्टिकोण अर्थात् ‘बटम अप एप्रोच’को आधार तयार गर्नेछ जसले उत्पादन विविधिकरणसँगै भौगोलिक सन्तुलन पनि सुनिश्चित गर्नेछ । अन्ततः यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई सुदृढ बनाउँदै नेपाललाई ऊर्जा–आत्मनिर्भर र ऊर्जा–सुरक्षित राष्ट्रतर्फ अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ ।

कानुनी बाधा

सौर्य ऊर्जा विकासमा रहेको नीतिगत अवरोध हटाउन आवश्यक छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले कृषियोग्य जमिनमा सौर्य परियोजना स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । तराई क्षेत्र सौर्य विकीरण (सोलार रेडिएसन) का दृष्टिले अत्यन्त उपयुक्त भए तापनि त्यस क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको विकास अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।

व्यवहारिक रूपमा जग्गाको उपयोग ऊर्जा उत्पादन वा कृषि सम्बन्धी निर्णय जग्गाधनीलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ, राज्यद्वारा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्नु हुँदैन । साथै खोलाका बगर जस्ता सरकारी बाँझो जमिन पहिचान गरी सम्भाव्य लागत परिपूरण (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ– भिजिएफ), सहित टेण्डर मार्फत आयोजना विकास गर्न सकिने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । हाल १० मेगावाटसम्म मात्र लागु हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‌कन (इआइए) सीमा जलविद्युत् सरह अर्थात् ५० मेगावाटसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यस किसिमको सुधारले परियोजना विकास समय १२ देखि १८ महिनासम्म घटाउन सकिने छ ।

समग्रमा सौर्य ऊर्जा नेपालमा जलविद्युत्ंको पूरक मात्र नभई ऊर्जा सम्मिश्रणको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ । यसको प्रतियुनिट लागत पनि जलविद्युत्ंसँग प्रतिष्पर्धी हुँदै गएको अवस्थामा यस्ता नीतिगत अवरोध हटाउनु ऊर्जा रूपान्तरणका लागि अत्यावश्यक छ ।

अनुदान र निजी क्षेत्रको भूमिका

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लागु गर्दै आएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति प्रारम्भिक बजार विकासका लागि उपयोगी सिद्ध भए पनि हाल बजार परिपक्व भइसकेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र सक्रिय छ, आपूर्ति श्रृङ्‍खला स्थापित छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अग्रिम (अपफ्रन्ट) अनुदान प्रणालीले निजी लगानीलाई विस्थापित गर्ने जोखिम बढाउँछ । तसर्थ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान ढाँचालाई क्रमशः नतिजामा आधारित लगानी (रिजल्ट बेस्ड फाइनान्सिङ–आरबिएफ) तर्फ रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । 

आरबिएफको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका जोखिमहरू (जस्तै, माग जोखिम, महसुल भुक्तानी नहुने (ट्यारिफ डिफल्ट) जोखिम, अफग्रिड क्षेत्रमा ग्रिड विस्तारपछि हुने जोखिम) लाई न्यूनीकरण गर्नु हो । अग्रिम अनुदान होइन वास्तविक परिमाण (नतिजा) का आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्नु हो । साथै, नीजी क्षेत्रलाई उपकरण आपूर्तिकर्ता (भेण्डर) को रूपमा होइन, ऊर्जा परयोजनाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूलाई परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनका लागि जिम्मेवार महसुस गराउँछ ।

रुफटप सौर्य र लघुजलविद्युत्

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सन् २०१६ को अध्ययनले काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगर तीन सहरमा मात्रै २ हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी रुफटप सौर्य क्षमता रहेको पुष्टि गरेको छ ।औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका ठूला छतमा अनिवार्य रुफटप सौर्य राख्‍ने व्यवस्था र नेट मिटरिङलाई व्यवहारिक बनाउने नीतिले सरकारी अनुदानबिनै ठूलो क्षमता थप्न सकिन्छ । साथै, राष्ट्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा २ हजारभन्दा बढी लघुजलविद्युत् आयोजना छन्, जसले करिब ३ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् दिइरहेका छन् तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि ती आयोजना बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसले राष्ट्रिय लगानी र स्थानीय ऊर्जा पूर्वाधार दुवैको उपयोग घटाउने जोखिम सिर्जना गर्छ । यसलाई रोक्न निजी क्षेत्रका लागि स्पष्ट ढाँचा तयार गरी क्लष्टर दृष्टिकोण अपनाएर र सामुदायिक राजश्व बाँडफाँटसहित सरलीकृत विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर तथा ग्रिडमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया लागु गर्न सकिन्छ । यसरी यी आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा एकीकृत गर्दा राष्ट्रिय स्रोत त्यतिकै खेर जाने अवस्था रोकिन्छ । ऊर्जाको अधिकतम उपयोग पनि सुनिश्चित हुन्छ ।

हतार नगरौँ, योजना बनाऔँ

नेपालमा यदि २० प्रतिशत घरधुरीले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय ग्रिडमा करिब १ हजार १०० मेगावाटसम्म अतिरिक्त उच्च (पिक) माग थपिन्छ । यद्यपि, खाना पकाउने लोडको लोड फ्याक्टर अत्यन्तै कम हुने भएकाले यो ‘युटिलिटी’का लागि आर्थिक रूपमा आकर्षक देखिँदैन किनकी २४ घण्टामा सीमित घण्टामात्र उपयोग हुने भए पनि बिहान र साँझको पिक (उच्च) माग धान्न कन्डक्टर, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर लगायत वितरण पूर्वाधारको ठूलो स्तरोन्नति आवश्यक पर्छ । यस्तो उच्च लगानी आवश्यक भए पनि उपयोग कम हुने भएकाले यो व्यावसायिक रूपमा आकर्षक देखिँदैन । साथै प्रणाली विस्तारको लागत समेत उल्लेख्य रूपमा बढाउँछ ।यसको समाधानका लागि ‘टाइम अफ युज’ महसुल नीति लागु गर्नु आवश्यक छ । यसले लोड व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुका साथै पूर्वाधार विस्तारलाई क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने छ ।

हरित हाइड्रोजन र मलखाद

पछिल्ला केही वर्षमा हरित हाइड्रोजनको चर्चा बढेको छ तर ‘हाइड्रोजन ल्याडर’को अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण भन्छ, ‘हाल आर्थिक एवम् व्यावहारिक रूपमा एक मात्र प्रयोग हो– औद्योगिक फिडस्टक विशेष गरी एमोनियाबाट मलखाद उत्पादन ।’ नेपालले सबै रासायनिक मल आयात गर्छ । मल आयात प्रतिस्थापन गर्न हाइड्रोजनको उपयोग खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले सही छ । सवारी साधान र खाना पकाउनका लागि भान्सामा हाइड्रोजनको प्रयोग हालसम्म व्यवहारिक भइसकेको छैन । यसका लागि ब्याट्री इलेक्ट्रिक र इन्डक्सन पहिले नै सस्तो र प्रभावकारी बनिसकेका छन् ।

नीतिगत खाँचो 

उल्लिखित सुधारका विषय नयाँ अवधारणा होइनन्, यी वर्षौँदेखि नेपालको ऊर्जा बहसका हिस्सा हुन् । फरक केवल यत्ति हो कि अब ढिलाई गर्नका लागि समय बाँकी छैन । नेपालसँग प्रचुर जलस्रोत एवम् सौर्य सम्भावना, घट्दो प्रविधि लागत र लगानीकर्ताको स्पष्ट रुचि सबै उपलब्ध छन् । कमी भनेको केवल स्पष्ट नीति, संस्थागत समन्वय र कार्यान्वयनको दृढताको हो ।

भारत, चीन, बंगलादेश जस्ता देशहरू नवीकरणीय ऊर्जा रूपान्तरणमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने छ । नेपाल अझै पनि निर्णायक मोडमै छ । अवसर खुला छ तर सँधै नरहन सक्छ । अब प्रश्न सम्भावनाको होइन, कार्यान्वयनको हो । यो दशक पर्खिने समय होइन, निर्णायक कदम चाल्ने समय हो ।

मल्लिकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्बड केनेडी स्कुलमा एमपिए स्नातकोत्तर, आइआइटी दिल्लीबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । उनीसँग विश्व बैंक र युएनडिपीका विभिन्न परियोजनामा काम गरेको अनुभव छ ।