ऊर्जा खबर
काठमाडौं । लगानी बोर्डले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिन भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा भएर बग्ने अरुण नदीमा निर्माण हुने आयोजनाको अध्ययन सुरु गर्न आइतबार बोर्ड र सतलज जलविदुत निगम लिमिटेड (एसजेभीएन लिमिटेड) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारी पत्रमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट र एसजेभीएन लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार एसजेभीएनले २ वर्षभित्रमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डले गत असार ८ गते समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी एसजेभीएनलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिने दिने अख्तियारी भट्टलाई दिएको थियो । यसअघि २०७७ माघ १६ गते बसेको बोर्डको ४६औं बैठकले यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (बुट) मोडेलमा निर्माण (विकास) गर्न एसजेभीएन लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको मूल्यांकन गरी उक्त निर्ण गरिएको हो । बोर्डले यो आयोजना २०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडोंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रस्तुत गरेको थियो ।
एसजेभीएन लिमिटेडले अहिले अरुण नदीमा ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तल्लो अरुण अरुण–३ को क्यासकेड आयोजनाकोरूपमा निर्माण गर्न एसजेभीएन लिमिटेडले सुरुवातदेखि नै चासो देखाउँदै आएको थियो ।
सन् २०१७ जुलाई महिनाको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजनाको लागत १।३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर, अब भारतीय कम्पनीले यसलाई कसरी अध्ययन गर्छ त्यसमा भर पर्छ । सुरुमा ४ सय मेगावाटमा पहिचान गरिएको आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सरकारले ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरलाई दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीले ६ सय ५० मेगावाटसम्म क्षमता बढाएर निर्माण गर्न इच्छा देखाए पनि पछि सरकारले खारेज गर्यो । ब्राजिलियन कम्पनी हटेपछि आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधामन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
