सागर केसी
दोलखा । जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताहरूले नयाँ सरकार बनेपछि पनि आफ्ना फाइल अड्किएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले फाइल नअड्काउने भने पनि विभाग र मन्त्रालयमै फाइल अड्किँदा काम गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको आयोजना भएको जलविद्युत् आयोजनाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख शिवराम केसी जग्गा भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा ११ महिनादेखि वनले नै पत्र लेखेर काम बन्द गराएको बताए । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको भोगाधिकार प्राप्तिसम्बन्धी फाइल अहिले पनि वन मन्त्रालयकै सचिवको टेबुलमा अड्किएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पूरक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (आरइएमपी) स्वीकृत भएर पनि वनको जग्गामा आयोजनाको काम अड्किएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समेत स्वीकृत गरेर पठाएको फाइल दुःख दिनकै लागि पटक पटक मन्त्रालयले घुमाएर ढिलाइ भएको उनको गुनासो छ ।
खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत हरिशरण अधिकारीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा कम रुख काट्नु पर्ने भन्दै वन विभागले प्रसारण लाइनको फाइल अड्काएको बताए । इलाका वन, डिभिजन वनका प्रमुखहरूले समेत अध्ययन गरेर पठाएको फाइल वन विभागको एउटा अधिकृतले अड्काउँदा काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘हाम्रो प्रसारण लाइन खेत हुँदै लैजानु पर्ने भएकाले असारमा किसानले धान रोपेपछि काम गर्न सकिन्न,’ उनले भने ‘आयोजना अबको ३÷४ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने चरणमा पुग्छ तर वर्षात्मा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न सकिने भएकाले विद्युत् खेर जान सक्छ ।’
भौगर्भिक समस्या आएर आयोजनाको सुरुङ खुम्चिँदा ६ महिना जति ढिलो भएपछि विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसिओडी) थप गराउन जाँदा पनि मन्त्रालयबाट समयमा स्वीकृति नपाएको उनले गुनासो गरे । भारतले समय–समयमा विष्फोटक पदार्थ रोक्ने गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको तर त्यसको भागीदार समेत प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ता नै हुनुपरेकोमा उनको आपत्ति छ ।
तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख हेमन्त भट्टले वनकै पत्रका कारण ठेकेदार परिचालन हुँदासमेत ७ महिनासम्म आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु परेको बताए । उनले ३ महिनादेखि बल्ल ठेकेदारले राम्रोसँग काम गर्न पाएकोले हाल सबै संरचना निर्माणका काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक टिथ्री हाइड्रो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरे शेर्पाले विद्युत् विकास विभागका कर्मचारी मध्ये कसैले यति क्षमता भनेर तोकिदिएकै भरमा सोही क्षमतामा आयोजना अघि बढाउनु परेको बताए । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य नहुँदा पनि विभागले त्यसलाई सामान्य अध्ययन समेत गर्न नचाहेको बताए । तामाकोसी तेस्रो अहिलेको अवस्थामा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले ६५० मेगावाटमा बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
महँगो ब्याजका कारण स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना बनाउनु भनेको बैंकहरूलाई पोस्नु मात्रै भएको उनको ठहर छ । विदेशी बैंकहरुबाट १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण पाइने हुँदा सरकारले यसलाई सहजीकरण गरिदिन पनि उनको आग्रह छ ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितले अरू आयोजनाको तुलनामा विद्युत् खरिद दर (पिपिए रेट) कम भएको, बैंकको ब्याज महँगो भएको, भूकम्प, कोरोना महामारीले समय बढेको, डलरको मूल्य बढेका कारण कम्पनी नाफामा जान नसकेको बताए । उनले पिपिए दर अरू आयोजना सरह बनाउन र आंशिक जलाशय (पिआरओआर) आयोजनाको समान पिपिए दर पाए माथिल्लो तामाकोसी फाइदामा जाने धारणा राखे ।
कालिञ्चोक हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक पुण्य रिमालले भने नयाँ सरकार आएपछि छिटो छरितो काम भएको बताए । आफ्नो ३ मेगावाटको आयोजनाको काम गर्न विगतमा विभाग र मन्त्रालयमा झगडा नै गर्नु परेकोमा पछिल्लो काम सोचेभन्दा चाँडै भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताबाट गुनासाहरू सुनेपछि सांसद जगदीश खरेलले दोलखामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको काममा ढिलाइ हुनु नहुनेमा जोड दिए । ‘काम समयमा हुनु पर्यो, सीप अनुसारको रोजगारीमा स्थानीयले प्राथमिकता पाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर पनि फाइलहरू कुनै मन्त्रालय तथा विभागमा अड्किएको भए म आफैँ तपाईँहरूसँगै जान्छु ।’ समयमै काम होस् र सुशासन कायम होस् भन्ने सरकारको चाहना र कार्यपद्धति भएको बताउँदै उनले यसका लागि सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
छलफलपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको काम पारदर्शी रूपमा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने, वास्तविक क्षेत्रमा काम गर्ने, इआइए अनुसार काम गर्ने लगायतका विषयमा प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी सबैले हस्ताक्षर गरेको जिसस प्रमुख बर्जुराम घतानीले बताए । १५ दिनभित्र सबै आयोजनाले इआइए प्रतिवेदन र सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च विवरण जिससमा बुझाएपछि अनुगमन र सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको बताए । विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा हरेक महिना जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग बैठक राखे तापनि धेरै नआएको बताए । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख अनिल रेग्मीले हाइड्रोपावरका फाइल जिल्लामा कहिले नरोकेको बताए ।
.jpg)
