नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

काठमाडौँ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि देशका अति दुर्गभ तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् वितरणको काम गर्दै आएका सामुदायिक संस्थाहरू विघटनको संघारमा पुगेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञ, प्राज्ञिक एवम् नियामक निकायको ध्यानकर्षण भएको छ ।

निशुल्क विद्युत्को व्यवस्था, न्यून महसुल दर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चेपुवामा पर्न थालेपछि यी संस्थाहरूको पुनरोत्थान अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको हो । यस्ता संस्थाहरूको छाता संगठन ‘सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल’ले यस विषयमा बहस शुरू गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्युतीकरणमा विद्युत् महसुलको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थिति अधिकांश विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले सामुदायिक संस्थाहरूको ऐतिहासिक महत्त्व रहेकोले तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे । देशका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याएर ती संस्थाले प्राधिकरणको आर्थिक, प्राविधिक एवम् जनसाधनको बोझ घटाइदिएको धेरैको भनाइ थियो ।

महासंघअन्तर्गतका संस्थाहरूले हाल देशका ५५ जिल्लामा ५ लाख ५० हजार ग्राहकमा विद्युत् सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा क्रियाशील ३ सय २ सामुदायिक संस्थाहरूबाट अहिलेसम्म १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरी प्राधिकरणमा जम्मा गरिसकेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

उक्त अन्तरक्रियामा विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी, पूर्व–मन्त्रीहरू, प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक, वर्तमान तथा पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक तथा लामो समयदेखि प्राज्ञिक तथा नीतिगत क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले महासंघले हिजो जस्तै संस्थाहरूलाई पुनर्जीवित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पूर्व–जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश व्यक्तिहरूका धारणालाई संक्षिप्तरूपमामा यहाँ उल्लेख गरिएको छ :

सामुदायिक संस्थाहरू प्राधिकरणको अव्यवहारिक नीतिको मारमा छन्

नारायणप्रसाद ज्ञवाली (अध्यक्ष, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल) : दुई दशकको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले घरघरबाट संकलन गरेको रकम १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भइसकेको छ । राज्यले कदर गर्नुपर्ने संस्था आज उल्टो बाटो हिँडेको छ । सरकारले २० युनिट बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने नियम ल्यायो । ग्राहकलाई २० युनिट निुशल्क दिँदा हामीले प्राधिकरणबाट २३ युनिट किन्नुपर्छ । हामीले थप ३ युनिट बढी किन्नुपर्ने, महँगो महसुल, व्यवस्थापन खर्च जस्ता अतिरिक्त लागतले सामुदायिक संस्थाहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्राधिकरणको अव्यवहारिक नियमका कारण सामुदायिक संस्थाहरू धराशायी हुँदैछन् । केही त सञ्चालन गर्न नसकेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण नै गरिसके । दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा नपु¥याउने र यस्ता संस्थालाई सहयोग पनि नगर्ने हो भने अवस्था राम्रो हुँदैन । ३०२ वटा संस्थाका व्यक्तिहरू निशुल्क सेवामा खटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यमान नीति, विधि र महसुलका विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सामुदायिकका मुद्दालाई नयाँ विद्युत् विधेयकमा समेट्नुपर्छ

दीपक ज्ञवाली (पूर्व–जलस्रोत मन्त्री) : विद्युत् वितरणमा सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका हिजो के थियो र यिनलाई कसरी जोगाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हिजोदेखि नै सामुदायिक वनको अवधारणा राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ । विद्युतीकरणमा यही नीतिलाई अख्तियार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म पहिलो पुस्ताको काम सकियो । अब, दोस्रो पुस्तामा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सरकार तथा प्राधिकरणले धेरै चासो लिएको देखिएन । सामुदायिक विद्युतीकरणका मुद्दाहरू हाल संसदमा विचाराधीन रहेको नयाँ विद्युत् विधेयकमा समावेश गरेर जानुपर्छ । यस विषयमा व्यापकरूपमा छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । राज्यको संघीय प्रणाली अनुसार जाने हो भने ग्रामीण विद्युतीकरणको जिम्मेवारी सामुदायिक संस्थालाई दिनुपर्छ । त्यसमा स्थानीय पालिकाको भूमिका समेत उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक संस्थाका विषयमा महासंघबाट एउटा अवधारणापत्र आओस्

डा. रामप्रसाद धिताल (अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग) : प्राधिकरणका अनुसार सामुदायिक संस्थाले विद्युत् वितरण गरेका ग्रामीण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतसम्म चुहावट छ । यसको प्राविधिक आधार के हो ? साथै, उसले आफ्नो प्रतियुनट लागत ९.४० रुपैयाँ भन्दै आएको छ । यो वास्तविक हो कि होइन भन्ने विषयमा आयोगले गहनरूपमा अध्ययन गर्छ । प्राधिकरणले जे प्रस्ताव ल्यायो, त्यसैमा लालमोह लगाउने भन्ने हुँदैन । सामुदायिक संस्थाहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका गुनासा छन् । प्राधिकरणले पुर्‍याएको सेवा क्षेत्र पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । यी पक्षलाई मनन् गर्दै सामुदायिक संस्थाको पुनरोत्थान हुने गरी आयोगले काम गर्नेछ । सामुदायिक संस्थाहरूप्रति सरकारको धारणा पनि स्पष्ट हुनुपर्‍यो । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा महासंघबाट पनि एउटा अवधारणापत्र आओस् । त्यसका मुख्य–मुख्य अंशलाई आयोगले लागू गर्ने प्रयास गर्छ ।

पहिला सामुदायिक संस्थाहरूको समस्या पहिचान गर्नुपर्‍यो

प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्र (पूर्व–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग) : सरकारका उच्च तहमा बसेर निर्णय गर्दा कहाँ–कहाँ समस्या आउँछ भन्ने सोचिँदैन । यो देशको साझा समस्या भएको छ । विद्युत् वितरण गरिरहेका संस्थाहरूको हकमा पनि त्यही लागू भएको छ । वितरण प्रणालीको योजना विदेशी विज्ञ आएर बनाइदिएर हुँदैन । काठमाडौँमा बसेर योजना बनाएर पनि हुँदैन । समस्या जहाँ छ, त्यहाँ पुग्नुपर्‍यो । त्यसको प्राविधिक, आर्थिक र वित्तीय अवस्थाको गहन अध्ययन एवम् विश्लेषण हुनुपर्‍यो । तबमात्र समस्याको निकासमा पुग्न सकिन्छ । सामुदायिक संस्थालाई बचाउन तिनको समस्याको तहसम्म पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो कार्यक्षेत्र घटाउँदै सामुदायिकको भूमिका बढाउनुपर्छ

रामेश्वर यादव (पूर्व–कार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : आजका दिनमा प्राधिकरणको चुहावट घट्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थोकमा विद्युत् खपत बढ्नु पनि हो । महासंघले थोकमा प्राधिकरणबाट विद्युत् किनेर सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत वितरण गर्दै आएको छ । यसले पक्कै पनि प्राधिकरणको आर्थिक र वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सुधार आएको छ । हिजो दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन नसक्दा यी संस्थाहरू चाहिए, अब तिनको काम सकियो भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । यिनलाई समयानुकूल रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यदि, महासंघ विघटन हुने हो भने समुदायले जम्मा गरेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ कसले फिर्ता दिन्छ ? हिजो होस् या आज सामुदायिक संस्थालाई दिइने अनुदान प्राधिकरण आफूले दिने होइन, सरकारको बजेटबाट विनियोजना भएर आउने हो । यसमा प्राधिकरणले अनेक कुरा झिक्न हुँदैन । अतः प्राधिकरणले आफ्नो कार्यक्षेत्र घटाएर सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । यी संस्थाहरूलाई बचाइएन भने प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रतिकूल असर पर्नेछ ।

सामुदायिक संस्थाले विद्युत् वितरणको अनुमति लिएर काम गर्न सक्छन्

हितेन्द्रदेव शाक्य (पूर्व–कार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : देश संघीयतामा गइसकेको र हिजोको तुलनामा सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिकामा भिन्नता आइसकेको छ । यी संस्थाहरू प्राधिकरणअन्तर्गत नै सञ्चालन भइरहेको हुँदा उसले सहयोगीको रूपमा लिएर जानुपर्छ । साथै, विद्युत् वितरण गर्ने सहकारी संस्थाहरूले वितरणको अनुमतिपत्र लिएर पनि काम गर्न सक्छन् । यस्ता संस्थालाई अनुमति दिने हो भने प्राधिकरणको सम्पत्ति तथा दायित्व पनि उनीहरूमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ, जुन अहिले प्राधिकरणसँग छ । अनुमतिपत्र लिएर वितरण गरिरहँदा तिनको नियमन कसले गर्ने ? जहाँ सामुदायिक संस्थाले वितरणको काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यस क्षेत्रका साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण कसरी गर्ने ? यी विषयहरू नीतिगतरूपमै प्रष्ट हुनुपर्छ । आपूर्ति र वितरणको महसुल दर तथा सहुलियतको विषय पनि छुट्टिनुपर्छ ।

आयोग, प्राधिकरण र महासंघबीच छलफल भई उचित महसुल कायम हुनुपर्छ

रामचन्द्र पाण्डेय (पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्यक्रम शुरूमा चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । जहाँ–जहाँ सामुदायिक संस्थाहरूले काम गरेका छन्, ती प्रभावकारी नै छन् । आज पनि प्राधिकरणले देशका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ । यसको समाधान सामुदायिक संस्थाहरूबाट नै हुन्छ र भइरहेको छ ।

महसुलका कारण कतिपय सामुदायिक संस्थाहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसमा दुवैलाई मान्य हुने गरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थाहरू घाटामा चल्न सक्दैनन् । यसमा विद्युत् नियमन आयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । आयोग, प्राधिकरण र महासंघको गहन छलफलबाट महसुलको टुंगो लगाउनुपर्छ ।

सामुदायिक संस्थाले काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ

शम्भुप्रसाद उपाध्याय (पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : विद्युतीकरणको पाटो सामुदायिक संस्थाहरूमा जानु नै प्रभावकारी हुनेछ । जति बढी संस्थाहरूले यो काम गर्न सके, त्यति नै सेवा प्रभावकारी हुनेछ । त्यसको मर्मत–सुधार तथा पहुँच प्राधिकरणको भन्दा छिटो हुन्छ । महासंघले यति लामो समयदेखि सामुदायिक संस्थाहरूलाई नेतृत्व गरिरहँदा अब उसले स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरियो भने सामुदायिक संस्थाहरू बच्न सक्छन् ।

ग्राहकको हित हेर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आएको छ

शेरसिंह भाट (पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : महासंघअन्तर्गत २० युनिट विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक ८० प्रतिशत छन् भने तिनको खर्च उठ्दैन । २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने संख्या बढी भएमात्र सञ्चालनसम्म हुन सक्छन् । कति संस्था प्राधिकरणलाई एक रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन भन्यो भने पनि चल्ने अवस्थामा छैनन् । कति राम्रोसँग चलिरहेका छन् । सबै संस्था एकै खालका छैनन् । अब ग्राहकको हित हेर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको काँधमा आएको छ । ग्राहकअनुसारको महसुल तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणबाट थोकमा विद्युत् किन्ने दर कम भयो भने सामुदायिक संस्थाहरू बाच्छन् भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । सामुदायिक संस्था वा ग्राहकले आयोगले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाई बाहेक आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा महासंघले आफ्ना समस्या सुनुवाई गर्न निरन्तर परामर्श, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै जानुपर्छ । त्यसबाट आएका निचोड सम्बन्धित निकायहरूमा समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकसँग रकम उठाएर कहिलेसम्म विद्युतीकरण गरिरहने ?

हरराज न्यौपाने (पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : सामुदायिक संस्थाको उत्थान र समस्याका विषयमा छलफल गरिरहँदा मुख्यतः तीन वटा पक्ष हेर्नुपर्छ । प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत पक्ष केलाउनुपर्छ । प्राधिकरणले सामुदायिक संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो होइन । यी संस्थाहरू साना भए पनि वितरण प्रणालीभित्र छन् । यिनीहरूले गरेका काममा ठूलो खालको मर्मत तथा सुधार गर्नुपरेमा प्राधिकरणकै सहयोग लिनुपर्छ ।

प्राविधिकरूपमा सामुदायिक संस्थाहरू सबल छैनन् । तिनमा लगानीको पनि उतिकै समस्या देखिन्छ । एकतिर देशमा पूर्णतः विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ, राज्यले त्यो दायित्व आफ्नो टाउकोमा लिएको छ । अर्कोतिर, दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गसँग १० प्रतिशत रकम लिएर विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ । कहिलेसम्म यसरी काम गर्ने ? यसैले, सामुदायिक संस्थाले बोक्नुपर्ने आर्थिक भार महसुल सम्बोधन गर्नुपर्छ । उता, स्थानीय निकाय सामुदायिक संस्थामा कसरी सहभागी हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । हिजो सामुदायिक संस्थामा काम गर्ने जुन ऊर्जा थियो, त्यो आज छ कि छैन ? अब ती सदस्यहरू काम गर्न कसरी प्रोत्साहित हुन सक्लान् । यी विषयमा पनि छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सामुदायिक संस्था सञ्चालनमा विदेशी अनुभवलाई पनि हेर्न सकिन्छ

श्यामबहादुर श्रेष्ठ (पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.) : ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यन्त कम विद्युतीकरण भएको समयमा सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणा आएको थियो । दक्षिण ललितपुरमा ६ वटा आयोजनाको सफल सञ्चालनपछि यो अवधारणा देशैभरि शुरू भयो । यो अवधारणा नआएको भए आज पनि देशका धेरै ग्रामीण क्षेत्र अन्धकारमै हुन्थे होलान् । यसमा सरकारले लगानी पनि गर्‍यो, यो सकारात्मक पक्ष हो । वितरणको काममा समुदायको पनि स्वामित्व होस् भनेर १० प्रतिशत लगानी राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो व्यवस्था आजका दिनमा कति जायज छ ? विमर्श गर्न सकिन्छ । बंगलादेशजस्ता देशमा समुदायले विद्युत् वितरणको काम गरिरहेका छन् र ती अत्यन्त सफल भएका छन् । हामीले पनि सामुदायिक संस्थालाई यसरी नै सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

निशुल्क बिजुली दिने नीतिले संस्थाहरू मारमा परेका छन्

डा. जगतकुमार भुसाल (अध्यक्ष, विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग) : सामुदायिक संस्थाहरू बचाउन महसुल दर तोक्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । नियमन आयोगले प्राधिकरणले जे ल्याउँछ त्यसैमा लालमोहर लाउने काम गर्नु हुँदैन । प्राधिकरणबाट किनेकै मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा यस्ता संस्थाहरू बाँच्दैनन् । समुदायमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी २० युनिट खपत गर्ने ग्राहक रहेको आकलन छ, सरकारको २० युनिट निशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिले सामुदायिक संस्थाहरू मर्कामा परेका छन् । अतः यो निशुल्क दिने व्यवस्था नै गलत छ । सामुदायिक संस्थाहरूले वितरण गर्दा ६ देखि १८ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत भएको विगतको तथ्यांक छ । यसलाई मनन् गर्दै नयाँ ढाँचा र समयानुकूल सामुदायिक संस्थालाई डोर्‍याएर लैजान महासंघले विशेष काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

यस्ता संस्था सञ्चालन गर्न सरकारले उचित नीति बनाउनुपर्छ

रामगोपाल लागेजु (सीडीई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) : सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई सहयोग गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानको कराँचीमा आर्थिकरूपले कमजोर संस्थालाई त्यहाँको सरकारले सहयोग गरेर उकासेको उदाहरण छ । सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थाका रहेका के कति संस्थाहरू छन्, तिनको अध्ययन गरी सोही अनुसार सरकारले नीति बनाएर जानुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले सामुदायिक संस्थालाई चेपुवामा पारेको छ

डिल्ली घिमिरे (प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल इनर्जी फाउन्डेसन) : सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्यक्रम शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत स्थानीयको लगानीबाट शुरू भएको थियो । आज यी संस्थालाई प्राधिकरणले चेपुवामा पार्दै ल्याएको छ । सिंहदरबारले उसलाई चलाउन सक्ने अवस्था छैन । सामुदायिक संस्था नाफामा गएको देख्यो भने राज्यले खोसेर लिने रहेछ । यो गम्भीर विषय छ । अर्कोतर्फ, यी संस्थाहरू कसरी चलेका छन् भनेर अहिलेसम्म वित्तीय विश्लेषण गरिएको छैन ।

यिनको अवस्था जाँच गरेर लागत खर्च उठ्ने गरी विश्लेषण गरी त्यही अनुसारको व्यवस्था भयो भने संस्थाहरू बाँच्न सक्छन् । यसो गर्दा पनि बाँच्न नसक्ने संस्थाहरू हस्तान्तरण गर्दै जाऊँ । कति चल्न नसकेका संस्थाहरू हस्तान्तरण भए तर दशौं वर्षसम्म तिनको टुंगो लागेको छैन । तिनले दायित्व बोकिरहनु परेको छ । यावत कुरा अब आउने विद्युत् ऐनले किटान गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक संस्थाहरू प्राधिकरणका साैता हाेइन

रत्नसंसार श्रेष्ठ (ऊर्जा विश्लेषक) : प्राधिकरणले सोझै ग्राहकलाई कतिमा बिजुली दिइरहेको छ र सामुदायिक संस्थाहरूको दर के छ ? यसको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ । महसुल दर तोक्ने क्रममा नियमन आयोगले प्राधिकरणमाथि लगाम लगाउनुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक संस्था आफैँ आएका होइनन्, प्राधिकरणले नै जन्माएको हो । त्यसैले, सौताको व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । सामुदायिक संस्था र ७५३ वटा पालिकाहरूको सहकार्यमा विद्युत् वितरणको काम हुन सक्यो भने प्राधिकरणको टाउको दुखाइ धेरै कम हुन्छ । यसको शुरूवात महानगरबाट गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक संस्थालाई बचाउन दफावार छलफल जरुरी छ

लादुराम तामाङ (ऊर्जा विश्लेषक) : सामुदायिक विद्युतीकरण, यसको प्रभावकारिता र यसले लिनुपर्ने आगामी दिशाका विषयमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । २० वर्षसम्म यसले काम गर्‍यो । अब यसलाई मारेर जाने भन्ने हुँदैन । यसको रूपान्तरणकारी भूमिका स्पष्ट गरेर जानुपर्छ ।

सरकारले महसुलमा अनुदान दिएर पनि संस्थाहरू चलिरहनुपर्छ

उत्तमकुमार घिमिरे (सामुदायिक विद्युतीकरण अभियन्ता) : जुनबेलादेखि सामुदायिक विद्युतीकरण शुरू भयो, त्यही समयदेखि सरकार तथा प्राधिकरणले सहयोग गरे । प्राधिकरणले महसुल असुल गर्न नसकेको समयमा यो अवधारणाले धेरै काम गरेको थियो । साथै, एक प्रतिशत पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको समयमा यसको शुरूवात भएको थियो । आजको चरणसम्म आइपुगेको सामुदायिक विद्युतीकरणलाई सरकारले महसुलमा अनुदान दिएर भए पनि बचाउनुपर्छ ।