विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस ६, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
विद्युत निर्यात गरेर धनी हुने ‘भुलभुलैया’ कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । देशभित्र हिउँद र बर्खाको विद्युत उत्पादनको अवस्था फरक–फरक छ । हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले धान्न गाह्रो हुन्छ । यसो हुँदा विद्युत प्राधिकरणले मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात गरेर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत वर्ष हिउँदमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत आयात गरेको थियो । हिउँदमा अधिकतम साढे ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात भएकोमा बर्खामा भने ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर गइरहेको छ । विशेष गरी, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी प्रसारण प्रणालीमा थपिएपछि बर्खामा ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणले बताइरहेको छ ।

एकातिर, उद्योगले मागे जति विद्युत पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर, उत्पादित विद्युत उपयोग नहुँदा अर्बाैं रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ । अतः प्राधिकरणका लागि विद्युतको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय  बजार विस्तार गर्नु ठूलो चुनौती छ । विद्युत निर्यातका लागि मागेको प्रस्तावमा भारतले सुरुमै नेपालको घाँटी समातिसक्यो, आफ्नै अनुदानका दुई आयोजनाका लागि सहमति दिएर । यसले नेपालको विद्युत विकासमा ठूलो शंका र प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ ।

यता हामी भने निरन्तर भारतमा बिजुली बेच्ने सपना देख्न छोडिरहेका छैनौं । यही कारण, आन्तरिक बजार विस्तारमा समेत ध्यान जान छोडेको छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक र अन्तरदेशीय बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? विद्युत खपत कसरी बढाउने ? यिनै विषयमा ऊर्जा खबरले विद्युत क्षेत्रका सरोकारवालाको धारण समेटेको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ’

मधुप्रसाद भेटुवाल
सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

हाम्रो आन्तरिक विद्युत बजार संकुचित छ । जीवनस्तर सुधारमा भन्दा बत्ती बाल्न मात्रै विद्युत खपत भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले देशभित्रै खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । उत्पादनको अनुपातमा खपत बढाउँदै लैजानुपर्ने अहिलेको चुनौती हो । फेरि, खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु राम्रो हो ।

केही परिमाणमा हामीले विद्युत जगेडा पनि राख्नुपर्छ । विश्वमै मागभन्दा १० देखि २० प्रतिशत विद्युत बचतमा राख्नुपर्ने मान्यता छ । हाम्रो पनि खपतभन्दा बढी २० प्रतिशतसम्म जगेडा हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीलाई विद्युत बजारको कुनै समस्या छैन । तर, बिक्री हुने अवस्थासम्म उत्पादित अधिकतम विद्युत बिक्री गर्नुपर्छ ।

नीतिगत हिसाबमा खपत बढाउन बजेटमै विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने कुरा आइसक्यो । चार्जिङ स्टेसन बनाउने कार्यको थालनी भइसक्यो । सरकारले नीतिगतरूपमै प्रवर्द्धन गरेकाले विद्युतीय सवारी आयात तथा उपयोग बढिरहेको छ । यसले कालान्तरमा विद्युत बजार बढाउने नै हो । अहिले निजी क्षेत्र पनि व्यापार गर्न इच्छुक देखिएको छ । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू व्यापारमा आउन चाहान्छन् भने अनुमति दिनुपर्छ । यसलाई मन्त्रालयले अघि बढाउन खोजेको छ ।

अहिले विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा पनि व्यापारको विषय समेटिएको छ । संसदबाट अनुमोनद भई कानुनी रूपमा स्वीकृत भएपछि भारत, बंगालादेशलगायत देशमा आवश्यकता अनुसार विद्युत आदान–प्रदान गर्ने गरी जाने मन्त्रालयको योजना छ । देशभित्र खपत बढाउनकै लागि विद्युत महसुल घटाइएको छ । २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क दिइएकाले खपत बढ्ने विश्वास लिइएको छ । खानेपानी तथा सिँचाइका ग्राहकलाई समेत छुट दिएर विद्युत नियमन आयोगले महसुल समायोजन गरिसकेको छ ।

पछिल्लो पटक ग्राहकलाई सहुलियत दिने गरी गरिएको महसुल समायोजनले आन्तरिक बजार अवश्य बढाउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई मागे जति विद्युत दिएर पनि बजार बढाउन सकिन्छ । साथै, कमजोर वितरण प्रणाली सुधार गर्न पनि आवश्यक छ । वितरण प्रणाली सुधार हुँदा आयातित ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्छ । भातसँग विद्युत व्यापार गर्न नेपालले पनि विद्युत व्यापार कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब सरोकारवालाहरूसँग छलफलका लागि लैजाँदैछौं ।

भारतले नेपालको विद्युत किन्न ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ खुला गरेको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणका २ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भई निर्यात भइरहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सहित प्राधिकरणका ४ जलविद्युतकेन्द्रबाट उत्पादित विद्युत बेच्न प्रस्ताव पठाएकोमा २ वटाको स्वीकृति पाइयो ।

भारतको पन्जाब प्रदेशमा करिब ५० मेगावाट विद्युत पठाउन खोजेका थियौं । प्राविधिकरूपमा यो टुंगिन सकेको छैन । बंगालादेशले पनि भारतबाट विद्युत किनिरहेको छ, पावर ट्रेड कम्पनी (पिटिसी) बाट किनेको विद्युत अहिले रोकिएको भन्ने सुनिएको छ । अहिले त्यहाँ माग बढी हुने हुँदा बंगलादेश नगएको हुन सक्छ । नेपालले बंगालादेशलाई विद्युत दिन सक्छ कि भन्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय छलफलहरू भएका छन् ।

'नेपालको विद्युत भारतका लागि आकर्षक वस्तु होइन'

अर्जुनकुमार कार्की, पूर्वसचिव

हामीले २०औं वर्षदेखि भारतमा बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देख्यौं÷देखायौं । सरकारी ओहोदामा हुँदा ‘भारतमा विद्युत बेचेर व्यापार घाटा घटाउँछौं र नेपालको बिजुलीले उचित मूल्य पाउँछ’ भनेर भन्दै हिँड्यौं । विगतको अनुभव के छ भने एक पटक कालीगण्डकी ‘ए’ को उत्पादन सुरु भएपछि विद्युत खेर जाने अवस्था आयो । कालीगण्डकीको विद्युत बढी भएर उता पठाउन भारतसँग कुरा गर्दा जुन दरमा भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको थियो, त्यो दर नेपालको विद्युतले पाउन सकेन । हामीले आयात गर्दा भारतलाई तिरिरहेको दरभन्दा आधा मात्रै भारतले हामीलाई प्रस्ताव गरेर पठायो ।

यसबीचमा ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय लगानीमा निर्माण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्यो । यी आयोजना भारत सरकार र भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रियामा जिम्मेवारीको हिसाबले म पनि कुनै तहबाट संलग्न थिएँ । त्यो बेला मलाई नेपालको विद्युतले भारतीय बजारमा पाउने वास्तविक मूल्य के हो ? भनेर एउटा ‘बेन्चमार्क’ बन्छ कि भन्ने आशा थियो । भारत लैजाने गरी भारतीय लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) कुनै न कुनै कम्पनीले त गथ्र्यो । त्यो पिपिएको मूल्य कति हुने रहेछ त ? भनेर हामीले त्यो बेलामा हेर्न पाएको भए भारतमा नेपालको विद्युतको मूल्य के हुने रहेछ भन्ने निर्धारण हुन्थ्यो । यसलाई नै आधार मानेर हामीले नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा पठाउन सक्थ्यौं ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय लगानीमा बन्ने तय हुँदा भारतमा विद्युत नियमन आयोग गठन भइसकेको थियो । यी आयोजनाको पिपिए दर यो आयोगले नै तय गथ्र्यो । पिपिए आयोगले तय गर्ने भएपछि, पिपिए पनि निर्माण लागतको आधारमा हुने हो । त्यसो हुँदा ‘नेपालको विद्युतले राम्रै मूल्य पाउँछ होला । यसले एउटा आधार तय गर्छ होला र यही आधारमा टेकेर हामीले त्यहाँको आयोगले निर्धारण गरेको पिपिए दरमा यहाँ उत्पादन भएको विद्युत पठाउन सक्छौं’ भन्ने विश्वास थियो । तर, यो कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नै लाग्दा आजको मितिसम्म पनि अरुण तेस्रोले कुन दरमा भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्दैछ भन्ने कुरा मैले कहीँ पढ्न पाएको छैन । अरुणको विद्युतको पिपिए कति छ ? यो कुराको जानकारी सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध छैन । भोलिका दिनमा पनि नहुन सक्छ । यसो हुँदा हामीले भारतीय बजारमा पठाउने विद्युतको उचित दर पाउँछौं भन्नेमा म त्यति आशावादी छैन । यथार्थ कुरा भन्नु पर्दा भारतले नेपालको विद्युतलाई महत्त्वका साथ हेरिरहेको छैन ।

अहिले भारतको जडित क्षमता ३ लाख ८२ हजार मेगावाट छ, उसको उच्च माग १ लाख ५० हजार मेगावाट । भनेपछि, उसैसँग पर्याप्त विद्युत हुँदा–हुँदै नेपालको विद्युत उसले किन किन्छ ? त्यहाँका विद्युत आयोजनाको उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा पाएको अवस्थामा खरिद गर्न सक्ला । तर, महँगो दरमा खरिद गर्दै गर्दैन । ३ लाख ८२ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको देशले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्दा उसको प्रसारण र वितरण प्रणालीमा के नै सुधार हुन्छ ? यसकारण, नेपालको विद्युत आजको दिनमा भारतका लागि आकर्षक वस्तु होइन । यसमा हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

मैले भारतको एउटा तथ्यांक हेरेको थिएँ । भारतले वर्षको ७ अर्ब युनिट विद्युत बंगालादेशलाई बिक्री गर्दो रहेछ, नेपाललाई २ अर्ब ३७ करोड युनिट । उसको अबको लक्ष्य वर्षको ७० अर्ब युनिट छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने रहेको छ । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको बजार भारत होइन, भारतको लक्षित बजार नेपाल हो ।

नेपालको अहिलेको विद्युत उत्पादनको अवस्थाले अबको न्यूनतम १० वर्ष सुख्खायाममा भारतको विद्युतमै निर्भर हुनुपर्नेछ । किनभने, नेपालमा जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा आजका दिनसम्म बनेको छैन । हामीले अहिले नै निर्माण सुरु गर्यौं भने पनि हाम्रो निर्माण गर्ने क्षमता माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया लगायतमा देखिइसकेको छ । यो अवस्थामा भारतले नै हामीलाई लक्षित गरेर विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यसकारण, नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा पुगेर उचित दरमा बिक्री हुनेमा म विश्वस्त हुन सकेकै छैन ।

हाम्रो उत्पादन देशभित्रै खपत गर्न ‘उद्योगधन्दा खोलौं । महसुलमा सहुलियत दिऔं । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरौं’ भन्दा पनि समस्या छ । बर्खामा पो हामीसँग प्रसस्त ऊर्जा हुन्छ । हिउँदका ८ महिना नै उद्योगलाई दिने पर्याप्त विद्युत हामीसँग हुँदैन । खुलिसकेका उद्योगलाई ४ महिना विद्युत दिएर भएन । १२ महिना मागेको परिमाणमा विद्युत दिन ८ महिनासम्म त भारतबाटै किन्नुपर्छ । यसले, हाम्रो आयात अझै बढाएर लैजान्छ । विद्युतमाथिको परनिर्भरता अझै बढेर जान्छ । यसबाट उद्योगीहरूको समस्या समाधान हुने नभई झन् बढ्ने देखियो । यसकारण, आन्तरिक विद्युत बजार सन्तुलित बनाउन जलाशय आयोजना निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

माथिल्लो तामाकोसी निर्माण हुँदै गर्दा ‘बर्खाको विद्युत खेर जाँदैछ’ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो । बर्खामा खेर जाने विद्युत कहाँ लगेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कसैले काम गरेको देखिएन । यो जिम्मेवारी दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेका नाताले मैले पनि लिनुपर्छ । मैले पनि १० महिना त्यहाँ रहँदा तामाकोसी आएपछि बर्खाको विद्युत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजनामा काम गर्न सकिनँ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत देशभित्रै उपयोग गर्नुपर्छ । बरु हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्न जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । वर्षैभरि समान प्रकारले मागअनुसारको विद्युत व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र र दीर्घकालीन विकल्प जलाशय आयोजना नै हो ।
 

‘भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत बेच्ने बाटो खुले पनि अस्पष्ट छ’

प्रबल अधिकारी
निर्देशक, ने.वि.प्रा. विद्युत व्यापार विभाग

प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै भारत र बंगालादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नका लागि आवश्यक कामहरू गरिरहेको छ । देशभित्र खपत हुन नसकेको साढे ८ सय मेगावाट विद्युत भारत र बंगालादेशमा निर्यात गर्ने प्राधिकरणको योजना हो ।

भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएका १३२ केभी कटैया–कुशाहा–१ र कटैया–कुशाहा–२, रक्सौल–परवानीपुर तथा रामनगर–गण्डक गरी ४ वटा प्रसारण लाइनमार्फत ३ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव बिहारसँग गरेका थियौं । आयातका लागि मात्रै उपयोग हुँदै आएकामा बर्खामा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढी हुने समयमा यी लाइनको उपयोगिता बढाउन निर्यातको प्रस्ताव गरेका हौं । यसमा बिहार सकारात्मक छ । यी लाइनको उपयोग आयातसँगै बर्खामा निर्यात गर्न पनि उपयोग गर्दा नेपालबाट करिब २८० देखि ३०० मेगावाट विद्युत बिहार पठाउन सकिनेछ ।

भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनलाई निर्यातका लागि समेत उपयोगमा ल्याउँदैछौं । यो लाइनमार्फत आवश्यक परेको बेला हिउँदमा ३५० मेगावाटसम्म विद्युत आयात भइरहेकोमा त्यति नै निर्यात गर्न प्राधिकरणले भारतसँग अनुमति मागेको थियो । माथिल्लो तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, देवीघाट र मस्र्याङ्दीको साढे ३ सय मेगावाट विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमार्फत निर्यात गर्न प्रस्ताव गरेकोमा २ वटाको मात्र निर्यात गर्न पाउने अनुमति प्राप्त भएको छ ।

प्राधिकरणले आयात भएको जति नै परिमाणमा निर्यात गर्न अनुमति मागे पनि अहिलेलाई २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४.१ मेगावाटको देवीघाट गरी ३८ मेगावाटको स्वीकृति पाइएको छ । यसले भारतीय बजारमा विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको मान्नुपर्छ । अनुमति पाइसकेकाले यो प्रसारण लाइनबाट निर्यात हुने नेपालको विद्युत भारतको ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’मा भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएनले खरिद गर्नेछ ।

विद्युत निर्यात गर्न बंगालादेश पनि हाम्रो बजार हो । केही समयअघि मात्रै नेपाल र बंगालादेशबीच विद्युत व्यापारसम्बन्धमा छलफल भएको छ । बंगालादेश र भारतबीच अहिले विद्यमान जुन प्रसारण लाइन छ, भारतको सहमतिमा यसको उपयोग गरी २ सय मेगावाट तत्कालै बंगालादेश बिक्री गर्न बंगालादेश र नेपालबीच सहमति भएको छ । अधिकतम २५० मेगावाटसम्म विद्युत भारतको बाटो हुँदै बंगालादेश पठाउन सकिने सहमति भएको छ ।

तत्कालका लागि ५० मेगावाटमात्रै बंगालादेश पठाउन सकिए पनि यसबाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्ने थियो । दीर्घकालीनरूपमा नेपालको विद्युत बंगालादेशको बजारसम्म पुर्याउन भने डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतको सहमति आवश्यक पर्छ । भारतकै संरचनाको उपयोग गरेर विद्युत पठाउन पनि उसको स्वीकृति चाहिन्छ ।

‘आन्तरिक खपत बढाउन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ’

कुमार पाण्डे
अध्यक्ष, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी

केही वर्ष अघिसम्म हाम्रो आवश्यकता विद्युत उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने थियो । उत्पादन बढाउन जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भयो । अहिले बर्खामा हामी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । उत्पादन बढेसँगै अबको आवश्यकता विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । बजारको विषयमा हामीले धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले हामीले उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन र माथिल्लो तामाकोसी आएपछि बर्खामा दैनिक ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको प्राधिकरणले नै भनिरहेको छ ।

अहिले विद्युत खेर जाने अवस्था आउनुमा सरकारको खपत बढाउने दीर्घकालीन योजना नै नभएर हो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार कसरी गर्ने ? कस्ता उद्योग खोल्ने ? कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा के गर्ने ? घरायसी ग्राहकलाई कसरी विद्युत खपत बढाउन प्रेरित गर्ने ? यसमा योजना अनुसार काम गरियो भने बजार स्वतः फराकिलो हुँदै जान्छ ।

अहिले हामी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छौं । तत्कालका लागि यो विकल्प पनि सही छ । यो अलि छिटो हुन सक्छ । एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार हुनासाथ छिमेकी देशमा विद्युत पठाउन सकिन्छ । छिमेकी देशले विद्युत किन्छ कि किन्दैन ? किने पनि कुन दरमा किन्छ ? कुन नाकाबाट किन्छ ? यो अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । तैपनि, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन बनेपछि छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने बाटो खुल्न सक्ला । हाम्रो प्राथमिकता त आन्तरिक बजार व्यवस्थापन नै हुनुपर्छ । क्षेत्र निर्धारण गरेर खपत बढाउने योजना चाहिन्छ ।

खाना पकाउने आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न के गर्ने ? पर्यटननमा के गर्ने ? उद्योगमा के गर्ने ? कस्ता प्रकारका नयाँ उद्योग खोल्ने ? यी कुरामा दत्तचित्त भएर नलाग्दासम्म विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन सकिँदैन । हामीले यसमा केही काम गरेका छैनौं । राजनीतिकरूपमा ३ तहको सरकार भएका कारण पनि यसमा काम गर्न समस्या आइरहेको छ ।

विद्युत खपत बढाउने कुरामा ३ वटै तहका सरकारहरू फरक–फरक दिशामा हिँडिरहेका छन् । विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै नीति हुनुपर्छ । अहिले त सरकार नै अस्तव्यस्थ अवस्थामा छ । विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्न केही काम नै भएको छैन । कुरा गरेर मात्रै हुँदैन नि ।

बिडम्बना के छ भने हामीले छिमेकी देशलाई विद्युत दिन सक्ने त ६ महिना मात्रै हो । ६ महिना त उताबाट आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुगे पनि हिउँदमा त ८ सय मेगावाटमै झर्ने हो । हिउँदमा फेरि किन्नुपर्छ । यसकारण, बाह्य बजार त बर्खाको लागि मात्रै हो । दुःखको कुरा हामीले यो पनि व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । प्राधिकरणले प्रयास गरिरहे पनि अहिलेसम्म बेच्ने वातावरण बनेको छैन । बजार बढाउन सरकारको तर्फबाट केही भएकै छैन । स्वतः आफैं बढ्ने अनुपातअनुसार मात्रै बढिरहेको छ ।

तत्कालका लागि छिमेकी देशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ । आन्तरिक बजार बढाउँदै लैजान बढीमा ५–६ वर्ष लाग्छ । तर, विद्युतको आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार, विद्युत निर्यात र देशभित्रै विद्युतीकरण गर्न आवश्यक संरचना निर्माणको काम सँगसँगै गर्नुपर्छ । विद्युत खपत हुने सबै क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउनुपर्छ ।  क्षेत्रगत गुरुयोजना ल्याउन सकिएन भने जलविद्युतमा हामीले गरेको अर्बौंको लगानी डुब्छ । हामी परनिर्भर हुँदै जान्छौं । यो ठूलो जोखिम हो ।

‘अब विद्युतीकरण विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ’

गुरुप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, अरुण काबेली पावर कम्पनी

आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत बढाउने हो भने प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकासलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण एवं विस्तारको काममा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । विद्युतको बजार बढ्दै गएकाले अब प्राधिकरण एक्लैले प्रसारण तथा वितरणमा काम गर्न सक्दैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको सुस्तता यही एकाधिकारको परिणाम हो ।

हामीले यस प्रक्रियामा सुधार गरेर प्राधिकरणको बिजुली वितरण गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश तहमा सार्नुपर्छ । यो केन्द्रबाट नियन्त्रण नभई ७ वटै प्रदेशको मातहतमा लैजानुपर्छ । अबको २ वर्षभित्र सबै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय संरचना पुर्याइसक्नुपर्छ । ७७ वटै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न पोल र तार पुर्याउन प्राधिकरण एक्लैलाई कठिन छ । निजी क्षेत्र, स्थानीय तह सबै मिलेर पहल गरेमा सम्भव हुन्छ ।

प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर नजाने हो भने सबै जिल्लामा मागे जति विद्युत पुर्याउन सकिँदैन । समन्वय नहुँदा उत्पादन हुने तर खपत नभई खेर जाने अवस्था आउँछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइनको पनि ट्रान्सफर्मर थप गरी क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । यसो नगरेमा वितरण प्रणाली सुधार हुन सक्दैन ।

यसकारण, भइराखेको प्रसारण लाइन मर्मत, सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य महत्त्वका साथ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, हरेक ग्राहकको घरमा अब स्मार्ट मिटर जडान गरिनुपर्छ । स्मार्ट मिटर र सोही अनुसार विद्युत महसुल दर निर्धारण गरेर वितरण गर्ने हो भने खपत बढेर जान्छ । यसो गर्न प्रसारण तथा वितरण लाइन चाहिन्छ । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनकै लागि खाना पकाउने आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरेर विद्युतीय चुलो उपयोग बढाउनुपर्छ । विद्युतीय चुलो र यसमा प्रयोग हुने भाँडाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

जनतालाई सेवा दिनका लागि प्राधिकरणले कति सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने, संघीय सरकार कसरी जाने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी, जनताका घर–घरमा विद्युतीय चुलो, भाँडाकुँडा र विद्युतको उपलब्धता हुन सके ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । यसले भारतबाट हुने खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात ठूलो परिमाणमा प्रतिस्थापन गर्छ ।

खपत बढाउन कृषिमा विद्युतीय सिँचाइमा जोड दिनुपर्छ । यसो गर्न विभिन्न स्थानमा भूमिगत सिँचाइका लागि बोरिङमा पम्प लगाएर पानी तान्ने प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । खासगरी, हिउँदमा गहुँ, मकै र तरकारी खेती गर्न सिँचाइ पुर्याउने र धानका लागि पनि आकाशे पानीले नपुगेमा सिँचाइ पुर्याई कृषिमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ ।

कृषिजन्य उद्योग जस्तै, धान, मकै कुट्ने, पिस्ने, तेल पेल्ने, गहुँको पिठो बनाउने प्रशोधन उद्योगका लागि विद्युत खपत बढाउनुपर्छ । विद्युतबाट चल्ने यन्त्र उपकरण चलाउनुपर्छ ।
उद्योगहरूले अहिलेसम्म मागे जति विद्युत पाउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत दिन सकेमा देशमा भएका उद्योगमा विद्युत खपत ह्वात्तै बढ्छ । अहिले नै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्ने हो भने ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत बढाउन सकिने अवस्था छ । उद्योगहरू राति पनि सञ्चालन हुन्छन् र विद्युत खपत भइरहन्छ ।

उद्योगको संख्या समेत बढाउनुपर्छ । उद्योग खुल्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र विद्युतको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । खासगरी, फलाम तथा सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्न सके ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । यसका लागि युद्धस्तरमा काम गरेर उद्योगहरूमा विद्युत पुर्याउनुपर्यो । होङ्सी सिमेन्टले अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत उपयोग गर्न पाएको छैन । होङ्सीले विद्युत पाउने व्यवस्था चाँडै गर्नुपर्छ ।

घरघरमा हिटर, गिजर, फ्रिज, एसी, लुगा धुने मेसिन, पंखा लगायत विद्युत खपत हुने उपकरणको प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । देशभित्र खपत हुन नसकेर बढी भए भारतमा निर्यात गर्नुपर्छ । नपुगेकोमा आयात गर्नैपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल र भारतबीच स्पष्टता छैन । यो अस्पष्टता हटाउनुपर्छ ।

विद्युतको दर भाउ हेर्ने हो भने, कोइला, डिजेल, जलविद्युत, न्यूक्लियर हरेकको फरक हुन्छ । तर, प्रणालीमा आइसकेपछि कसैले भन्न सक्दैन, कुन स्रोतबाट आएको विद्युत भनेर । विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण गर्दाको खर्चको मात्रै कुरा हुन्छ । यो वर्ष बर्खामा हामीले केही विद्युत भारतको बिहारमा दियौं । पैसा लिने गरी नभई हिसाब मिलान गर्ने सर्तमा बिहारमा विद्युत गइरहेको छ ।

नेपालले भारतलाई कम विद्युत दियो र पछि नेट मिटरिङ गर्दा तिर्नुपर्ने देखियो भने तिर्नुपर्छ । तर, नेपालले पाउनुपर्ने हिसाब निस्किए बिहारले तिर्दैन । त्यसकारण, नेपालले समानान्तररूपमा आदान–प्रदान गर्नुपर्यो । विद्युत आदान–प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बिहार ‘स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड’सँगको कारोबारमा समस्या छ । इनर्जी बैंकिङको विषयमा भारतमा विद्युतको महसुल बिहान, दिउँसो, साँझ र राति फरक–फरक छ । कुन विद्युत, कुन समयमा, कुन दरमा गयो ? बर्खा र हिउँदको विद्युत महसुल फरक हुन्छ । फरक दरमा आयात–निर्यात कसरी गर्ने भन्नेमा दुवै देशबीच स्पष्टता छैन ।

अर्को बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने, भारतले हामीलाई विद्युत बिक्री गर्नका लागि सर्त राखेको छ । भारतले बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुई देशबीच विद्युत आदान–प्रदान गर्ने मेरुदण्ड मानेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा समस्या आएमा आयात–निर्यात नै ठप्प हुन्छ । यही कारण बुटवल–गोरखपुरलाई वैकल्पिक लाइनका रूपमा हेरिएको छ । विद्युत व्यापार गर्न भारतले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको कुरा राख्दै आएको छ र त्यो बुटवल–गोरखपुर नै हो ।

यो प्रसारण लाइन तयार भएमा भारतसँग राम्ररी विद्युतको व्यापार गर्न सकिन्छ । बढी हुँदा उता पठाउने र आवश्यक पर्दा ल्याउन सक्छौं । तर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन नेपालको प्रणाली सञ्चालनका लागि मात्रै निर्माण भएकाले वैकल्पिक लाइन आवश्यक परेको भारतले भन्दै आएको छ । त्यसकारण यो बन्न जरुरी छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सतलजले अरुण तेस्रोको विद्युत भारत लैजान ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । यो निजी प्रसारण लाइन हो । अरुण तेस्रोको विद्युत बोक्नका लागि मात्रै यो लाइन निर्माण भइरहेछ । यो उपयोग गरेर हामी कसरी छिमेकी देशहरूसँग विद्युत व्यापार गर्न सक्छौं ?  यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । जुन कुरा हामीलाई थाहा छ ।

तर, आजको दिनसम्म कसैले कुरा उठाएको छैन । संखुवासभाबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन भोजपुर, खोटाङ हुँदै सिराहा आएर ढल्केबर सबस्टेसनसम्म पुग्छ । ढल्केबर सबस्टेसनमा गएर मिसिने हुँदा नेपालको प्रणालीसँग आवद्ध हुन्छ । यसो हुँदा अरुण बेसिनका आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारसम्म पुर्याउन सतलजले बनाएको लाइनको उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बुटवल–गोरखपुर तयार हुन अझै समय लाग्ने हुँदा चाँडै तयार हुने अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनको उपयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारले यसको भाडा तिरेर भए पनि नेपालको विद्युत भारत पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसबाट भोजपुर, संखुवासभाका सबै आयोजनाको विद्युत भारत पठाउन सकिन्छ । अरुण बेसिनमा बन्ने ४ हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा पुग्यो त्यो हाम्रा लागि ठूलो विषय हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३