‘घाँटी थिचेर भारतले भनिसक्यो– नेपालको विद्युत–बजार भारत होइन’

काठमाडौं । देशभित्र हिउँद र बर्खाको विद्युत उत्पादनको अवस्था फरक–फरक छ । हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले धान्न गाह्रो हुन्छ । यसो हुँदा विद्युत प्राधिकरणले मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात गरेर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत वर्ष हिउँदमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत आयात गरेको थियो । हिउँदमा अधिकतम साढे ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात भएकोमा बर्खामा भने ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर गइरहेको छ । विशेष गरी, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी प्रसारण प्रणालीमा थपिएपछि बर्खामा ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणले बताइरहेको छ ।

एकातिर, उद्योगले मागे जति विद्युत पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर, उत्पादित विद्युत उपयोग नहुँदा अर्बाैं रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ । अतः प्राधिकरणका लागि विद्युतको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय  बजार विस्तार गर्नु ठूलो चुनौती छ । विद्युत निर्यातका लागि मागेको प्रस्तावमा भारतले सुरुमै नेपालको घाँटी समातिसक्यो, आफ्नै अनुदानका दुई आयोजनाका लागि सहमति दिएर । यसले नेपालको विद्युत विकासमा ठूलो शंका र प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ ।

यता हामी भने निरन्तर भारतमा बिजुली बेच्ने सपना देख्न छोडिरहेका छैनौं । यही कारण, आन्तरिक बजार विस्तारमा समेत ध्यान जान छोडेको छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक र अन्तरदेशीय बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? विद्युत खपत कसरी बढाउने ? यिनै विषयमा ऊर्जा खबरले विद्युत क्षेत्रका सरोकारवालाको धारण समेटेको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ’

मधुप्रसाद भेटुवाल
सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

हाम्रो आन्तरिक विद्युत बजार संकुचित छ । जीवनस्तर सुधारमा भन्दा बत्ती बाल्न मात्रै विद्युत खपत भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले देशभित्रै खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । उत्पादनको अनुपातमा खपत बढाउँदै लैजानुपर्ने अहिलेको चुनौती हो । फेरि, खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु राम्रो हो ।

केही परिमाणमा हामीले विद्युत जगेडा पनि राख्नुपर्छ । विश्वमै मागभन्दा १० देखि २० प्रतिशत विद्युत बचतमा राख्नुपर्ने मान्यता छ । हाम्रो पनि खपतभन्दा बढी २० प्रतिशतसम्म जगेडा हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीलाई विद्युत बजारको कुनै समस्या छैन । तर, बिक्री हुने अवस्थासम्म उत्पादित अधिकतम विद्युत बिक्री गर्नुपर्छ ।

नीतिगत हिसाबमा खपत बढाउन बजेटमै विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने कुरा आइसक्यो । चार्जिङ स्टेसन बनाउने कार्यको थालनी भइसक्यो । सरकारले नीतिगतरूपमै प्रवर्द्धन गरेकाले विद्युतीय सवारी आयात तथा उपयोग बढिरहेको छ । यसले कालान्तरमा विद्युत बजार बढाउने नै हो । अहिले निजी क्षेत्र पनि व्यापार गर्न इच्छुक देखिएको छ । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू व्यापारमा आउन चाहान्छन् भने अनुमति दिनुपर्छ । यसलाई मन्त्रालयले अघि बढाउन खोजेको छ ।

अहिले विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा पनि व्यापारको विषय समेटिएको छ । संसदबाट अनुमोनद भई कानुनी रूपमा स्वीकृत भएपछि भारत, बंगालादेशलगायत देशमा आवश्यकता अनुसार विद्युत आदान–प्रदान गर्ने गरी जाने मन्त्रालयको योजना छ । देशभित्र खपत बढाउनकै लागि विद्युत महसुल घटाइएको छ । २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क दिइएकाले खपत बढ्ने विश्वास लिइएको छ । खानेपानी तथा सिँचाइका ग्राहकलाई समेत छुट दिएर विद्युत नियमन आयोगले महसुल समायोजन गरिसकेको छ ।

पछिल्लो पटक ग्राहकलाई सहुलियत दिने गरी गरिएको महसुल समायोजनले आन्तरिक बजार अवश्य बढाउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई मागे जति विद्युत दिएर पनि बजार बढाउन सकिन्छ । साथै, कमजोर वितरण प्रणाली सुधार गर्न पनि आवश्यक छ । वितरण प्रणाली सुधार हुँदा आयातित ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्छ । भातसँग विद्युत व्यापार गर्न नेपालले पनि विद्युत व्यापार कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब सरोकारवालाहरूसँग छलफलका लागि लैजाँदैछौं ।

भारतले नेपालको विद्युत किन्न ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ खुला गरेको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणका २ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भई निर्यात भइरहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सहित प्राधिकरणका ४ जलविद्युतकेन्द्रबाट उत्पादित विद्युत बेच्न प्रस्ताव पठाएकोमा २ वटाको स्वीकृति पाइयो ।

भारतको पन्जाब प्रदेशमा करिब ५० मेगावाट विद्युत पठाउन खोजेका थियौं । प्राविधिकरूपमा यो टुंगिन सकेको छैन । बंगालादेशले पनि भारतबाट विद्युत किनिरहेको छ, पावर ट्रेड कम्पनी (पिटिसी) बाट किनेको विद्युत अहिले रोकिएको भन्ने सुनिएको छ । अहिले त्यहाँ माग बढी हुने हुँदा बंगलादेश नगएको हुन सक्छ । नेपालले बंगालादेशलाई विद्युत दिन सक्छ कि भन्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय छलफलहरू भएका छन् ।

'नेपालको विद्युत भारतका लागि आकर्षक वस्तु होइन'

अर्जुनकुमार कार्की, पूर्वसचिव

हामीले २०औं वर्षदेखि भारतमा बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देख्यौं÷देखायौं । सरकारी ओहोदामा हुँदा ‘भारतमा विद्युत बेचेर व्यापार घाटा घटाउँछौं र नेपालको बिजुलीले उचित मूल्य पाउँछ’ भनेर भन्दै हिँड्यौं । विगतको अनुभव के छ भने एक पटक कालीगण्डकी ‘ए’ को उत्पादन सुरु भएपछि विद्युत खेर जाने अवस्था आयो । कालीगण्डकीको विद्युत बढी भएर उता पठाउन भारतसँग कुरा गर्दा जुन दरमा भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको थियो, त्यो दर नेपालको विद्युतले पाउन सकेन । हामीले आयात गर्दा भारतलाई तिरिरहेको दरभन्दा आधा मात्रै भारतले हामीलाई प्रस्ताव गरेर पठायो ।

यसबीचमा ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय लगानीमा निर्माण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्यो । यी आयोजना भारत सरकार र भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रियामा जिम्मेवारीको हिसाबले म पनि कुनै तहबाट संलग्न थिएँ । त्यो बेला मलाई नेपालको विद्युतले भारतीय बजारमा पाउने वास्तविक मूल्य के हो ? भनेर एउटा ‘बेन्चमार्क’ बन्छ कि भन्ने आशा थियो । भारत लैजाने गरी भारतीय लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) कुनै न कुनै कम्पनीले त गथ्र्यो । त्यो पिपिएको मूल्य कति हुने रहेछ त ? भनेर हामीले त्यो बेलामा हेर्न पाएको भए भारतमा नेपालको विद्युतको मूल्य के हुने रहेछ भन्ने निर्धारण हुन्थ्यो । यसलाई नै आधार मानेर हामीले नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा पठाउन सक्थ्यौं ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय लगानीमा बन्ने तय हुँदा भारतमा विद्युत नियमन आयोग गठन भइसकेको थियो । यी आयोजनाको पिपिए दर यो आयोगले नै तय गथ्र्यो । पिपिए आयोगले तय गर्ने भएपछि, पिपिए पनि निर्माण लागतको आधारमा हुने हो । त्यसो हुँदा ‘नेपालको विद्युतले राम्रै मूल्य पाउँछ होला । यसले एउटा आधार तय गर्छ होला र यही आधारमा टेकेर हामीले त्यहाँको आयोगले निर्धारण गरेको पिपिए दरमा यहाँ उत्पादन भएको विद्युत पठाउन सक्छौं’ भन्ने विश्वास थियो । तर, यो कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नै लाग्दा आजको मितिसम्म पनि अरुण तेस्रोले कुन दरमा भारतीय बजारमा विद्युत बिक्री गर्दैछ भन्ने कुरा मैले कहीँ पढ्न पाएको छैन । अरुणको विद्युतको पिपिए कति छ ? यो कुराको जानकारी सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध छैन । भोलिका दिनमा पनि नहुन सक्छ । यसो हुँदा हामीले भारतीय बजारमा पठाउने विद्युतको उचित दर पाउँछौं भन्नेमा म त्यति आशावादी छैन । यथार्थ कुरा भन्नु पर्दा भारतले नेपालको विद्युतलाई महत्त्वका साथ हेरिरहेको छैन ।

अहिले भारतको जडित क्षमता ३ लाख ८२ हजार मेगावाट छ, उसको उच्च माग १ लाख ५० हजार मेगावाट । भनेपछि, उसैसँग पर्याप्त विद्युत हुँदा–हुँदै नेपालको विद्युत उसले किन किन्छ ? त्यहाँका विद्युत आयोजनाको उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा पाएको अवस्थामा खरिद गर्न सक्ला । तर, महँगो दरमा खरिद गर्दै गर्दैन । ३ लाख ८२ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको देशले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्दा उसको प्रसारण र वितरण प्रणालीमा के नै सुधार हुन्छ ? यसकारण, नेपालको विद्युत आजको दिनमा भारतका लागि आकर्षक वस्तु होइन । यसमा हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

मैले भारतको एउटा तथ्यांक हेरेको थिएँ । भारतले वर्षको ७ अर्ब युनिट विद्युत बंगालादेशलाई बिक्री गर्दो रहेछ, नेपाललाई २ अर्ब ३७ करोड युनिट । उसको अबको लक्ष्य वर्षको ७० अर्ब युनिट छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने रहेको छ । यो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको बजार भारत होइन, भारतको लक्षित बजार नेपाल हो ।

नेपालको अहिलेको विद्युत उत्पादनको अवस्थाले अबको न्यूनतम १० वर्ष सुख्खायाममा भारतको विद्युतमै निर्भर हुनुपर्नेछ । किनभने, नेपालमा जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा आजका दिनसम्म बनेको छैन । हामीले अहिले नै निर्माण सुरु गर्यौं भने पनि हाम्रो निर्माण गर्ने क्षमता माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया लगायतमा देखिइसकेको छ । यो अवस्थामा भारतले नै हामीलाई लक्षित गरेर विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यसकारण, नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा पुगेर उचित दरमा बिक्री हुनेमा म विश्वस्त हुन सकेकै छैन ।

हाम्रो उत्पादन देशभित्रै खपत गर्न ‘उद्योगधन्दा खोलौं । महसुलमा सहुलियत दिऔं । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरौं’ भन्दा पनि समस्या छ । बर्खामा पो हामीसँग प्रसस्त ऊर्जा हुन्छ । हिउँदका ८ महिना नै उद्योगलाई दिने पर्याप्त विद्युत हामीसँग हुँदैन । खुलिसकेका उद्योगलाई ४ महिना विद्युत दिएर भएन । १२ महिना मागेको परिमाणमा विद्युत दिन ८ महिनासम्म त भारतबाटै किन्नुपर्छ । यसले, हाम्रो आयात अझै बढाएर लैजान्छ । विद्युतमाथिको परनिर्भरता अझै बढेर जान्छ । यसबाट उद्योगीहरूको समस्या समाधान हुने नभई झन् बढ्ने देखियो । यसकारण, आन्तरिक विद्युत बजार सन्तुलित बनाउन जलाशय आयोजना निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

माथिल्लो तामाकोसी निर्माण हुँदै गर्दा ‘बर्खाको विद्युत खेर जाँदैछ’ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो । बर्खामा खेर जाने विद्युत कहाँ लगेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कसैले काम गरेको देखिएन । यो जिम्मेवारी दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेका नाताले मैले पनि लिनुपर्छ । मैले पनि १० महिना त्यहाँ रहँदा तामाकोसी आएपछि बर्खाको विद्युत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजनामा काम गर्न सकिनँ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत देशभित्रै उपयोग गर्नुपर्छ । बरु हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्न जलाशय आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । वर्षैभरि समान प्रकारले मागअनुसारको विद्युत व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र र दीर्घकालीन विकल्प जलाशय आयोजना नै हो ।
 

‘भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत बेच्ने बाटो खुले पनि अस्पष्ट छ’

प्रबल अधिकारी
निर्देशक, ने.वि.प्रा. विद्युत व्यापार विभाग

प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै भारत र बंगालादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नका लागि आवश्यक कामहरू गरिरहेको छ । देशभित्र खपत हुन नसकेको साढे ८ सय मेगावाट विद्युत भारत र बंगालादेशमा निर्यात गर्ने प्राधिकरणको योजना हो ।

भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएका १३२ केभी कटैया–कुशाहा–१ र कटैया–कुशाहा–२, रक्सौल–परवानीपुर तथा रामनगर–गण्डक गरी ४ वटा प्रसारण लाइनमार्फत ३ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव बिहारसँग गरेका थियौं । आयातका लागि मात्रै उपयोग हुँदै आएकामा बर्खामा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढी हुने समयमा यी लाइनको उपयोगिता बढाउन निर्यातको प्रस्ताव गरेका हौं । यसमा बिहार सकारात्मक छ । यी लाइनको उपयोग आयातसँगै बर्खामा निर्यात गर्न पनि उपयोग गर्दा नेपालबाट करिब २८० देखि ३०० मेगावाट विद्युत बिहार पठाउन सकिनेछ ।

भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनलाई निर्यातका लागि समेत उपयोगमा ल्याउँदैछौं । यो लाइनमार्फत आवश्यक परेको बेला हिउँदमा ३५० मेगावाटसम्म विद्युत आयात भइरहेकोमा त्यति नै निर्यात गर्न प्राधिकरणले भारतसँग अनुमति मागेको थियो । माथिल्लो तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, देवीघाट र मस्र्याङ्दीको साढे ३ सय मेगावाट विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुरमार्फत निर्यात गर्न प्रस्ताव गरेकोमा २ वटाको मात्र निर्यात गर्न पाउने अनुमति प्राप्त भएको छ ।

प्राधिकरणले आयात भएको जति नै परिमाणमा निर्यात गर्न अनुमति मागे पनि अहिलेलाई २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४.१ मेगावाटको देवीघाट गरी ३८ मेगावाटको स्वीकृति पाइएको छ । यसले भारतीय बजारमा विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको मान्नुपर्छ । अनुमति पाइसकेकाले यो प्रसारण लाइनबाट निर्यात हुने नेपालको विद्युत भारतको ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’मा भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएनले खरिद गर्नेछ ।

विद्युत निर्यात गर्न बंगालादेश पनि हाम्रो बजार हो । केही समयअघि मात्रै नेपाल र बंगालादेशबीच विद्युत व्यापारसम्बन्धमा छलफल भएको छ । बंगालादेश र भारतबीच अहिले विद्यमान जुन प्रसारण लाइन छ, भारतको सहमतिमा यसको उपयोग गरी २ सय मेगावाट तत्कालै बंगालादेश बिक्री गर्न बंगालादेश र नेपालबीच सहमति भएको छ । अधिकतम २५० मेगावाटसम्म विद्युत भारतको बाटो हुँदै बंगालादेश पठाउन सकिने सहमति भएको छ ।

तत्कालका लागि ५० मेगावाटमात्रै बंगालादेश पठाउन सकिए पनि यसबाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्ने थियो । दीर्घकालीनरूपमा नेपालको विद्युत बंगालादेशको बजारसम्म पुर्याउन भने डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतको सहमति आवश्यक पर्छ । भारतकै संरचनाको उपयोग गरेर विद्युत पठाउन पनि उसको स्वीकृति चाहिन्छ ।

‘आन्तरिक खपत बढाउन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ’

कुमार पाण्डे
अध्यक्ष, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी

केही वर्ष अघिसम्म हाम्रो आवश्यकता विद्युत उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने थियो । उत्पादन बढाउन जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भयो । अहिले बर्खामा हामी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । उत्पादन बढेसँगै अबको आवश्यकता विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । बजारको विषयमा हामीले धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले हामीले उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन र माथिल्लो तामाकोसी आएपछि बर्खामा दैनिक ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको प्राधिकरणले नै भनिरहेको छ ।

अहिले विद्युत खेर जाने अवस्था आउनुमा सरकारको खपत बढाउने दीर्घकालीन योजना नै नभएर हो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार कसरी गर्ने ? कस्ता उद्योग खोल्ने ? कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा के गर्ने ? घरायसी ग्राहकलाई कसरी विद्युत खपत बढाउन प्रेरित गर्ने ? यसमा योजना अनुसार काम गरियो भने बजार स्वतः फराकिलो हुँदै जान्छ ।

अहिले हामी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छौं । तत्कालका लागि यो विकल्प पनि सही छ । यो अलि छिटो हुन सक्छ । एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार हुनासाथ छिमेकी देशमा विद्युत पठाउन सकिन्छ । छिमेकी देशले विद्युत किन्छ कि किन्दैन ? किने पनि कुन दरमा किन्छ ? कुन नाकाबाट किन्छ ? यो अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । तैपनि, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन बनेपछि छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने बाटो खुल्न सक्ला । हाम्रो प्राथमिकता त आन्तरिक बजार व्यवस्थापन नै हुनुपर्छ । क्षेत्र निर्धारण गरेर खपत बढाउने योजना चाहिन्छ ।

खाना पकाउने आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न के गर्ने ? पर्यटननमा के गर्ने ? उद्योगमा के गर्ने ? कस्ता प्रकारका नयाँ उद्योग खोल्ने ? यी कुरामा दत्तचित्त भएर नलाग्दासम्म विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन सकिँदैन । हामीले यसमा केही काम गरेका छैनौं । राजनीतिकरूपमा ३ तहको सरकार भएका कारण पनि यसमा काम गर्न समस्या आइरहेको छ ।

विद्युत खपत बढाउने कुरामा ३ वटै तहका सरकारहरू फरक–फरक दिशामा हिँडिरहेका छन् । विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै नीति हुनुपर्छ । अहिले त सरकार नै अस्तव्यस्थ अवस्थामा छ । विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्न केही काम नै भएको छैन । कुरा गरेर मात्रै हुँदैन नि ।

बिडम्बना के छ भने हामीले छिमेकी देशलाई विद्युत दिन सक्ने त ६ महिना मात्रै हो । ६ महिना त उताबाट आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुगे पनि हिउँदमा त ८ सय मेगावाटमै झर्ने हो । हिउँदमा फेरि किन्नुपर्छ । यसकारण, बाह्य बजार त बर्खाको लागि मात्रै हो । दुःखको कुरा हामीले यो पनि व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । प्राधिकरणले प्रयास गरिरहे पनि अहिलेसम्म बेच्ने वातावरण बनेको छैन । बजार बढाउन सरकारको तर्फबाट केही भएकै छैन । स्वतः आफैं बढ्ने अनुपातअनुसार मात्रै बढिरहेको छ ।

तत्कालका लागि छिमेकी देशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ । आन्तरिक बजार बढाउँदै लैजान बढीमा ५–६ वर्ष लाग्छ । तर, विद्युतको आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार, विद्युत निर्यात र देशभित्रै विद्युतीकरण गर्न आवश्यक संरचना निर्माणको काम सँगसँगै गर्नुपर्छ । विद्युत खपत हुने सबै क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउनुपर्छ ।  क्षेत्रगत गुरुयोजना ल्याउन सकिएन भने जलविद्युतमा हामीले गरेको अर्बौंको लगानी डुब्छ । हामी परनिर्भर हुँदै जान्छौं । यो ठूलो जोखिम हो ।

‘अब विद्युतीकरण विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ’

गुरुप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, अरुण काबेली पावर कम्पनी

आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत बढाउने हो भने प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकासलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण एवं विस्तारको काममा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । विद्युतको बजार बढ्दै गएकाले अब प्राधिकरण एक्लैले प्रसारण तथा वितरणमा काम गर्न सक्दैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको सुस्तता यही एकाधिकारको परिणाम हो ।

हामीले यस प्रक्रियामा सुधार गरेर प्राधिकरणको बिजुली वितरण गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश तहमा सार्नुपर्छ । यो केन्द्रबाट नियन्त्रण नभई ७ वटै प्रदेशको मातहतमा लैजानुपर्छ । अबको २ वर्षभित्र सबै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय संरचना पुर्याइसक्नुपर्छ । ७७ वटै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न पोल र तार पुर्याउन प्राधिकरण एक्लैलाई कठिन छ । निजी क्षेत्र, स्थानीय तह सबै मिलेर पहल गरेमा सम्भव हुन्छ ।

प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर नजाने हो भने सबै जिल्लामा मागे जति विद्युत पुर्याउन सकिँदैन । समन्वय नहुँदा उत्पादन हुने तर खपत नभई खेर जाने अवस्था आउँछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइनको पनि ट्रान्सफर्मर थप गरी क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । यसो नगरेमा वितरण प्रणाली सुधार हुन सक्दैन ।

यसकारण, भइराखेको प्रसारण लाइन मर्मत, सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य महत्त्वका साथ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, हरेक ग्राहकको घरमा अब स्मार्ट मिटर जडान गरिनुपर्छ । स्मार्ट मिटर र सोही अनुसार विद्युत महसुल दर निर्धारण गरेर वितरण गर्ने हो भने खपत बढेर जान्छ । यसो गर्न प्रसारण तथा वितरण लाइन चाहिन्छ । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनकै लागि खाना पकाउने आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरेर विद्युतीय चुलो उपयोग बढाउनुपर्छ । विद्युतीय चुलो र यसमा प्रयोग हुने भाँडाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

जनतालाई सेवा दिनका लागि प्राधिकरणले कति सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने, संघीय सरकार कसरी जाने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी, जनताका घर–घरमा विद्युतीय चुलो, भाँडाकुँडा र विद्युतको उपलब्धता हुन सके ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । यसले भारतबाट हुने खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात ठूलो परिमाणमा प्रतिस्थापन गर्छ ।

खपत बढाउन कृषिमा विद्युतीय सिँचाइमा जोड दिनुपर्छ । यसो गर्न विभिन्न स्थानमा भूमिगत सिँचाइका लागि बोरिङमा पम्प लगाएर पानी तान्ने प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । खासगरी, हिउँदमा गहुँ, मकै र तरकारी खेती गर्न सिँचाइ पुर्याउने र धानका लागि पनि आकाशे पानीले नपुगेमा सिँचाइ पुर्याई कृषिमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ ।

कृषिजन्य उद्योग जस्तै, धान, मकै कुट्ने, पिस्ने, तेल पेल्ने, गहुँको पिठो बनाउने प्रशोधन उद्योगका लागि विद्युत खपत बढाउनुपर्छ । विद्युतबाट चल्ने यन्त्र उपकरण चलाउनुपर्छ ।
उद्योगहरूले अहिलेसम्म मागे जति विद्युत पाउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत दिन सकेमा देशमा भएका उद्योगमा विद्युत खपत ह्वात्तै बढ्छ । अहिले नै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्ने हो भने ८ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत बढाउन सकिने अवस्था छ । उद्योगहरू राति पनि सञ्चालन हुन्छन् र विद्युत खपत भइरहन्छ ।

उद्योगको संख्या समेत बढाउनुपर्छ । उद्योग खुल्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र विद्युतको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । खासगरी, फलाम तथा सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्न सके ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । यसका लागि युद्धस्तरमा काम गरेर उद्योगहरूमा विद्युत पुर्याउनुपर्यो । होङ्सी सिमेन्टले अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत उपयोग गर्न पाएको छैन । होङ्सीले विद्युत पाउने व्यवस्था चाँडै गर्नुपर्छ ।

घरघरमा हिटर, गिजर, फ्रिज, एसी, लुगा धुने मेसिन, पंखा लगायत विद्युत खपत हुने उपकरणको प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । देशभित्र खपत हुन नसकेर बढी भए भारतमा निर्यात गर्नुपर्छ । नपुगेकोमा आयात गर्नैपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल र भारतबीच स्पष्टता छैन । यो अस्पष्टता हटाउनुपर्छ ।

विद्युतको दर भाउ हेर्ने हो भने, कोइला, डिजेल, जलविद्युत, न्यूक्लियर हरेकको फरक हुन्छ । तर, प्रणालीमा आइसकेपछि कसैले भन्न सक्दैन, कुन स्रोतबाट आएको विद्युत भनेर । विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण गर्दाको खर्चको मात्रै कुरा हुन्छ । यो वर्ष बर्खामा हामीले केही विद्युत भारतको बिहारमा दियौं । पैसा लिने गरी नभई हिसाब मिलान गर्ने सर्तमा बिहारमा विद्युत गइरहेको छ ।

नेपालले भारतलाई कम विद्युत दियो र पछि नेट मिटरिङ गर्दा तिर्नुपर्ने देखियो भने तिर्नुपर्छ । तर, नेपालले पाउनुपर्ने हिसाब निस्किए बिहारले तिर्दैन । त्यसकारण, नेपालले समानान्तररूपमा आदान–प्रदान गर्नुपर्यो । विद्युत आदान–प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बिहार ‘स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड’सँगको कारोबारमा समस्या छ । इनर्जी बैंकिङको विषयमा भारतमा विद्युतको महसुल बिहान, दिउँसो, साँझ र राति फरक–फरक छ । कुन विद्युत, कुन समयमा, कुन दरमा गयो ? बर्खा र हिउँदको विद्युत महसुल फरक हुन्छ । फरक दरमा आयात–निर्यात कसरी गर्ने भन्नेमा दुवै देशबीच स्पष्टता छैन ।

अर्को बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने, भारतले हामीलाई विद्युत बिक्री गर्नका लागि सर्त राखेको छ । भारतले बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुई देशबीच विद्युत आदान–प्रदान गर्ने मेरुदण्ड मानेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा समस्या आएमा आयात–निर्यात नै ठप्प हुन्छ । यही कारण बुटवल–गोरखपुरलाई वैकल्पिक लाइनका रूपमा हेरिएको छ । विद्युत व्यापार गर्न भारतले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको कुरा राख्दै आएको छ र त्यो बुटवल–गोरखपुर नै हो ।

यो प्रसारण लाइन तयार भएमा भारतसँग राम्ररी विद्युतको व्यापार गर्न सकिन्छ । बढी हुँदा उता पठाउने र आवश्यक पर्दा ल्याउन सक्छौं । तर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन नेपालको प्रणाली सञ्चालनका लागि मात्रै निर्माण भएकाले वैकल्पिक लाइन आवश्यक परेको भारतले भन्दै आएको छ । त्यसकारण यो बन्न जरुरी छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सतलजले अरुण तेस्रोको विद्युत भारत लैजान ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । यो निजी प्रसारण लाइन हो । अरुण तेस्रोको विद्युत बोक्नका लागि मात्रै यो लाइन निर्माण भइरहेछ । यो उपयोग गरेर हामी कसरी छिमेकी देशहरूसँग विद्युत व्यापार गर्न सक्छौं ?  यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । जुन कुरा हामीलाई थाहा छ ।

तर, आजको दिनसम्म कसैले कुरा उठाएको छैन । संखुवासभाबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन भोजपुर, खोटाङ हुँदै सिराहा आएर ढल्केबर सबस्टेसनसम्म पुग्छ । ढल्केबर सबस्टेसनमा गएर मिसिने हुँदा नेपालको प्रणालीसँग आवद्ध हुन्छ । यसो हुँदा अरुण बेसिनका आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारसम्म पुर्याउन सतलजले बनाएको लाइनको उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बुटवल–गोरखपुर तयार हुन अझै समय लाग्ने हुँदा चाँडै तयार हुने अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनको उपयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारले यसको भाडा तिरेर भए पनि नेपालको विद्युत भारत पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसबाट भोजपुर, संखुवासभाका सबै आयोजनाको विद्युत भारत पठाउन सकिन्छ । अरुण बेसिनमा बन्ने ४ हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा पुग्यो त्यो हाम्रा लागि ठूलो विषय हुनेछ ।