बिर्सिएको लोडसेडिङ, नाजुक अर्थतन्त्र र देशले समातेको दिशा (भाग–२)

पृष्ठमूमिः

सरोकारवाला र प्रभावितहरूको प्रशस्त तथ्यगत् आधारहरू सहितको असहमति एवम् विरोध हुँदा-हुँदै पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने प्रकृयामा रहेको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” को “वन ऐन २०७६ मा संसोधन”बाट अब राष्ट्रले कानुनी रूपमै “लोडसेडिङ्ग र धरासायी–अर्थतन्त्र उन्मुख” मार्ग अङ्गिकार गर्ने दिशा समाति सकेको छ, यसको विवेचना पछि गरौंला । संसोधनलाई ऐनको रूप दिनका लागि बाँकी प्रकृया चलिरहेका होलान् । अर्कातिर, संविधानमा उल्लिखित “समाजवाद उन्मुख” फगत एउटा मजाक बन्न पुगेको छ, व्यवहारमा त्यस्तै देखिन्छ ।

धेरै सुनिँदै आएको कुरा हो “समय बलवान हुन्छ” र यो समय भन्ने चिज सधैँ एकनास पनि हुँदैन, गतिशील हुन्छ । समयको चक्रले क्षणभरमा उथलपुथल उलटपूलट, माथिको तल, तलको माथि लगायतका ध्वंस मच्चाउन सक्छ, यो आँधी र बाढी भन्दा कम हुँदैन । समयको चक्रले यसरी नै राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन गराउन सक्छ । सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका कुरामा पनि समयले टाकुराबाट मैदानमा पुर्याउन खासै समय लगाउँदैन तर जहाँ सामाजिक र आर्थिक उत्थान र वृद्धिको कुरा आउँछ, त्यहाँ भने समयलाई पनि पर्याप्त समय चाहिन्छ र प्रयत्नबिना धेरै सम्भव पनि हुँदैन । हामीले चाहेको कुनै पनि द्रुतमार्गले काम दिँदैन ।

देशमा केही काम नै नभएको होइन । केही प्रयत्न गरेर भएको छ, केही, कसैले चाहे वा नचाहे पनि समयको बहावको दबाबमा आँफै पनि भएको छ । यसमा राष्ट्रको प्रयत्न नभए पनि व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाले मात्र पनि ठूलै काम गरेको हुन्छ । राष्ट्रका नीति र नियमहरूले राष्ट्रिय–संयन्त्र, नीजि क्षेत्र र व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षालाई समेत उत्प्रेरणा दिने वातावरण बनायो भने मात्र विकासले गति लिन सक्छ । समयले मात्र धक्का मारेर र व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाले मात्र काम गरेर भएको विकासको अंशमा रमाइरहँदा त्यसको फल मध्यम र उच्च वर्गले त केही भोग गरिरहलान् तर तल्लो वर्गलाई यसले छोएको हुँदैन/छैन । केवल भइरहेको छ, हजारौं सांसद/मन्त्री गाडीमा, जनता जति खाडीमा अर्काका नागरिक बारीमा । यसरी, विकासको आधा–गिलास बल्लबल्ल भरियो भनिरहेका बेलामा सरकारका कदमले ती प्रयासलाई सहयोग पुर्यायो भने गिलास भरिन्छ तर यस्तै रवैया रहिरहे त्यही आधा–गिलास पनि घोप्टिन सक्छ भन्नेमा सबै सजग हुन जरुरी छ ।

देशले अवलम्बन गर्ने नीति, नियम, व्यवहारले विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्छ कि सहजीकरण, नतिजा त्यसमा निर्भर गर्छ । कुनै पनि नीतिले प्रत्यक्षरूपमा म देश बर्बाद गरिदिन्छु भन्दैन । सबैले सधैँ म असाध्य राम्रो गरिदिन्छु भन्ने नै हो तर राम्रो नीतिले एक्लैले मात्र पनि सबथोक नदिँदोरहेछ ।

वन ऐन, यसको कसिलो पन र निहित अभिप्राय

हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” को “वन ऐन २०७६ मा संसोधन”, प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (रा.वि.स.स.स.) को ५०औं बैठकबाट आफैँले गरेको निर्णय विपरित, सरकार आफैँले विधेयक पेश गरी निर्णय गराउन गइरहेको छ । अब देशमा प्रसारण लाइनहरू बन्न झन मुस्किल हुँदैछ । यसका असरहरू विद्युत–उत्पादक, विद्युत प्राधिकरण, उद्योग, व्यापार, लगायत अन्य सबै उपभोक्तामा पर्न जानेछ र क्रमशः लोडसेडिङ हुँदै धराशायी अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा देशलाई पुर्याउने छ । कसरी भन्ने सम्बन्धमा लामालामा बहसहरू चलिनै राखेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रबाट प्रधानमन्त्री तथा सरकारकै हुर्मत लिने गरी यसरी विधेयक प्रस्ताव हुँदा र त्याे सरकार आफैँले संसदमा विधेयकका रूपमा सिफारिस सहित पेश गरी पारित गराउँदा धेरैले सरकार निरिह र मुकदर्शक भएको ठाने । यस प्रसंगमा सम्बन्धित धेरै सरोकारवालाले, सरकारका धेरै निकायलार्ई भेटेकाे समाचार पनि आए । तर, सरकारका नीतिले नै निजी क्षेत्रलाई विकासका साझेदार एवम् अर्थतन्त्र–सबलीकरणमा सरकारकाे सहयात्री मानेकोमा, यिनहरूको त्यो हैसियत, सम्पूर्ण सरकारी निकायले स्वीकार गर्न ईन्कार गरे । केवल, हेरे त यिनीहरूलाई फगत, “आफ्नो फाइदा मात्रका लागि बेताव भएर छट्पटाइरहेको नाफाखोरहरूको एउटा झुण्ड” का रूपमा मात्र । व्यवहारले पनि त्यहि भन्छ । त्यसैले, केवल राम्रा नीतिहरू मात्रले केही दिँदैनन् । यसै प्रसंगमा, सञ्चार माध्ययमहरू कसैले “वन मन्त्री निरिह” भनेर लेखे भने कसैले “वनका हाकिमले प्रधानमन्त्रीलाई समेत टेरेरन” भनेर लेखे । यस्तै यस्तै धेरैले लेखे तर कसैले टेर पुच्छर लाएनन् । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले सरकारलाई खासै चासो रहेको पनि देखिएन ।

यहाँ, सरकार निरिह र कमजोर भन्नु वा ठान्नु यो केवल भ्रम मात्र हो । हाम्रा कुनै पनि सरकार निरिह कहिल्यै थिएनन् र छैनन पनि । यो सबै प्राथमिकताको विषयसँग सम्बन्धित छ । आफ्नो स्वार्थ रहेका तथा आफू र आफ्नालाई आँच आउने खालका कुनै पनि काम वा कुरामा कसैबाट यस प्रकारले सरकार वा प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने काम गरेको भए, के हाम्रो सरकार वा प्रधानमन्त्री चुप लागेर बस्थे ? कदापि, बस्ने थिएनन् । विगतमा पनि बसेका थिएनन र भोलि पनि बस्ने छैनन । हालैको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” को अत्यन्त विवादास्पद “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संसोधन” को सम्बन्धमा न कर्मचारी अडिन सके न नेतृत्व पछि हट्यो । चाहे जस्तो संशाेधन पारित गर्ने प्रकृया त अगाडि बढेकै छ । सरकार सामर्थ्यवान छ, यसलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन, आफ्ना प्राथमिकताका कामत खुरुखरु भई नै राखेका छन् । विगतमा पनि आई.जि.पि. काण्ड, प्रधानसेनापति काण्ड, फुटबल खेले जस्तो गरी घरी-घरी गरिने सचिव लगायत उच्च पदस्थहरूको सरुवा, सधैँ विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति, राजनितिक नियुक्तिमा तुरुन्ता तुरुन्तै फेरबदल, हालै भएको सि.आई.बी.को सरुवा लगायत प्रशस्त उदाहरण छन् । यसरी, देश र जनताका कामका लागि निरिह देखिने र लाचारी व्यक्त गर्ने सरकार, जब आफू र आफ्नाको स्वार्थको विषय आउँछ तुरुन्तै नरसिंह–अवतार धारण गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ ।  यो हाम्रा लागि दालभात खाएजस्तै दैनिकी नै भइसक्यो नि !

कर्मचारीतन्त्रले पनि बुझेको छ, यो वन ऐनको विषय देश/जनता/विकाससँग मात्र सरोकारको विषय हो भन्ने । नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्राथमिकता बाहिरको भएकाले यसमा नटेरे पनि आफ्नो टाउकोमाथि घन बजारिँदैन, त्यसैले आफ्नो कार्यक्षेत्रीय वर्चश्व कायम रहने कुरा छाड्न हुन्न । खतराको मूल्यांकन गरेरै कर्मचारीले काम गरेका हुन्छन् । हालैको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” को“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संसोधन” ले के देखाउँछ भने सरकारले साँच्चै चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ र सरकार कानुनी रूपमै गैरकानुनी कार्य गर्न पाउने थप अधिकार चाहन्छ, ललितानिवास जस्ता काण्डहरू मच्चाउन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा पाएको सुविधा मात्र पर्याप्त भएन तर आफूले गर्ने कुकृत्यहरू, आफ्नो मातहतकाले चाँहि गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । हाम्रो मुल समस्या नै यहि छ, गैरकानुनी कार्य गर्न कानुनी बैधता चाहिएको छ भने आफू भन्दा तल्लो–स्तरबाट आफ्नो भन्दा उच्च–स्तरको आचरण अपेक्षा गरिन्छ । यी दुवै गलत हुन, सुध्रिनु माथिबाट पर्छ, तलबाट होइन ।

गरिब र गरिबीमाथि टेकेर त्यसैलाई ऊर्जा बनाएर हर्लक्क सप्रेको हाम्रो राजनिति/राजनितिज्ञलाई यस्ता कुरा सामान्य र स्वाभाविकै पनि लाग्न सक्छ । तर, बिर्सनु हुँदैन, समय सधैँ एकनास हुँदैन । सत्ता स्वार्थमा, “अधिकार”लाई दौलत र ईज्जत आर्जन गर्ने गर्विलो स्राेत मानेर राज्यले समयमै विकेन्द्रीकरण स्वीकार्न नचाहँदा पछि एकै चोटी बाढीको रूपमा आएको संघीयता स्वीकार्नुपर्यो ।

आफ्नो स्वार्थका लागि सिंहदरबारभित्र, अझ गृहमन्त्रालयकै बोर्डमुनि राज्य सत्ता परिचालन गरेर नक्कली म्यानपावर कम्पनीले जस्तै गरी आफ्नै जनता ठग्न सक्ने र एउटै ललितानिवासमा पटकौं पटक नीतिगत निर्णयका नाममा जग्गा–दलालीमा सरकार आफैँ संलग्न हुन सक्ने देशमा आज वन–ऐन संसोधन गर्दा “लोडसेडिङ र धरासायी–अर्थतन्त्र उन्मुख” मार्ग चयन गर्नु अचम्म नभए पनि नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य चाहि हो ।

“केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” को “वन ऐन २०७६ मा संसोधन”,का सम्बन्धमा सरकारकै अङ्गबीच नाटक र जालझेल धेरै चल्यो तर सरकारले नै संसदबाट पारित गराएर २०७५ भाद्र २६ गते “नेपाल राजपत्र” मार्फत “नागोया प्रोटोकल”को अभिसन्धिलाई सहजरूपमा ऐनसरह स्थापित गराएको पनि छ, यो लिङ्क हेर्नुहोस्, (https://www.mofe.gov.np/uploads/documents/treaties-nagoya-protocol-engpdf-2979-200-1655378868.pdf)। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यी खराबै छन् भन्न खोजिएको पनि होइन तर यो लगायत यस्ता सन्धिहरूलाई लुरुलुरु ऐनको रूप दिने । आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता, जनउत्थान र अर्थव्यवस्था सबलीकरणमा चाहिँ “शून्य” भन्न मात्र खोजिएको हो । एमसिसिको आयोजनाका सम्बन्धमा देशैभरि दनदनी आगो बाल्न सक्नेहरूले यी सन्धि र यिनलाई संसदबाट पारित गरेर ऐनको हैसियतमा पुर्याउदा राम्रै वकिल राखेर सन्धिलाई नेपालीमा अनुवाद गराएर यसका रेसारेसा केलाउन सक्नुपर्ने हैन र ? कि, वनको भनेपछि हेर्नै सकिँदैन र पर्दैन पनि ।

यो पृष्ठमूमिमा, वन सम्बन्धित निकायहरूले दाताहरुलाई हाम्रो न्यूनतम राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि बुझाएर सन्तुलित प्रतिबद्धता मात्र प्रकट गर्ने चाहना र क्षमता नभएको देखिन्छ । एकातिर, चाहना र क्षमतामा कमी देखिन्छ । अर्कोतर्फ, कार्यक्षेत्रगत रवाफ, हैकम, सान र मानको अभिप्रेरणाबाट निर्देशित भएको आभास हुन्छ । मानिस भित्री रूपमा जति बढी कमजोर हुन्छ, आफ्ना कमजोरी प्रकट हुन नदिन त्यत्ति नै बढी सजग हुन्छ र त्यो लघुताभाषले बाहिर त्यत्ति नै बढी रूपमा शक्तिशाली देखाउन चाहन्छ, यो मानवीय स्वभाव नै हो ।

वन/वातावरण सम्बन्धमा, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सन्तुलित प्रतिबद्धता प्रकट गरेर आफ्नो स्वाभाविक दायित्वभन्दा बढी योगदानका लागि न्यायोचित र यथेष्ट परिपूर्ति माग गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक मूल्य १८५ डलरप्रति टन स्थापित भएको र अमेरिकी संघीय सरकारले समेत ५१ डलरप्रति टन मूल्य स्वीकारी सकेको कार्बनका लागि हामी आफ्ना विकास निर्माण र अर्थतन्त्र ध्वस्त गरेर अन्तराष्ट्रिय निकायबाट उपलब्ध गराइने ५ डलरप्रति टनमा रमाइरहेका छौं । आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता पूरा गरेर हाम्रो प्रचुर वन जंगल स्राेतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थोरै नै सहयोग प्राप्त गरे पनि त्यसमा कुनै खराबी छैन तर यस्ता सहयोगका लागि आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता कुल्चिनु जनतामाथिको घात हो ।

प्रसारण लाइन नहुँदाको असर

हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने प्रकृयामा रहेको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” को “वन ऐन २०७६ मा संसोधन”,बाट अब प्रसारण लाइन बन्न अन्यन्त कष्टकर हुने निश्चित छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादन भएको विद्युत खेर गइरहेको छ, उद्योग चल्न नसक्दा उद्योगी र कामदार प्रभावित भइरहेका छन् । रोजगारी वृद्धि हुनु त कता हो कता भएको पनि ध्वस्त हुँदैछ । अन्ततः अर्थतन्त्रले यसको प्रभाव धेरै समय थेग्न सक्दैन, त्यसैले “लोडसेडिङ र धराशायी–अर्थतन्त्र उन्मुख” देश बन्नलाग्यो भन्नु परेको हो । अप्रत्यक्ष असर त कति हो कति ।

उदाहरणका लागि २८८ किलाेमिटरको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन हेरौं न, जसको निर्माण १० वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । यसको करिब ४०% भाग वन क्षेत्रमा पर्दछ र प्रसारण कोरिडोरको चौडाइ ४६ मिटर रहेको छ । औसतमा ४०० रूख प्रतिहेक्टर छन् भन्ने मान्यो भने जम्मा २,१२,००० वटा रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा वयस्क रूखले (सबै रूख वयस्क पनि हुँदैनन्) वार्षिक २१ किलो जति कार्बन–डाईअक्साईड सोस्न सक्छ । यसरी जम्मा २,१२,००० वटा रूख कटान गर्दा तिनले सोस्ने अधिकतम कार्वन–डाईअक्साईड को मात्रा वार्षिक ४,४५२ टनबापत प्रतिटन ५ डलरका दरले हाम्रो कार्बन व्यापारबाट हुने वार्षिक आम्दानी २२,२६० डलर अर्थात २८,९३,८०० रुपैयाँ घट्न जान्छ । अर्कातिर, यो लाइन बन्न नसक्दा र ढिलाइ हुँदा, अहिले विद्युतीय प्रसारण प्रणाली ओभरलोड भएका कारणमात्र वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष अतिरिक्त लस (करिब ४५ मेगावाट) भइरहेको छ, अर्थतन्त्रमा परेको अप्रत्यक्ष हानि त कता हो कता धेरै बढी हुन्छ ।

यो प्रसारण लाइन बनेपछि केही समय राहत हुनेछ, उद्योगका लागि पर्याप्त नभए पनि बत्ती बल्नेछ । बत्ती बले पनि, विद्युत उत्पादक र विद्युत प्राधिकरणको नोक्सानी, मात्र–घट्नेछ, हट्ने छैन । बत्ती बलेपछि सबैले पुराना कुरा बिर्सिने छन् तर त्यसले मात्र धेरै समय थेग्ने छैन, फेरि समस्या दोहरिनेछ । यो बीचमा पनि विद्युत–उत्पादक, विद्युत प्राधिकरण, उद्योग, बैंक, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको हुनेछ । स्थायी र दिगो समाधान भने हुने छैन । यसरी सधै कामचलाउ खालको विद्युतीय ऊर्जा र यसैका कारण घट्न नसक्ने आयातित जैविक ऊर्जाको चक्रबाट गतिशील विकास र सबल अर्थतन्त्र सम्भवै छैन ।

एउटै आयोजनाको हकमा, यसरी हामी कार्बनबाट वार्षिक २८,९३,८०० रुपैयाँ थप कमाउने क्रममा वार्षिक अर्बौ रुपैया गुमाइरहेका छौँ । यी सबै मूल्य नेपालीले नै चुकाइरहेका छन् । आफ्नो घर डढाएर अर्कासँग खरानीको कारोबार, जब आफ्नो घरको मान्छे अर्काप्रति बफादार हुन्छ त्यहाँ यस्तै हुन्छ र घरमा यस्ता विभिषण प्रवृत्ति पालेर राख्नुको नतिजा हो, यो । त्यसैले, राजद्रोह भनेको सत्तामाथिको धावामात्र होइन, राष्ट्रहित प्रतिकूल व्यवहार/आचरण र अर्थतन्त्रमाथिको घात पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ । अधिकांश नीति निर्माणमा, आफूमा निहित रहने अधिकारलाई दौलत र ईज्जतसँग जोडेर हेर्ने सुसुप्त अवधारणले काम गरेको देखिन्छ, राष्ट्रिय समृद्धिको उपेक्षा गरेर व्यक्तिगत समृद्धिमा ध्यान गएको देखिन्छ ।

पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुन नसक्दा समग्रमा यसका चक्रीय प्रभावहरूको गणना गरेर गार्हस्थ, उद्योग, व्यापार, आदि, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा, यसको अर्थशास्त्रीय मूल्य १ (एक) डलरप्रति युनिटभन्दा माथि नै पर्न आउँछ । अर्थतन्त्रमा वार्षिक अर्बै अर्बको क्षतिको यो मूल्य आयोजना प्रवर्द्धकले होइन देशको अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ । त्यसमाथि, हालै काठमाडाैं विश्वविद्यालयबाट गरिएको एक अध्ययनअनुसार सन् २०२५ सम्म बन्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न हुने र तिनबाट उत्पादित विद्युत खपत वा निर्यात गर्न पर्याप्त प्रसारण प्रणाली समयमै बन्न नसकेमा, विद्युत प्राधिकरण दैनिक रु. १७,००,००,००० (सत्र करोड रुपैयाँ) घाटामा जाने बुझिन आएको छ । देशले हारिरहेको छ र जनता हारिरहेका छन् तर अधिकार सम्पन्न राज्य संयन्त्र केमा रमाइरहेको छ, कस्तो विडम्बना ।

भद्रकालीमा उभिएको एउटा बबुरो नागरिकले सिंहदरबारतिर हेरेर, हामीले भोट हालेर पठाएका हाम्रा वारेस त्यहाँभित्र छन् र हाम्रो कल्याण गर्नका लागि तल्लिन होलान् भनेर सोचिरहँदा हुन् । तिनलाई के थाहा त्यहाँभित्र के के भइरहेको छ र तिनका प्राथमिकता कस्ता कस्ता छन् भनेर ।

राष्ट्रका प्राथमिकता

कुनै पनि राष्ट्रले, अझ खासगरी समाजवाद उन्मुख भनिएका राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकता र प्रमुख दायित्व मान्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय नै हो । नेपालमा पनि यी सबै उपलव्ध छन्, अझ भन्नु पर्दा जहाँ पनि र जति पनि उपलब्ध छन् तर किन्न सक्नुपर्छ, अत्यन्त महँगा छन् । तसर्थ, सरकारको दायित्व भनेको यिनलाई तल्लो स्तरसम्मका लागि सके निशुल्क, नसके पनि सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्नु हो । त्यसपछि, पालो अरू प्राथमिकताको आउँछ तर कुनै प्राथमिकतामा परे पनि वा नपरे पनि सर्वत्र चाहिने अर्को चिज हो ऊर्जा, प्रष्ट भन्नु पर्दा विद्युत ।

एकपटक सोचौं त ऊर्जा/विद्युतबिनाको बाटो, पानी, घर, भान्सा, अफिस, स्कुल, कलेज, होटल, बैंक, फोन, एटिएम, व्यापार, निर्माण, व्यवसाय, अस्पताल, रेडियो, प्रेस, टि.भी., सिनेमा लगायतको हालत के हुन्छ ? छुट्टै सोच्नु पनि पर्दैन, तिनै लोडसेडिङका पुराना दिनहरू सम्झिए पुग्छ । अझ अहिले त विद्युतीय गाडी र विद्युतीय भान्साहरू धेरै थपिएका छन् । तिनै लोडसेडिङका पुराना दिनहरू छिट्टै फर्किने परिस्थिति सृजना भइरहेको छ, आफ्नै सरकारका कृत्यहरूका कारण ।

शान्तिपछिको पहिलो वास्तविक प्राथमिकता भनेको ऊर्जा नै हो । किनकि, यो प्राथमिकताको कुनै एउटा वस्तु नभएर समग्र आर्थिक व्यवस्थाको उत्प्रेरक र समयको न्यूनतम आवश्यकता हो । त्यसैले, यो प्राथमिकताका क्रममा कहाँ पर्छ भन्ने होइन, यो नभई अरू कुनै पनि प्राथमिकताको औचित्य रहन्न, यो केवल उत्प्रेरक हो तर यो सबै प्राथमिकताको पनि प्राथमिकता हो ।

अहिले वन र वातावरणलाई जोडेर ऊर्जा विकास र प्रसारण लाइन बन्न नसक्ने परिस्थिति सृजना भइरहेको छ । यसो हेर्दा ठिकै पनि हो, कसैले तपाईं बत्ती बाल्न चाहनुहुन्छ कि, सास फेर्न भनेर सोध्यो भने अवश्य पनि जो कोहीले पहिला सास फेर्छु नै भन्छ । म पनि भन्छु र सासै अड्किन्छ भने बत्ती नबालौं, सासै फेरौं तर बत्ती बाल्दैमा सासै रोकिन्छ भन्ने कति सत्य हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो सास, हाम्रा कारणले कति अवरुद्ध छ र अरुका कारणले कति अवरुद्ध हुदैछ भनेर हेर्यो भने यो अनुपात १ः९९ (१ बराबर ९९) वा यस्तै अनुपात होला ।

अझ विश्वको समग्र कार्बन उत्सर्गन एवम् जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो नकारात्मक योगदान ०% नै छ भने हुन्छ । तथापि, यसको नकारात्मक प्रभाव हामीलाई प्रशस्तै परिसकेको र परिरहेको छ । त्यसैले, अर्काको कारणले उत्पन्न परिस्थितिमा आफ्नो विकास ठप्प पारी “लोडसेडिङ र धराशायी–अर्थतन्त्र उन्मुख” देश बनाउन हिँड्नु कत्तिको जायज हो, त्यो पनि जनताका प्रतिनिधि र जनताकै भनिएको सरकारबाट । एकातर्फ हाम्रो प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था जनताले पाल्नै नसक्ने गरी बोझिलो सावित भएको छ । अर्काेितर, यी बोझिलाहरूको कृत्य भने जनताको समस्या घटाउने भन्दा जानी वा नजानी उल्टै देश टाट पल्टाउन उद्धत्त देखिन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्यांकअनुसार, बैकहरूको कूल लगानीमध्ये ४०% लगानी ऊर्जामा  गइरहेको छ, त्यसमाथि सरकार र विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै लगानी पनि प्रशस्त छ । अर्थतन्त्रमा यत्रो ठूलो लगानीको हिस्सामाथि भइरहेको मजाकले अन्ततोगत्वा, श्रीलंका र पाकिस्तानको भन्दा पनि ध्वस्त आर्थिक स्थितिमा पुर्याउने छ । यो सबै कसले गरिरहेको छ, भन्दा आफ्नै सांसद/संसद र आफ्नै सरकारले । कुनै पनि व्यक्ति, कि त, समयमै खतराको पूर्व आभास नपाएर सङ्कटमा फस्छ वा जानी-जानी बेपरवाह भएर/बेवकुफी गरेर सङ्कटमा फस्छ । यो, राष्ट्रका लागि पनि लागू हुन्छ र हामी चाँहि दोस्राे वर्गमा परिरहेका छौं । ऊर्जा मन्त्रालयको त यहाँ कुनै दम रहेन र छैन पनि ।  कमसेकम अर्थ मन्त्रालयले त डुब्दो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न समयमै अग्रसरता लिनुपर्ने हो ।

सत्तामा बस्नेले स्वीकार्न नचाहेर गोलमटोल जवाफ दिए पनि राष्ट्रको आर्थिक दरिद्रताका बाछिट्टाहरू, सबैले देख्ने गरी निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका रूपमा हालै सडकभरि छचल्किएकै हुन् । कति बिग्रेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने हो ? कि आफ्नो प्रत्यक्ष स्वाभाविक–कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले अहिले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र अर्थतन्त्र डुबिसकेपछि आई.एम.एफ. खोज्न हिड्ने मात्र उसको स्वाभाविक दायित्व भित्र पर्छ ? एउटा भनाइ छ नि, How many deaths will it take till you know that too many people have died? यहाँ त्यस्तै स्थितिको प्रतिक्षा देखिन्छ । एकातिर, वास्तविक धरातलीय स्थिति यस्तो छ भने रोगको पहिचान र उपचार गर्न नसक्नेहरू, सार्वजनिक खपतका लागि “ऊर्जा विकास दशक” लगायत विविध घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सुनिन्छ । मजाक माथि मजाक, अब त अति नै भइसक्यो यो नाटक कति हेर्ने ?  कसैले प्लिज भनिदेउ न, “महाराज, तपाईं त नाङ्गै हुनुहुन्छ” ।

विकास निर्माण र अर्थतन्त्रलाई एकांकी रूपमा हेर्न मिल्दैन, यो प्रत्यक्ष राजनीति र नेतृत्वको संकल्प, सकृयता, गतिशीलता र स्वच्छतासँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग गर्ने हो, इञ्जिनले रेल तान्ने हो, रेलको डब्बाले इञ्जिन धकेल्दैन तर के गर्ने वास्तविक ध्यान अन्तै छ ।

जनसरोकारसँग सम्बन्धै नभएको सान र मान

देशको मानवअधिकार र न्याय पद्धतिको अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा जतिसुकै ठूलो सान र हाम्रा न्यायाधीशहरूको जतिसुकै ठूलो मान भए पनि सहजरूपमा न्याय उपलब्ध हुन नसकेको नागरिकका लागि ती ठूला सान र ठूला मानहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसरी नै गरिब अर्थतन्त्र भएको मुलुकको गरिब नागरिकलाई अन्तरारर्ष्ट्रिय स्तरमा देशले पूरा गरेका वन र वातावरणका ठूलाठूला प्रतिबद्धता र तिनबाट प्रशन्न अन्तरार्ष्ट्रिय जगतको हर्ष, उल्लास र प्रेरणाको कुनै माने हुँदैन । आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता प्रधान हुन्छन् र हुनुपर्दछ । अन्तरार्ष्ट्रिय सान र मानका खातिर, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई कुल्चिनु, देश र जनताप्रतिको घात वा गद्दारी हो । यस्ता खोक्रा सान र मानले जनताको जीवनस्तर उठ्दैन ।

आफू र आफ्ना लागि वन, वातावरण जोगाउनु अत्यन्त राम्रो हो तर जो हाम्रो लगायत सम्पूर्ण जगतकै वातावरण क्षतिका मुल कारक छन उनैलाई ज्यादै सानो योगदान उपहार चढाएर प्रशन्न राख्नका लागि मात्र, आफ्नो अर्थतन्त्र ध्वस्त गर्नु कदापि बुद्धिमानि हुन सक्दैन । बरु यसप्रकारका प्रतिबद्धता जनाउँदा हामीले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन भन्दा बढी नै योगदान पुर्याईसकेको हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रले यी प्रतिबद्धताका कारण व्यहोर्नु परेको सम्पूर्ण विकासको क्षति र आर्थिक क्षतिको परिपूर्ति गरिदिने प्रतिबद्धता किन नमाग्ने ।

नीति

देशले राष्ट्रिय हित अनुकूलको नीति निर्णय र सोही अनुशरण गरेर विदेशी दातालाई विश्वस्त पार्ने क्षमता राख्नुपर्छ । तर्कले जित्न सकेको खण्डमा, अरूले पनि सिधै हैकम चलाउन सक्दैन । प्रष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्यो, वातावरण संरक्षणको हकमा हामीले आफ्नो हिस्साको भन्दा धेरै बढी गरिसक्यौं र अझ बढी गर्छाैं पनि । कार्बन उत्सर्जन र मौसम परिवर्तको असरको बोझ भने आफ्नो हिस्साको भन्दा धेरै बढी बोकिराखेका छौँ ।

तसर्थ, राष्ट्रहित र जनहित विपरित आफ्नो अर्थतन्त्रको मुल्यमा अरु समक्ष भक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि मात्र, तिनको समेत अतिरिक्त बोझ थाम्नु यो गरिव मुलुकको दाईत्व हुन सक्दैन । र आफ्ना तर्क सालिन तवरले अगाडि सार्न छाडेर, बृहत राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका दवाव, स्वार्थवश् वा बेवकुफ भएर सहज रुपमा स्विकार्नु चाँहि दलालि मान्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय निति भनेको कुनै व्यक्ति, विभाग वा मन्त्रालयले एक्लै बनाउन पाउने चिज होईन, यो समग्र राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर राष्ट्रिय रुपमा बन्नु पर्छ ।

सरकारले बनाउने भनेका नीति यस्ता हुनुपर्छ र सोही अनुकूलका ऐन/नियम बनाई कार्यान्वयनमा दृढ संकल्प प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छः

१. आयातित जैविक इन्धनको प्रयोगलाई यथाशक्य चाँडो नवीकरणीाय ऊर्जा, मुख्यतः जलविद्युतले प्रतिस्थापन गरिने छ । यसले, जैविक ईन्धन आयातका कारण अर्थतन्त्रमा परेको अत्यन्त ठूलो चापलाई हल्का गरि ब्यापार घाटामा संतुलन ल्याउनुका अतिरिक्त विश्वव्यापि रुपमा वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने छ ।

२. छानामाथि र पानीमाथि निर्माण गरिने सौर्य ऊर्जा का साथै हावाबाट निकालिने ऊर्जाका सम्बन्धमा, सम्भाव्यताका आधारमा व्यापकरूपमा प्रवर्धन गरिने छ । बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गरी, वन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता एवम् खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले, कृषियोग्य भूमि र वृक्षारोपण योग्य जमिनमा ५ किलाेवाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गर्न दिइने छैन तर यो बन्देज विद्युत ग्रिडको पहुँच नपुगेका स्थानमा सामुदायिक प्रयोजनको आवश्यकताका लागि भने लागू हुने छैन ।

३. सरकारले, खाली सरकारी/ऐलानी जग्गामा बृहत् रूपमा वृक्षारोपण  र तिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । हामी हाम्रो कुनै पनि विश्वव्यापि वातावरणीय दायित्व स्वीकार गर्न एवम् पूरा गर्नबाट पछि हट्ने छैनौँ । साथै, आफ्नो दायित्वको अनुपातभन्दा धेरै बढी नै गर्न पनि पछि पर्ने छैनौँ । तर, आफ्नो दायित्वको अनुपातभन्दा बढी जिम्मेवारी लिने हकमा, आफ्नो अर्थतन्त्र/विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र गर्नेछौँ ।

४. विगतको भोगाइले के प्रष्टसँग देखाएको छ भने, जुन उद्देश्य (वातावरण–संरक्षण र व्यापारघाटा न्यूनीकरण) का लागि जैविक ऊर्जाको आयात घटाउनु परेको हो, त्यही वातावररण–संरक्षण नै जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्ने जलविद्युत ऊर्जाको विस्तारको प्रमुख वाधक बन्न पुगेको छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको छ । तसर्थ, जलविद्युत आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि, सरकारी जग्गा भोगाधिकार र रूख कटान अत्यन्त सहज गराइने छ । यसबाट, समग्र वातावरण र अर्थतन्त्रमा भएको राष्ट्रिय क्षति एवम् लाभको निरन्तर अनुगमन गरी प्राप्त प्रतिफलका आधारमा आवश्यकता अनुरूपका निर्णयहरू लिँदै जानेछौं ।

अफसोच, एउटै ललितानिवासमा पटकौं पटक नीतिगत निर्णयहरू लिन अभ्यस्त र तल्लीन सरकारहरू र सरकारी संयन्त्रहरू एवम् यस्तालाई नीति मानिदिनेहरूका कारण “नीति” शब्दकै मानमर्दन भएको छ । हाम्रा नीति भनेको ललिता–निवास, भुटानी–शरणार्थी र यस्तै-यस्तैको सेरोफेरोमा मात्र रिङीरहने भए ।

नेतृत्व

आजको हाम्रो स्थितिका लागि हिजोका जिम्मेवार थिए भन्न मिल्छ तर भोलिका लागि हामी अहिलेकाले के गरिरहेका छौँ ? जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? नभए अहिले हामीले विगतकालाई दोष दिएजस्तै भोलिकाले हामीलाई धिक्कार्नेछन् ।

कुनै पनि ऐन, नियमहरूका सम्बन्धमा बहस गर्दा यी अत्यन्त राम्रा नियत र अभिप्रायले भरिपूर्ण देखिन्छन् र यी अत्यन्त राम्रा अभिप्रायलाई नकार्न सकिने अवस्थै रहँदैन । तर, भन्नलाई जेसुकै भने पनि व्यवहारमा, नियम असहज बनाउनु भित्रको लुकेको अभिप्राय भनेको, आफ्नो प्रभुत्व एवम् सान, मानलाई कायम राख्न र आपसी सहयोग दिन/लिन सहज होस् भन्ने पनि देखिन्छ । यी व्यवहारिक कठिनाई कसैले भनेर हिँड्न पनि सक्दैन ।

त्यसैले, राम्रा अभिप्राय र नियतहरूलाई एकांकी रूपमा जबरदस्त अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले देश, काल, परिस्थिति समेतलाई समग्रतामा मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । अन्यथा भनिन्छ नि, "The road to hell is paved with good intentions", त्यस्तै हुनेछ । हामी राम्रै-राम्रा नियत र अभिप्रायहरू अँगाल्दै नर्कतर्फ नै लागिरहेका छाैँ । यसका धेरै उदाहरण छन् । अहिले विषयान्तर हुन जाला, त्यसैले सबै उल्लेख नगरौं; जसमध्ये राष्ट्रिय हित प्रतिकूल–वन ऐन, पनि एउटा हो । यिनका राम्रा अभिप्रायलाई तर्कले जित्न सम्भव नहोला, असाध्यै राम्रा छन् तर लामो बाटो तय गरिसकेपछि मात्र थाहा हुनेछ, यिनले पुर्याउने नर्कमै हो ।

छालको दिशामा बहन त सजिलै हुन्छ, सबैले त्यही गर्छन तर सही नेतृत्व त्यो मात्र हाे, जो दूरदर्शी भएर सही कामका लागि छालको बहाव विरुद्ध पनि बहन आँट गर्छ । यो बुझ्न र अनुशरण गर्न सक्ने नेतृत्व देशले पाएन । सही नेतृत्वको पछाडि हुल आफैँ आउँछ । यहाँ त जता हुल फर्केको छ, त्यसै हुलको अगाडि गएर उभिएर नेतृत्व कहलिने प्रचलन छ । हुल सधैँ सही नहुन सक्छ र प्रायः हुदैन पनि ।

भ्रष्टाचार

व्यक्तिगत रूपमा आफू वा आफ्नो विरासतसँग नभएको, कम–भएको वा भएर पनि थप आर्जन गर्न चाहेको वस्तु वा चिज, आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कामका लागि आफ्नो निगाहमा प्रतिक्षारत व्यक्ति वा समूहसँग आफूले गरेको/गर्ने सहयोगको सट्टाभर्ना माग गर्नुलाई नै भ्रष्टाचार भन्छन् क्यारे । सरकारको नीति बमोजिम, सरकारको एउटा निकायले लाइसेन्स उपलब्ध गराएर, लाइसेन्सको निश्चित अवधिपश्चात् सरकारलाई नै पूरै आयोजना निशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रबन्ध भएकोमा, वन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग काम परेर जाँदा, कानुनी प्रबन्ध बमोजिम नै उसका सबै माग र सट्टाभर्ना परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने बाध्यतालाई के भन्ने ? कानुनी–भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस्ता कानूनी प्रबन्ध माग्ने र मिलाइदिनेलाई नै थाहा होला । यो पनि राम्रा नियत र अभिप्रायहरूको खोलमा नर्क जाने बाटो नै हो ।

विधिवत कर उठाएर, वन विकासका लागि पर्याप्त बजेट/स्राेतको व्यवस्था गरिदिने दायित्व सरकारको हो, “कानुनी प्रबन्ध मिलाइदिएको छु, आफूखुशी उठाएर खा” भन्न मिल्दैन, कमसेकम सरकारले चाँहि कदापि मिल्दैन । अझ, संसदबाट पारित भएको बजेट (रातो किताब) मा नपर्ने र त्यसभन्दा बाहिर गरिने अर्थ संकलन र सो को खर्च गैरकानुनी हुँदैन र ? पैसा पुग्दैन भने २/४ वटा विद्युतकै आयोजना काटेर भए पनि सरकारले दिए हुन्छ । केही फरक पर्दैन तर विद्युतको विकास रोकेर र अर्थतन्त्र डुबाएर पैसा उठाउँदै हिँड्न मिल्दैन ।

संगठन, प्रयोजन र परिवर्तन

संगठन भनेको अत्यन्त विशिष्ट चिज हो, लामो आन्दोलन गरेकाहरूलाई अझ बढी थाहा होला । यो असाध्य प्रभावकारी र शक्तिशाली पनि हुन्छ तर त्यही राजनीतिक संगठनलाई यहाँ संगठित अपराध सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग भइरहेको पनि देखिन्छ । राजनीतिक दल/संगठनसँग आवद्ध भएपछि मान्छेलाई भट्टीमा पोलेर मारे पनि हुने, घोपेर मारे पनि हुने । संसद र सरकार आमनागरिकको संरक्षक हुनुपर्नेमा राजनीतिक दल/संगठनसँग आवद्ध अपराधीहरूलाई कानुन बदलेरै भए पनि संरक्षण गर्नमा लिप्त छन् र विकासको संरक्षण गर्नुपर्नेमा अपराधको संरक्षणमा व्यस्त छन् ।

यही अग्रसरता र जोस–जाँगर आम नागरिकको हितमा र विकास निर्माणलाई सघाउनमा देखाउन सकिदैन ? हालको वन–ऐन संसोधनका कारण विकास र अर्थतन्त्र टुहुरा भएर यस्तै अग्रसरता र जोस–जाँगरको प्रतिक्षामा छन् । समय छँदै कोही सामर्थ्यवान उद्धार गर्न आउछन् कि, यी यसै मर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ । अति भयो र पार्टिहरूले उद्धार गर्ने छाँट नल्याएमा बिर्सिनु हुदैन, समय बलवान छ र परिवर्तनशील पनि । प्रजातन्त्रमा राष्ट्रहित र जनहित बहिस्कृत भइसकेपछि समग्रमा अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्यो भने यही “बलवान समय”ले देखाउने चमत्कारको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प रहने छैन ।

शर्मा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः बिर्सिएको लोडसेडिङ, नाजुक अर्थतन्त्र र देशले समातेको दिशा