ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् क्षेत्रको समुचित विकासका लािग विद्युत् विधेयक–२०८० ल्याउन खोजिएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन समितिले सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव लिइरहेको बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ अन्तर्गत बिहीबार भृकुटीमण्डपमा भएको ‘जलविद्युत् विकासमा नीतिगत तथा कानुनी अवसर र चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालको जलविद्युत्मा ६० लाख जनताको सेयर स्वामित्व रहेको भन्दै उनले ती लगानीकर्ताको सुरक्षा हुने गरी विद्युत् ऐन ल्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘जनहित, राष्ट्रहित र निजी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘साँचो अरुलाई नै बुझाउने र पानी पिउन र सिँचाइ गर्न पनि नपाउने अवस्थामा पुग्ने गरी बाँध परियोजनाहरू बढाउँदैनौँ ।’
कार्यक्रममा सांसद दयालबहादुर शाहीले विद्युत् विधेयक २०८० मार्फत घुमाउरो रूपमा कोसी र गण्डक सम्झौतालाई रक्षा गर्ने जस्ता विषय दोहोरिनु नहुने बताए । ‘पहिलेकै विधेयकबाट ३ हजार मेगावाट आयो भने अहिलेको विधेयक कहाँ बाधा भयो ?,’ उनले भने, ‘विदेशीको जुत्ता हेरेर आफ्नो खुट्टा नकाटौँ ।’
सांसद प्रदीप पौडेल सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आउने र आयोजना विकास गर्न सक्ने नीतिगत वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । ‘पूर्वाधार विकास समितिले उपसमिति बनाएर सबैसँग छलफल गरी ऊर्जा सम्भावनालाई सम्पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिने विद्युत् विधेयक हामीले तयार गर्न लागिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘राज्यले सबै काम गर्न सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रणालीजस्ता केही विषय राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र राखेर अन्य विषयमा निजी क्षेत्रलाई उद्यम तथा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ ।’
नेपालको जलस्रोतको अधिकतम सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उलने बताए । त्यसैअनुसारको नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद माधव सापकोटाले अहिले संसारकै तातो मुद्दा जलवायु परिवर्तनको बनिरहेको र यो भूराजनीतिसँग गाँसिएको विषय भएकोले नेपालको राष्ट्रियता रक्षाको विषयलाई पनि विद्युत् विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए । उनले नेपालका कानुन सहयोगी हुनुपर्नेमा सास्ती दिने किसिमको रहेको उनले बताए । ‘डण्डा चलाउने पञ्चायतकालीन कानुनकै जस्तो नेपालमा अहिलेका कानुन बनेका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनले नियमन गर्दा व्यवस्थापनलाई बिर्सिनु हुँदैन र व्यवस्थापन गर्दा नियमनको विषय पनि भुल्नु हुँदैन ।’
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लिबहादुर सिंहले आयोगले नियमनको नाममा प्रहरीको जस्तो डन्डा हान्ने काम नगरेको र मालीको जस्तो गोडमेल गर्ने काम गरेको बताए । ‘खोलामा पानी नभएर विद्युत् प्राधिकरणलाई भनेको जति विद्युत् दिन नसक्दा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आयोजनाहरूको थियो,’ उनले भने, ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टीको विषय हटाएपछि करिब ४० वटा उद्योग रुग्ण हुनबाट बचेका छन् ।
रुग्ण उद्योगलाई ३ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न हामीले राष्ट्र बैंकको पूर्व गर्भनर र अहिले गभर्नरलाई मनाएर, ऊर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर त्यो व्यवस्था गरिदिएका छौँ ।’ गोलमेल गर्दै समृद्ध बनाएर त्यसपछि मात्रै पूर्ण रूपमा नियमनमा जाने नीति रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले विद्युत् ऐन २०४९ मै भएका व्यवस्था अनुसार नेपालले ३ सय मेगावाटबाट ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकेको भन्दै उक्त ऐनलाई पूर्ण रूपमा खराब भन्न नहुने बताए । तर प्रस्तावित विद्युत् विधेयक–२०८० ले विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तरको कुरा गरेको बताए । यी यस्ता कुराहरू सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन खोजिएको बताए । ‘विद्युत् उत्पादन मात्रै होइन अब प्रसारण, वितरण र ग्राहक सेवामा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘समयानुकुल ऐन कानुनहरू परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैका लागि ऐन ल्याउन खोजिएको हो ।’
कार्यक्रममा इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको विद्युत् विकासको अवस्था संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता होमकान्त चौलागाइँले प्रस्तावित विधुत् विधेयक २०८० मा रहेका प्रावधानहरूका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले विधेयकमा रहेका कतिपय विषयले निजी क्षेत्रको लागनीलाई हतोत्साहित गर्ने बताएका थिए । उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना विकासकर्ता छनोट गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्दै जाने मात्रै नभई नयाँ लगानीकर्ता विद्युत् विकासको क्षेत्रमा आउनै नसक्ने बताए । उनले अनुमति पत्रको अवधिको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी जलाशय आयोजनालाई ५५ वर्ष र अन्य आयोजनाको अनुमति ५० वर्षका लागि दिनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा पत्रकार विकास थापाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन इपानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले गरेका थिए ।
