ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट ऊर्जा पूर्वाधार केन्द्रित रहेको भन्दै स्वागत गरेका छन् । विशेष गरी ओझेलमा पर्दै आएको प्रसारण लाइन निर्माणलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक कदम भएको उनीहरूको ठहर छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बजेटपछिको छलफल’ (पोस्ट बजेट डिस्कसन) मा ऊर्जा उद्यमीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको वर्तमान अवस्थामा यस पटकको बजेटले ठूलो आशा जगाएको बताए । 'विगतमा हामीले धेरै ठाउँमा आयोजना त बनायौँ तर प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोड्न नसकी खेर फ्याँक्नुपर्यो,' अध्यक्ष कार्कीले भने, 'सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरी प्रसारण लाइनमा राम्रो बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।' उनले पूर्वाधारविना ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव नभएकाले सरकारले सही कदम चालेको उल्लेख गरे ।
बजेट तथा सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) को प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गर्नु उत्साहजनक भए पनि यो व्यवस्था पर्याप्त नभएको कार्कीको भनाइ थियो । उनले पिपिएलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्न माग गर्दै १८० दिनभित्र सबै पेन्डिङ आयोजनाको पिपिए गरिसक्ने सरकारी प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । पिपिए नभएमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्ने उनले चेतावनी दिए ।
यस्तै, इपानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वले घोषणा गरेका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को झन्झटिलो कार्यशैली र कानुनी भाषाको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाए । विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर पन्छिने गरिए पनि अब झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार बनिसकेकाले काम नगर्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताए । आचार्यले थपे, 'कुनै समय निजी क्षेत्रलाई 'झोलामा खोला' बोकेर हिँड्ने गरेको आरोप लाग्थ्यो, तर आज यही क्षेत्र देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य संवाहक बनेर उभिएको छ ।'
कार्यक्रममा इपानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले नेपालको अर्थतन्त्र र बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको नीतिगत विरोधाभासमाथि टिप्पणी गरे । संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्था रहेकाले अर्थमन्त्रीहरूले चाहेर पनि पूर्ण बजारमुखी र उदारवादी बजेट ल्याउन नसक्ने बन्धनमा परेको उनको तर्क थियो । सरकार आफैँ विद्युत उत्पादन र व्यापारमा लाग्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) पैदा भएको भन्दै उनले सरकार नियामक बन्ने कि व्यापार गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माेहन डाँगीले ऊर्जा उद्यमीको निरन्तरकाे मेहनतले नै आज देशमा ऊर्जा विकासले गति लिएकाे बताउँदै सरकारले याे योगदानकाे पहिचान गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान कार्यसमितिकाे कार्यकालपछि इपानले बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएकाे धारणा राख्दै उनले ऊर्जा उद्यमी सबै मिलेर इपानकाे छविलाई अझ उँचाे बनाउन आह्वान गरे ।
त्यस्तै, इपानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बजेटको आकार ऐतिहासिक रूपमा ठूलो रहेको र यसले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषय समेटेको भए पनि नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको पाटो अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन अलग-अलग कम्पनीमा खण्डीकरण गर्ने योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता बढाउने भए पनि यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पाउने भुक्तानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने र हिउँदयामका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल’ मा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
