ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादको समाधानका लागि पुनरावलोकनमा जान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकले सहमति जनाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बुधरबार सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकसँग छलफल गरी महसुल असुल गर्न निर्देशन दिए लगत्तै प्राधिकरणले शुक्रबार गरेको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्ताव अनुसार पुनरावलोकनमा जान आफूहरू तयार रहेको उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् ।
यसअघि शुक्रबारै बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरावलोकनमा जान २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली–२०७८’ को व्यवस्था लाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियाे । बोर्ड बैठकको उक्त निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् ।
विवादित महसुल निर्क्याैल गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेतलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा लिएर अघि बढ्ने बैठकले सहमति भएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लान प्राधिकरणको विवाद समाधान प्रक्रियाभित्र आउनुपर्ने भएकोले पुनरावलोकन नै विवाद समाधानको एक मात्र बाटो रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
यसअघिको प्राधिकरण नेतृत्व डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबारे निर्णय र कार्यान्वयन दुवै गर्ने एउटै व्यक्ति रहेको तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए । आफू ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् दिने र बक्यौता महसुल उठाउने कुनै पनि निर्णयमा यसअघि संलग्न नरहेकोले अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व ‘क्लिन ह्यान्ड’ रहेकोले यो विवादले निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । वक्यौता विद्युत् महसुलको विषयले उद्योगी व्यवसायीबारे जनमानसमा नकारात्मक धारण बनेको भए पनि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्त्वपूर्ण विद्युत् ग्राहकका रूपमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको उनले बताए ।
उक्त नीति अनुसार २०८१ सालमा देशभरबाट सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्राहक’, प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा वढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्राहक’ र वितरण केन्द्रका आधारमा बढी विद्युत खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्त्वपूर्ण ग्राहक’का रूपमा सूचिकृत गरी थप प्रोत्साहित गरिने नीति लिएको उनले बताए ।
‘यस्ता ग्राहकलाई विद्युत् खपतमा प्रोत्साहित गर्न प्राधिकरणले अब महत्वको सूचीमा रहेका ग्राहकको समस्या र गुनासा तत्काल सुनुवाई गरी समाधान गर्ने नीति पनि अघि सार्ने छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यस्ता ग्राहकको दुई महिनाभन्दा बढी महसुल बक्यौता रहेको हुनुहुँदैन ।’
त्यस्तै उद्योगीहरुले विद्युत् सेवा नियमित र भरपर्दो गर्न एकातिरको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अर्कोतिरबाट विद्युत् दिने व्यवस्था पनि गर्ने सोच अघि बढाएको उनले बताए । ‘यसका लागि समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग अहिले लगानीयोग्य पूँजी पनि छैन । आर्थिक अवस्था खराब छ, यसबारे स्वेतपत्र ल्याउँदै छु ।’
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले यो छलफल र सहमतिलाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच सम्बन्ध सुधारको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिन आग्रह गरे ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी प्रतिनिधि पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरु पहिले पनि गलत नभएको र आगामी दिनमा पनि गलत हुन नसक्ने बताए । उनले छलफलमा भएको सहमति अनुसार पुनरावलोकन मार्फत विवाद समाधानमा प्राधिकरणलाई सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
छलफलमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले थापाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), संसदको लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोग र लाल आयोगसमेत सबैजसो निकायले प्रयोग गरेको विद्युत्काे मात्र महसुल तिर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको भन्दै खपत गरेको विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । लाल आयोगले तोकेको बीचको अवधिमा खपत गरेको विद्युत् प्रिमियम दरको महसुल टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरको विवरणका आधारमा तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
बैठकमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका कुरामा धेरै नगई विषयलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नु नै प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहक दुवै पक्षको हितमा हुने बताए ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
औद्योगिक ग्राहकसँग छलफल गरी बक्यौता महसुल चाँडो असुल गर्न ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशन
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
गिजाेलिएकाे डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद : लुकाइएको ‘लाल आयाेगकाे प्रतिवेदन’मा के छ ?
