औद्योगिक ग्राहकसँग छलफल गरी बक्यौता महसुल चाँडो असुल गर्न ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशन 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल रकम यकीन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खड्काले ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बुधबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कसरी बक्यौता उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उपभोक्ता औद्योगिक ग्राहकलाई समेत बोलाएर चाँडै छलफल गरी निचोडमा पुग्न र बक्यौता चाँडो उठाउन निर्देशन दिएको छु,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘पारदर्शी ढंगले बक्यौता असुल गर्न विद्युत् नियमन आयोगले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छु ।’

लाल आयोगले २०८० माघ ११ गतेदेखि विवादिन बक्यौता महसुलका विषयमा अध्ययन प्रारम्भ गरी प्रतिवेदन तयार पारेर २०८१ वैशाख २५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन ६ महिनापछि कात्तिक २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनले दैनिक कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा दिएको अवस्थामा मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको प्रिमियम दरको महसुल लिन पाउने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, तत्कालील विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दरको महसुल तोकेको मिमिदेखि मात्र प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएपछि प्रिमियम दरको महसुल लिनु उचित नहुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म घोषित लोडसेडिङ रहेकोले सो अवधिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट सबै शर्त पूरा गरेर सेवा दिएको दिनको मात्रै प्रिमियम महसुल लिन सकिने आयोगको सुझाव छ ।

तत्कालीन आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड वा शर्त अनुसार कम्तीमा दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक कम्तीमा २० घन्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको दिन तथा अवधिलाई टिओडी (टाइम आफ डे) मिटरसमेतको आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

उद्योगीहरूले भने २०८१ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको  निर्णय अनुसार टिओडी मिटर समेतको डाटा रुजु भई आए बक्यौता तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् तर टिओडी मिटरको डाटा नदेखाई महसुल नतिर्ने उनीहरूको अडान रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले भने हालसम्म उद्योगीलाई टिओडी मिटरको डाटा उपलब्ध गराएको छैन । 

मन्त्री खड्काले यसअघि पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बक्यौता रकम असुल–उपर गर्न निर्देशन दिएका थिए तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।