ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालले आफ्नो वेवसाटमार्फत सोमबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
विवाद समाधानका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०८० माघ ११ गतेदेखि अध्ययन प्रारम्भ गरेको आयोगले २०८१ वैशाख २५ गतेसम्म अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार दैनिक कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा दिएको अवस्थामा मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको प्रिमियम दरको महसुल लिन पाउने छ ।
त्यस्तै, तत्कालील विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दरको महसुल तोकेको मितीदेखि मात्र प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने छ । लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएपछि प्रिमियम दरको महसुल लिनु उचित हुँदैन ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘डेडिकेटेड लाइन र फिडरका परिभाषाहरू प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीहरूमा पटक–पटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिन आउँछ। प्राधिकरणले पटक–पटक परिवर्तन गरेका ती परिभाषाहरूबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरू आकर्षित हुन सक्ने होइन, किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभै, महसुल निर्धारण गर्ने सक्षम रहेको निकाय अर्थात महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले, सो आयोगले जुन मापदण्डहरूलाई मध्यनजर राखी महसुलहरू निर्धारण गरेका छन्, महसुल लाग्ने कुरा ती मापदण्डहरू अनुसार नै हुन्छ ।’
याे पनि पढ्नुहाेस् : गिजाेलिएकाे डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद : लुकाइएको ‘लाल आयाेगकाे प्रतिवेदन’मा के छ ?
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
