जलविद्युत्‌मा अख्तियारको अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकार मूकदर्शक बन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई सास्ती

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाँदा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । जलविद्युत् विकासमा मनपरी ढङ्गले अख्तियारको प्रवेश हुँदा धेरै आयोजना यसरी मारमा परेका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थायीय सरकार वा सार्वजनिक निकाय कसैले पनि प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएबाहेक राजस्व छुट दिने शर्तमा कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नगर्न सुझाव दिँदै आयोगले गत जेठ ११ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । सोको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत दिइएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायतामा चलेका आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने सामान राजस्व छुटमा भित्र्याउँदा अनियमितता बढेको भन्ने उजुरी परेका कारण यसरी सामान भित्र्याउने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । त्यही सुझाव कार्यान्वयन गर्न जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो ।

अख्तियार र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको यस्ता गतिविधिका कारण भारत तथा चिनियाँ लगानी रहेका आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भएको सम्बन्धित विकासकर्ताहरूको गुनासो छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित तथा विदेशबाट बैंक ग्यारेन्टीमा निर्माण उपकरण तथा सामग्री आयात गर्नुपर्ने कतिपय आयोजनाको आयात ठप्प भएको पनि उनीहरूले बताएका छन् । जबकि, प्रचलित कानुनमा त्यस्तो आयात रोक्ने व्यवस्था छैन ।

भन्सार महसुल ऐन २०८१ को अनुसूची–४ को दफा ४(अ) मा भनिएको छ– नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता वा नेपाल सरकारको निर्णयको अधिनमा रही सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजना वा सम्बन्धित ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने निर्माणका यन्त्र उपकरण तथा सरकारी आयोजना वा सोसँग सम्बन्धित विदेशी ठेकेदार वा विदेशी ठेकेदार र नेपाली ठेकेदारको संयूक्त उपक्रमका नाममा पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानी साधनमा लाग्ने महसुलबापतको रकम बैंक जमानत लिई अस्थायी पैठारी गर्न दिइनेछ । त्यसरी बैंक जमानत लिई अस्थायी पैठारी गर्न दिइने आयोजनाको लागि नभई नहुने वस्तुको विवरण भएको मास्टर लिस्ट सम्बन्धित निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वकृित भएको हुनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २९ मा ‘जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार वा आयोजनको प्रवर्द्धकले आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपरकण, मेशिनरी औजार तथा सोको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मुल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत सुविधामा पैठारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । 

उल्लिखित कानुनी व्यवस्था हुँदा-हुँदै अख्तियारको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रका कारण कतिपय आयोजनाको स्वीकृत ‘मास्टर लिस्ट’मा समाविष्ट सामानको आयातसमेत अवरुद्ध भएको धेरै आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।

त्यसको प्रत्यक्ष मार खेपेका आयोजनाहरूमध्ये म्याग्दीको पिप्लेमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट पनि एक हो । त्यही कारण लामो समयदेखि निर्माणमा समस्या भाेग्नुपरेको रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक गणेश केसीले बताए । ‘भन्सारमै आएका उपकरण तथा सवारी साधनसमेत रोकिँदा दैनिक काम प्रभावित भएको छ,' उनले भने, 'ऐनले दिएको छुट वा सोको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि काम नरोकिनु पर्ने हो ।’

आयोगको सुझाव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र आउनुअघि नै स्वीकृत भएका ‘मास्टर लिस्ट’का उपकरणसमेत भन्सारमै रोकिएको केसीको भनाइ छ । आयोजनाका सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिल कार्यका लागि १ अर्ब १२ करोड १६ लाख १ हजार ४२० भारुको मास्टर लिस्टमा उल्लेख भएका यन्त्र तथा उपकरण ल्याउन दिन अर्थ मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक १३ गते कम्पनीलाई स्वीकृति उनले जानकारी दिए ।

उता, २९ करोड ८४ लाख ४ हजार २२० भारुको यन्त्र तथा उपकरण, ढुवानी तथा सवारीसाधन ल्याउन पूरक 'मास्टर लिस्ट' अर्थ मन्त्रालयले २०७८ असोज ६ गते स्वीकृत गरेको थियो । यसरी कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि अनावश्यकरूपमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्दा जलविद्युत् विकासको गति सुस्त हुन गएको छ । यसबाट, सरकारले विद्युत् विकासमा लिएको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

निर्माण प्रभावित भएपछि आयोजना निर्माणलाई सुचारु गर्नका लागि आयात खुलाइदिन आग्रह गर्दै रघुगङ्गाले गत असार २६ गते विद्युत् विकास विभागलाई पत्र लेखेको थियो । यद्यपि, हालसम्म समस्या समाधान नभएको केसीले बताए ।

भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेडले सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा लिएको आयोजनाको सामान आयात रोकिँदा निर्माण अवधि र लागत अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहको हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवम्  विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनअनुसार यस्तो आयात खुला गराउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव तथा प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले बताए । ‘कानुन, आयोगको सुझाव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रबीच केही विषय स्पष्ट हुनुपर्ने भएकोले यसबारे छलफल चलिरहेको छ,' उनले भने ।’

यस्तो छ आयोगको निर्देशन

वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा खपत हुने तथा खपत नहुने मास्टर लिस्टमा उल्लिखित औजार तथा ससामानको आयातमा राजश्व छुट दिई अनियमितता गरेको तथा राजस्व छुटका सामानको दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोजनाका नाममा कुनै पनि सवारी साधन राजश्व छुटमा अस्थायी पैठारी गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले अर्थ सचिव र राजस्व सचिवका नाममा जेठ ११ गते पत्र लेख्यो ।

अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ- 

१. वैदेशिक सहायकता (ऋण तथा अनुदान) वा नेपाल सरकारका स्रोत व्यहोर्नुपर्ने स्वेदशी, विदेशी, संयुक्त उपक्रमका ठेक्काका लागि अनुमान तयार गर्दा जग्गा, जमिन, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै प्रकारका राजस्व समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्ने ।

२. आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्रोत जुनसुकै भए पनि सरकारको आयोजना सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले सबै प्रकारका राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण वा अनुदान सहायता स्वीकार गर्दा आयोजनामा लाग्ने कर, महसुल, दस्तुर, शुल्क जस्ता कुनै पनि राजस्व छुट दिने प्रावधान नराखी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने र त्यस्तो कर नेपाल सरकारको समपूरक फण्डबाट खर्च लेख्ने  ।

३. आयोजनाको खास प्राविधिक कामका लागि नभई नहुने तर नेपाल वा नेपाली बजारमा खरिद गर्न वा भाडामा लिन नपाउने यन्त्र उपकरण भए मात्र आयोजना समाप्त भएपश्चात् फिर्ता लैजाने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा अस्थायी पैठारी गर्न दिने । आयोजनाको नाममा कुनै पनि सवारी साधन राजस्व छुटमा अस्थायी पैठारी गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउने ।

४. हाललाई अस्थायी पैठारी सुविधा पाएका सवारी साधन र हेभी-इक्विप्मेन्ट्सको अनुगमन गरी आयोजना अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भए/नभएको यकिन गरी फिर्ता नभएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने ।

५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीयह तह वा सार्वजिनक निकाय कसैले पनि प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएबाहेक कर राजस्व महसुल छुट दिने शर्तमा कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।