१२ वर्ष बित्यो तर अझै बल्दैन बिजुली, सर्वसाधारणले कहिले पाउने प्रतिफल ?

काठमाडौं । दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजना काम सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजना एउटा परिवारवादको शिकार हुन पुगेको छ ।

कम्पनीमा एकाघरका परिवार मुख्य लगानीकर्ता रहनु, लगानी रकमको दुरुपयोग तथा अपचलन र समय तालिका अनुसार निर्माणलाई ताकेता गर्ने प्रणालीको अभावले आयोजना पूरा नहुँदै रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको छ । २०७४ सालमै करिब ९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको भनिएको आयोजनाबाट अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन नहुनुमा अन्य सहायक कारण रहे पनि मुख्य लगानीकर्ताको बदमासी खास कारण रहेको कम्पनीका एक स्वतन्त्र सञ्चालकको भनाइ छ ।

दोलखाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको र वर्षका धेरै समय काम गर्न नसकिने हुँदा बिजुली उत्पादन हुने तालिका लक्षित अवधि भन्दा धेरै ढिलो हुन गएको कम्पनीको दाबी छ । यद्यपि, कम्पनीका अध्यक्षलगायत मुख्य लगानीकर्ता नै आयोजना विलम्ब गराउने र यसैलाई कमाइखाने भाँडाे बनाउने ध्यानमा लागेकाे कारण प्रमुख देखिन्छ ।

२०६८ साल बैशाख २८ गते विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिइएको आयोजनाको सोही वर्ष भदौ १९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माण ढिलो हुने भन्दै पटक–पटक विद्युत उत्पादन गर्ने अवधि संशोधन गर्दै आएको थियो ।

वार्षिकरूपमा २२९.५० गिगावाट घन्टा उत्पादित विद्युत जोडिने सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी लाइन पनि करिब एक वर्ष अगाडि पूरा भएको छ । तर, आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुने समय अझै यकिन हुन सकेको छैन । विकट हिमाली क्षेत्रमा आयोजनाको काम भइरहेको हुँदा निर्माण पूरा हुन लक्षित समयभन्दा बढी लाग्न गएको कम्पनी सञ्चालक भुषण थापाले बताए ।

‘निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आगामी बैशाख/जेठभित्र बत्ती बाल्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘विद्युत उत्पादन भएर प्रवाह गर्न समस्या छैन । त्यो भन्दा पनि ढिलो हुने अवस्था आयो भने लगानीकर्ताले धैर्य गर्न सक्दैनन् ।’ सर्वसाधारणप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हुँदा अब यसरी नै समय लम्ब्याइरहने छुट कम्पनीलाई नरहेको उनको भनाइ छ ।

८/९ वर्ष अघि नै इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकलका उपकरण आयोजनास्थलमा ढुवानी गरिए पनि तिनको जडान अझैसम्म पूरा भएको छैन । समयमा जडान गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बर्खामा आउने बाढीले उपकरण बगाउँदा आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा गरी ३ करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण बाढीले बगाएको वा क्षति भएको बताइएको छ तर ८ करोड रुपैयाँ देखाएर थप उपकरण ल्याउन प्राइम बैंकमा एलसी खोलेको कम्पनी स्रोतले बतायो ।

पटक–पटक संशोधन गरी आयोजनाको लागत ६ अर्ब ३९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुर्याइएकोमा अहिले यो पनि बढेर झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कम्पनी स्रोतले नै जानकारी दिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा भए पनि आकर्षक मानिएको आयोजना प्रतिमेगावाट १२/१३ करोड रुपैयाँमा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिले प्रतिमेगावाट २० करोड हाराहारी पुग्ने देखिएको छ ।

उल्लेखित विविध अपारदर्शी खेलले आयोजनाले विद्युत् उत्पादन नगर्दै रुग्ण हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अझ आयोजनाबाट ८ वर्षमा साधारण लगानी र १३ वर्षमा पूरै लगानी फिर्ता हुने भन्दै सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरिएको छ ।

अपारदर्शी खेल

कम्पनीमा याम्छेन डोमा लामा अध्यक्ष (आमा), सञ्चालकहरू जाम्पे तेन्जिङ लामा (छोरा), केसाङ डिकी लामा (छोरी), छिरिङ वाङ्ग्याल लामा (ज्वाइँ) आयोजनाका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । यी एकाघरका परिवारबाहेक भुषण थापा अर्का लगानीकर्ताको रूपमा रहेका छन् ।

कम्पनीको माघ २१ गते सम्पन्न १२औं वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसाधारणको तर्फबाट थप दुई जना सञ्चालक (रितु गुरुङ र गोविन्द) भित्रिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा कम्पनीमा एकाघरको परिवार रहेको खण्डमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

निर्देशिकाको दफा (९) मा भनिएको छ– सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाइ, तथा दिदी, बहिनीबाट एकभन्दा बढी सञ्चालक नियुक्त भएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

ग्रिन लाइफले भने यससम्बन्धी कुनै पनि विवरण वा जानकारी वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको कम्पनी स्रोतले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दियो । साधारण सेयर निष्कासन गरेर सर्वजनिक कम्पनी भइसकेपछि यसरी एकाघरका परिवारले अपारदर्शी रूपमा आयोजना च्यापेर बसिरहनुले पनि त्यहाँ आर्थिक बदमासी रहेको संकेत गर्छ ।

कम्पनीले २०७५ माघ २२ गते स्थानीयबासीका लागि १८ लाख कित्ता र २०७६ कात्तिकमा सर्वसाधारणलाई ३५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेको थियो । सर्वसाधारणको पैसा उठाएर आयोजनामा लगानी गर्ने र उनीहरूप्रति जिम्मेवार हुनुनपर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारको नमुना मान्नुपर्छ ।

अपरादर्शी ढंगबाट सञ्चालित कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाबाट सर्वसाधारणले गरेको लगानीको प्रतिफल कहिले पाउलान् ? आयोजनाको लागत बढिरहेको, विद्युत उत्पादनको अवधि यकिन नभएको र लगानी रकम अपचलन भइरहेको अवस्थामा पनि दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य अप्रत्यासितरूपमा बढाइएको छ । जबकि, माघ २७ गते कम्पनीको कारोबार भएको अन्तिम मूल्य ४८५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

बैंकको समेत मिलेमतोको आशंका

७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहेको आयोजनामा प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड नेतृत्वकर्ता तथा नबिल र सिटिजन्स इन्टरनेशनल सह–नेतृत्वकर्ता रहेका छन् । साथै, आयोजनामा नेपाल बैंक, सिभिल, सेन्चुरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सिद्धार्थ र ज्योति विकास बैंकको लगानी छ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको समयमा प्राइम, नबिल र सिटिजन्सले ४०/४० करोड रुपैयाँ, सिभिल र नेपाल बैंकले २५/२५ करोड रुपैयाँ, सेन्चुरी र ज्योति विकासले २०/२० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थले १४ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १० करोड रुपैयाँ (जम्मा २३४ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने टुंगो लागेको थियो ।

जनताको निक्षेप उठाएर आयोजनामा लगानी गरिरहेका बैंकहरू पनि निर्माणमा भएको ढिलाईका विषयमा जवाफदेही हुन नसकेको देखिन्छ । केही सञ्चालकहरू यसमा नेतृत्वकर्ता बैंकको पनि दोष रहेको दाबी गर्छन् । निर्माणको बीचमा लगानीकर्ताबीच मतभेद भएको, भुइँचालोको असर, स्वपुँजी अभाव जस्ता कारणले काममा ढिलाई भएको तर यसमा बैंकको कमजोरी नरहेको प्राइम बैंकका कर्जा प्रमुख नेपाल भुषण श्रेष्ठले बताए ।

‘अहिले हामीले हरेक साता लगानीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छौं, प्रगति विवरण लिने गर्छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब ६ महिनाभित्र सबै काम पूरा गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने बताइरहेका छन् ।’ बैंकले परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूले निकालेको निष्कर्षका आधारमा रकम खर्च गर्दै गएको हुँदा यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकले निर्माणको सुरु–सुरुमा यस्तै बदमासी गर्ने, आफ्नो लगानी उठाउने र सर्वसाधारणलाई वर्षौंसम्म प्रतिफल नदिने नियतका साथ काम गर्छन् । फलतः निर्माण पूरा भई प्रतिफल दिन दशकौं लाग्न सक्छ । उता बैंकको ब्याज समयमा तिर्न सक्दैनन् । अनि, ‘सरकारकै कारण आयोजना रुग्ण भयो’ भन्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति भराइदिन धर्ना बस्ने गर्छन् ।

पछिल्लो समय यस्तै प्रवृत्ति अंगाल्ने प्रवर्द्धकको संख्या दर्जनौं पुगेको छ । साना ठूला गरी झन्डै सय मेगावाटका आयोजना रुग्ण भन्दै अनुदान माग्न सरकारको ढोकासम्म पुगिसकेका छन् । यिनीहरू भने अनुसार सहयोग नगरे आयोजना बन्द गर्ने धम्की दिनसम्म पछि परेका छैनन् ।