बिजुली निरन्तर खेर गइरहेको परिणाम, प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पिपिए अनुसारकाे ऊर्जा किन्न छोड्यो

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) ले गएको कात्तिक २० गते सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडलाई एउटा तालिका पठायो– विद्युतगृह राति ११.१९ बजेदेखि १७ गते बिहान ६.३० बजेसम्म २० मेगावाटमा मात्र सञ्चालन गर्नु ।

प्राधिकरणले कम्पनीलाई कात्तिक २० गते मात्र होइन एलडिसीले ३ गतेदेखि नै यस्तै तालिका तोकेर सूचना पठाउँदै आएको छ । दोलखामा निर्माण भएको २५ मेगावाटको सिंगटी खोलाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी गुमाइसकेको बताउँदै आएको छ । लाइन तयार भएर विद्युत प्रवाह हुन थालेपछि पनि यसरी ‘कम क्षमतामा सञ्चालन गर्नु’ भन्ने आदेशले आम्दानीमा प्रतिकूल असर पर्ने कम्पनीको गुनासो छ ।

प्राधिकरणले उच्च मागको समयबाहेक राति १० बजेदेखि बिहान ६.३० बजेसम्म ‘कम क्षमतामा विद्युतगृह सञ्चालन गर्नु’ भन्ने आदेश वा दबाब दिनुले प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत खपत नभई खेर गइरहेको प्रस्ट संकेत गर्दछ । यसो त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रातिको समयमा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खेर गइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

एकातिर, टेक अर पे (लिऊ या तिर) प्रावधानअनुसार गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का सर्त पालना नहुनु वा सम्झौता अनुसारको ऊर्जा किन्न नसक्नु, अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा ‘विद्युत खेर गइरहेको छ’ भन्नुले प्राधिकरण साँच्चै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिन थालेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेर आन्तरिक खपत बढाउनु र निजी क्षेत्रसँगको सम्झौता पालना गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हुन आउँछ ।

अझ प्राधिकरणमा सफलतापूर्ण तरिकाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोहोरिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त समस्याको समाधान गर्न सम्भावित सबै विकल्पको ढोका खोल्नुपर्ने हो । हिजो छोटो समयमै मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै असीमित चर्चा एवं प्रशंसा बटुल्न सफल असाधारण क्षमतायुक्त व्यक्तिले हाँकेको संस्थाबाट कमजोर मनस्थितिका साथ गैरजिम्मेवार गतिविधि बाहिर आउनुलाई आश्चार्य मान्नुपर्छ ।

अहिलेका लागि सिंगटी एउटा उदाहरण मात्र हो । अबका दिनमा प्राधिकरणले सिंगटी मात्र होइन अरू पनि दर्जनौं विद्युतगृहलाई ‘कम क्षमतामा सञ्चालन गर्नु’ भन्ने आदेश दिने दिन नजिकिँदै गरेको बुझिन्छ । यसको प्रस्ट कारण हो– विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ, रातिमा देशभित्र खपत हुने सम्भावना छैन र भारततिर बेच्ने फराकिलो आधार पनि तयार भएको छैन ।

यसो भन्दैमा, प्राधिकरणले पूर्ववत सम्झौता अनुसार गरिएका काम लापरबाही तरिकाले लत्याउन मिल्छ त ?

एलडिसीले सिंगटी हाइड्राेलाई पठाएकाे आदेशात्मक तालिका

हिजो धमाधम टेक अर पे अनुसार पिपिए गरिए । टेक एन्ड पेमा गरिएका पिपिए पनि सरकार, मन्त्री र राजनीतिक दलको दबाब तथा विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनमा टेक अर पे मै रूपान्तर गरियो । आजको दिन निम्तिनुको एउटा कारण सरकार तथा नियामक निकायको नाजायज दबाब पनि हो ।

आजको दिन निम्तिने पूर्व संकेतकै आधारमा प्राधिकरणले पिपिएको कोटा निर्धारण गरेको थियो । र, नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए बन्द पनि गरेको थियो । केही समय टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) प्रावधानमा पिपिए गरिएको थियो । तर, यो लामो समय टिक्न सकेन । निजी व्यवसायीले लबिङ गरेर टेक एन्ड पे को प्रावधान उल्ट्याइछाडे ।

आज सबै समस्या प्राधिकरणको टाउकोमा थुप्रिन आएको छ । वार्षिकरूपमा प्राधिकरणको आम्दानी उस्तो बढ्दो छैन । निजी क्षेत्रलाई बिजुली किनेको पैसा भुक्तानी नगरी हुँदैन । उता हिउँदमा भारतबाट आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै पक्षबीच तालमेल मिलाउन प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण अर्थात् व्यापारको फरक रणनीति बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

यति हुँदा हुँदै, निजी क्षेत्रसँग गरिएको पिपिए अनुसार प्राधिकरणले बिजुली किन्दिन भन्न पाउँदैन । निजी क्षेत्रलाई ‘कम क्षमतामा विद्युतगृह सञ्चालन गर’ भनेर निरन्तर दबाबकारी सूचना पठाउनु गैरकानुनी काम हुन जान्छ । उसले आन्तरिक कोष बढाएर हुन्छ वा सरकारसँग अनुदान मागेर हुन्छ वा आन्तरिक खपत बढाएर हुन्छ, उत्पादित विद्युत खपत हुने आधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी भने पिपिए अनुसार प्राधिकरणले हरेक निजी क्षेत्रको विद्युत किन्नुपर्ने दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान अर्थात् एक पक्षले तोकिएको काम पूरा नगरेको (आयोजना वा प्रसारण लाइन निर्माण) अवस्थामा दुवैको सहमति अनुसार जरिवाना क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘तोकिएको प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह हुँदा सम्झौता अनुसार किन्न सकिएन भने जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’

सम्झौता अनुसार विद्युत नकिनेको अवस्था हो भने सम्बन्धित प्रवद्र्धक कम्पनीले प्राधिकरणले पठाएको सूचना प्रमाणीत गरी बिलसँगै नत्थी गरेर पेश गरेमा नकिनेको ऊर्जा बापतको रकम भुक्तानी पाउँने पनि अधिकारीले दोहोर्याए । प्राधिकरणले यसो भने पनि वा यो भन्नु उसको जिम्मेवारी नै हो । आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न नसक्ने र त्यसबापत करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पक्का देखिएको छ ।

खपत हुन नसकेरमात्र होइन, प्राधिकरण आफैंले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरेर उपत्यकाकै ६.२ मेगावाटको टुंगुन/ठोस्ने र खानी खोला, पूर्वमा सभा खोला, ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवा, ५ मेगावाटको पिखुवाबाट उत्पादित पूरै विद्युत खपत हुन सकेको छैन । खानी खोलाको विद्युत अहिले पनि ८० प्रतिशतमात्र प्रणालीमा प्रवाह भइरहेको प्रवद्र्धकले बताइरहेका छन् ।

खपत नहुने बिजुली भारत पठाउने भन्दै ३९ मेगावाट निर्यातको अनुमति पाउँदा प्राधिकरण मख्ख छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र सरकारका अधिकारी यसलाई ठूलो सफलतासँग जोडिरहेका छन् । तर, निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न नसक्ने अवस्था, किनेको बिजुलीको भुक्तानी दिन नसक्ने विकराल परिस्थिति सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लेको देखिन्छ ।