ऊर्जा खबर
काठमाडौ. । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वाधारजन्य परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विद्यमान अवरोधहरू हटाउँदै सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यसका अध्यक्षसमेत रहेका देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण लगानी आकर्षण चुनौतीपूर्ण रहे पनि सरकारले यसमा हदैसम्म लचिलो नीति अपनाउने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । यसमा बोर्डले पर्याप्त काम गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका छन् । साथै, सरकार निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रभावकारी नीति नियम तर्जुमा गरी पूर्वाधार निर्माणका समस्या पहिचान गरी अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानीका बाधक तत्व र समस्या पहिचान गरेर समाधान गरिसकेको हुँदा अब ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने देउवाले बताए । ‘हामीले आर्थिक विकास र देशको समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुँदा लगानी सम्बन्धी समस्या भए तत्काल समाधान गर्न पनि तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि बोर्ड सरकारको आधिकारिक निकाय भएकोले यसले त्यही अनुरूप काम गरिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्माले लगानी र विकासका लागि १० वर्षको समय धेरै लामो रहेको हुँदा अब लगानीको गतिलाई बढाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले समयको लगानीलाई पनि हेर्नुपर्छ, पर्याप्त ऐन नियम बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा हामीले गति दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘देशमा स्रोत र साधनको प्रचुरता हुँदा हुँदै यसलाई विकाससँग तालमेल मिलाउन सकिएको छैन ।’
बोर्ड वेदेशिक लगानी भित्र्याउने ढोका भएको हुँदा यसले त्यही अनुसार निर्णय र कार्यगत प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘देशभित्रको लगानी मात्र उपयोग गर्दा विकास निर्माणका लागि धेरै ढिलो हुने हुँदा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ,’ उनले थपे, ‘सरकार, हाम्रो निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको सहकार्यबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ ।’
यसैगरी, उक्त समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीबिना देशले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताइन् । ‘हामीसँग जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, त्यस दिशामा हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘उत्पादित विद्युत प्रसारण तथा वितरण गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् ।’ पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेकाले उत्पादित विद्युत भारत तथा तेस्रो बजारसम्म पुर्याउने आधार तयार भइरहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपाल लगानीयोग्य देश अर्थात् लगानीमैत्री क्षेत्र रहेको प्रकाश पारेका थिए । ‘हामीले जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि लगायत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याइरहेका छौं, अहिलेसम्म बनेको संस्थागत आधारमा टेकेर हामी अगाडि बढ्दैछौं,’ उनले भने, ‘हामीले संस्थागत संरचनाको गुणस्तरीय विस्तारमा पनि जोड दिएका छौं ।’
बोर्ड १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा ५ वर्षे व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ । साथै, ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड, २०२१ र कफी टेबल बुक पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत परियोजना निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन र विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यअनुसार २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना भएको थियो ।
