तामाकोसीको लागत, वाैद्धिक विश्लेषण र बहस

काठमाडाैं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा हुने तरखरमा छ । याे समयमा यसको लागतबारे धेरै कुराहरू/प्रश्नहरू आएका छन् । म स्वयं आयोजनाको सुरुदेखि नै लागत विश्लेषणमा संलग्न रहँदै आएको नाताले केही कुरा प्रष्ट गर्न गइरहेको छु ।

लागत अनुमान किन विदेशी मुद्रामा निर्धारण गरिन्छ?

तामाकोसी जस्ता ठूला र जटिल पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माणमा कार्यानुभव, आर्थिक र प्राविधिक क्षमताहरूको हिसाबले अहिलेसम्म पनि विदेशी निर्माण व्यवसायी, मेसिन उत्पादक र परामर्शदाता कम्पनीहरूमाथि नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशी कम्पनीहरू माथिको परनिर्भरता कहिलेसम्म हुने हो भन्ने कुरा त्यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि स्वदेशी कम्पनीहरूको कार्यानुभव, आर्थिक र प्राविधिक क्षमता कहिलेसम्ममा विकास भइसक्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । यससम्बन्धमा पछि छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, जलविद्युत आयोजनाहरूलाई चाहिने ठूला टर्बाइन/जेनेरेटर, प्रसारण लाइनका सामानहरू, ट्रान्स्फर्मर, पेनस्टक पाइपहरू वा फलामका पाताहरू जस्ता उपकरण/सामग्रीहरू बनाउने ठूला कम्पनीहरू नेपालमा नभएको हुनाले अनिवार्य रूपमा विदेशी उत्पादक कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताहरूबाट नै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले, माथिल्लो तामाकोसीमा पनि मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण, पेनस्टक पाइप, ठूला गेटहरू, टर्बाइन/जेनेरेटर, प्रसारण लाइनका सामानहरू, ट्रान्स्फर्मर आदिको आपूर्ति तथा इन्जिनियरिङ डिजाइन र सुपरिवेक्षण परामर्शसेवाको लागि विदेशी कम्पनीहरू नै रहने गरी आयोजनाको सुरु अध्ययनदेखि नै लागत अनुमानहरू हिसाब गर्दै आइएको हुन्छ/छ ।

यसरी, विदेशी कम्पनीहरू ल्याउनुपर्ने हुनाले ती कम्पनीहरूले नेपालमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री र जनशक्ति अन्य यहाँ हुने खर्चहरूका लागि बाहेक विदेशी मुद्राहरूमा नै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरू साना जलविद्युत आयोजनाहरूमा बाहेक ठूलामा नेपालमा काम गर्न आउने अवस्था छैन । सिभिल कार्यमा सम्झौता रकमको ६० देखि ७० प्रतिशत र अन्य कार्यहरूमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा (प्राय: अमेरिकी डलर) मा खरिद सम्झौता गर्ने गरिएको छ/पाइन्छ ।

तामाकोसीको सुरुदेखि अहिलेसम्मका लागत अनुमान (निर्माण अवधिकाे ब्याजबाहेक)

यस आयोजनाको पनि वि.सं. २०६२ सालमा सम्पन्न गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन मा ३०९ मेगावाटका लागि ३९ कराेड ६० लाख अमेरिकी डलर (USD 396 Million) र ४५६ मेगावाटको हकमा केही रकम समायोजन गरी हिसाब निकाल्दा ४७ कराेड ७० लाख अमेरिकी डलर (USD 477 Million) लागत अनुमान भएको थियो ।

त्यस्तै, वि.सं. २०६५ सालमा सम्पन्न गरिएको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइनको क्रममा परामर्शदाताले पेश गरेको मुख्य संरचनाहरूको निर्माण र जडानको लागत अनुमानमा अन्य शीर्षकहरूको लागतहरू जोड्दा ४५६ मेगावाटको लागि ५३ कराेड १० लाख अमेरिकी डलर (USD 531 Million) अनुमान निस्केको थियो । तर, कम्पनीले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय समितिले उपर्युक्त लागत पुनरावलोकन गर्दा लागत ४४ कराेड १० लाख अमेरिकी डलर (USD 441 Million) कायम गरी वि.सं. २०६५ चैतमा स्वीकृत भएको थियो । जुन रकम परामर्शदाताले पेश गरेको भन्दा ९ कराेड अमेरिकी डलर (USD 90 Million) ले कम हो । यस्तो, पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी अहिले प्राधिकरणमा छैन । यति ठूलो रकम घटेको कुरा धेरैकाे मन मस्तिष्कबाट हटेकाे हुनुपर्छ ।

तत्कालीन समयमा १ अमेरिकी डलर (USD) बराबर ने.रु. ८०/- भएको हुनाले नेपाली मूल्यमा रु. ३५ अर्ब २९ करोड हुन आएको हो । तत्पश्चात् आयोजना पूर्ण रूपमा स्वदेशी लगानीमा मात्र गर्ने भन्ने भएको हुनाले आयोजनाको लागत सधैं रु. ३५ अर्ब २९ करोड भन्दै आइयाे ।

आयोजनाको लागत कति प्रतिशत बढ्याे ?

यसै क्रममा विभिन्न मुख्य लटहरू र परामर्शसेवाको ठेक्का सम्झौता भई केही थप भएका कामहरू वा खर्चहरू समेत जोड्दा आयोजनाको लागत ४५ कराेड ६० लाख अमेरिकी डलर (USD 456 Million) पुगेको थियो । पछि, आयोजनाको मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन, सुरुङमा कंक्रिट लाइनिङ कार्यहरू थप भएको, प्रवेशमार्गको नियमित मर्मतसुधारका कार्यहरू बढेको एवं आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन जाँदा प्रशासनिक र परामर्शदाताको खर्च बढेको, निर्माण सामग्रीहरूको बजार मूल्य वृद्धिबाट निर्माण कार्यहरूको लागत पनि बढन् गयाे ।

विविध कारणहरूले गर्दा हाल आयोजनाको लागत अनुमान ५९ कराेड अमेरिकी डलर (USD 590 Million) पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन यसअघिको लागत अनुमान ४५ कराेड ६० लाख अमेरिकी डलरकाे (USD 456 Million) को तुलनामा करिब २९% ले बढी हो । अर्थात्, विदेशी मुद्रामा तुलना गर्दा समग्र आयोजनाको लागत २९% बढ्न गएको हो न कि दोब्बर भएको हो ।

तर। यता सबै ४ वटा ठेकेदारहरू र परामर्शदाता कम्पनीहरूसँग सम्झौता रकमको ६५% देखि ९०% सम्म विदेशी मुद्रामा हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको तथा अमेरिकी डलर र युरोको विनिमय दरहरू आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक १/२ वर्ष केही स्थिर भए पनि त्यसपछि धमाधम बढ्दै गई अहिले १ अमेरिकी डलर बराबर रु. १२० सम्म पुगी नेपाली मुद्रामा परिवर्त्य गर्दा भने रु. ५२ अर्ब हुन आएको छ ।

सम्पन्न भएका ठूला आयोजनाहरूको लागतसँग तुलना

आजभन्दा करिब १९ वर्षअघि सम्पन्न भएको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना’ को वास्तविक लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक २७ कराेड ३० लाख अमेरिकी डलर (USD 273 Million) रहेको थियो । करिब १२ वर्षअघि सम्पन्न भएको ७० मेगावाटको ‘मध्य मर्स्याङ्दी’ को वास्तविक लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३९ कराेड २० लाख अमेरिकी डलर (USD 392 Million, Euro 275 Million) थियो । अर्थात् ती आयोजनाहरूको लागत प्रतिकिलोवाट क्रमश: USD १८९६ र USD ५३३७ रहेको थियो ।

‘माथिल्लो तामाकोसी’को लागत प्रतिकिलोवाट USD १२९४ हुन आउँछ । अर्थात् ‘कालीगण्डकी ए’ भन्दा १९ वर्ष पछि निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको ‘माथिल्लो तामाकोसी’को प्रक्षेपित वास्तविक लागत ‘काली गण्डकी ए’ को भन्दा प्रतिकिलोवाट USD ६०२ ले कम छ । ‘कालीगण्डकी ए’ र ‘मध्यमर्स्याङ्दी’का लागतहरू प्रतिकिलोवाट क्रमश: USD १८९६ र USD ५३३७ लाई यो वर्षसम्मको मूल्य समायोजन (Price Adjustment) गरेर आउने लागतहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तामाकोसी सस्तो कि महङ्गो भएछ ? यी तथ्याङ्कहरू पढ्दा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का विज्ञहरूले अवश्य जिब्रो टोक्छन् जस्तो लाग्छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज

२०७२ सालको महाभूकम्प लगत्तैको नाकाबन्दी, प्रवेशमार्गहरूमा बारम्बार पहिरो जानु, कोरोना महामारी जस्ता काबूबाहिरको परिस्थिति तथा मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन र एउटा कमजोर ठेकेदारको कारणले गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाइ भयाे । थप निर्माण कार्यहरू जस्ता प्रमुख कारणहरूले गर्दा आयोजनाको निर्माणअवधि ६ वर्षबाट बढेर ११ वर्ष पुग्न गएको छ । एकातिर, ब्याजजदर धेरै बढी हुनु र अर्कातिर निर्माण अवधि झण्डै दोब्बर बढ्न जाँदा निर्माण अवधिको ब्याज सुरुमा अनुमान गरिएको रु. १४ अर्बबाट बढेर रु. ३२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।