गोविन्द शर्मा पोखरेल
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विखण्डनबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुन थालेको निकै समय भइसक्यो । विभिन्न विज्ञहरूले यसमा आ-आफ्ना रायहरू दिँदै आएका छन् । विखण्डनका पक्षधरहरू तथा विरोधीहरू आ-आफ्ना तर्कका साथ आ–आफ्नै अडानमा उभिएका छन् तर दुवै पक्षमा केही राम्रा कुरा देखिएका छन् । तिनमा केही खोट पनि छन् । यसमा जुँगाको लडाइँजस्तो पनि भएका दृटान्त नभएका होइनन् । त्यसैले, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना तर्कहरू राख्ने जमर्को गरेको छु ।
प्राधिकरणको गठन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, अन्तर्गत २०४२ सालमा विधिवत संस्था गठन भएको हो । यसको उद्देश्यबारे ऐनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि यसको गठन विश्व बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने एउटा शर्तका रूपमा उसकै दबाबमा भएको हो । त्यसैले, ९० को दशकमा विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेलगत्तै यो सस्था खारेज गर्न सकिन्थ्यो तर गरिएन, किन ?
यो संस्था गठन हुनुपूर्व नेपाल सरकारको स्वामित्वका विद्युत् विभाग, नेपाल विद्युत् कर्पोरेशनसहित छरिएर रहेका विद्युत् सम्बन्धी सबै संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी बनाइएको हो । नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको बुटबल पावर कम्पनीलाई यथावतरूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । साथै, सरकारको विद्युत् विभागको सानो अंशलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयमा जलविद्युत् समूहका रूपमा षडयन्त्रपूर्वक राखियो । प्राधिकरणको गठनका दिनदेखि नै यो संस्थालाई वर्णशंकर बनाइयो, किन ?
जुनसुकै कारणले यो संस्था गठन भएको भए पनि विगतमा छरिएर रहेका साना ठूला संस्थाहरूको तुलनामा यो एउटा शक्तिशाली तथा एकीकृत तथा करिब १० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिने संस्थाका रूपमा स्थापित भयो । संस्थागतरूपमा हेर्दा साधारणतः कमजोर संस्थाका तुलनामा शक्तिशाली संस्थाले राम्रो ‘डेलिभरी’ दिन सक्छ ।
यो संस्थाले ऐनमा तोकिएको डेलिभरी दिन नसकेको त सबैतिर चर्चा छ तर यसले ऐन बाहिरको डेलिभरी पक्कै दिएको होला । यसको गठन विश्व बैंकको एउटा परीक्षण थियो । जुन, सफल भयो वा भएन थाह छैन तर यसमा भएका प्रावधानहरूको पूर्ण रूपमा उपयोग नै नगरी संस्था गठन भएको करिब ३० वर्षपछिदेखि विघटनको कुरा आउन थाल्यो । गठन भएको ३० वर्षसम्म यस ऐनमा भएका प्रावधानहरूको पूर्ण उपयोग किन गरिएन ? ऐनमा व्यवस्था भएको तर कार्यान्वयन नभएको सबैभन्दा मुख्य प्रावधान त यसको निजीकरण हो ।
वास्तवमा, चिलिमे मोडेल भनेकै प्राधिकरणको पिपिपी मोडेल हो । ९० को दशकको अन्त्यतिर चिलिमे आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ भएको समय र हालको परिस्थितिमा धेरै फरक भइसक्यो । चिलिमे आयोजना प्राधिकरणसँग नटाँसिएको भए आधा समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्थ्यो । यद्यपि, जे भयो, राम्रो सुरुवात भयो तर त्यही मोडेलका अन्य निर्माणाधीन आयोजनाले न चिलिमेको जस्तो निर्माण प्रगति गर्न सकेका छन् न प्रतिफल नै दिन सक्ने देखिन्छन् । यसरी खस्किनुको कारण के होला ?
राम्रोसँग स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने सरकारको अघोषित नीति नै छ । विगतमा जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्रा पारी २ वटा (ऊर्जा र सिँचाइ) बनाइयो । जलस्रोत हेर्ने निकाय नै त्यस समयमा रहेन । दुवै मन्त्रालयले आ–आफ्नो डम्फु बजाए तर पानीको विषय टुट्यो । केही समयको अन्तरालपछि जलस्रोत सम्बन्धी पुरानो संस्थागत स्मरणशक्तिलाई कमजोर बनाई पुनः जलस्रोत मन्त्रालयय बनाइयो, किन ?
नेपालको जलस्रोत आफ्नै हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सहित गठन गरिएको जल तथा शक्ति आयोगलाई पङ्गु तथा ‘डम्पिङ यार्ड’ बनाइयो । बुटबल पावर कम्पनीलाई यस्तो बनाइयो कि त्यसले निजीकरण भएको २० वर्षसम्म कुनै क्षमताको नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकेन । नेपालमा चलेका सबै कलकारखानाहरू कौडीको मोलमा बेचिए । नयाँ स्थापना गर्ने/गराउने नीति नै बनेन, किन ?
त्यसैले, मैले प्राधिकरणको विघटनको मुद्दालाई सरकारको संस्था कमजोर पार्ने नीतिको अर्को एक कडीका रूपमा लिएको छु ।
भारतको बलियो जलस्रोत हेर्ने संस्थाहरूसँग निगोसिएसन गर्न उत्तिकै शक्तिशाली संस्था नेपालमा पनि हुनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म पानी हेर्ने संस्था छैन । हिजो पनि थिएन । नेपाल–भारतबीच सम्पन्न तथा भविष्यमा हुन सक्ने सम्झौता अध्ययन गर्ने इकाई सरकार अन्तर्गत छैनन् । त्यसैले, केवल भारतीय एजेन्डाका वरिपरी घुम्ने नीति छ देशको, किन ? भारतसँग जलविद्युत्को कुरा गर्दा नेपाली पक्षले आफ्ना कुनै मुद्दा द्विदेशीय सम्झौताभित्र पार्न सकेन । तैपनि, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यसैमा गर्व गर्छ !
प्राधिकरणमा के छ ?
योजना अनुगमन मूल्यांकन, इन्जिनियरिङ, उत्पादन, प्रसारण, बिक्री–वितरण, पावर ट्रेडसहितको एकीकृतरूपमा सञ्चालित संस्था हो, प्राधिकरण । पावर ट्रेडले स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूसँग गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) वास्तवमा सरकारले गर्ने विषय हो । सरकारले गर्ने विभिन्न कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा नेपालभर विद्युत् वितरण तथा बिक्रीको काम प्राधिकरणको कार्यभित्र पर्छ । यसो हुँदा, यो संस्था अझै सान्दर्भिक छ ।
वास्तवमा, कुनै चिज वा सेवाको खुद्रा बिक्री गर्ने कार्य सरकारको हुनु हुँदैन । यस्तो कार्य निजीकरण गरिनु पर्दछ । किनभने, सरकारी भन्दा निजी संस्थाहरू यस्तो कार्यमा बढी लचिलो तथा सक्षम हुन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण बनेको थियो । जसले, वितरण चुहावट (वितरण प्रणालीमा हुने ऊर्जाको नोक्सानी) लाई करिब शून्यमा पुर्याएको थियो । जबकि, प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित वितरण प्रणालीमा यस्तो नोक्सानी ७०% सम्म भएको तथ्यांकहरूले देखाउछन् ।
यस्तो नोक्सानी उद्योग कलकारखानामा ऊर्जाको माग अत्यधिक भएका स्थानमा तुलनात्मकरूपमा कम तथा उद्योग कलकारखानाको माग कम भएका स्थानमा अत्यधिक भएको पाइएको थियो । भक्तपुरजस्तो राजधानीसँग जोडिएको व्यवस्थित ऊर्जा बजारमा समेत यस्तो नोक्सानी अत्याधिक थियो । त्यसकारण, विद्युत् वितरणमा सामुदायिकीकरण, स्थानीय पालिकाहरूसँग सहकार्य तथा यसको निजीकरणबाटै वितरणमा चुस्तता आउन सक्छ । अहिले, यी पक्षलाई नजरन्दाज गरी प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाई अलग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
वितरणको काम निजीकरण, सामुदायिकीकरण र पालिकाहरूसँग गर्ने सहकार्यमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संगठनहरूको व्यापक विरोध छ । यसकारण, यो कार्य गर्न गराउन कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्र तयार छैनन् । किनभने, प्राधिकरण अन्तर्गत विद्युत् वितरणमा प्राधिकरणको करिब आधा जनशक्ति कार्यरत छ र सबैका लागि यो ठूलो भोट बैंक हो ।
हालको ऊर्जा बजारमा प्राधिकरणको उत्पादन क्षमता करिब ५५८.६७ मेगावाटमा सीमित छ । चिलिमे मोडेलका संस्थाहरूको जडित क्षमता ४७८.१० मेगावाट र बाँकी करिब १९०० मेगावाट निजी क्षेत्रको छ । यसरी, जलविद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणको हिस्सा करिब १८.६ प्रतिशत मात्र छ । अझ, घट्ने क्रम जारी छ । यसबाहेक, सरकारको स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी पनि विधिवत दर्ता भई योजना निर्माण गर्ने जमर्को गरिरहेको छ । साथै, सरकारको स्वमित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले पनि आफ्नो संस्थागत संरचनाभित्र रही जलविद्युत् उत्पादनमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।
यसरी, जलविद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणको विघटनमात्र नभएको हो । यसको उपस्थिति निकै कमजोर पारिएको छ । नयाँ बनाइएका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले सरकारको यस क्षेत्रमा सरकारी लगानी कम गर्दै निजी क्षेत्रको बढाउने उद्देश्य देखाउँदैन । बरु, एउटा प्राधिकरणले गरेको कामलाई तीन वटा सरकारी संस्थाले गर्ने हालको व्यवस्था कदाचित उपयुक्त होइन । अतः प्राधिकरण विघटनको खास उद्देश्य के हो ? यसको विघटनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउने तथा बिजुली सस्तो पार्ने कार्यमा कसरी मद्दत गर्दछ ? वा, यसको पछाडि अर्को कुनै अघोषित उद्देश्य लुकेको छ ?
विद्युत् प्रसारणको कुरा गर्दा, सरकारकै स्वामित्वमा प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी छन् । अन्य, निजी कम्पनीहरूलाई पावर इभाकुएसनका लागि बाहेक अर्को अनुमतिपत्र दिइएको छैन । यसमा सरकारी एकाधिकार भए पनि यसैका लागि २ वटा सरकारी कम्पनी स्थापित हुनु कदाचित उचित होइन । सार्वभौम संसदमा पेश गरिएको विद्युत् विधेयकमा प्राधिकरणलाई मात्र होइन, समुच्च जलविद्युत् क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने गुरुयोजना छ । सबै राम्रोसँग चलेका कार्यहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधान राखिएका छन् ।
प्राधिकाण पूर्णरूपमा सरकारले सञ्चालन गरेको संस्था हो, अध्यक्ष मन्त्री हुने, सदस्यहरूमा जलस्रोत सचिव र अर्थ सचिव हुने, बाँकी सञ्चालक सदस्यहरू सरकारले योग्य ठह¥याएर नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू हुने, संस्थाको कार्यकारी प्रमुख सरकारले तोक्ने अनि दोष सबै संस्थाले लिनुपर्ने ? क्या गज्जब ! सरकारी हस्तक्षेप भएको कम्पनी तथा नभएको कम्पनीको तुलना गर्नै मिल्दैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र एनसेलको उदाहरण हेरे पुग्छ ।
यहाँ, एनसेलले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन नाफा विदेश लैजाँदा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनीको त्यत्तिकै हाराहारीको नाफा चुहिएर गएको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको बाध्यता हेर्न सुरुमा दूरसञ्चारले मोबाइल फोन ल्याउदा हामीले तिरेको दर रेटको कुरा नबिर्सौं । प्राधिकरण पनि कम्पनीको सहोदर भाइ हो । संस्थाको सफलता वा असफलताको कुरा गर्न पहिले प्राधिकरणका सञ्चालकहरूको नियुक्ति पारदर्शी बनाऔं । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पारदर्शी बनाऔं र त्यसलाई क्रमिकरूपमा निजीकरण गरौँ । त्यसपछि मात्र थप कुरा गरौंला ।
प्राधिकरण विघटनको कुरा गर्दा मुख्य जोड उत्पादन र प्रसारणमा दिइन्छ । जबकि, बिक्री वितरणमा अधिकतम जनशक्ति छ । सामुदायिक विद्युतीकरणको सफलता र उपलब्धिलाई (नो लोस) भाँजो हाल्न खोजिएको छ । स्थानीय पालिकाहरूलाई वितरण र व्यापारमा सहभागी गराई बिजुलीको पहुँच भरपर्दो बनाउनु पर्नेमा सरकार निजी स्वार्थमा रुमल्लिएको छ । यो विषयमा मेरा केही प्रश्नहरू छन्ः के विखण्डनले यस क्षेत्रको बेथितिलाई कम गर्न गर्छ ? के संगठित प्राधिकरण नै यस क्षेत्रको विकासको बाधक हो ?
मेरो विचारमा यी दुवै होइनन् । मात्र, यो गलत र उद्देश्यहीन भाष्य हो । वास्तवमा प्राधिकरणको विखण्डनको कुरा गर्दा २०५९ सालतिरै आन्तरिक विखण्डन सुरु भई लागु गरिएको थियो । यसैको फलस्वरूप आफ्ना महाप्रबन्धकहरूसँग प्राधिकरणले गरेका लिखित सम्झौताहरू अझै सुरक्षित होलान् । संस्था रोगी भएको मुख्य ‘डाइग्नोसिस’ भइसकेको अवस्थामा कुइरोमा काग कुदेजस्तो गर्न जरुरी छैन । पारदर्शीता सबै रोगको निदान हो ।
लेखक, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनसँग आवद्ध छन् ।
