अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा आकर्षक आयोजना ‘माथिल्लो त्रिशूली–१’, जसले राज्यकोषमा ८० अर्ब थप्दै

रसुवा (मैलुङ) । कोरियन सरकारको मुख्य लगानी रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले अहिले गति लिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा अगाडि बढाइएको आयोजना उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको झन्डै ४ वर्षपछि आजको अवस्थामा पुगेको हो ।

९० प्रतिशत कोरियन र १० प्रतिशत नेपाली स्वामित्वमा अगाडि बढाइएको आयोजना गत भदौ १ गते (उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको ३ वर्ष ९ महिना ९ दिन अर्थात् १३५९ दिनपछि) सिभिल निर्माण सुरु भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एनडब्लुइडिसी) ले विद्युत विकास विभागबाट २०७४ साल कात्तिक २३ गते उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि करिब ५ वर्ष अध्ययन गर्नै समय खर्चिएको थियो । सरकारी झमेला, अख्तियारमा परेका उजुरीको सामना, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न भएको ढिलाइले मुख्य निर्माणको काम पछि सर्दै गएको थियो । अब निर्माणले गति लिएकोले ५ वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्ने आधार तयार भएको आयोजना प्रमुख योङ ह्युँ जोले बताए ।

‘हामी कोरियन सरकारको आधिकारिक कम्पनी हौं, यसैले ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नैपर्छ । हामीसँग अन्य बहाना गर्ने छुट बाँकी छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आयोजना निर्माणसँगै हामीले स्थानीयबासीको जीवनस्तर सुधार्ने गरी काम गर्नुपर्छ । हामी त्यसको छुट्टै योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं ।’

त्रिशूली–१ सफल भएपछि कम्पनीको प्रतिष्ठान राम्रो हुने भन्दै ह्युँ जोले भने, ‘हामी नेपालमा अरू पनि आयोजना निर्माण गर्न चाहन्छौं । यसले कोरिया र नेपालबीच निजी क्षेत्रको तहमा मात्र नभई अर्थ–राजनीति र कुटनीतिक सम्बन्धसमेत सुमधुर बनाउनेछ ।’

काठमाडौंबाट नजिक लोड सेन्टर र वार्षिक औसत ऊर्जा राम्रो रहेको हुँदा केही पक्षमा माथिल्लो तामाकोसी भन्दा त्रिशूली–१ आकर्षक रहेको आयोजनाका उप–प्रमुख डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘समयमै आयोजना पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै स्थानीयबासीको जीवनस्तर स्तरोन्नती गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै वातावरणीय अध्ययनभन्दा बाहिरका केही कुराहरूमा काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीसँग छ ।’

३५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र लिएको कम्पनीले काम नै सुरु नगरी अर्थात् निर्माणपूर्वका काम गर्नमै करिब ४ वर्ष बिताएको छ । अब उसँग ३१ वर्ष आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न पाउने समय छ । यो अवधिभित्र बैंकको ब्याज तिरी, मुनाफा आर्जन गरी निशुल्करूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

यसअघि २०८० साल चैत १८ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने समय २०८३ कात्तिक १५ गते (सन् २०२६ अक्टोबर ३१) सम्म निर्धारण गरिएको छ । जसको उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद २१०९ साल कात्तिक २२ गते सकिन्छ ।

निर्माण अवस्था

रसुवाको हाकुस्थित त्रिशूली नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी ९.७ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट पानी ल्याएर विद्युतगृहमा खसालिनेछ । अध्ययनअनुसार पानी थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर), सर्ज ट्यांक र विद्युतगृह भूमिगत अर्थात् जमिनभित्र निर्माण गरिनेछन् ।

अहिले पहुँचमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नती, मुख्य प्रवेश सुरुङ, केवल सुरुङ, मुख्य सुरुङलगायत संरचना निर्माण सुरु गरिएको छ । आयोजना स्थलमा क्रसर तथा ब्याचिङ प्लान्ट स्थापना, निर्माण सामग्रीको परीक्षण, पहुँच सडकका लागि त्रिशूली नदीमा बेलीब्रिज निर्माण, बाँधलगायत संरचना निर्माण गर्न रुख कटान, सर्च ट्याङतर्फको पहुँच सडक निर्माणका काम भइरहेको छ ।

त्रिशूली किनारस्थित गोगने भीरबाट तेस्रो सहायक सुरुङ निर्माण थालिएको छ । यस्तै, बाँधस्थल खन्ने, पर्खाल लगाउने र नदी नियन्त्रणको कामसमेत एका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाको ठेक्का अध्ययन, खरिद र निर्माण (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन–इपिसी) मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान हेभी इन्ड्रष्ट्रिज एन्ड कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । डुसानले चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई उपठेक्का (पेटी ठेक्का) दिएको छ ।

आयोजनामा उपयोग हुने उपकरणहरू नेपालसहित कोरिया, भारत र चीनमा उत्पादन गरी ढुवानी गर्ने योजना छ । हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलको ठेक्का पाएको अष्ट्रियाली कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले ७ हजार ३ सय टनबराबरका उपकरण ढुवानी तथा जडान गर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना अवस्थिति

काठमाडौंबाट ७० किलोमिटर उत्तर रसुवामा आयोजना निर्माण भइरहेको छ । बाँध हाकु र विद्युतगृह मैलुङमा निर्माण हुनेछ । विद्युतगृह निर्माणस्थलमा भीर काटेर भूमिगत पहुँचमार्ग बनाउने काम भइरहेको छ । ग्रस हेड (अधिकतम उचाई) ३४१ मिटर रहेको आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ७६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड अर्थत् लक्षित परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न यति पानी उपयोग हुन्छ ।

९.७ किलोमिटर लामो र ६.५ मिटर ब्यासको सुरुङबाट ल्याइएको पानी मैलुङस्थित विद्युतगृहमा खसालिनेछ । जहाँ, ७२ मेगावाटका ३ वटा युनिट जडान हुनेछन् । उत्पादित विद्युत २२० केभीको भूमिगत स्वीचयार्डबाट बाहिर निकाली विद्युतगृह नजिकै निर्माण हुने २२० केभीको टावरमा जोडिन्छ । त्यहाँबाट, १.२ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत प्राधिकरणको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ हबमा पुर्याएर जोडिनेछ ।

रोजगारी

अहिले आयोजनास्थलमा २ सय ६५ जना भन्दा बढी कामदारले काम गरिरहेका छन् । आयोजना अवधिभर ११ लाख ५० हजार व्यक्तिले रोजागरी पाउने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका लागि काम गर्न मासिक ३८ हजार २ सय कामदार तथा कर्मचारी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनामा ९२ प्रतिशत स्थानीय र ८ प्रतिशत विदेशी कामदार एवं कर्मचारीले काम गर्नेछन् । ती मध्ये ६४ प्रतिशत सीपयुक्त तथा अनुभवी र ३६ प्रतिशत लेबर तहका व्यक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । अनुभवी कर्मचारी छनोट गर्दा पहिला रसुवालाई नै प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

विद्युत खरिद र ऊर्जा

सरकार र कम्पनीबीच २०७३ साल पुस १४ गते (सन् २०१६, डिसेम्बर २९) आयोजना निर्माण गर्न ‘आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । यस्तै, प्राधिकरण र कम्पनीबीच विद्युत किन्ने सम्झौता अनुसार २०७४ माघ १४ गते पिपिएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत किन्न हिउँदका ६ महिना प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । जसअनुसार सुख्खा याम ६ महिना (मंसिर १६ देखि जेठ १५) र बर्खा ६ महिना (जेठ १६ देखि मंसिर १५) निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख युनिट (१४५६.४० गिगावाट घन्टा) विद्युत उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई बेच्नुपर्ने सम्झौता छ । तर, आयोजनाको डिजाइनअनुसार वार्षिक १ अर्ब ६३ करोड ८० लाख युनिट (१६३८ गिगावाट घन्टा) उत्पादन हुनेछ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने वित्तिकै काम सुरु भएको भए आजसम्म विद्युत उत्पादन भइसक्थ्यो । र, कमाइ सुरु हुन्थ्यो । ४ वर्ष ढिलो निर्माण सुरु गर्दा औसत विद्युत बिक्री दर प्रतियुनिट ६.६० रुपैयाँका आधारमा कम्पनीले करिब ३८ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।

क्यू५० मा निर्माण हुने आयोजनाबाट हिउँदको अति सुख्खा समयमा समेत १०८ मेगावाट विद्युत (फर्म इनर्जी) उत्पादन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पोस्टेट दरको पिपिए अनुसार वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने सम्झौता छ । उत्पादित वार्षिक ऊर्जा मध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदमा र ६१.२५ प्रतिशत बर्खामा प्राप्त हुनेछ ।

आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको हुँदा विद्युत किन्न ८० प्रतिशत रकम अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पिपिए भएको छ । यस्तो पिपिए विद्युत उत्पादन सुरु भएदेखि १० वर्षसम्मका लागि मात्र कायम गरिएको छ । यसपछि अर्थात् ऋण तिरेपछि विद्युत खरिदको रकम नेपाली मुद्रामै भुक्तानी गर्ने सम्झौता छ ।

अमेरिकी डलरमा पिपिए गरेको र यसले प्राधिकरणलाई नोक्सान पुर्याउने भन्दै सुरुदेखि हल्ला फिँजाइएको छ । तर, पिपिएकै क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनासँग भएको पिपिए देशकै हितमा रहेको बताएका थिए । पिपिए भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको सटही मूल्य स्थिर (लक हुने) राखिने उल्लेख छ ।

अतः डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा पनि असर नपर्ने घिसिङको तर्क थियो । अझ, डलरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने सम्झौता छ । हेजिङ लागत सरकार, प्रधिकरण र आयोजना प्रवर्द्धकले बेहोर्नेछन् । राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी नियमावली तयार गरे पनि थप काम भने अगाडि बढेको छैन ।

लगानी संरचना

कम्पनी (एनडब्लूइडिसी) मा ७० प्रतिशत ऋण (४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर) र ३० प्रतिशत (१९ करोड ४२ लाख स्वपुँजी (इक्विटी) रहने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जसअनुसार कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोरिया साउथ इष्ट पावर कम्पनी लिमिटेड (कोएन) ले ५०, डालिमले १५ र केरुङले १० प्रतिशत अर्थात् कोरियन कन्सोर्टि«यम (सह–वित्तीयकरण) मा ७५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने टुंगो लागेको छ ।

विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले १५ प्रतिशत र स्वदेशी निजी क्षेत्र (विकेश प्रधानाङ्ग) को १० प्रतिशत लगानी छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म शेयर लगानी सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसैगरी, आयोजनामा आइएफसी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी), कोरियन एक्जिम बैंक, कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडिबी), नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट बैंक (एफएमओ), फ्रेन्च डेभलपमेन्ट बैंक (प्रोपार्को), बेलायती विकास बैंक (सिडिसी) र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल (ओपिड) ले ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ऋण लगानी जुटाउने नेतृत्व गरेको आइएफसीले आयोजनाका लागि करिब ६ करोड ८० लाख डलर, एआइआइबीले ९ करोड डलर, एडिबीले ४ करोड ५३ लाख डलर लगानी गर्ने टुंगो लागेको छ । आयोजना निर्माणमा कूल ६५ करोड (६४ करोड ७४ लाख) अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) खर्च हुने अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रमा योगदान

निर्माण तथा सञ्चालन अवधि (३५ वर्ष) मा आयोजनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्याउने आकलन गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएदेखि १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट २०० रुपैयाँ र १६ देखि ३० वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट १५०० रुपैयाँका दरले राज्यले क्षमता रोयल्टी बापत ५५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

यसैगरी, इनर्जी (ऊर्जा) रोयल्टी बापत विद्युत उत्पादनदेखि १५ वर्षसम्म २ प्रतिशत र १६ देखि ३० वर्षसम्म १५ प्रतिशत गरी १९ अर्ब ६६ कररोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । उता आयकरबापत विद्युत उत्पादन भएको ११ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म १० प्रतिशत र १६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म २० प्रतिशतका दरले जम्मा ४ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।