कुमार पाण्डे
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेर्दा ‘इन्टरनेशनल कमिसन अन लार्जर ड्याम्स (आइकोल्ड)’ ले २५ मेगावाट (मेगावाट) भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् केन्द्रलाई साना आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारले २५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् केन्द्रलाई ‘साना जलविद्युत्’को वैधानिक परिभाषाभित्र पारेको छ । चलनचल्तीको हिसाबले हाल १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई साना मान्ने गरिएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् विकासको क्रममा पिको, माइक्रो, मिनी हुँदै साना र मध्यमस्तरका जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन थालेका हुन् । यस्ता आयोजनाहरू सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि उपयोगमा ल्याइएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले वि.सं. १९६७ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत्गृहको निर्माण गरेका थिए । यो आयोजनालाई नेपालको जलविद्युत् विकासको कोसेढुङ्गा मानिन्छ । जहाँ प्रविधि, मानव संसाधन तथा वित्तीय स्रोतको वैधानिक प्रयोग भएको मानिन्छ ।
राणा शासनकालमा फर्पिङपछि ६४० किलोवाट (हाल स्तरोन्नति पश्चात् ९०० किलोवाट) को सुन्दरीजल (वि.सं. १९९१), २ मेगावाटको चिसाङ्खोला मोरङ (वि.सं. २०००) निर्माण भई सञ्चालनमा ल्याइयो । वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि २.४ मेगावाटको पनौती (खोपासी), (सन् १९६५), १ मेगावाटको फेवा (सन् १९७२) सञ्चालनमा ल्याइयो । यसपछि सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँगै सर्वसाधारणलाई समेत विद्युत् वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो । २०१७ सालपछि सरकारले विभिन्न देशको सहयोगमा १० मेगावाटमाथिका आयोजना पनि निर्माण गर्न थाल्यो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ जारी भएपश्चात् विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य ‘विद्युत् प्राधिकरण’मार्फत हुन थाल्यो । यसपछि प्राधिकरणभित्रै ‘साना जलविद्युत् विभाग’ खडा गरी सदरमुकाम तथा व्यापारिक केन्द्र लक्षित ‘मिनी’ र साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । सोही अनुसार वैदेशिक अनुदान तथा लगानीमा साना तथा मध्यम क्षमताका आयोजना धमाधम निर्माण हुने वातावरण बन्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन र २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि सरकारले जलविद्युत्मा निजी लगानी भित्र्याउने नीति लियो । विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० ले विधिवत् निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युत् विकासको ढोका खुला गर्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रलाई ५ मेगावाटसम्मका आयोजना विकास गर्न दिने गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने ‘किनबेचको दर’समेत तय गरियो ।
मानव संसाधन, प्रविधि र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रशस्त चुनौतीहरू थिए । तत्कालीन समयमा सरकारी निकायबाहेक देशभित्र मानव संशाधन विकासका क्षेत्रमा बुटवल पावर कम्पनी तथा यसका भगिनी संस्थाहरू, आटिडिजी (इन्टरमेडियट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट ग्रुप), जिटिजेड (हाल जिआइजेड), क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकलगायत संस्थाहरू क्रियाशील थिए । यिनै संघ संस्थाको अनुभव र समन्वयमा निजी क्षेत्र जलविद्युत् विकासमा अग्रसर हुँदै आयो । बल्ल साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रचलित ऐन बमोजिम २०५५/५६ सालमा ५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको पिपिए गर्न सुरु गर्यो । निजी क्षेत्र जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गर्दै गर्दा देशमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । द्वन्द्वको चपेटाका बीच (२०५५/५६–२०६२/६३) २ दर्जन साना आयोजना निर्माण भए । त्यतिबेला देशको जलविद्युत् विकासमा चाहिने आवश्यक ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता कमजोर थियो ।
त्यो समयमा निर्माण भई सञ्चालनरत अधिकांश साना आयोजना हाल वित्तीय हिसाबले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । आयोजनको डिजाइन, नदीको बहाल प्रक्षेपण, इन्जिनियरिङ, मेसिनको छनोटजस्ता विषयमा पक्कै केही कमजोरी भएको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय आयोजनामा लगानीकर्ता वा प्रवर्द्धकका तर्फबाटसमेत त्रुटि भयो कि ! समस्याहरू आयोजनापिच्छे फरक–फरक प्रकृतिका देखिएका छन् ।
रुग्ण भएका धेरै आयोजनामा पानीकै अभाव खड्किएको छ । किनकि, निर्माणपूर्व आवश्यक पर्ने पानीको बहाबसम्बन्धी तथ्याङ्क न त सरकारसँग थियो, न निजी क्षेत्रले छोटो समयमा अध्ययन गरेको तथ्याङ्कबाट पुष्टि गर्न सकिन्थ्यो । नीतिगत रूपमै पानीको बहाल प्रक्षेपण गर्ने सरकारी प्रावधान यो त्रुटिको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ ।
सरकारले विगतका १५ वर्षमा २७ वटा सुविधाहरू घोषणा गर्यो । सोही अनुसार प्रवर्द्धकहरू जलविद्युत् विकासमा लागे तर घोषित सुविधामध्ये एक चौथाइ पनि कार्यान्वयन गरिएन । जसका ज्वलन्त उदाहरणमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान, पूर्वाधारको विकास, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लगायत हुन् । भ्याटको लागत आयोजनामा १० प्रतिशत जति पर्न आउँछ । उदाहरणका लागि १ अर्बको आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ जति भ्याटको लागत पर्न आउँछ ।
सरकारले भ्याट विद्युत्को अन्तिम उपभोक्ताबाट उठाउनु पर्ने हो तर यस्तो हुन सकेन । प्रवर्द्धकहरूले तिरेको भ्याट आयोजना लागतमा समावेश गर्दा विद्युत् खरिद बिक्रीमा सो मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकमजस्ता कम्पनीहरूले भ्याट अन्तिम उपभोक्ताबाट उठाइरहेका छन् । यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो । भ्याट अनुदान नपाउँदा साना जलविद्युत् आयोजनामा त्यसको प्रभाव गहिरो परेको वित्तीय विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ । यही समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रले आवाज उठाएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/०७२ प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने घोषणा गर्यो तर कार्यान्वयन भएन ।
अर्कोतर्फ, विगतमा बनेका आयोजनाको पिपिए दर हचुवामा निर्धारण गरिएको थियो । वर्षामा ३ र हिउँदमा ४.२५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । ५ देखि ६ वर्षलाई उक्त दरमा वृद्धि गर्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि, नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको सूचकाङ्कको आधारमा प्रवर्द्धक र प्राधिकरण दुवैको सहमतिमा वार्षिक वृद्धिदर तोक्ने पिपिएमै उल्लेख गरिएको थियो । तथापि, त्यसरी पिपिए गरिएका साना आयोजनालाई त्यो सुविधा दिन प्राधिकरण कहिल्यै तयार भएन । त्यसपछि गरिएका पिपिएमा उक्त बुँदा नै हटाइयो ।
जलविद्युत् आयोजनामा हाम्रो अनुभव, ज्ञान, सीप र दक्षता कम भएको, माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षति र निर्माणमा भएको ढिलाइको मूल्य पनि त्यस्ता आयोजनामा थपिन पुग्यो । यस्ता कारणले त्यतिबेला बनेका धेरैजसो आयोजनाले अहिले ऋणको साँवाब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । केही आयोजनाले राम्रो आम्दानी तथा नाफा गरेर ८/१० वटा अरू आयोजना बनाएका पनि छन् । यद्यपि, रुग्ण भएका ती ‘सहिद आयोजना’ हुन् ।
आफू ‘सहिद’ भएर पनि ती अग्रगामी (पायोनियर) आयोजनाले दिएका ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र दक्षताका कारण आज निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक, निर्माण व्यवसायी, ऋण लगानीकर्ता, बैंक–वित्तीय संस्था, विज्ञ, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा परामर्शदाता मिलेर ५०० मेगावाटसम्मका ठूला आयोजना पनि हामी आफैँले बनाउन सक्ने भयौँ । झन्डै ३ दशकमा त्यही ऐन, नियमावली, पिपिएको व्यवस्थामा टेकेर तिनै व्यवसायी, विज्ञ तथा लगानीकर्ताले आज शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्दै विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा देशलाई ल्याइपुर्याएका छन् ।
अध्ययन, डिजाइन, इन्जिनियरिङ, साइट भिजिट, जग्गा खरिद, राजस्व भुक्तानी, सञ्चालन जस्ता खर्च उस्तै उस्तै भए पनि ठूलो आयोजनाबाट बढी आम्दानी प्राप्त हुन्छ । यसकारण आम्दानी र लागतको हिसाबले साना आयोजनालाई बढी दर दिनुपर्ने देखिन्छ ।
ती आयोजनाको सफलता/असफलताबाटै सिकेर आजको जलविद्युत् विकास भएको हो । त्यसो हुँदा रुग्ण वा सहिद बनेका ‘पायोनियर’ आयोजनालाई राहतको प्याकेज ल्याएर बाँच्न सक्ने र सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ । विगतमा आफैँ बिग्रिएर वा सप्रिएर देशलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सपना देख्न सघाउने आयोजनालाई बचाउन विभिन्न विकल्पमा सोचेर उपयुक्त विकल्प कार्यान्वयनमा लानुपर्ने देखिएको छ ।
विकल्प–१ : मर्जर रुग्ण बनेका आयोजनालाई अरू सफल आयोजनासँग गाभ्ने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । जस्तो, नेपालमा बैंकहरूलाई गाभ्ने नीतिको सफल कार्यान्वयन भएको थियो । यसका लागि गाभिएर बन्ने संस्थालाई विभिन्न आर्थिक तथा नीतिगत सहुलियत दिन सकिन्छ । गाभिएर बन्ने कम्पनीलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र, पिपिएको अवधि र पिपिए दर बढाउने गर्न सकियो भने सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । बरु यसरी आफूमा गाभेर रुग्ण आयोजनालाई दिगो सञ्चालनमा लान चाहने सफल र चलिरहेका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उनीहरूकै पूर्वाधार प्रयोग गरेर रुग्ण आयोजना भएको क्षेत्रमा सौर्य विद्युत्समेत उत्पादन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
विकल्प–२ : कोष निर्माण आयोजनाहरू आम्दानीको हिसाबबाटै रुग्ण भएका हुन् । नाफा हुन ब्याजदर सन्तुलित हुनुपर्छ र लागतको आधारमा पिपिए दर तय गरिएको हुनुपर्छ । सबै आयोजनहरू एकै प्रकृतिका नहुने हुँदा सानालाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । रुग्ण साना आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन एउटा ‘विशेष चक्रीय कोष’ निर्माण गर्न सकिन्छ । किनभने, यसका लागि धेरै ठूलो रकम पनि आवश्यक पर्दैन । उक्त कोषबाट ‘रुग्ण’लाई दीर्घकालीन सहुलियत ऋण (ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम) उपलब्ध गराउने र आयोजना सञ्चालनमा आएर नाफा गर्न थालेपछि ‘कोष’ले लगानी गरेको पैसा फिर्ता ल्याउने उपाय अपनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, उनीहरूले तिर्न नसकेको ऋणको ब्याज मिनाहा गरेर साँवा मात्रै तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
लगानीयोग्य बनाउन आवश्यक
कुन आकारको आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषय आयोजना निर्माणस्थलको भूबनोट वा सम्भावनामा भर पर्छ । त्यसो हुँदा विद्यमान पिपिए दरमा सानाले लाभ दिँदैनन् । नेपालजस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा अहिले पनि करिब २० हजार बस्तीका करिब २ लाख जनसङ्ख्या राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुन असम्भव रहेको प्राधिकरणकै एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसबाहेक साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले, ठूला मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि गलत हो । सम्भावना हेरेर अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा आकार अनुसारको आर्थिक लाभ (इकोनोमी अफ स्केल) प्राप्त हुने गर्छ । जस्तो ५ मेगावाटको आयोजना बनाउनुभन्दा त्यसैलाई ७.५ मेगावाटको बनाउँदा बढी लाभ प्राप्त हुन्छ । किनभने अध्ययन, डिजाइन, इन्जिनियरिङ, साइट भिजिट, जग्गा खरिद, राजस्व भुक्तानी, सञ्चालन जस्ता खर्च उस्तै उस्तै भए पनि ठूलो आयोजनाबाट बढी आम्दानी प्राप्त हुन्छ । यसकारण आम्दानी र लागतको हिसाबले साना आयोजनालाई बढी दर दिनुपर्ने देखिन्छ ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा आयोजनाको क्षेत्रको छनोट, पहिचान, अध्ययन, डिजाइन, इन्जिनियरिङ, जलविज्ञान तथा सामाजिक र वातावरणीय अध्ययन ठीकसँग गर्नुपर्छ । आयोजनाको ठेकेदार, मेसिन, उपकरण छनोट तथा खरिदमा ध्यान दिनुपर्छ । हालसम्म सजिलो ठाउँमा सम्भव भएका साना आयोजना पहिचान गरेर बन्न सक्ने जति बनाइसकिएका छन् । अब अप्ठ्यारा, दूरदराज तथा सामाजिक समस्या भएका ठाउँमा मात्रै बाँकी छन् ।
त्यसो हुँदा, अब बन्ने साना आयोजना अहिलेकै पिपिए दरमा बनाउन गाह्रो छ । पिपिए दरकै कारण आर्थिक लाभ नदेखिएपछि त्यस्ता साना आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्न गाह्रो मानिरहेको अवस्था छ । यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
यो लेख 'ऊर्जा खबर ' पत्रिकाकाे आठाैँ अङ्क (सना जलविद्युत् आयोजना विशेषाङ्क) बाट साभार गरिएको हो ।
