ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा डाटा सेन्टर विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र बन्न सक्ने भए पनि यसको विकासमा लगानी मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । व्यावसायिक सेवा दिन सक्ने टियर–४ स्तरका तथा अत्याधुनिक एआई डाटा सेन्टरहरूको विकासका लागि आवश्यक ठूलो लगानी आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
ऊर्जा खबरले आयोजना गरेको ‘नेपालमा डाटा सेन्टर विकास : भ्रम, यथार्थ र नीतिगत प्रभावहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञ तथा सरोकारवाला वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
व्यावसायिक डाटा सेन्टरका विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय बिजुली, लगानी, जिपियू तथा चिप्सहरू, स्वच्छ पानी, लगानी, भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सहज सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि लगानी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका उनीहरूको भनाइ छ । आवश्यक अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा केही सहजता हुने भए यो निकै महँगो प्रविधि भएकाले ठूलो परिमाणको लगानी जुटाउन भने कठिन रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
लगानी खाडल
डाटा सेन्टरमा राखिने सर्भरहरू, जिपियूहरू तथा राउटरहरू व्यवस्थित गर्न र्याकहरू मिलाएर राखिएको हुन्छ । हुवावे नेपाल डिजिटल पावरका निर्देशक रोहितचन्द्र शाहका अनुसार एउटा र्याकमा बढीमा ८ वटासम्म जिपियूहरू जडान गर्न सकिन्छ । त्यही र्याकमा ८ जिपियु जोड्न आजको मूल्यमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्दछ ।
अर्को हिसाबले भन्दा १ मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने क्षमताको डाटा सेन्टर निर्माणका लागि ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आगामी दशकभित्र उत्पादन गर्ने भनिएको ३० हजार मेगावाट मध्ये करिब १५ हजार मेगावाट देशभित्र खपत गराउने स्तरका डाटा सेन्टर विकासमा नेपालको लगानी पर्याप्त नहुने भएकाले यसमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको मत छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक रूपमा आफ्नै प्रयोजनका लागि ससाना स्तरका छुट्टाछुट्टै डाटा सेन्टर चलाइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्ता कम्पनीहरूले मिलेर लगानी गरी ठूलो क्षमताको सातै प्रदेशमा एक÷एक डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने हो भने सहज हुने सुबिसु केबल नेट प्रालिका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण परियारले बताए ।
त्यसैगरी, राइड सेयरिङ एप टुटलका संस्थापक शिक्षत भट्टले पनि नेपाल टेलिकम, एनसेल नेपाल, हुवावे नेपाल जस्ता कम्पनीले मिलेर वा साझेदारीमा डाटा सेन्टरको विकास गर्न सके लगानीका हिसाबले सहज हुने बताए । ‘ठूलो आकारको लगानी गर्न आन्तरिक लगानी पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘एलन मस्कले अन्तरिक्षको तल्लो पृथ्वीकक्षमा (लोअर अर्थ अर्विट) मा डाटा सेन्टर राख्न सक्षम भए भने र त्यो प्रविधि सस्तो भयो भने अहिले गरिएको ठूलो लगानी खेर जान पनि सक्छ त्यसो हुँदा यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ ।’
यद्यपि, आन्तरिक लगानीले सम्भव हुनेसम्मको स्तरका डाटा सेन्टरको निर्माणमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था आयोजनाको लगानी योग्यता हेरेर तयार हुन सक्ने एनएमबि बैंकका दिगो ऊर्जा वैंकिङ प्रमुख दिनेश दुलालले बताए । ‘२ वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने पैसाको तरलता अहिले बैंकसँग छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी सीमा समेत राष्ट्र बैंकले तोकिएकोले सम्भव भएसम्मका स्तरका डाटा सेन्टरमा बैंकहरुले पनि लगानी गर्न सक्छन् ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाली पैसा र सोचले डाटा सेन्टरको विकास गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए । यद्यपि, आफूहरूले सानो क्षमताको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
विद्युत् खपतका फरक मत
विज्ञहरूका अनुसार डाटा सेन्टरमा राखिने एउटा र्याकमा ८ वटासम्म जिपियू राख्दा त्यसले प्रतिर्याक १२० किलोवाट खपत हुन सक्छ । यद्यपि, हाल नेपालमा प्रतिर्याक ८ देखि १० किलोवाट मात्र खपत गर्ने गरेका छन् । हाल नेपालमा बढीमा बढीमा २ मेगावाट खपत क्षमतासम्मका डाटा सेन्टर छन् । पछिल्लो समय वर्ल्ड लिङ्कले काठमाडौँको मातातीर्थमा २५ मेगावाटको डाटा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ ।
सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकोले २५ मेगावाट खपत गर्ने डाटा सेन्टर सञ्चालनमा आए पनि नेपालमा उपलब्ध हुने तथा अन्य क्षेत्रले खपत गरेर अतिरिक्त हुने बिजुली यस क्षेत्रमा खपत गरिसक्न समेत गाह्रो पर्ने देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय डाटा सेन्टर स्युचाटारका व्यवस्थापक रवीन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
विद्युत् खपतको स्थिरतामा भने विज्ञहरूबिच मतभिन्नता देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले डाटा सेन्टरले निरन्तर चौबिसै घण्टा स्थिर परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने बताए । निकट भविष्यमा नेपालमा वर्षामा मात्र नभई हिउँदमा समेत विद्युत् अतिरिक्त हुने देखिएकोले त्यसको बजार खोज्ने क्रममा डाटा सेन्टर उपयुक्त भनी चर्चा गरिएको बताए ।
एनसेल नेपालको प्रविधि समूहका प्रमुख मदनकुमार घिमिरेले नेपालको प्रणालीमा साँझ र बिहानको विद्युत् माग उच्च हुने समय (पिक आवर) मा खपत बढी हुने र अफ पिक आवरमा खपत ह्वात्तै घट्ने गरेको भन्दै डाटा सेन्टरमा नियमित उही परिमाणको खपत हुने बताए ।
यद्यपि, प्राधिकरणको डाटा सेन्टरका व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने डाटा सेन्टरमा सुरक्षित गरिएका मोबाइल तथा कम्प्युटर एप्लिकेशनहरूको प्रयोग समयका आधारमा डाटा सेन्टरको विद्युत् खपत समेत घटबढ हुने बताए । ‘जस्तो बिदाका दिनबाहेक बिहान ९ बजेपछि सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेशनहरु बढी चल्छन्,’ उनले भने, ‘कार्यालय सममयमा यस्ता सरकारी कार्यालयका डाटा तथा एप्लिकेशनका सर्भर सुरक्षित गरिएका डाटा सेन्टरको विद्युत् खपत बढ्छ भने कार्यालय समयमा फेसबुक, टिकटक जस्ता एप राखिएका डाटा सेन्टरको विद्युत् खपत कम हुन्छ, कार्यालयबाट मानिस घर फर्किएपछिको समयमा भने खपत बढ्न थाल्छ ।’
त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको डाटा सेन्टरको विद्युत् खपत भने खासै घटबढ नहुने नेपाल टेलिकमका डेपुटी म्यानेजर प्रविनकुमार जैसवालले बताए ।
त्यस्तै, टियर–४ स्तरको डाटा सेन्टर विकासका लागि वैकल्पिक ग्रिडको विद्युत् आपूर्ति समेत आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा ६ वटा वैकल्पिक स्रोतका लाइनको विद्युत् उपलब्ध छ,’ उनले भने, ‘अन्य डाटा सेन्टरका लागि पनि वैकल्पिक विद्युत्को व्यवस्थापन गरेर भरपर्दो आपूर्ति दिन सक्नुपर्दछ ।’
कानुनी व्यवस्थाको खाँचो
सरकारले हालसम्म व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्ने स्तरका डाटा सेन्टरको विकासका लागि ठोस नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको डाटा सेन्टरका व्यवस्थापक रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘बिजुली मात्रै दिन्छु भनेर व्यावसायिक डाटा सेन्टरमा लगानी गर्छु भनेर कुनै विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ता नेपाल आउँदैन । आयो भने पनि उसलाई अनुमति दिने नीति, कानुनी व्यवस्था र निकाय छैन ।’
सरकाले डाटा सेन्टर विकासमा बजेटमार्फत सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको सिल्भरलाइनिङ एन्ड ओएचएम डाटा सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रदीप लामिछानेले बताए । ‘हामीले आफ्नै सहयोग र सामर्थ्यमा सन् २०१० देखि नै डाटा सेन्टर, जिपियु फार्म र क्लाउड चलाइरहेका छौँ, एआई सेवा समेत दिइरहेका छौँ तर सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले कागजमा लेख्न सजिलो ठान्छ र लेख्छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैन ।’
सन् २०४५ सम्म सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिइएकोले डिजिटल कार्य पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने हुँदा डाटा सेन्टरको विकास अनिवार्य देखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव) शालिग्राम भण्डारीले बताए । त्यस्तै, आगामी दशक विद्युत् उत्पादन ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य अनुसार खपत वृद्धि गर्ने योजनामा समेत सरकारले डाटा सेन्टर विकासको नीतिलाई समावेश गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
डाटा सार्वभौमिकता आवश्यक
नेपालले डाटा सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि पनि आफ्ना डाटा आफूसँगै राख्नुपर्ने केही विज्ञहरूको धारणा थिए । हाल नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी डाटा विदेशकै डाटा सेन्टरमा राखिएको हुवावे नेपाल डिजिटल पावरका निर्देशक शाहले बताए ।
हाल नेपालको डाटा विदेशमा राख्दा वार्षिक ठूलो रकम होस्टिङका लागि बाहिरिएकोले त्यो रकमसमेत जोगाउन डाटा आफैँले सुरक्षित गर्नुपर्ने सिल्भर लाइनिङका सिइओ लामिछानेले बताए । त्यस्तै, फाइबर केबलमा आधारित डाटा सुरक्षा भोलि कुनै कारणवश उक्त देशले अवरोध पुर्याएको अवस्थामा समस्या पर्ने भएकोले पनि नेपालमै राख्नु आवश्यक हुने उनीहरूको मत छ ।
देशको, सरकारको र यहाँको कुनै पनि नागरिकको व्यक्तिगत डिजिटल विवरण वा डाटा विदेशमा राख्नु जोखिमपूर्ण हुने भएकोले नेपालले आफ्नै प्रयोगका लागि र व्यावसायिक सेवा दिने गरी डाटा सेन्टर विकासको नीति लिनुपर्ने कानुनविद् सेमन्त दाहालले बताए । ‘डाटा सेन्टरको विकासमा प्रोयाक्टिभ डिस्क्लोजर र रियाक्टर डिस्क्लोजर मध्येको बीचबाट सन्तुलित हुने गरी नीति बनाउनु पर्दछ ।’
वातावरणको मुद्दा पेचिलो
डाटा सेन्टरले वरपरको क्षेत्रको तापक्रम बढाउने, स्वच्छ पानी ज्यादा प्रयोग गर्ने जस्ता कारणले स्थानीयवासी तथा कैयौँ देशका सरकारले डाटा सेन्टरमा रोक लगाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ । खास गरी डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने जिपियूलगायत उपकरणको चिस्यानका लागि कुल विद्युत्को ६० प्रतिशत हिस्सा खपत हुने र पानी समेत बढी खपत गर्न भएकोले यो वातावरणसम्बन्धी टड्कारो मुद्दाको रूपमा समेत देखिएको उनीहरूको धारणा छ ।
नेपाल टेलिकमका डेपुटी म्यानेजर प्रविनकुमार जैसवाल भन्छन्, ‘सिंगापुरले अबको ३ वर्षसम्म डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि अनुमति नदिने भनेको छ । अमेरिकाको टेक्सास, भारतको हैदरावाद र चेन्नइमा पनि डाटा सेन्टर स्थापनामा रोक लगाइएको छ ।’
नेपालमा यसको कुलिङ प्रविधिमा सुधार गरियो भने डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भावना बढी नै छ किनभने यहाँ हरित जलविद्युत्का साथै मौसमी तथा भौगोलिक कुलिङ समेत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विगतमा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको भविष्यको खपत प्रक्षेपण अहिले नमिलेको भन्दै डाटा सेन्टरमा भविष्यमा हुने खपत प्रक्षेपण पनि नमिल्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । मुनाफा सुनिश्चित हुन अवस्थामा मात्र निजी क्षेत्र डाटा सेन्टरमा लगानी गर्न आउने भन्दै उनले त्यसबारे अध्ययन आवश्यक हुने बताए । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गरी टियर–४ स्तरका डाटा सेन्टरको विकासलाई विद्युत् आपूर्तिको विकल्पहरू प्रशस्तै दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगीको सञ्चालन तथा ऊर्जा परामर्शदाता सरोज कोइरालाको संयोजन रहेको कार्यक्रममा ग्रीन इनर्जी अट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी, एनसेल नेपालका विकास कर्ण, एक्सेस वर्ल्ड डाटा सेन्टरका रौनक डङ्गोल र जुनुकला राई, हुवावेकी सञ्चार विज्ञ एलिशा श्रेष्ठ, एनसेलका आयुषमान ताम्राकार, डाटा वर्ल्डका रमेश पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो ।
