ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा त्यसले यस क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको बताएका छन् ।
लामाले यस पटक सरकारले ल्याएको बजेट 'कोर्स करेक्सन', रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक रहेको पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर आशा लाग्दो कार्यक्रम ल्याए पनि केही विषयमा भने मौन बसेको उल्लेख गरेका छन् । लामाले बजेटका सन्दर्भमा दिएको धारणा तल हुबहु समावेश गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्षहरू
१. ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गरिने ।
• निर्माण सुरु नगरेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने ।
• “टेक अर पे” मोडेलमा नयाँ पिपिए गरिने ।
• १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपिए गरिने ।
• निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने ।
• निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने ।
• जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रूख कटान शुल्क समायोजन गरिने ।
• ठूला तथा जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने ।
• जलाशय आयोजनामा १००% लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४०% सम्म आइपिओ जारी गर्न पाइने ।
• स्वच्छ ऊर्जा बण्ड (ग्रिन इनर्जी बन्ड) र डायस्पोरा बण्ड जारी गरिने ।
• स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगमा प्रयोग गरिने ।
• उद्योगहरूलाई विद्युत् 'डिमान्ड चार्ज' तथा महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिने।
• जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइने।
• ऊर्जा, वन, वातावरण र पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनबीचको असंगति हटाइने।
२. जलविद्युत् अन्तर्गत वन सम्बन्धी विषयहरू
• वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने ।
• स्वीकृत इआइएमा वन क्षेत्रफल वा रूख कटान संख्या घटेमा पूरक इआइए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था ।
• वन क्षेत्र स्वीकृति र रूख कटान आदेशको बहु-शृंखलात्मक प्रक्रिया छोट्टयाइने।
• जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रूख कटान शुल्क समायोजन गरिने ।
• वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनबीचको असंगति हटाइने ।
• वन पैदावार कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरण अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने ।
• वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्यांकन गरी योजना तथा बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने ।
प्रस्ट नभएका विषयहरू
१. सरकारले नयाँ पिपिए खोल्नेमा केहि बोलेको छैन् । नयाँ पीपीएबारे स्पष्ट बोलेको भए सुनमा सगन्ध हुन्थ्यो ।
२. निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने भनेको छ । तर अहिले पनि छलफल भइरहेको विषय हो । अहिलेको बजेटमा पनि व्यापार गर्न दिने मात्र भनेको छ ।
३. सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने भनेको छ । यसले उपभोक्तालाई झन महँगो हुन सक्छ । सरकारले आन्तरिक बिजुली खपतमा थप जोड दिनुपर्थ्यो ।
.jpg)