ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सरकारद्वरा जारी बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिनुको सट्टा थप अन्योलता सिर्जना गरेको ऊर्जाविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद दुलालको टिप्पणी छ ।
सरकारको बजेट वक्तव्यबारे आफ्नो धारणा राख्दै ऊर्जाविज्ञ दुलालले १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरूको निर्माण र व्यावसायिक भविष्य संकटमा परेको बताए । बजेटले निजी क्षेत्रका विद्यमान समस्या र आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको निष्कर्ष छ ।
दुलालका अनुसार, बजेटको यो नीतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घटाउने र देशभित्रै ऊर्जा आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा धक्का पुग्ने देखिन्छ । सरकारले व्यावहारिक नीति नल्याए ठूला आयोजनामा भइरहेको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।
डा. दुलालले औंल्याएका मुख्य चार अन्योलता :
१. ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य गायब
सरकारले यसअघि आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा उक्त राष्ट्रिय संकल्प र मार्गचित्रबारे कुनै ठोस योजना वा विषय समेटिएको छैन । लक्ष्य नै स्पष्ट नहुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीको वातावरण खलबलिने छ ।
२. पिपिएमा विभेद: सुख्खा ऊर्जा मात्र खरिद, त्यो पनि घटाघटमा
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का सम्बन्धमा बजेटले लिएको नीति व्यावहारिक छैन । "अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्खायामको ऊर्जा मात्र खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने र त्यो पनि 'घटाघट' (प्रतिस्पर्धा) को आधारमा मात्र लिने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत उठ्ने सुनिश्चितता नहुने र बैंकहरूले लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउने देखिन्छ ।
३. वर्षाको ऊर्जाको बजार निजी क्षेत्र आफैले खोज्नुपर्ने
बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सकारात्मक जस्तो देखिने व्यवस्था गरे पनि यसभित्र ठूलो जोखिम लुकेको छ । प्राधिकरणले वर्षायामको बिजुली नकिन्ने नीति लिन खोजेको देखिन्छ । अब निजी क्षेत्रले वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी ऊर्जाको बजार आफैले खोज्नुपर्ने देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक बजार खोज्न निजी क्षेत्रका लागि तत्काल सहज छैन, जसले गर्दा ऊर्जा खेर जाने जोखिम उच्च रहन्छ ।
४. लामो समयदेखि रोकिएका पिपिएबारे थप अन्योल
१० मेगावाटभन्दा ठूला र लामो समयदेखि पिपिएको पर्खाइमा रहेका दर्जनौँ आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेबारे बजेट पूर्ण रूपमा मौन छ । "पाइपलाइनमा रहेका र करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेका १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पिपिए अब कसरी र कहिले खुल्छ भन्ने विषय थप अन्योलमा परेको छ ।
