ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले निर्माण सुरु नगरिएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण सुरु नगरेका तर पिपिए भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने व्यवस्था लागु गरिने बताएका हुन् ।
लामो समयदेखि कागजमा मात्रै सीमित रहेका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लान सरकारले यस्तो नीति लिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए तत्काल गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए ।
सरकारले सुख्खायाममा घटाघट दर निर्धारण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन, आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
