ऊर्जा कूटनीति, सम्भाव्य परिदृश्य र चुनौती

सारसङ्क्षेप

वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा रूपान्तरण वैश्विक एजेण्डा भएको छ र यसले प्रत्येक राज्यको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षलाई प्रभावित गर्ने भएकाले जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । ऊर्जा रूपान्तरणको वर्तमान गति र परिदृश्य अनुसार अगाडि बढ्दै गर्दा मात्र पनि यो शताब्दीको मध्य समयसम्म विश्व ऊर्जा प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ ।

सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ (ब्लुमवर्ग ऊर्जा वित्त), भने पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेका जलवायु उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न सकिए सन् २०५० भित्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा लगभग ८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ (अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी) ।

ऊर्जा रूपान्तरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको संरक्षण र बहुपक्षीय उपयोग पहिलो सर्त हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हित रक्षाका सबालमा पनि ऊर्जा रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कुनै पनि देशको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जाको आपूर्ति, ऊर्जा व्यापार जस्ता विभिन्न आयामलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक ढाँचा र माध्यमबाट ऊर्जा कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाएर यो उद्देश्य हासिल गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहकार्य गर्न सकिनेछ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट ऊर्जाको स्रोत रहेका र ऊर्जा आपूर्तिको मार्गमा अवस्थित राष्ट्र वा क्षेत्रको महत्त्व बढेको छ, र यी क्षेत्रमा भूराजनीतिक तनाव थपिँदै गएको छ । यसले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ । ऊर्जाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावी पक्ष स्रोत राज्य वा स्थान हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रहरू भूराजनीतिका दृष्टिबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, संवेदशील, प्रभावी रहन्छन् ।

प्रयुक्त प्रमुख शब्दहरूः ऊर्जा कूटनीति, ऊर्जा रूपान्तरण, ऊर्जाका स्रोत, ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा ।

१. पृष्ठभूमि

मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै; खाद्यान्न, पिउने पानी, विद्युत् आदिको प्रमुख आधार ऊर्जा हो । आधुनिक विश्वमा यातायातदेखि कृषिसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू ऊर्जामा निर्भर छन् । राष्ट्रिय स्रोत र प्रयासबाट मात्र ऊर्जाको विकास र दिगो आपूर्ति सम्भव नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक र अनिवार्य भएको छ । यो परिप्रक्ष्यमा ऊर्जासँग सम्बन्धित विविध आयामलाई ऊर्जा कूटनीतिका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने आयाम र अभ्यासको विकास भएको छ ।

ऊर्जा कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नु हो । यो पक्ष मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा र समुन्नतिसँग जोडिएको छ । कुनै पनि देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकास हासिल गर्ने प्रमुख साधन नै ऊर्जाको विकास र यसको सहज आपूर्ति हो । ऊर्जा सुरक्षाका लागि आफ्नो देशमात्र ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा आत्मनिर्भर भएर पुग्दैन क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि योगदान गर्न आवश्यक हुनेछ । उदाहरणका लागि नेपालले ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्न यो उपक्षेत्र खासगरी भारत, बंगलादेश, भुटानले पनि ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्न आवश्यक छ ।

ऊर्जा रूपान्तरणको यो आयाममा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमार्फत नेपालले सार्क उपक्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षामा योगदान गर्न सक्ने छ । यसका लागि नेपालले दुइटा नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ— (क) नेपालले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउने, र (ख) क्षेत्रीय बजारमा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको हिस्सा बढाउने । यी दुवै उद्देश्य हासिल गर्न बृहत लगानी र प्राविधिक क्षमता बढाउन आवश्यक छ । ऊर्जा कूटनीति र सबल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास यसका प्रमुख साधन हुनेछन् ।

ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जाको उपलब्धता राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिका प्रमुख पक्ष हुन् । यसका अतिरिक्त सुलभ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वातावरण संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रको नियमन र प्रशासन राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन् । नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् व्यापार, प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति जस्ता विषयले वैदेशिक ऊर्जा नीति र दुई पक्षीय ऊर्जा कूटनीतिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

नेपालमा उपलब्ध जलस्रोत र यहाँको भौगोलिक बनौटका कारण जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगको प्रचुर सम्भावना रहेकाले नेपालको पानीले रणनीतिक र भूराजनीतिक दुवै महत्त्व बोकेको छ ।

२. ऊर्जा कूटनीतिको अवधारणा

ऊर्जा कूटनीति : ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जाको सर्वसुलभ आपूर्ति र ऊर्जा व्यापार जस्ता पक्षहरूलाई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय ढाँचा र माध्यमबाट समाधान खोज्ने पद्धतिलाई ऊर्जा कूटनीतिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । बीसौँ शताब्दीको मध्य समय खासगरी खनिज तेल सङ्कटको समयदेखि ऊर्जा कूटनीति प्रारम्भ भएको थियो । यो विधाको कूटनीतिलाई बहुपक्षीय र द्विपक्षीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने अभ्यास विकास भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र यसको बहुपक्षीय उपयोगले राष्ट्रिय हित रक्षा र ऊर्जा रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले ऊर्जा कूटनीति यसतर्फ केन्द्रित छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिला, ऊर्जाको स्रोत र ऊर्जा आपूर्तिको मार्ग (ट्रान्जिट राष्ट्र वा क्षेत्र) भूराजनीतिका दृष्टिबाट थप महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिमा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि छ्यानविचार, अध्ययन तथा विश्लेषणमा विशेष चासो राख्दछ । जस्तैः इरानको प्राकृतिक ग्यास पाइप लाइनमार्फत भारत ल्याउन स्रोत राज्यका रूपमा रहेको इरान र मार्गस्थ राज्यमा पर्ने पाकिस्तान दुवै ऊर्जा भूराजनीतिका दृष्टिबाट प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण राज्य हुन् ।

ऊर्जाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावी पक्ष ऊर्जाका स्रोतहरू भएका स्थानहरू अरब क्षेत्रदेखि क्यास्पियन सागर हुँदै सर्बिया र रसियाको सुदूर पूर्वी भागको उत्तरी ध्रुव, अलास्का एवम् क्यानडासम्मको क्षेत्र (जसलाई ऊर्जा वृत्त पनि भनिन्छ) ऊर्जा भूराजनीतिका दृष्टिबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र प्रभावी रहेका छन् ।

नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र क्षेत्रीयस्तरमा गरिने आपूर्तिले राष्ट्रिय हितको रक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र ऊर्जा सुरक्षाका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षालाई सबल बनाउन सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्नेछ । वैश्विकस्तरमा गरिने स्वच्छ ऊर्जाको प्रबन्धनले राज्यहरू बीचको सम्बन्धलाई बहुआयामिक तरिकाले सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्नेछ । विशेषतः स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा हुने परिमाणात्मक वृद्धिले ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न, आर्थिक र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक शासनको प्रबन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्न र यी सबै पक्षमा गुणात्मक सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ । यसका अतिरिक्त राज्यहरू बीचको असमान सम्बन्धलाई घटाउन पनि सहयोगी हुनेछ ।

ऊर्जा प्रशासनको परिवद्ध अवधारणाले विरोधाभासपूर्ण सम्प्रभुताको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । यसले ऊर्जाको विश्व बजार विस्तार गरे पनि राज्यहरूको निजी स्वार्थका कारण सामूहिक रूपमा कार्य गर्न असफल हुनेछ । तथापि अन्तरसरकारी सङ्गठन, सञ्जाल, साझेदारी फर्म, बहुपक्षीय संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायले वैश्विक ऊर्जा प्रशासनको अवधारणालाई अनुसरण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय एजेन्सी, पेट्रोल निर्यात गर्ने राज्यहरूको सङ्गठन (ओपेक) लगायतका दुई पक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट विभिन्न राज्यहरू वैश्विक ऊर्जा प्रशासनको कार्यमा संलग्न छन् ।

यी मध्ये पनि दुई पक्षीय कूटनीति ऊर्जा प्रशासनको क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी भएको छ । यो विधिअन्तर्गत राज्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता र आपसी चासोका विषयमा विचारको आदानप्रदानमा संलग्न भएका छन् । दुई पक्षीय कूटनीतिका माध्यमबाट संस्कृति, राजनीति र अर्थतन्त्रका विषयमा विचारको भिन्नता र समानतालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सफल हुनेछन् । यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विशेष, सामान्य र परिधीय आधारमा स्थापित हुनेछन् ।

सामान्य कूटनीति राजदूतावास, कन्सुलेट र अन्य त्यस्तै कूटनीतिक संयन्त्रहरूका माध्यमबाट सञ्चालित हुन्छन् भने विशेष कूटनीतिको दायरा वृहत् हुन्छ र यसमा धेरै पक्षहरू संलग्न रहन्छन् । यस्तो कूटनीति रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विविध संयन्त्रलाई प्रयोग र परिचालन गरिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका आधारमा विशेष कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरिन्छ भने ऊर्जा रूपान्तरणका कारण उत्पन्न भूराजनीतिक चुनौतीलाई सम्वोधन गर्न विशेष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिन्छ । एकपटक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि एक देशले अर्को देशलाई प्रभाव पार्नसक्ने शक्तिका रूपमा ऊर्जाका स्रोत र ऊर्जा रूपान्तरण दुई पक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने आधारका रूपमा विकसित हुनेछन् ।

यस सन्दर्भमा सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) राजनीतिक वैधानिकता, वैचारिक तथा सांस्कृतिक आकर्षण, सामाजिक मूल्यलाई एक प्रमुख माध्यम बनाइने गरेको छ । यो माध्यमका आधारमा एक देशको चासो वा हित अर्को देशमार्फत हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिन्छ । कूटनीतिमा सौम्य शक्ति त्यस्तो पक्ष हो, जसले बिना प्रभाव अर्को देशको कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्दछ ।

ऊर्जा उत्पादनको प्रशस्त स्रोत भएका देशहरूले ऊर्जा रूपान्तरणको चरण पार गर्न नृशंस शक्ति (हार्ड पावर) जस्तैः भौतिक, आर्थिक दबाब वा प्रभाव आदि प्रयोग गर्ने रणनीति लिनेछन् । तर भौतिक वा आर्थिक शक्ति कमजोर भएका देशहरूले वैदेशिक ऊर्जा नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न नृशंस शक्तिको प्रयोग गर्ने क्षमता राख्दैनन् । वैदेशिक ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितको संरक्षण र समर्थनका लागि निर्माण गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय हितको मुख्य ध्येय समाजिक लक्ष्य लगायत विश्वसनीय र भरपर्दो ऊर्जामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न र सामाजिक लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि केन्द्रित रहनेछन् ।

३. ऊर्जा कूटनीतिका आयाम

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने समस्याको निकासका लागि कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाका स्रोतहरूको विस्थापन सबै देशका लागि प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उपायमध्ये ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा वृद्धिमार्फत ऊर्जा रूपान्तरणको अभियान प्रमुख हो । ऊर्जा रूपान्तरणाई सबै राज्यहरूले तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएका छन् । यो परिप्रक्ष्यमा ऊर्जासँग सम्बन्धित देहायका ऊर्जा स्रोतको उपलब्धता र ऊर्जा सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय साझेदारी जस्ता आयामले ऊर्जा कूटनीतिलाई निर्देशित गरेको छ ।

ऊर्जा स्रोतको उपलब्धता : माथिल्लो अनुच्छेदमा भनिए अनुसार, ऊर्जाका स्रोतको उपलब्धताले दुई पक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक कूटनीतिलाई आकर्षित र प्रभावित गर्नेछ । उदाहरणका लागि अरब देशहरूमा उपलब्ध खजिन तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) ले विश्वभरका राष्ट्रहरूको ध्यान खिचेको छ त्यस्तै रसियन प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थले विश्व अर्थराजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ । 

ऊर्जा रूपान्तरणको यो चरणमा ऊर्जा उत्पादनका जैविक स्रोतहरूको विस्थापनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजी र उपयोगमा वर्तमान विश्व केन्द्रित भएको छ । यो परिदृश्यमा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोत र त्यसबाट उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरू (अमेरिका, जापान, जर्मनी) लगायत छिमेकीसमेत (भारत, चीन, बंगलादेश आदि) सँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा ऊर्जाको विकास र उपयोग सघन रूपमा प्रवेश भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र त्यसको उपयोगको विषय अब राष्ट्रिय चासोमा मात्र सीमित छैन । क्रमिक रूपले यो मामिला क्षेत्रीय र वैश्विक कूटनीतिको एजेन्डामा परिणत भएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय साझेदारी : ऊर्जा सुरक्षा एक्काइसौँ शतब्दीको प्रमुख चासो र चुनौतीको विषय हो । ऊर्जा सुरक्षाको पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्ध र सबल बनाउन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् सार्वभौमिकताको पक्षलाई मजबुत बनाउन ऊर्जा सुरक्षाको दूरगामी महत्त्व रहेको छ ।

नेपालको जलस्रोतको विकास र उपयोगमा अमेरिका, जापान, जर्मनी लगायत छिमेकी देशहरू (भारत, चीन, बंगलादेश आदि) देशहरूसँगको ऊर्जा कूटनीति र विकास साझेदारी घनिभूत रूपले अगाडि बढ्दैछ । दृष्टान्तका लागि लप्सिफेदी—बुटबल ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनलाई लिन सकिन्छ । यो प्रसारण लाइन विकास गर्न नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच साझेदारी भएको छ । अन्य मित्रराष्ट्रहरू भारत, चीन, बंगलादेश, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, जापानसँग पनि जलविद्युत् विकास हेतु नेपालको साझेदारी र सहकार्य घनिभूत हुँदै गएको छ । जलविद्युत् विकासको साझेदार बन्न ती देशहरूले देखाएको गहिरो अभिरूचीले दुई पक्षीय र क्षेत्रीय वैदेशिक सम्बन्धको आयाम जबर्जस्त रूपमा ऊर्जा कूटनीतितर्फ पनि मोडिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

४. ऊर्जाको बदलिँदो परिदृश्य र भूराजनीतिक प्रभाव

वर्तमान ऊर्जा उत्पादन प्रणालीलाई स्वच्छ, दिगो, वातावरणमैत्री बनाउने प्रयोजनका लागि यसलाई न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख माग र आवश्यकता हो । संयुक्त राष्ट्र दिगो विकास (२०१५–२०३०) र पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि ऊर्जा उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरण अपरिहार्य छ ।

ऊर्जा रूपान्तरणको वर्तमान प्रवृत्ति अनुसार ऊर्जा उत्पादन प्रणाली रूपान्तरण गर्दै गर्दा यो शताब्दीको मध्यसम्ममा विश्व ऊर्जा प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ । सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ भनी ब्लुमबर्गको अध्ययन प्रतिवेदन (इनर्जी ट्रान्जिसन–२०२३) मा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेका जलवायुका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्न सकिए सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ (अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी) । नवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको झुकावले यातायातका लागि विद्युतीय गाडीको प्रयोग तीव्रगतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।

यो परिदृश्यमा नवीकरणीय ऊर्जा भूराजनीतिको एक प्रमुख एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ । ऊर्जाले एकातिर अर्थतन्त्र र व्यक्तिका दैनिक जीवनका विविध पक्षलाई सहज बनाउने र प्रभावित गर्ने क्षमता राख्दछ भने अर्कोतर्फ ऊर्जाका विभिन्न स्रोतले भूराजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्दछ । यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ऊर्जाका स्रोत र त्यसको उपयोगमा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई लिन नै सकिन्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा जैविक ऊर्जाभन्दा विभिन्न कारणले भिन्न र सहज छ, त्यसैले यसको प्रयोग र यसका स्रोतहरू विभिन्न देशहरूमा उपलब्ध भएकाले भूराजनीतिको पुरानो परिदृश्य प्रभावित र परिवर्तन हुने निश्चित छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतले देहायका बुँदाका आधारमा भूराजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ :

पहिलो : नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू कुनै एक वा अको स्वरुपमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध छन् । जबकि जैविक ऊर्जाका स्रोतहरू खास क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । यसरी सहज र सबैतिर उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतका कारण ऊर्जाको परिदृश्यमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसकारण विगतको भूराजनीति परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको छ ।

दोस्रो : नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत निरन्तर रूपमा प्रवाहित भइरकेका कारण तिनीहरू नष्ट हुँदैनन् । जबकि जैविक ऊर्जाका स्रोतहरू क्रमशः रित्तिँदै छन् । त्यसैले पनि नवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको आकर्षण र चासो बढ्दो छ ।

तेस्रो : नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूलाई जुनसुकै क्षमतामा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यो स्वरूपको ऊर्जालाई विकेन्द्रित ढाँचामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई स्थानीयस्तरमा (सानो वा ठूलो दुवै क्षमतामा) प्रयोग गर्न सकिन्छ । फलतः आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सबैमा पु¥याउन सहज हुनेछ ।

चौथो : सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नवीकरणीय ऊर्जाको सीमान्त लागत लगभग शून्य बराबर छ । त्यसमा पनि सौर्य र वायु ऊर्जाको क्षमता वृद्धि गर्न २० प्रतिशत लागत पर्याप्त हुनेछ । यस प्रकारको लागत अनुपातले ऊर्जा रूपान्तरणको अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछ । यसका लागि विद्युत् गृहको स्थायित्व र नाफा सुनिश्चित गर्न सबल नियमन प्रणालीको स्थापना अनिवार्य हुनेछ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको भूराजनीतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ऊर्जा रूपान्तरण हो । यसले जनसङ्ख्याको ढाँचा, असमानता, सहरीकरण, प्रविधिको विकास, वातावरणीय स्थायित्व, सैनिक क्षमता र आन्तरिक राजनीतिलाई परिवर्तन वा हेरफेर गर्नेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण स्रोत होस् यो स्तरको क्षमताले दुईपक्षीय र क्षेत्रीय कूटनीति तथा भूराजनीतिलाई प्रभावित गर्ने क्षमता राख्दछ । नेपालका छिमेकी देशहरू (भारत, बंगलादेश, चीन) मा नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग र ऊर्जा रूपान्तरणलाई सम्बाधन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपालको जलविद्युत् विकास र उपयोगप्रति उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

नेपालको पानीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् र हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जाका महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले ऊर्जा रूपान्तरणलाई सम्बोधन गर्न छिमेकी देशहरू यसप्रति आकर्षित भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, अन्य शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो रणनीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल लगायत यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको राजनीति र ऊर्जा बजारमा प्रभाव स्थापित गर्न पनि नेपालको ऊर्जाको क्षेत्र (जलविद्युत्) मा लगानी गर्न र त्यसको दोहनमा रणनीतिक साझेदार बन्न चाहन्छन् ।

५. नेपालको ऊर्जा कूटनीतिको परिदृश्य

ऊर्जा रूपान्तरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको यो क्षेत्रका देशहरूले नेपालको जलस्रोत उपयोगमा रूची देखाएका छन् । नेपालका छिमेकी देशहरू भारत, बंगलादेश, चीन र नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै आएका अन्य देशहरू अमेरिका, जापान, जर्मनी आदिले नेपालको जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्ने वा नीतिगत सुधारका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । तिनीहरूसँगको नेपालको सहकार्य र यसको भूराजनीतिक सम्बन्धका विषयमा विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल–भारत जलस्रोत तथा ऊर्जा कूटनीति : सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्रीले दुवै देशबीच विशिष्ट किसिमको सम्बन्ध कायम गरेको छ । सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नगारिकलाई एकअर्को देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति आर्जन र स्वामित्वमा राख्न, बन्दव्यापार सञ्चालन गर्न, हिँडडुल—आवतजावत गर्न र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सुविधाहरू समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो सन्धिले नै नेपाल–भारतबीच समान्य कूटनीतिक सम्बन्धका अलावा विशिष्ट प्रकृतिको सम्बन्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका सम्बद्ध निकायबीच कार्यगत सम्बन्ध विस्तार गर्न दुईपक्षीय संयन्त्रको स्थापना गरिएको छ । कोसी सन्धिदेखि नै जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रका दुई पक्षीय मामिलाका विषयमा आपसी छलफल र निर्णय गर्न नेपाल–भारतबीच देहायका संयन्त्रहरू स्थापना गरिएका छन्ः

-  कोसी र गण्डक आयोजना समन्वयन समिति

-  कर्णाली समिति र कर्णाली समन्वयन समिति १९७७

-  पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी (नेपाल–भारत) संयुक्त विशेषज्ञ समूह

-  नेपाल–भारत संयुक्त आयोग १९८७

-  सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी कमला पथ परिवर्तन आयोजना सम्बन्धी (नेपाल–भारत) संयुक्त विशेषज्ञ समूह

-  विद्युत् आदान–प्रदान समिति १९९२

-  जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समिति २०००

-  नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता २०१४ (यो सम्झौताका आधारमा देहायका संयुक्त संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन् ।)

-  सचिव स्तरीय संयुक्त समिति

-  सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यसमूह

-  संयुक्त प्राविधिक समूह

जलविद्युत् विकासमा नेपाल–भारतको संयुक्त पहल र भूराजनीतिक चाप

नेपालको जलस्रोत र यहाँको भौगोलिक बनोटका कारण प्रकृतिबाट प्राप्त स्रोतको बहुपक्षीय र बहुआयामिक उपयोगको प्रचुर सम्भावना रहेकाले भारतका लागि रणनीतिक र नेपालका लागि भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसको अधिक महत्त्व रहेको छ । ब्रिटिश इण्डियाको समयदेखि हालसम्म निर्माण गरिएका देहायका आयोजनाहरूले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्नेछन् :—

पहिलो, नेपलाको पानी उपयोगमा भारतको औपचारिक प्रवेश : शारदा बाँध सम्झौता १९२०, तथा कोसी सम्झौता १९५४ र गण्डक सम्झौता १९५९ मा हस्ताक्षर भएपश्चात् नेपालको जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । यी तीनवटै सम्झौताको मूल उद्देश्य भारतको जमिन सिँचित गर्न नेपालको भूमिमा बाँध निर्माण गरी भारततर्फ पानी लैजानु थियो । सिँचाइका लागि पानीको प्रयोगका अतिरिक्त यी आयोजनबाट केही विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको थियो ।

कोसी सम्झौतामा बाँधको १० माइलको परिधिभित्र निर्मित कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌काे ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियो भने गण्डक आयोजनाबाट नेपालका लागि १५ हजार किलोवाट जलविद्युत् उत्पादन गरिदिने सर्त थियो तर प्राविधिक कारणले ७५०० किलोवाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो । यो विद्युत्गृहदेखि हेटौंडासम्म १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पश्चात् ६० प्रतिशत भार क्षमता पूरा भएकाले उक्त आयोजना नेपाललाई हस्तान्तर गरिएको थियो ।आयोजनाको हस्तान्तरण पश्चात् नेपालले भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात गरेको थियो । 

दोस्रो, जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको चरण : नेपालका लागि भारतले अन्य जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गरेका उदाहरण छन् : २१ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना, १ मेगावाट क्षमताको फेवा जलविद्युत् आयोजना, १४.१ मेगावाट क्षमताको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो ।

तेस्रो, सीमा नदीको एक पक्षीय प्रयोग : शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरी टनकपुर बाँध निर्माण गरेको र उक्त बाँधबाट बनबासा विद्युत् गृहमा पानी खसाली १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । यो बाँध एकपक्षीय रूपमा निर्माण भएको थियो । महाकाली नदी दुई देशको सीमा नदी भएको तथा नेपालको भूमि प्रयोग गरिएको कारण नेपालको सहमति आवश्यक थियो । तर त्यसो हुन सकेको थिएन र दुई देशबीच यो विषयमा असमझदारी रहेको थियो । यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सन् १९९१ मा नेपाल र भारतबीच टनकपुर बाँध सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । र बायाँ एफ्लक्स बण्ड निर्माणमा प्रयोग भएको जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर (करिब २.९ हेक्टर) र इ एल २५० को उच्च भूभाग भारतलाई दिने सहमति भयो र त्यसबापत नेपालले वार्षिक १० मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने सहमति गरियो । यसरी सीमा नदीको पानी दुवै देशको आपसी सहमति र समान लाभका आधारमा निर्माण गरिनुपर्नेमा एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरियो । 

पाँचौँ, समान सिद्धान्त र संयुक्त पहलमा सीमा नदीमा आयोजना विकासको अवधारणा : शारदा ब्यारेज टनकपुर ब्यारेज पञ्चेश्वर आयोजना लगायत महाकली नदीको एकीकृत विकास गर्ने सम्बन्धमा सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच ७५ वर्षका लागि महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको थियो । उक्त सन्धिका मुख्य प्रावधान देहाय बमोजिम छन्ः 

-  शारदा बाँधबाट वर्षायाममा (१५ मे—१५ अक्टोबर) २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (१००० क्यूसेक) तथा सुख्खायाममा (१६ अक्टोबर—१४ मे) ४.२५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (५० क्यूसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्ने ।

-  यो सन्धि लागू भएको मितिदेखि नियमित रूपमा वर्षेनी निःशुल्क ७ करोड किलोवाट घन्टा (युनिट) विद्युत् नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि, भारतले टनकपुर विद्युत्गृहदेखि नेपाल–भारत सीमाम्म १३२ किलोभोल्टको प्रसारण -  लाइनको निर्माण गरिने,

-  महाकाली नदीको पानीमा आ–आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपाल—भारत दुवै देशको समान हक रहने,

-  आयोजनाको विकासबाट विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण आदिका रूपमा दुवै पक्षलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिने,

-  महाकाली नदीका दुवै किनारामा समान क्षमताका विद्युत् केन्द्रहरूको निर्माण गरिने छ । दुवै विद्युत् केन्द्रहरूको सञ्चालन एकीकृत तवरमा गरिने छ र उत्पादन गरिएको कुल विद्युत् दुवै पक्षबीच समान रूपमा बाँडफाँट गरिने .

-  नेपाली इलाका दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३५० क्यूसेक) पानी उपलब्ध गराउने ।

छैटौँ, दुई देशबिच विद्युत् व्यापारको अवधारणा : नेपाल–भारत बीच विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न कानूनी संस्थागत र प्राविधिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरियो । यो सम्झौताले निर्धारण गरेको सैद्धान्तिक आधारमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सन् २०१४ मा विद्युत् प्राधिकारण र एनबिबिएन भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरियो । यी दुईपक्षीय सम्झौताका आधारमा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार प्रारम्भ भएको छ । उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत दुवै देशका विद्युत् सञ्जाल–ग्रिड एकआपसमा आवद्ध भएका छन् । विद्युत् व्यापारलाई व्यवहारमा ल्याउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरू निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।

सातौँ, जलविद्युत् निर्यातका लागि प्रत्यक्ष लगानी अवधारणा : विद्युत् निर्यातका लागि भारतको प्रत्यक्ष लगानी अरुण–३ (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट), अरुण–४ (६१५ मेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमको संयुक्त लगानीमा विकास गरिने) जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन र विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति दिइएको छ । यो अवधारणा अन्तर्गत नेपालको जलविद्युत् सिधै भारतीय ग्रिडमा जोडिने छ भने भारतको प्रत्यक्ष लगानी र संलग्नता ह्वात्तै बढेको छ । यो नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति भूराजनीतिको आकर्षण पनि हो ।

आठौँ, साझा दृष्टिकोण निर्माणको पहल : सन् २०२२ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपलाको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र दुई देशबीच ऊर्जाको आपसी व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी नेपाल– भारत संयुक्त दृष्टिकोण पत्र २०२२ जारी गरिएको थियो ।

उक्त दृष्टिकोणपत्रमा अन्य विषयका अतिरिक्त देहायका उद्देश्यहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ उठाइएको छ : (क) नेपालमा संयुक्त रूपमा विद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्ने, (ख) अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण संरचना विकास गर्ने, (ग) आपसी लाभ, बजारको माग र आआफ्नो देशको सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनका आधारमा दुवै देशको विद्युत् बजारमा उपयुक्त पहुँचसहित दुईतर्फी विद्युत् व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, (घ) राष्ट्रिय ग्रिडहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र (ङ) सञ्चालन सम्बन्धी नवीन सूचना, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदानका लागि संस्थागत सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने ।

माथि विवेचित विषयका अतिरिक्त नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको राजधानी, नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो (जेठ १८, २०८० गोरखापत्र) ।

नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् विकासका लागि नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको छ र यो तथ्यलाई माथि विवेचित सन्धि सम्झौता र आयोजनाको विकासक्रमले पुष्टि गर्दछ । तर, उक्त सहकार्य समान लाभ र समान सार्वभौमिक सिद्धान्तका आधारमा हुन सकेन ।

नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्का लागि भारतीय बजार खुला गर्ने भनिए पनि भारत सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले विभिन्न समयमा जारी गरेका विद्युत् आयात– निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रियाहरूले विद्युत् व्यापारलाई नियन्त्रित गरेको छ । सन् २०१६ मा जारी गरिएको विद्युत् आयात–निर्यात (अन्तर्देशीय) निर्देशिककामा भारतीय पक्षको पूर्ण स्वामित्व भएका वा न्यूततम ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय पक्षको भएको कम्पनीले मात्र भारतमा विद्युत् बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्था दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने प्रक्रियामा बाधक र एकपक्षीय भएकोले संशोधन गर्न नेपालले पटक पटक अनुरोध गरेको थियो । यस प्रकारको अनुरोध पश्चात उक्त निर्देशिकामा संशोधन गरी ५१ प्रतिशतको व्यवस्था हटाइएको थियो । तर सन् २०२१ मा जारी गरिएको विद्युत् आयात निर्यात (अन्तर्देशीय) कार्यविधिले नेपालबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रित गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार भारतसँग सीमाना जोडिएको र भारतसँग विद्युत् सहयोग सम्बन्धमा दुईपक्षीय सम्झौता नभएका देशबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रूपमा लगानी भएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगरिने निषेधात्मक व्यवस्था गरेको जस्तो छ । यो व्यवस्थामा भूराजनीतिक चासो अन्तर्भावित भएको बुझ्न सकिन्छ । यस किसिमको व्यवस्था नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सहयोगी र सकारात्मक नहुन सक्छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका लागि दुई देशबीच विशेष र विषय केन्द्रीत कूटनीतिक संयन्त्रहरू तयार भएका छन् । यी दुई पक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रहरूले नेपालको जलस्रोत उपयोगका लागि आयोजना विकासको ढाँचा तयार गर्दा समान लाभ र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन आवश्यक छ । नेपालको जलविद्युत‌्प्रति भारतको विशेष रुची र चासो रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । यही रुची र चासोभित्र भूराजनीतिक स्वार्थ पनि अन्तर्भावित भएको हुँदा कूटनीतिक संयन्त्रहरूले यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक हुनेछ ।

नेपाल–चीन ऊर्जा कूटनीति : १ अगष्ट १९५५ देखि नेपाल र जनगणतन्त्र चीन बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको ५ वर्षपछि अर्थात् २८ अप्रिल १९६० मा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गरियो । यो सन्धि सम्पन्न भएपछि चीनले नेपाललाई उद्योग, सडक निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, सैन्य सामग्री लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जलविद्युत्को हकमा भने सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । पछिल्लो समय माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा एसियन पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेको छ । यसबाहेक, नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको विकासको काममा चिनियाँ कम्पनी, प्राविधिक र अन्य दक्ष जनशक्तिहरू संलग्न रहेका छन् ।

चीनले समृद्धि र आर्थिक विकास हासिल गरेसँगै विश्वभर पूर्वधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को अवधारणालाई सन् २०१३ मा स्वीकार गरेको थियो । पूर्वाधार विकासको यो बहुमुखी रणनीति अन्तर्गत १५० भन्दा बढी देशहरूमा चीनले लगानी र सहकार्य गर्ने सोचलाई अगाडि सारेको छ । नेपाल पनि सन् २०१७ देखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा आबद्ध भएको छ । तर यो अवधारणा अन्तर्गत पूर्वाधार आयोजनाहरूको कर्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन तथा ग्रिडको निर्माण नवीकरणीय ऊर्जा लगायत जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि आपसी सहयोग प्रवर्द्धन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् २०१८ मा ‘नेपाल–चीन ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दुई पक्षीय सहयोग सम्बन्धी प्रारूपण सम्झौता’ सम्पन्न भएको थियो । साथै दुई देशबीच विद्युत् आदान–प्रादान र विद्युत् व्यापारका सम्भावनालाई ध्यानमा राखी तिब्बतको केरुङदेखि नेपालको गल्छीसम्म ४०० केभि डबल सर्किट अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१८मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन, चीनबीच सम्झौता सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो ।

यी दुवै सम्झौताहरूको उद्देश्य नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चीनले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत लगानी गर्ने र अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमार्फत विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेको सोच रहेको बुझ्न सकिन्छ । यी सम्झौताहरूका आधारमा तयार भएको ढाँचा अन्तर्गत चीनले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी तथा भूमिकालाई बढाउन चाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा कूटनीति : नेपाल र बंगलादेश बीच सन् २०१८ मा ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र’मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच जलविद्युत् विकासका लागि दुई पक्षीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने र लगानी बढाउने, नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने कानूनी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने रहेको छ । यो सम्झौताका आधारमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा कूटनीति सञ्चालन गर्ने विशेष संयन्त्रका रूपमा ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समिति, सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल र संयुक्त प्राविधिक समिति तयार भएका छन् । यी संयन्त्रहरू मार्फत दुई देशबीचको ऊर्जा कूटनीतिलाई अगाडि बढाइएको छ ।

बंगलादेश स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त गर्न आतुर छ । यसका लागि नेपालको जलविद्युत्मा उसले विशेष दृष्टि पनि लगाएको छ । दुई देशबीच स्थापित ऊर्जा कूटनीतिक संयन्त्रहरूको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार आउँदो वर्षायाममा बंगलादेशले नेपलाबाट ४० देखि ५० मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको छ । यो परिणामको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर यसका लागि भरतको सहमति अनिवार्य हुनेछ ।

यही ढाँचामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९०० मेगावाट जलविद्युत् मध्येको ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने विषयमा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआर र बंगलादेशको राष्ट्रिय विद्युत् कम्पनी बीच विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्न आपसी वार्ता भइरहेको भनिएको छ । तर यो विषयले मूर्त रूप लिन भने सकेको छैन ।

यसका अतिरिक्त बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि, आयोजना निर्माणको प्रथम चरणमा सुनकोसी–३ (६८३ मेगावाट) लाई छनौट गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् बंलादेश निर्यात गरिनेछ । आयोजनाको निर्माण र लगानीको ढाँचाका विषयमा दुई पक्षीय वा त्रिपक्षीय (भार तसँग समेत) छलफलका आधारमा निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।

नेपाल–अमेरिका ऊर्जा कूटनीति : ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा कूटनीतिक साझेदारी : नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच लामो सहकार्य हुँदै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय विकास निगम (युएसएआइडी) अन्तर्गत ऊर्जा नेपाल कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहने उल्लेख छः

-  विद्युत् वितरणको कार्यलाई विकेन्द्रित गर्न, योजना निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा सुधारका लागि व्यापारिक तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्न नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको सहयोग गर्ने,

-  नेपालको ऊर्जा प्रणालीको क्षमतामा वृद्धिमा सहयोग गर्ने

-  एकीकृत स्रोतको विकास र प्रतिरोधी योजनाका माध्यमबाट ऊर्जा सम्बन्धी योजनामा सुधार गर्न सहयोग गर्ने । यसबाट आयोजनाको लागत, विश्वसनीयता, लचकता, वातावरणीय र सामाजिक पक्षहरूका सम्बन्धमा विचार गरी प्रक्षेपित विद्युत्को माग पूरा गर्न विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकासका लागि भविष्यमा गरिने लगानी निर्धारण गर्न निर्णयकर्तालाई सहयोग पुग्नेछ,

-  निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने,

-  ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरू (जलविद्युत्, नवीकरणीय सौर्य र वायु ऊर्जा) को निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्न नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

-  अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने, यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, नियामक प्रणाली र विद्युत् खरिद सम्झौता तयार गर्न सहयोग गर्ने ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा संयुक्त लगानीको पहल : नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत ३१५ किमि लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा मूल सम्झौता र त्यसपछि सन् २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सम्झौता बमोजिम एमसिसीले ५० करोड युएस डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड युएस डलर लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यो रकम विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको काममा प्रयोग गरिने छ ।

विद्युत् प्रसरण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ– पहिलो खण्डमा लप्सीफेदी–रातमाटे– नयाँ हेटौँडासम्म ११७ किलोमिटर, दोस्रो खण्डमा रातमाटेदेखि नयाँ दमौलीसम्म ९० किलोमिटर र तेस्रो खण्ड नयाँ दमौलीदेखि नयाँ बुटवलसम्म ९० किलोमिटर लामो । साथै, नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई भारतीय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध गर्न बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म ४०० केभीको करिब १२० किलोमिटर लामो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने सर्त पनि एमसिसी सम्झौतामा रहेको छ ।

यो सर्तको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारतबीच उक्त अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन, भारतबीच संयुक्त उद्यम सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौताका आधारमा दुवै देशका निकायहरूको ५०–५० प्रतिशत सेयर पुँजी (७३६ लाख रूपैयाँ) रहेको संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी भारतीय कानून बमोजिम स्थापना गरिएको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा स्थापित मञ्चहरू जस्तैः सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएनमा सहभागी हुने र तिनको प्रवर्द्धनका निमित्त सहकार्य गर्ने विषयहरू अन्ततिर्भवत गरिएका छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालको जलविद्युत्को विकास र यसको क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, युएसएड, विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूले पनि नेपालको जलविद्युत् विकास र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न यस क्षेत्रका देशहरूबीच अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र ग्रिड सञ्जाल आवद्ध गर्ने विषयमा प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययनमा मद्दत पुर्‍याउँदै आएको छ ।

६. निष्कर्ष तथा आगामी दृष्टिकोण

ऊर्जा भूराजनीतिले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसले आन्तरिक र बाह्य नीतिमा पार्ने प्रभावबारे मिहिन ढङ्गले विचार र विश्लेषण गर्दछ । जस्तै; इरानको प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन मार्फत भारत ल्याउन स्रोत राज्य इरान र मार्गस्थ राज्य पाकिस्तान दुवै ऊर्जा भूराजनीतिका दृष्टिबाट प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण राज्य भएका छन् ।

ऊर्जाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पर्याप्त स्रोत भएका स्थानहरू– अरब क्षेत्रदेखि क्यास्पियन सागर हुँदै सर्बिया र रसियाको सुदूर पूर्वी भागको उत्तरी ध्रुव, अलास्का एवम् क्यानडासम्मको क्षेत्र ऊर्जा भूराजनीतिका दृष्टिबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, संवेदशील र प्रभावशाली रहेका छन् । यही क्षेत्रमा विश्वको ८० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको भण्डारण रहेको विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भूराजनीति र ऊर्जाको विषय विस्तारै गहन, पेचिलो र संवेदशील बन्दै गएको छ । नेपाल एसियाका दुई विशाल राज्यहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालको अवस्था बढी नै संवेदशील र रणनीतिक महत्त्वको छ । भूराजनीतिले बढी नै चासो राख्ने विषयहरूमा ऊर्जा र सुरक्षा दुवै नेपालसँग जोडिएका छन् । भूराजनीतिले बाह्य सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न पक्षहरू जस्तैः सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा, खनिज, व्यापार तथा व्यापार मार्गका विषयमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्दछ । त्यसमध्ये पनि सुरक्षाको मामिला, ऊर्जाको स्रोत तथा ऊर्जा आपूर्तिको मार्ग (ट्रान्जिट राष्ट्र वा क्षेत्र) भूराजनीतिका दृष्टिबाट थप महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छन् ।

विद्युत् उत्पादनका लागि नेपालमा जलस्रोतको प्रचुरता रहेकाले जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । नेपालका नदीहरूबाट ४२ गिगावाट ९४२ हजार मेगावाट) विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ । प्राविधिक र आर्थिक रूपले सम्भाव्य देखिएको उक्त परिमाणको जलविद्युत्को उत्पादन नेपालको आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक क्षमताबाट मात्र सम्भव हुँदैन भनिएको छ । यो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत्को विकास र प्रयोगमा अन्य देशहरूको चासो रहने नै भयो ।

ऊर्जासँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत उपयोगको विषय राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो र आकर्षणको विषय हो । यसको उपयोग गर्न नेपालको आन्तरिक क्षमता भए क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण ऊर्जाका स्रोत उपयोगको विषय भूराजनीतिको परिधिभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालले जलविद्युत्मा छिमेकी देशहरू भारत, बंगलादेश र चीनको चासो बढ्दै गएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महादेश–एसिया–पनि ऊर्जाका लागि त्यही क्षेत्रसँगै निर्भर छ । उक्त क्षेत्रमा भएको तनाव, अस्थिरता र त्यस क्षेत्रका राज्यहरू बीचको आपसी द्वन्द्वलाई ऊर्जा भूराजनीतिले थप अस्थिर र जटिल बनाउनेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा ‘रसिया–युक्रेन’ युद्धलाई लिन सकिन्छ । ‘रसिया–युक्रेन’ युद्धका कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ (ऊर्जा) र खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि यसतर्फ सङ्केत गरेको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका दुई पक्षीय र क्षेत्रीय कूटनीतिक संयन्त्रहरू तयार भएका छन् । यी कूटनीतिक संयन्त्रहरूले नेपालको जलस्रोत उपयोगका लागि आयोजना विकासको ढाँचा तयार गर्दा समान लाभ र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन आवश्यक छ । नेपालको जलविद्युत्प्रति भारत अमेरिका चीन बंगलादेशको विशेष रुची र चासो बढेको र यसमा भूराजनीतिक स्वार्थ अन्तर्भावित भएको हुँदा कूटनीतिक संयन्त्रहरूले यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

सन्दर्भ ग्रन्थ, लेख, रचनाको सूची

1. Ana Bovanl, Ana, Vucenovic, Tamara & et.al. Negotiating Energy Diplomacy and its Relationship with Foreign Policy and National Security. International Journal of Energy Economics and Policy, 2020. Available at: www.econjournals.com.

2. Bloomberg NEF. Energy Transition Investment Trends 2023. Available at: https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/energy-transition-investment-trends-2023.pdf.

3. Etim Akpan, Nse, Olisah Christopher Ikem, Olisha (et.al). Energy Diplomacy in International Politics: A Focus on Iran and China. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 2019. Available at: http://scholarsmepub.com/sjhss/.

4. He Qi: Investment in Nepal's electricity market and cooperation strategy of China-Nepal Power Project. Available at: file:///C:/Users/Dell/Downloads/125981395. pdf.

5. India Treaty Series. Treaty of Peace and Friendship between the Government of India and Government of Nepal. Available at: http://www.commonlii. org/in/other/treaties/INTSer/1950/12.html.

6. IPPAN. A Research on Nepal India Cooperation on Hydropower (2006). Available at: https://cii.in/WebCMS/Upload/CII%20-%20Nepal%20India%20Cooperation%20 on%20Hydropower.pdf.

नेपाल सरकार कानुन आयोगका सचिव अधिकारीकाे याे अनुसन्धानमूलक आलेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।