ऊर्जा खबर
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका लागि ऐकेबद्धता कायम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत दूषित ऊर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ यसका लागि पहल कदमी लिने विश्वका १२० भन्दा बढी देशका विधायकहरूको साझा संगठन हो । यस संगठनले विभिन्न क्षेत्रीय एवम् एकीकृत विधायकहरूको सम्मेलन आयोजना गरी जलवायु परिवर्तन विरुद्ध साझा अवधारणा निर्माण गर्नमा पक्ष राष्ट्रहरूलाई सघाउ पुर्याउँदै आएको छ ।
हालै ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ बगलादेशको निमन्त्रणामा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य मा. ठाकुर गैरे, मा. प्रदीप पौडेल, मा. माधव सापकोटा र प्रतिनिधिसभा सदस्य मा. सोभिता गौतमसहित चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ढाका पुगेको थियो । भदौ २२ देखि २४ गते (सेप्टेम्बर ८–१०, २०२३) सम्म ढाकामा सम्पन्न‘ क्षेत्रीय जलवायु सम्मेलन, २०२३’ मा नेपालको तर्फबाट माननीयहरूको सक्रीय सहभागित रहेको थियो । कार्यक्रममा बिबिआइएन (बंगलादेशे, भुटान, भारत र नेपाल) तथा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्र तथा श्रीलंकाबाट तीन/तीन जना, नेपालबाट चार जना एवम् आयोजक देश देशबाट विषयगत मन्त्रीहरू लगायत उल्लेख्य मात्रामा विधायकहरूको सहभागित रहेको थियो ।
वातावरणीय परिवर्तनका चुनौतीलाई सामाना गर्न क्षेत्रीय ऐकेबद्धता कायम गर्दै नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका र बगलादेशका विधायकहरूले साझा लक्ष्यमा एक भएर काम गर्ने उद्घोष गरे । उक्त क्षेत्रीय सम्मेलनका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका थिएः
● नीति निर्माता, वैज्ञानिक, विज्ञ समुदाय, र सरोकारवालहरूलाई एकै स्थानमा भेला गरी वातावरणीय परिवर्तनका आयामहरूमाथि छलफल तथा अनुभवको आदानप्रदान गरी यसका असरलाई कम गर्न दक्षिण एसियाली देशहरूले साझा अवधारण तय गर्ने ।
● नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्ने ।
● प्लास्टिकको विकल्प खोज गरी यसको प्रयोग कम गर्ने ।
● मानव सृर्जित फोहर विसर्जन र पानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरी वातावरणीय परिवर्तनको असर कम गर्ने ।
● वायु प्रदूषण कम गर्ने र स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने हकका सम्बन्धमा क्षेत्रीय पहल गर्ने ।
सम्मेलनका अपेच्छित परिणामहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।
● दक्षिण एसियाली देशहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा रहेका अवसर तथा चुनौतीहरूको पहिचाहन गरी नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने ।
● प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग घटाई यसको विकल्प खोजी गर्ने ।
● वातावरणमैत्री फोहर व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी पानीको प्रयोग सम्बन्धमा साझा अवधारण बनाउने ।
● वायु प्रदूषण कम गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अगाडि बढाउने ।
सम्मेलनबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न यस क्षेत्रका नीति निर्माता, वैज्ञानिक, विज्ञ, सरोकारवाला एकै थलोमा भेला भई सहकार्य र एकता कायम गरी यस क्षेत्रको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकालिएको थियो ।
विषयगत छलफल
१. दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विद्युतीय ऊर्जा सहकार्य
कार्यक्रममा अल्ट्रा–हाई–भोल्टेज (यूएचभी) प्रविधियुक्त प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्दा लामो दूरीमा हुने विद्युतीय नोक्सानी कम गर्ने विषयमा जोड दिइयो । संसारमा यस्ता क्षेत्रीय आबद्ध भएका धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो । स्वीडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्टोनीया, लाद्भिया, लिथुआनिया लगायत १६ देशहरूबीच रहेको नोर्ड पोल अन्तर–आबद्धताले विद्युत्को मूल्य औसतभन्दा माथि नपुर्याउन र कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई कम गर्दै विद्युतीय सुरक्षा प्रदानमा समेत सघाउ पुगेका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसै पृष्ठभूमिमा ग्रिडको प्रयोग गरी अन्तरदेशीय आबद्धता र एकीकृत ऊर्जा संयन्त्रको विस्तार गर्दै दक्षिण एसियाली देशहरूबीच विद्युत्को ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकोमा सबैको एक मत रह्यो । साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सदस्य देशहरूबीच सहकार्य गर्दै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई उल्लेखियरूपमा कम गर्न यस क्षेत्रका सासंदहरू मिलेर काम गर्न सहमत भए ।
२. दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तन र विद्युतीय ऊर्जाको सह–सम्बन्ध
जलवायु परिवर्तनले गर्दा यस क्षेत्रका देशहरू भौगोलिक जोखिममा मात्र नरही सामाजिक आर्थिकरूपमा पनि उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस्तो जोखिमलाई उच्च तापमान र यसबाट सृर्जित समस्याहरूले अझ गम्भीर बनाएकोप्रति सम्मेलन सचेत रह्यो । हालैका वर्षहरूमा नेपालको हिमाली क्षेत्रहरूमा परेको पानी र आएको बाढीले गर्दा हजारौका संख्यामा आफ्नो थातथलो छोडी अव्यवस्थित बसोबासीको विस्थापित भएका, भारतका विभिन्न स्थानमा पहिरो र नदीजन्य प्रकोपले गर्दा सुकुम्बासी बनेका तथा बंगालादेशमा आएको बाढीबाट विस्तापितहरूको संख्या भयावह भएको थियो । यस्तो अवस्था व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेकोतर्फ पनि छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
ढाकास्थित नेपाली राजदुत घनश्याम भण्डारी लगायत दूतावासका कर्मचरीहरूबाट नेपाल पक्षले तत्काल तयार गर्ने छलफलका बुँदाहरूमा समन्वय र विविध विषयहरूमा नेपालका विधायकहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
यस क्षेत्रमा जनसंख्याको वृद्धिदरभन्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत धेरै गुणाले वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्प कोइला, दाउरा वा खनिज पदार्थ नहुने स्पष्ट सन्देश पनि सम्मेलनले दिएको थियो । पेरिस सम्मझौता बमोजिम नेशनल डिटरमिनेसन कन्ट्रिब्यूसन (एनडिसी) दक्षिण एसियामा ऊर्जाको प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन शून्यमा झार्न नेपाल (२०४५), भारत (२०७०), भुटान (२०३०, हासिल भइसकेको), श्रीलंका (२०६०) र माल्दिभ्स (२०३०) को प्रतिबद्धता रहेको दोहोर्याइयो ।
३. दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य
यस क्षेत्रमा ऊर्जा सहकार्यका लागि अन्तरदेशिय विद्युतीय प्रसारण लाइन अनिवार्य रहेको विषयमा छलफल भयो । नेपाल–भारत, भारत–बंगलादेश र भारत–भुटानबीच द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) भएको भए पनि क्षेत्रीय साम्झौता गरी यस क्षेत्रको विद्युत् विकासका लागि साझा क्षेत्रीय संगठन आवश्यक रहेको औल्याइयो ।
हालै मात्र नेपाल र बंगलादेशबीच भारत हुँदै विद्युत् व्यापारका लागि त्रिपक्षीय सहमति पनि भएको छ तर यस्तो सहकार्य दुई सरकारबीच (जिटुजी) मात्र भएका छन् । विद्युत्को व्यापार बिटुबी हुन सके यसको अझ सार्थकता अझ बढ्नेमा एकमत भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यक्त गरेको ‘वन सन, वन वल्र्ड एन्ड वन’ अवधारण कार्यान्वयनमा लैजान विद्युत् व्यापारका अवरोध हट्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो ।
नेपाली संसदीय टोलीले बंगलादेशका सभामुख शेख हसिना बाजेदलाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटी जलवायु परिवर्तनमा नेपाल र बंगलादेशले भोगिरहेको साझा समस्या समाधानमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवधारणा राखे । यस क्षेत्रमा बिनाअवरोध सीमापार विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतका संसदीय समिति मिलेर काम गर्नपर्नेमा पनि छलफल भयो ।
यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र भूभाग रहेको भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत र बंगलादेशलाई वर्षामा बिजुली धेरै आवश्यक्ता पर्ने तर नेपाल तथा भुटानको जलविद्युत् उत्पादन यस याममा धेरै हुने हुँदा माग र उत्पादनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न सकिन्छ । अर्थात्, बंगलादेश र भारतलाई धेरै विद्युत् आवश्यक पर्ने समयमा नेपाल र भुटानको जलविद्युत्ले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
नेपालको जलविद्युत्को व्यवस्थापकीय उपयोग गर्न सकेमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ब्याट्रीको रूपमा काम गर्न सक्छ । उदाहरणको रूपमा, यदि सोलार प्यानलबाट ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको अवस्थामा आकाशमा बादल लाग्यो भने तत्काल यो उत्पादन २ हाजरमा झर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य लोडसेडिङ गर्नुपर्दछ । यदि, नेपाल र भुटानको जलविद्युत् ग्रिडमा जोड्ने हो भने लोडसेडिङ गर्नुपर्दैन ।तत्कालै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । हिउँदमा नेपाल र भुटानको जलविद्युत् उत्पादन कम हुने हुँदा ऊर्जा सन्तुलनका लागि भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्य यस क्षेत्रका देशहरूको सहकार्य र सहसम्बन्धमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
यस क्षेत्रको ऊर्जाको आपूर्तिमा हुने दैनिक असन्तुलन अर्थात् बेलुका उच्च माग (पिक पिरियड) मागको समयमा आवश्यक बिजुली आपूर्ति गर्न पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना बढी प्रभावकारी हुन्छन् । साथै, मौसमी असन्तुलनलाई पूर्ति गर्ने जलाशय आयोजना नै बलियो विकल्प हुन सक्छ ।
विद्युत् धेरै खपत हुने समयमा तत्काल उत्पादन गरी त्यही अनुसार खपत बढाउने पक्षमा प्रसारण लाइनको अन्तरआबद्धता बढाउन भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । लागत र लाभको विश्लेषण गरी यस क्षेत्रका देशहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्न नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । साथै, उच्चतम लाभ हुने आयोजना र स्मार्ट ग्रिडको प्रयोगमार्फत चाहिएको समयमा बिजुली प्रदान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । यसबारे पनि सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो ।
एकातिर, नेपालको जलविद्युत् प्रसारण लाइनको अभाव र नेपाल–भारतका विद्युत् व्यापारमा रहेका विभिन्न सर्तका कारण खेर गइरहेको छ । अर्कोतिर, भारतले यही समयमा कोइलाको प्रयोग गरी विद्युत्को खाँचो पूर्ति गर्दै आएको छ । अतः यो समस्या समाधान गर्न नेपाली पक्षले भारतसँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुटनीतिक छलफल गर्नु अपरिहार्य छ । यस क्षेत्रका पुराना प्रसारण लाइनलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । उत्पादन भएजति सम्पूर्ण बिजुली उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनै पर्दछ । यदि, उत्पादित विद्युत् सम्बन्धित देशमा खपत नभए आवश्यकताका आधारमा उचित मूल्यमा क्षेत्रीय देशमा पुर्याउनु पर्दछ । विद्युत्लाई पूर्वाधार नभएको र अन्य कुनै कारणबाट यस क्षेत्रमा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न नहुने विषय पनि छलफलको मुद्दा बनेको थियो ।
बहुपक्षीय सम्मेलनमा बहुपक्षीय छलफल मात्र नभई नेपाली र भारतीय संसदीय टोलीबीच धेरै पटक अनौपचारिक साइड लाइन वार्ताहरू पनि भए । बंगलादेशका संसदीय टोलीले पनि नेपाल र बंगलादेशबीच रहेको २२ किलोमिटरको भौगोलिक दूरीमा भारतले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सहयोग पुर्याउनुपर्ने पैरवी गरेको थियो । यसमा नेपाली टोलीले पनि सहमति जनायो ।
संसदको चुनौती र भूमिका
दक्षिण एसिया भौगोलिकरूपमा यस क्षेत्रलाई आवश्यक उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सृजना हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यस क्षेत्रका व्यवस्थापिकाले सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न व्यवस्थापकीय हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ । क्षेत्रीय एकताबाट यस क्षेत्रमा रहेका साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रसारण लाइन पूर्वाधार विकास गरी बिनाभेदभाव र बिनाअवरोध ऊर्जाको क्षेत्रीय बजार विकास गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि हरेक देशका व्यवस्थापिकाले विभिन्न खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक सबलताका लागि यस क्षेत्रका देशहरूबीच सामाजिक र राजनीतिक सहकार्य अनिवार्य छ । जो निरन्तर संवााद र असल कुटनीतिबाट मात्र सम्भव छ । यस क्षेत्रका देशहरूबीच हुने राजनीतिक संवाद, ऊर्जा हेर्ने संसदीय समितिहरूबीचको छलफलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । क्षेत्रीय संवादामा पारित भएका प्रस्तावहरूलाई पक्ष राष्ट्रका सासंदहरूले स्वदेशमा नीति, रणनीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्न समेत सघाउ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
लेखक, संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव हुन् ।
